29/10/2012
Dashain Ko Upahaar!
भर्ना र परीक्षा शुल्कमा बन्देज लाग्ने
सरकारले निजी विद्यालयले मनोमानी रूपमा लिने भर्ना फारम र परीक्षा शुल्कमा बन्देज लगाउने भएको छ । निर्देशिका बनाएर भर्ना फारमको २५ रुपैयाँ र परीक्षा शुल्क सय रुपैयाँ मापदण्ड बनाउन लागिएको हो । शिक्षा विभागले जारी गर्न लागेको निर्देशिका लागू भए निजीले मनोमानी रूपमा लिँदै आएको उक्त शुल्क घटाउनुपर्ने छ ।
निजी विद्यालयले अहिले भर्ना फारमको कम्तीमा सयदेखि हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । परीक्षा शुल्क पनि सयदेखि ५ सयसम्म लिने गरेका छन् । निर्देशिकामा शिक्षा कार्यालयको पूर्वस्वीकृतिबिना कुनै पनि शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था छ । निजीले कसैसित अनुमति र पुष्टिका आधारहरूसमेत नदेखाई उक्त शुल्क लिने गरेका छन् । शिक्षा ऐनमा भएको 'शिक्षा कार्यालयलाई पूर्वजानकारी गराएर भर्ना र मासिक शुल्क लिनुपर्ने' प्रावधानसमेत निजीले मिचेका छन् ।
मस्यौदा निर्देशिकामा संस्थागत विद्यालयले एकपल्ट भर्ना भएका विद्यार्थीलाई माध्यमिक तहसम्म भर्ना शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ । 'संस्थागत विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्दा शिक्षा नियमावलीको नियम १४५ बमोजिम विद्यालय वर्गीकरणका आधारमा हुनेछ,' निर्देशिकामा भनिएको छ, 'तोकिएको सेवा सुविधा नभएको पक्षमा शुल्क लिन पाइने छैन ।' जिल्ला शिक्षा कार्यालयले अहिलेसम्म विद्यालयको वर्गीकरण गरेका छैनन् । यसको फाइदा लिँदै सबै निजीले आफूलाई 'क' वा 'ख' श्रेणीमा राखेर त्यही अनुसार मनोमानी शुल्क असुल्ने गरेका छन् ।
नियमानुसार विद्यालयको शुल्कको प्रस्ताव विद्यालय व्यवस्थापनको स्वीकृतिमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा शैक्षिक सत्र सुरु हुनुभन्दा २ महिनाअघि नै पेस भएको हुनुपर्छ । विद्यार्थी भर्नाको १५ दिनअघि नै शुल्क स्वीकृत गराउनुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशिकामा भनिएको छ, 'तोकिएको सीमाभन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई पटकै पिच्छे जिल्ला शिक्षा अधिकारीले कारबाही गर्न सक्नेछन् ।' प्याब्सनका एक पदाधिकारीले शिक्षा कार्यालयका कर्मचारी आफंै 'कमजोर' हुने भएकाले निजीलाई कारबाही हुन नसकेको बताए ।
निजी विद्यालयको संगठन प्याब्सनका महासचिव डिके ढुंगानाले पढाइलेखाइ सुधारको सट्टा सरकार निजी विद्यालयको झिनामसिना कुरामा अल्झेको बताए । 'सरकारमा निजीलाई कसेर राख्नुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह देखिन्छ,' उनले कान्तिपुरसित भने, 'सबै विद्यालयले भर्ना फारम बेच्दैनन् । सबैले मनोमानी परीक्षा शुल्क लिँदैनन् । बढ्दो महँगीबीच सय रुपैयाँमा परीक्षा चलाउन सक्ने अवस्था हँुदैन ।'
प्रत्येक कक्षामा प्रथम, द्वितीय हुने विद्यालयलाई क्रमशः शतप्रतिशत र पचास प्रतिशत शुल्क मिनाहा गरी जेहन्दार छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन, कुल विद्यार्थी संख्याको कम्तीमा १० प्रतिशत नघटाई असहाय, गरिब, अपांग, महिला, दलित, जनजाति द्वन्द्वपीडित र सहिद परिवारका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन पनि निर्देशिकामा व्यवस्था गरिएको छ । अहिले निजीले छात्रवृत्ति दिँदै आएको बताए पनि त्यो पारदर्शी छैन ।
निजीका सञ्चालकहरू सरकारले लगानी गरेका विद्यालयमा प्रतिविद्यार्थी लगानी निजीमा भन्दा बढी भएको र त्यहाँको शैक्षिकस्तर कमजोर भएकाले निजीले लिँदै आएको शुल्कलाई बढी भन्न नहुने तर्क गरिरहेका छन् । शिक्षा विभागले आउँदो शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी निर्देशिका बनाउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
निर्देशिकामा निजी विद्यालयको नियमन जिम्मा शिक्षा विभागको भनेर तोकिएको छ । शिक्षा ऐनले पनि विभागलाई त्यो अधिकार दिए पनि अहिलेसम्म विभागले कडाइका साथ अनुगमन तथा नीति कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन ।
प्रकाशित मिति: २०६९ कार्तिक १३ ११:२८
