चौतारिया

सबैले पढौं.... सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणका मूल ३३ बुँदा यस प्रकार रहेका छन्। यी बुदाँहरु सरकारले तयार गरिरहेको Governance Blue Print सहित अभियानसँग सम्वन्धित सबै सरोकारवालाहरुलाई पहिले नै वितरित भएकोले धेरै मित्रहरुले जान्न इच्छा गर्नुभएकोले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
सकारात्मक योगदान दिन सक्ने र चाहनेहरुले साथ दिनुहोस्। यसमा हामी निरन्तर अघी बढिरहनेछौं। अन्य सुधारका थप विषयवस्तु र प्रयासका अन्य कार्यहरु क्रमशः .......
.......................................

१. सार्वजनिक सेवालाई नागरिकमैत्री गराई विश्वासको संरक्षकको रुपमा स्थापित गर्ने।
२. सेवा वितरणमा एकद्वार प्रणाली (one door system) र सेवाग्राही कार्ड (citizen card) लाई अनिवार्य प्रयोगमा ल्याउने।
३. वडा कार्यालयलाई सेवा प्रवाहको एकिकृत विन्दु (Integrated Service Point) को रुपमा स्थापित गरी सबै प्रकारका दोहोरो संरचना खारेज गर्ने।
४. सेवा वितरणसँग सम्वन्धित प्रणालीहरुलाई अन्तरआवद्वता गराई एक प्रणालीमा भएको सूचना वा कार्यलाई अन्य सार्वजनिक सेवा वितरणका लागि प्रमाणको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने।
५. सबै सार्वजनिक सेवासँग सम्वद्व राष्ट्रसेवकलाई एक समानको व्यवहार सहितको संरक्षण गर्ने।
६. विधि र प्रणालीमा आधारित कार्य गर्ने गराउने। यसका लागि घोषित आचरणमा आवद्व भई आवश्यकता अनुसार सचेत नागरिक निगरानीकर्ता/पहरेदार (Vigilant Civil Watchdog) को काम गर्ने गराउने।
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै राष्ट्रसेवकहरुलाई निजामती कर्मचारीको परिभाषामा समेट्ने।
८. आधारभूत सेवा वितरण र अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्व विकासका लागि सेवा प्रवेशको पहिलो विन्दु स्थानीय सेवालाई मानी सो अनुसार गुणस्तरीय सेवा, सुझवुझयुक्त प्रशासकीय नेतृत्व र एकिकृत वृति विकास प्रणाली (Integrated Career Development System- ICDS) मार्फत मुलुकको रुपान्तरणमा योगदान दिने।
९. मुलुकमा विद्यमान गरिबी तथा बेरोजगारीको अवस्थामा कमी ल्याउन तथा रोजगार प्रवर्द्धनलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन स्वतन्त्र र विज्ञ निकायको रुपमा सङ्घीय तहमा राष्ट्रिय रोजगार प्राधिकरण (National Employment Authority), प्रदेश तहमा प्रादेशिक रोजगार परिषद (Provincial Employment Council) र स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र (Employment Service Center) को स्थापना गर्ने ।
१०. बजेट प्रणालीलाई खुला, पारदर्शी, विधिमा आधारित, र जिम्मेवार एवं जवाफदेही बनाउने।
११. उचित खर्च प्रणाली (spending better) को अवधारणा अनुसार विश्वासयोग्य गराउन विधि/प्रणालीमा आधारित आन्तरिक नियन्त्रण हुने गरी स्थापित गर्ने।
१२. सार्वजनिक प्राप्तिमा जवाफदेहिता सहितको अनुशासन कायम हुने गरी यस क्षेत्रलाई विशेष संवेदनशीलताका प्रावधान स्थापित गरी राज्यको श्रोतसाधन परिचालन क्षमतालाई उचित स्तरमा लैजाने गरी शासकीय प्रवन्ध मिलाउने।
१३. सहायता प्राप्तिलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने।
१४. सार्वजनिक ऋणलाई विकास एवं पूँजी निर्माणमा मात्र खर्च हुने गरी यसको लाभदायकता सहितको जवाफदेहिता प्रतिवेदन (accountable reporting system of debt) गर्नुपर्ने व्यवस्था मिलाउने।
१५. सार्वजनिक लगानी र अनुदानका लागि नतिजामा आधारित नियन्त्रण प्रणाली लागू गर्ने।
१६. सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी प्रारुप (challenge model) मा आधारित भई सरल, जिम्मेवार र पारदर्शी माध्यमबाट नतिजासँग आवद्व गराउने।
१७. विभागीय आन्तरीक लेखापरीक्षण (Departmental Internal Audit) को व्यवस्था गरी आन्तरीक लेखापरीक्षण कार्यलाई टीमबाट सम्पादन हुने गरी जिम्मेवार गराउने।
१८. लेखापरीक्षणलाई नतिजामूलक गराई सुझावमा आधारित निगरानी प्रणाली स्थापित गर्ने।
१९. कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई खुला गराउने र यसलाई आवधिक मूल्याङ्कन पद्दति अनुरुप हुने गरी स्थापित गर्ने।
२०. वृतिविकासका अवसरमा समानता दिलाई उत्प्रेरित कर्मचारीको विकास गर्ने।
२१. निजामती सेवा सञ्चालनका प्रावधानलाई सबै अन्य सार्वजनिक सेवामा कार्यरत राष्ट्रसेवकहरुको हितका लागि मानकको रुपमा रहने व्यवस्था गर्ने।

