Community Campus Discussion Portal

https://www.facebook.com/kathmandushiksha.campus/videos/248730038219436/?mibextid=YxdKMJ

Admission Open for Grade 11 Faculty in LAW, MANAGEMENT, HUMANITIES, EDUCATION and other +2 Courses after SEE?
Admission is ongoing. So book your seats now to get scholarships
🛡️:- Features
➡️ Experienced and Friendly Instructors
➡️ Friendly Environment
➡️ Individual guidance
➡️ Daily and Weekly mock exams
➡️ Advanced and most updated study material.
Simply dm for registration..
For further information,
Contact: 01-4311843/ 9851152148
🛡️SATUNGAL

सामुदायिक क्याम्पसमा राज्यको लगानी
शत्रुघ्नप्रसाद गुप्ता

नेपालमा बहु विश्वविद्यालयको अवधारण संगै राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४९ को सिफारिस बमोजिम केही खास उद्देश्यहरू परिपर्ति गर्न र राज्यले दिने अनुदान समुचित तवरले वितरण गर्न तथा विश्व विद्यालयको शैक्षिक स्तर निर्धारण गरी गुणस्तरयुक्त शिक्षा प्रदान गर्न प्रोत्साहन दिने सम्बन्धी काम गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको स्थापना भएको हो । आयोग गठन भएको पहिलो आ.व.२०५१।५२ मा तत्कालीन सरकारबाट उच्च शिक्षाका लागि स्वीकृत भैआएको कुल बजेट ६६,५७,७०,०००।– मध्ये निजी क्याम्पसलाई अनुदान दिन ग्न्ऋ ले रु. १,००,००,००० छुट्याएपछि संगठित रूपले सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई राज्यले अनुदान दिन थालेको देखिन्छ । ९ग्न्ऋ,द्दण्छद्दरद्दण्छघ० सो आ. व. मा जम्मा १३० वटा क्याम्पसहरूले सरकारको सो अनुदान प्राप्त गरेको देखिन्छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०५२।५३ राज्यद्वारा उच्च शिक्षाको लागि प्राप्त अनुदान रकम जम्मा ७०,६१,५२,०००।– मध्ये आयोगले पुन निजी क्याम्पसलाई १,०५,००,०००।– रकम वितरण ग¥यो । यी वाहेक आयोगले पुस्तकालय शुदृढीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत देशभरीका ३४ वटा निजी क्याम्पसलाई अनुदान वितरण गरेको देखिन्छ ।
यी पछिका प्रत्येक आर्थिक वर्षभरीमा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई आयोगले विभिन्न कार्यक्रम, शिर्षक तथा मापदण्डको आधारमा नियमीत रुपले अनुदान दिइँदै आएको छ । आ.व. २०७५।७६ मा जम्मा ४०० वटा सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई नियमीत अनुदान रकम रु. ३७ करोड विनियोजन गरी वितरण गरिएको छ । आयोगबाट दिइने अनुदानको रकम बढेतापनी प्रतिशतको हिसाबले उच्च शिक्षाको २ प्रतिशतको हाराहारीमा सामुदायिक क्याम्पसहरुले नियमीत अनुदान पाउँदै आएका छन् ।

लगानीको वर्तमानको अवस्था ः

नेपाल संघीय गणतान्त्रीक मुलुकको÷ जनताको रुपमा स्थापित भएको अवस्थामा उच्च शिक्षालय नैसर्गिक अधिकारको रुपमा राज्यले अंगीकार गरेको छ । हाल देशमा जम्मा ११ वटा विश्व विद्यालयहरु ९८ वटा तीनका आंगिक क्याम्पसहरु ५३२ वटा सामुदायिक क्याम्पसहरु ७७७ वटा निजी क्याम्पसहरु रहेका छन् । ९ग्न्ऋ,द्दण्ज्ञछ०यी बाहेक १०० को हाराहारीमा विश्वका अन्य विश्व विद्यालयहरु संग आबद्धता लिई उच्च शिक्षा प्रदायक संस्थाहरु छन् । नियमीत नियमन, मुल्याकंन एवम् गुणस्तरीयताको मापनको सरकारी संयन्त्रले प्रभावकारी काम गर्न सकेको देखिँँदैन ।

