शाखा अधिकृत - Section Officer

मधेस प्रदेश लोकसेवा आयोगले पाचौं र चौथो तहको (प्राविधिक/अप्राविधिक) परिक्षा मिति तोकेको छ🙏🙏

सुदुरपस्चिम प्रदेश अधिकृत सातौं तहमा आज सोधेको प्रश्न हरु ✅

१. स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण भन्नाले के बुझिन्छ ? देशमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई सीमान्तकृत वर्गसम्म पुऱ्याउने उपायहरू बारे व्याख्या गर्नुहोस्। (३+७=१०)

विषय प्रवेश
राज्यमा उत्पादित तथा उपलब्ध राष्ट्रिय स्रोत साधन (प्राकृतिक, भौतिक, वित्तीय, मानवीय र अवसरहरू) को समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र, लिंग, जाति र समुदायबीच निष्पक्ष, समन्यायिक एवं आवश्यकतामा आधारित बाँडफाँड नै स्रोत साधनको न्यायपूर्ण वितरण हो। यसले 'जसको पहुँच, उसैको स्रोत' भन्ने सामन्ती प्रवृत्तिको अन्त्य गर्दै 'समानता, समता र सामाजिक न्याय' को संवैधानिक मर्मलाई आत्मसात् गर्छ। यसअन्तर्गत पछाडि परेका वर्गलाई राज्यका स्रोत साधनमा विशेष प्राथमिकता र न्यायोचित हिस्सा प्रदान गरिन्छ।

देशमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई सीमान्तकृत वर्गसम्म पुऱ्याउने उपायहरू
✓ राज्यका नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सकारात्मक विभेद (Affirmative Action) को पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने।
✓ सीमान्तकृत तथा उत्पीडित वर्गलाई लक्षित गरेर गरिबी निवारण र स्वरोजगारमूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
✓ दुर्गम तथा सीमान्तकृत बस्तीहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय समावेशीकरण बढाउने।
✓ कृषियोग्य जमिन, आवास र अन्य उत्पादनका साधनहरूमा भूमिहीन, दलित, हलिया तथा कमैयाहरूको स्वामित्व स्थापित गर्ने।
✓ शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण र स्वच्छ खानेपानी जस्ता आधारभूत सेवाहरूमा सीमान्तकृत वर्गको निःशुल्क तथा सुलभ पहुँच सुनिश्चित गर्ने।
✓ ग्रामीण र सीमान्तकृत क्षेत्रमा सडक, विद्युत्, सिँचाइ र सूचना प्रविधिजस्ता भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्ने।
✓ सीमान्तकृत समुदायको परम्परागत पेशा र सीपको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र व्यावसायिक प्रवर्द्धन गर्ने।
✓ स्थानीय तहबाट वितरण हुने अनुदान, सेवा र सुविधामा सीमान्तकृत वर्गको लागि विशेष कोटा र आरक्षणको व्यवस्था गर्ने।
✓ सीमान्तकृत वर्गको क्षमता विकास, व्यावसायिक तालिम र नेतृत्व सशक्तीकरणका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने।
✓ विकास निर्माणका निर्णय प्रक्रिया, योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन तहमा सीमान्तकृत समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने।
✓ सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बीमा र अन्य राहत प्याकेजहरू वास्तविक विपन्न र सीमान्तकृत वर्गसम्म पारदर्शी ढङ्गले पुर्‍याउने।
✓ श्रम बजारमा सीमान्तकृत वर्गको पहुँच बढाउन र उनीहरूमाथि हुने श्रम शोषण अन्त्य गर्न कडा श्रम नीति तथा नियमन गर्ने।
✓ सहकारी तथा समूह निर्माणमार्फत सीमान्तकृत वर्गलाई सामूहिक पूँजी र बचत परिचालनमा जोड्ने।
✓ स्रोत साधन वितरणको अवस्थाबारे नियमित अनुगमन, प्रभाव मूल्याङ्कन र सामाजिक परीक्षण (Social Audit) गर्ने।
✓ सीमान्तकृत वर्गको अधिकार हनन भएमा वा स्रोतमा पहुँच रोकिँदा सहजै न्याय पाउने गरी निःशुल्क कानूनी सहायता र द्रुत न्याय प्रणालीको व्यवस्था गर्ने।

निष्कर्ष
सारमा भन्नुपर्दा, देशको दिगो शान्ति, सुशासन र समतामूलक विकासका लागि राज्यका स्रोत साधनमा सीमान्तकृत वर्गको समान र न्यायोचित पहुँच अपरिहार्य हुन्छ। यसका लागि उपलब्ध स्रोतहरूको विकेन्द्रीकरण, लक्षित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन र नीतिगत सुदृढीकरण गर्दै पिछडिएका समुदायलाई राष्ट्रिय मूलप्रवाहमा ल्याउनु नै आजको प्रमुख आवश्यकता हो।

गण्डकी प्रदेशको सातौं तहको आज भएको चौथो पत्रको परिक्षाको प्रश्नपत्र ।

गण्डकी प्रदेशको सातौं तहको लिखित परीक्षाको आजको तृतीय पत्रको प्रश्नपत्र ।

गण्डकी प्रदेशको सातौं तहको आज भएको दोस्रो पत्रको प्रश्नपत्र

संघीय ना.सु. द्वितीय पत्र २०८३/०३/१४