ViralPost

एक बर्षमा ३७ अर्ब ८३ करोडको धान चामल आयात गरेर भब्य धान दिवस मनाइरहेछ मेरो देश !
कठै कृषिप्रधान देशको अवस्था 🌾🌾

*PARADOX*

राष्ट्रियताको कुरा गर्दै छाति पिट्ने तल्लाघरे माल्दाइले पनि विश्वकपकाे पंखा देखाउन चाइनाले बनाइदिएकाे अर्कै देशकाे नमुना भेष्ट लगाएछन् . . .
बिद्यार्थिले शिक्षिका कुटेकाे उनै वकालत गर्दैछन् अझ . . .

म उखु संझेर बाँसमा रस खोज्दैछु . . . 🤣😂😂

STOP 🛑

Editing Yourself For Others . . . !

It's your life enjoy and live it.

खुला पत्र 📧

विषय: राजनीतिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूका लागि पनि 'कुलिङ पिरियड' (Cooling-off Period) को कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा ।

आदरणीय प्रधानमन्त्री B***n ज्यू,

नयाँ युगको सुरुवात र सुशासनको आशा बोकेका तपाईँजस्तो नेतृत्वबाट मुलुकले धेरै अपेक्षा राखेको छ। तपाईँको कार्यशैली र बेथिति विरुद्धको कदमले आम नेपालीमा आशाको सञ्चार गराएको तथ्य कसैबाट लुकेको छैन। आज एउटा जिम्मेवार रिपोर्टरको हैसियतले म समाजमा व्याप्त एक गम्भीर 'स्वार्थको द्वन्द्व' (Conflict of Interest) र यसको दीर्घकालीन समाधानका बारेमा तपाईँको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु।
हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमा उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू अवकाश पाएको निश्चित समयसम्म (२ देखि ५ वर्ष) अन्य कुनै निजी वा प्रभाव पार्न सक्ने संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने 'कुलिङ पिरियड' को कानुन प्रस्ताव गरिएको छ। यो अभ्यास लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा सुशासन कायम गर्न र नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न निकै प्रभावकारी मानिन्छ। तर, विडम्बना! नीति बनाउने र मुलुकको साँचो बोकेका राजनीतिक व्यक्तिहरूका हकमा भने हाम्रो कानुन मौन छ।
राजनीतिमा 'कुलिङ पिरियड' किन आवश्यक छ? यसका केही गम्भीर कारणहरू यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु:
१. स्वार्थको द्वन्द्व रोक्न: कुनै पनि मन्त्री वा उच्च राजनीतिक पदमा बसेको व्यक्तिले आफ्नो कार्यकालमा केही निश्चित व्यावसायिक घराना वा शक्ति केन्द्रलाई लाभ हुने निर्णय गर्ने र पदबाट बाहिरिने बित्तिकै त्यही संस्थाको सल्लाहकार वा सञ्चालक बन्ने 'रिभोल्भिङ डोर' (Revolving Door) प्रवृत्ति नेपालमा व्याप्त छ। यसले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई प्रश्रय दिएको छ।
२. सूचनाको दुरुपयोग रोक्न: पदमा रहँदा राज्यका गोप्य र संवेदनशील सूचनामा पहुँच भएका व्यक्तिहरू तत्कालै निजी स्वार्थका समूहमा संलग्न हुँदा ती सूचनाको व्यापार हुने जोखिम रहन्छ। २ देखि ५ वर्षको 'कुलिङ पिरियड' ले ती सूचनाहरूको सान्दर्भिकता र प्रभावलाई कम गराउँछ।
३. राजनीतिक नैतिकता र निष्ठा: कर्मचारीलाई अनुशासनको साङ्लोमा बाँध्ने तर शक्तिको अभ्यास गर्ने राजनीतिज्ञलाई खुला छोड्नु न्यायसंगत हुँदैन। राजनीति सेवा हो, व्यवसाय होइन। यदि कुनै व्यक्ति पदबाट हटेको भोलिपल्टै कुनै स्वार्थ समूहको छहारीमा पुग्छ भने, उसले पदमा रहँदा गरेका निर्णयहरू कति निष्पक्ष थिए भन्नेमा ठुलो प्रश्नचिह्न खडा हुन्छ।
४. सुशासनको मानक स्थापना: तपाईँले नेतृत्व गरेको सरकारले यदि यो साहसिक कदम चाल्छ भने, यसले नेपालको लोकतन्त्रलाई विश्वसामु एक उत्कृष्ट नमुनाको रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ। यसले राजनीतिलाई 'अवसरवाद' बाट मुक्त गराई 'सेवाभाव' तर्फ मोड्न मद्दत गर्नेछ।
अतः प्रधानमन्त्री ज्यू, मेरो सुझाव र आग्रह छ कि— सार्वजनिक पद (प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद वा संवैधानिक निकायका पदाधिकारी) बाट बाहिरिएको व्यक्तिलाई कम्तीमा २ देखि ५ वर्षसम्म कुनै पनि व्यावसायिक स्वार्थ जोडिएका संस्था, परामर्शदाता वा स्वार्थ समूहमा आवद्ध हुन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था मिलाइयोस्। कर्मचारीतन्त्रमा प्रस्तावित यो नियमलाई राजनीतिको उच्च तहमा पनि अनिवार्य लागू गरिनुपर्छ।
सत्ता र शक्तिमा रहेकाहरूले आफैँलाई बाँध्ने कानुन बनाउनु कठिन कार्य हो, तर 'बालेन' नाम आफैँमा कठिन काम फत्ते गर्ने भरोसाको प्रतीक बनिसकेको छ। यो ऐतिहासिक कदमले मात्र 'सुशासन' को नारालाई सार्थक बनाउनेछ।
तथ्य र तर्कको यो बाटोमा तपाईँको पाइला नडगमगाओस्।

***nshah