राज्यले सबै विश्व विद्यालयका नियमीत तथा पुँजिगत खर्चको ठूलो हिस्सा बेहोरिँदै आएको छ । आयोजकै तथ्यांक अनुसार यी विश्व विद्यालय र यीनका आंगिक क्याम्पसहरुमा उच्च शिक्षाको कूल भर्ना दर ३२ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ भन्ने सामुदायिक क्याम्पसहरुले कुल भर्ना दरको ३१ प्रतिशत र निजी क्याम्पसहरुले ३४ प्रतिशतको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु अध्यापन गराउँदै छन् ।
शैक्षणिक कार्यक्रमहरु ः
केही अपवाद बाहेक प्रायजासो सबै सामुदायिक क्याम्पसहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालयका मानविकी शिक्षा व्यवस्थापनका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दै आएका हुन् ।

लैंगिक समानताको अवस्था ः
सामुदायिक क्याम्पसहरु लैंगिक दृष्टिकोणले महिला मैत्री रहेको देखिन्छ । २०१५ ९ग्न्ऋ,द्दण्ज्ञछ० अनुसार सामुदायिक क्याम्पसहरुमा १ ः२ को अनुपातमा छात्रछात्राको अवस्था रहेको छ ।

अवसरको अवस्था ः
उच्च शिक्षा प्राप्त गर्ने जनताको नैसर्गिक अधिकारलाई सामुदायिक क्याम्पसहरु मात्रले प्रत्याभुती गर्न सकेका छन् । सामुदायिक क्याम्पस समानताको परिसुचक भएर राज्यको प्राय सबै जिल्लामा सेवा प्रवाह गरी रहेका छन् ।

कानुनी उदासीनता ः
नेपालका विद्यमान कानुनले सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई चिन्दैनन । सरकारी बैंकहरुमा खाता खोल्न समेत सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई अनेक झमेला व्यहोर्नु परेको छ ९त्बहष्,ख्बत, एबल० तथा अन्य कानुनी पक्ष कमजोर हुँदा सामुदायिक क्याम्पसको दर्ता नविकरण जस्ता अन्योल विद्यमान रहेका छन् ।

सामुदायिक क्याम्पसको व्याख्या ः

नेपाल पब्लिक क्याम्पसले सदस्यताका लागि तथा सामुदायिक क्याम्पस हो भनी सिफारीस लिन अवलम्बन गरेका मापदण्डका आधार आफैमा ठुलो आधार हो जस्तो लाग्दछ । विधानमा सामुदायिक गैर नाफामुलक क्याम्पसको सर्वोच्च नियम क्याम्पस सभा रहने व्यवस्था र केही कारणबस क्याम्पस विघटन भएमा सम्पुर्ण चल अचल सम्पती सम्बन्धन दिने विश्व विद्यालय वा प्रचलित कानुन बमोजिम नेपाल सरकारमा जाने व्यवस्था भएको अवस्था छ । सम्बन्धन दिने विश्वविद्यालयले विधान स्विकृत गरेका छन् तर सामुदायिक हो भन्दैन । त्रि.वि. सभा सदस्य बनाउँछन् तर अन्य ठाउँमा सामुदायिक चिन्न गाह«ै छ । दोहोरो मापदण्ड किन ? कहिले सम्म ? राज्यलाई वा सम्बन्धन दिने विश्व विद्यालयले बेला वखत सामुदायिक लाई आंशिक क्याम्पसको रुपमा परिवर्तन गर्दै छन् । अझै जारी नै छ । राज्यलाई चाँिहदा सामुदायिक हुने तर सामुदायिक क्याम्पसले खाता खोल्ने समेत अनेक अड्चन व्यहोर्नु पर्ने निजी क्याम्पस जस्तै ९त्बहष्,ख्बत, एबल० को समस्या आइरहने कार्यरत प्राध्यापक एवम् कर्मचारीको वर्गिकरण र न्युनतम तलब मात्र समेतको ग्यारेन्टी गर्न नसकीने विश्व विद्यालयलाई अनेक भारी शुल्क तिर्नुपर्ने सामुदायिक क्याम्पसमा संलग्न सबै विभेदको शिकार हुनुपर्ने अत्यन्तै पिडादायीक अवस्था विद्यमान रहेका छन् ।

