Advocate YUBA RAJ

सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगबाट रवि त जोगिए, तर नेपाल ब्ल्याक लिस्टबाट जोगिएला ? काठमाडौँ : सहकारीका बचतकर्ताको रकम अपचलन, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) को त्रिपक्षीय घेरामा ....

डिफल्ट भइसकेको स्मार्टसेलमा एनआईएमबी बैंकको ५ अर्ब २० करोड ऋण, यस्तो छ एनसेल कनेक्सन [प्रमाणसह काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे यतिबेला केन्द्रीय अनु....

प्रभु बैंकको १ सय ७० करोड ऋण ‘अपचलन प्रकरण’ : फरार देवी भट्टचन र चन्द्र ढकाल एकै कम्पनिको संस्था काठमाडौं । चन्द्रागिरीको ‘पाखो’ धितो राखेर प्रभु बैंकबाट १ सय ७० करोड ऋण निकालेको चन्द्र ढकाल नेतृत्वको चन्द्रा....

बालेन सरकारले तत्काल खोल्न सक्ने तीन गम्भीर अपराधका ‘फाइल’हरू जसले खुलाउन सक्छ राजनीति र अपर काठमाडौं : ‘फाइल खोल्छु’ भन्ने थेगो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको चर्चितै शब्द हो। उनी सरक....

अब ‘हेर्न नमिल्ने’ वा ‘समय अभाव’ का कारण इजलास स्थगित हुँदैन : कावा प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश मल्लले मुद्दाको छिटो किनारा मात्र लगाउने नभई संवैधानिक अन्योललाई समयमै समाधान गरी ....

पूर्वअर्थमन्त्री खनालको चासोमा असोजबाट फेरि खोलिएको थियो दिपक भट्टको फाइल व्यवसायी दिपक भट्टको सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा केही गम्भीर तथ्य फेला परेपछि सरकारले मंगलबारबाट .....

बालेन सरकारले बोक्नुपर्ने छ संविधानको जनादेश र चुनावको मतादेश नेपालको इतिहासमै कान्छामध्येका एक प्रधानमन्त्रीका रूपमा रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन शाह आज सिंहदरबार प्रवेश गर्....

उद्धारको नाममा ठगी,बिरामी नभएकालाई ICU, र बिलमा डलरको खेल,यो सेवा होइन, यो संगठित अपराध हो। Fake Rescue ले पैसा कमायो होला,तर देशको इज्जत गुमायो…
अब हिसाब न्यायले गर्छ।

मुक्ति पाण्डे समेत....फेक रेस्क्यू_1774179430.pdf

सर्वोच्चको प्रतिवेदनले देखायो न्याय प्रणालीमै गम्भीर संकट ! काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते राष्& #233...

साढे ३ लाख बढी मानिस ठगिएको मुद्दामा सर्वोच्चको विवादित फैसला, सरकार गयो न्यायिक पुनरावलोकनम बहुचर्चित युनिटी लाइफ इन्टरनेशनल लिमिटेड ठगी प्रकरण मा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको एक अंश सच्याउन माग गर्दै ....

लोकतन्त्रको वास्तविक बल केवल निर्वाचनमा होइन, Rule of Law को जीवित अभ्यासमा निहित हुन्छ। जब राज्यसत्ता कानूनलाई न्यायको साधनभन्दा शक्ति–सुरक्षाको औजार बनाउने दिशातर्फ उन्मुख हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्रको संस्थागत आत्मा क्रमशः क्षीण हुन थाल्छ।
संवैधानिक शासनको आधारभूत मानक भनेको Proportionality र Evidentiary Accountability हो—अर्थात् राज्यको प्रत्येक हस्तक्षेप तथ्य, प्रमाण र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको कसौटीमा परीक्षणयोग्य हुनुपर्छ।
नत्र कानूनको औपचारिक संरचना बाँचे पनि यसको न्यायिक आत्मा हराउँछ, र लोकतन्त्रको रूप देखिने तर सार हराएको अवस्था जन्मिन्छ।
इतिहासले सधैं स्मरण गराउँछ—
लोकतन्त्र प्रायः बाह्य आक्रमणले होइन,
कानूनी संरचनाको आडमा हुने क्रमिक संस्थागत क्षयले कमजोर हुन्छ।

अहिले ‘कू’ हुँदैन, चुनावबाट अधिनायक जन्मन्छ, लोकतन्त्र हरण गरिन्छ लोकप्रियतावादी दक्षिणपन्थी धारले बहुमत पाउनासाथ पहिला संविधान बदल्छन्, अदालत नियन्त्रणमा लिन्छन्, मीडिया र नाग...