२२. कुनै पनि प्रकारको दोहोरो सुविधाको अन्त्य गर्ने। कुनै थप सुविधा दिनुपर्ने भएमाः
क) विशेष अवस्थाका लागि गर्नुपर्ने तोकिए वमोजिमका कार्यका लागि बाहेक भत्ता प्रदान गर्ने प्रावधान अन्त्य गर्ने।
ख) थप जिम्मेवारीको काम गर्नुपर्ने खास परिवेशहरुका लागि नतिजामा आधारित प्रोत्साहन (Incentive) प्रदान गर्ने गरी हालको ‘विकृत भत्ता प्रणाली’ अन्त्य गर्ने।

२३. सार्वजनिक सेवाका कर्मचारीहरुको सामाजिक हित सुनिश्चित गर्न निम्न काम गर्ने गरी शासकीय प्रवन्ध सुनिश्चित गर्नेः
क) सन्ततिका लागि सबै प्रकारका शैक्षिक अवसर निशुल्क दिलाउने। (सार्वजनिक शैक्षिक निकाय र तोकिएका वाह्य अध्ययन अवसर सहितमा)।
ख) परिवारको स्वास्थ्य विमा योगदानमा आधारित गराई सबै प्रकारका स्वास्थ्य सेवा शतप्रतिशत विमा मार्फत हुने व्यवस्था मिलाउने।
ग) सार्वजनिक मापदण्डमा आधारित आवास सुविधा र सामुहिक रुपमा निजी आवास कार्यक्रमलाई समान अवसर हुने गरी सुनिश्चित गराउने।
घ) सबै प्रकारका सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आवद्व गराउने।
ङ) वर्तमान पारिश्रमिक सुविधालाई आधारभूत स्तर र प्रोत्साहन स्तर गरी एक समान गराई समान पद, जिम्मेवारी र निकायहरु विच कुनैपनि प्रकारले विभेद हुन नदिई कर्मचारीलाई सार्वजनिक सेवा वितरणको नतिजा प्रति जिम्मेवार एवं जवाफदेही हुने वातावरण तयार गराउने
च) दैनिक जीवनयापनसँग सम्वन्धित आधारभूत आवश्यकताका लागि नम्वरमा आधारित सहुलियत कुपन (Number-based Discount Coupon) प्रदान गर्ने।
छ) कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन क्रेडिट अंक (Performance-based Incentive Credit Point) प्रदान गरी सो अंकलाई कुपनमा आवद्व गरी अन्य सेवा सुविधा उपयोगमा प्रयोग गर्न सकिने प्रवन्ध मिलाउने।