शुल्कै शुल्कको भार ः

त्रिभुवन विश्वविद्यालयले सामुदायिक क्याम्पसहरुसंग निजी क्याम्पसजस्तो व्यवहार गर्न हाम्रो लागि सहज नभएको अवस्था हो । सामुदायिक प्राप्त केही सामुदायिक क्याम्पसहरुको अवस्थाको आधारमा सबै सामुदायिक क्याम्पसहरु त्रि.वि.को शुल्कै शुल्कको भारबाट थिचिएका छन् । त्रि.वि.का शुल्कहरु अव हजारौँ होइन लाखौँ लाख हुने गरेका छन् । त्रि.वि.को कुनै ऐन कानुनले व्याख्या नगरेको र सिफारीस लिन जाँदा समेत हचुवाको भरमा लाखौँ लाख तिर्नुपर्ने बाध्यता बाधक रहेको छ ।

मर्यादाक्रम ः

सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने प्राध्यापक, कर्मचारी अझै मर्यादाक्रम बिनै जीवन बाँच्न बाध्य छन् ।। राष्ट्रपति देखि कामदारसम्मको मर्यादाक्रम निर्धारण गर्दा सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत प्राध्यापकहरुको तहलाई त्रि.वि. ले स्विकार नगरेको देखियो । जब प्राध्यापकहरु कर्मचारीहरु आफै
विभेदका शिकार हुन्छन् अनी मात्र थाहा हुन्छ मर्यादा क्रम के हो ? त्रि.वि. सेवा आयोगको कक्षा व्यवस्था तथा गतिविधि कसैबाट लुकेका छैनन । त्रि.वि. सेवा प्रवेश गर्दा सरुवा, बढुवा, पदोन्नती तथा विभिन्न पदका लागि राजनितीक आर्थिक बारे पटक पटक सुन्न र हेर्न पाइन्छ । भोग्नेलाई अझै बढी थाहा होला । तर सामुदायिक क्याम्पसमा न्युन पारिश्रमीकमा काम गर्ने शिक्षकहरुलाई उप प्राध्यापक सह–प्राध्यापक भन्नु नहुने । कुनै बेला नेपाल पब्लिक क्याम्पसको नेतृत्वमा बसेर काम गर्ने व्यक्तीहरुबाट यस्तो गैर शोभनीय अभिव्यक्ती आउनु दु ः ख को विषय हो जस्तो लाग्छ ।

सामुदायिक क्याम्पसमा काम गर्ने प्राध्यापकहरुको मर्यादा क्रम निर्धारण नहुँदा परीक्षामा काम गर्दा शोधपत्र निर्देशन गर्दा त्रि.वि.का अन्य काममा अझै अनेक झमेला सहनुपर्ने बाध्यता छ । यसका कारणले गर्दा प्राध्यापक कर्मचारी विभेदको शिकारी बन्दै छन् । अवसरबाट बञ्चीतीकरण गरिँदै छन् । यो विभेदको अन्त्य कहिले हुने हो ? कसले गर्ने हो ? यो बौद्धिक तथा .......... शोशन हो की होइन ? सामाजिक तथा व्यक्तीको मनोबल गिराउँछ की गराउँदैन ? आजको प्रमुख विषय हो जस्तो लाग्छ ।

सामुदायिक क्याम्पसहरुका सबलपक्ष ः

नेपाल पब्लिक क्याम्पसको अभिलेख अनुसार जम्मा ६०० र अनुमान आयोगको अभिलेख अनुसार ५३२ को हाराहारीमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरु राज्यको आवश्यकता र पहिचान हो । समानताको परिसुचक हो । अवसर हो । ग्यारेन्टी हो । तसर्थ यसका केही महत्वपूर्ण सबल पक्षहरु यस प्रकार रहेका छन् ।
१. देशका प्राय सबै जिल्लामा संचालन हुँदा उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान गरी राज्यको नितीलाई सघायको ।
२) समाजको प्रत्यक्ष रेखदेख सहयोग तथा सरोकार हुँदा अपनत्वको भावना विकास भई जनसहभागीता बाट संचालन गर्दा राज्यको आर्थिक भार कम गर्न सहयोगी संस्थापक ।

३) गुणस्तरीय शिक्षाको पर्यायवाची संस्थाहरु बनेका छन् । सामुदायिक क्याम्पसहरु २२ वटा त्तब्ब् हुँदा १८ वटा सामुदायिक रहेको अवस्था ।
४) विद्यार्थीको न्यून शुल्क बाट संचालित । दलित । जनजाती । मधेशी र महिला तथा पिछडीएका एवम् विपन्न परिवारका लागि उच्च शिक्षाको प्रमुख आधार क्याम्पस ।
५) उच्च शिक्षाको एक तिहाई विद्यार्थी अध्यापन गराउन एवम् एबककयगत को आधारमा औवल क्याम्पसहरु
६) ऋयकत च्भमगअतष्यल रऋयकत च्भअयखभचथ तथा स्थायित्वका लागि सधै अगाडी बढी रहनुपर्दा नेतृत्व तह जिम्मेवार, शिक्षक त्यागका प्रतिमुर्ति, जुझारु कर्मचारी र अनुशासित विद्यार्थी हुँदा नतिजामुखी प्रशासनको कारणले गर्दा सामाजिक प्रतिष्ठामा बुद्धि भएको र समाजको सहयोग पाएको अवस्था ।
अझै ३ वटा संकाय संचालन गरेका सामुदायिक वा निजी क्याम्पसले एउटा प्रयोजनार्थ ३ थरी डीन कार्यालयलाई विभिन्न नाममा शुल्क बुझाउनुपर्ने लुटतन्त्रको नमुना नै रहेको छ ।

सामुदायिक क्याम्पसहरुका दुर्बल पक्ष ः

१) सामुदायिक क्याम्पसहरुमा सामान्य विषयहरु मत्र पढाई हुने भएकोले दिनानुदिन विद्यार्थी संख्या कम हुँदै जानु ।
२) समाजले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेका सामुदायिक क्याम्पसहरुको अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै जानु ।
३) सामुदायिक क्याम्पसहरु दुर दराज र पिछडीएका क्षेत्रहरुमा अवस्थित भएकाले सामुदायिक क्याम्पसहरुमा पैसा तिर्ने विद्यार्थीहरुको संख्या कम हुनु ।
४) न्युनतम पारिश्रमीक दिन नसक्दा,सेवाको ग्यारेन्टी दिन नसक्दा, सरुवा, बढुवा , उपदान, सञ्चय कोष आदिको प्रत्याभुती दिन नसक्दा शिक्षक तथा कर्मचारीहरु अन्यत्र राम्रो अवसर पाउँदा क्याम्पस छोड्ने प्रवृति बढ्दो ।
५) करीब १०० का संख्यामा रहेका कतिपय सामुदायिक क्याम्पसहरु विद्यार्थीहरु अभावको कारणले बन्द हुने अवस्थामा ।
६) स्थानिय निकाय तथा अन्य दातृ निकायहरुले जग्गा जमीन, आफ्नै भौतिक पुर्वाधार नभएका सामुदायिक क्याम्पसहरु जोखीमपुर्ण अवस्थामा ।