(नोटः कुनैपनि प्रकारका निजी प्रतिष्टानको हितसँग सम्वन्धित विषयमा आधारित भई यस प्रकारका सुविधा एवं अवसरलाई प्रोत्साहन नगरिने। यसबाट क्रमशः सामाजिक क्षेत्रका लागि योगदान दिने सार्वजनिक शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था लगायतका निकायहरु सवल हुदै गई नागरिकमैत्री बन्नेछन्।)

२४. सार्वजनिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत वर्षको कम्तीमा एक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्नुपर्ने गरी प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने। (नोटः यसबाट नागरिक र राष्ट्रसेवक विचको सामिप्यता बढाउन मद्दत पुग्ने।)
२५. विधिमा आधारित सरुवा, बढुवा र वृत्ति विकास पद्दतिलाई पारदर्शी किसिमले अवलम्वन गराउने।
२६. सिमित व्यक्ति वा पदाधिकारीहरु मात्र खास पदीय भूमिकाहरुमा रहने गरी लामो समय रहेको भएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई निगरानी केन्द्र, सम्पत्ति सुद्विकरण र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानसँग सम्वन्धित निकायहरुले जोखिमयुक्त संभावित पदाधिकारी (Potentially risky incumbents) को रुपमा सूचिकरण गरी निगरानी एवं अनुसन्धान गर्ने गरी प्रणाली स्थापित गर्ने।

२७. विशेषज्ञीय भूमिका/क्षमता आवश्यक पर्ने वाहेकका कुनै पनि प्रकारका राजनीतिक नियुक्ति बन्द गर्ने। यस्तो नियुक्ति गर्नुपर्दाः
क) यसका लागि प्रक्रिया र आधार पारदर्शी गराई प्रतिस्पर्धी व्यवस्था अनुसार मात्र गराउने।
ख) यसका लागि लोकसेवा आयोगको मापदण्ड सहित आवश्यक छाता कानूनको व्यवस्था गराउने।

२८. लोकसेवा आयोगको संलग्नता वाहेक कुनै पनि प्रकारले कुनै पनि सार्वजनिक निकायमा कर्मचारी भर्ना, छनौट एवं नियुक्ति हुन नसक्ने गरी छाता कानूनको प्रवन्ध गर्ने। यही छाता कानूनको रुपमा निजामती सेवा ऐनलाई स्थापित गर्ने।
२९. स्वार्थ वाझिने गरी सार्वजनिक पदमा कार्यरत कर्मचारीलाई अन्य सल्लाहकारी भूमिका वा परामर्शदाता वा अन्य विकास साझेदार निकायका कर्मचारी/विज्ञ/सल्लाहकार वा अन्य नियुक्त सार्वजनिक पदाधिकारी हुन नपाउने प्रवन्ध गर्ने।
३०. सार्वजनिक सेवाबाट निवृत्त राष्ट्रसेवकहरुको मर्यादा उच्च गराउन र उनीहरुको ज्ञानसीपलाई सार्वजनिक हितमा लगाउन स्वंयसेवी र/वा प्रोत्साहन सुविधा सहित परिचालन गर्ने कानून बनाई लागू गर्ने। (नोटः यसबाट राज्यले कम लगानीमा राम्रो सार्वजनिक वस्तु वा सेवा उत्पादन एवं वितरण गर्न सहयोग पुग्ने।)
३१. स्वार्थ नवाझिने गरी निवृत्त राष्ट्रसेवकलाई निजी प्रतिष्ठानले उपयोग गर्न चाहेमा त्यस्तो कार्यलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी निजी प्रतिष्ठानसँग सम्वन्धित प्रोत्साहन कानूनमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने।
३२. सार्वजनिक सेवामा कुनै प्रकारले दलीय ट्रेड युनियन हुन नपाउने व्यवस्था गर्ने।
३३. कर्मचारीको पीरमार्का र गुनासाहरुको सुनुवाईका लागि व्यवस्थापकीय समूहमा गतिशित प्रतिनिधित्व (Dynamic Representation in the Management Group) को व्यवस्था मिलाउने।