अवसरहरु ः

१) देश संघीयतामा गएका बेला र देशमा तीन तहका छुट्टा छुट्टै अधिकार प्राप्त सरकारहरु कार्यगत हुँदा सामुदायिक क्याम्पसलाई यी संस्थाहरुबाट सहयोग बढ्ने क्रममा रहेको छ ।
२) आंगिक क्याम्पसहरुमा पहुँचको कमी हुनु , निजी क्याम्पसहरुमा आम नेपालीका छोराछोरी पढाउन सामथ्र्य नहुने हुँदा देशको माटो र वातावरण सुहाउँदो शिक्षा र सामुदायिक क्याम्पसहरुले बाहेक अन्य क्याम्पसहरुले दिन नसक्ने अवस्था ।
३) अधिकांश सामुदायिक क्याम्पसहरुका कार्यरत नेतृत्व वर्ग काम प्रति इमान्दार हुनु, जिम्मेवार हुनु , पारदर्शी हुनाले समाजमा अपनत्वका भावना वृद्धी भई सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक र सहयोग रहेको ।
४) आफ्नै भौतिक पुर्वाधार, गुणस्तरयीताको सुनिश्चीतता गर्न सक्ने सामुदायीक क्याम्पसहरु अझै फस्ट्याउने अवस्थामा ।

चुनौती ः

१) सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीरुको पेशागत हक हित र अधिकार र न्यूनतम तलबमा, मर्यादाक्रमको निर्धारण तथा न्यूनतम सेवा सर्त को ग्यारेन्टी गर्न ।
२) आफ्नै भौतिक पुर्वाधार , जग्गाा जमिन नभएका सामुदायिक क्याम्पसहरुलाई जोगाइराख्न ।
३) उच्च शिक्षामा राज्यको लगानी कम हुँदै जानु, सामुदायिक क्याम्पसहरु प्रति राज्य उदासिन हुनु , यसका दर्ता नविकरण मुल्याकंन जस्ता पक्षमा कानुनी अड्चन देखिनु ।
४) सामुदायिक क्याम्पसहरुमा साधारण शिक्षा तर्फका कार्यक्रमहरु मात्र संचालन हुनु र नयाँ तथा थप शैक्षिक कार्यक्रमहरुको सम्बन्धनमा प्राथमिकता नपाउनाले यी क्याम्पसहरुको स्थिायीत्व जोखीमपुर्ण रहेको छ ।

विश्व विद्यालय अनुदान आयोगबाट प्राप्त हुने न्यून अनुदान र विद्याथीको न्यूनतम शुल्कबाट सञ्चालित राज्यको उच्च शिक्षाको ३३ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीलार्इ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आइ रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरुमा विगत २०७६ चैत्र ११ गतेदेखिको कोभिड( १९ का कारणले गर्दा आर्थिक, गतिविधि शून्य प्रायः भएकाले शिक्षक कर्मचारीको नियमित तलब भत्ता उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएका कारण सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारी र तिनका आश्रित परिवारहरुको दैनिक गुजारा चलाउन समेत मुस्किल भएको र नियमित गतिविधि सञ्चालन गर्न अझै लामो समय लाग्ने हुँदा तत्समयसम्म सामुदायिक क्याम्पसमा कार्यरत शिक्षक कर्मचारीलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन UGC र सम्बद्ध शिक्षा मन्त्रालयसँग माग गर्द्छु र साथै आवश्यक पहल गर्न सम्पूर्ण वैचारिक सङ्घ संस्थाहरु र सामुदायिक क्याम्पसका नेतृत्व वर्गलाई आह्वान गर्दछु ।

All KSC loving people are invited to celebrate Saraswati Puja at KSC new buildingSatungal from 7 am to 12 pm tomorrow
KSC admin