Digital Loksewa Clinic

सूचनाको हक र पारदर्शिता बीचको अन्तरसम्बन्ध

शाखा अधिकृतको संशोधित परीक्षा तालिका ।

सातै प्रदेशको वजेट संरचना ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा ।

विश्वव्यापीकरण र यसका सुरक्षा चुनौती तथा निराकरणका उपायहरु

स्थानीय तहको योजना तर्जुमाका चरणहरु ।

शासकीय सुधारका लागि महालेखा परीक्षकको सुझाव ।

सार्वजनिक प्रशासनका सन्दर्भमा महालेखापरीक्षकको सुझाव
१. मागको आधारमा क्षमता विकासका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने। स्वदेशी तथा विदेशी तालिममार्फत बहु-सीपयुक्त जनशक्ति तयार पार्नुपर्ने।
२. प्रदेश तथा स्थानीय तहमा भौगोलिक अवस्था, स्रोतको उपलब्धता र सेवा प्रवाहको अवस्थाका आधारमा दरबन्दी पुनरावलोकन गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।

३. सार्वजनिक संस्थान, आयोग, बोर्ड तथा प्रतिष्ठानको जनशक्ति निर्धारण छरितो र प्रविधियुक्त संरचनाका आधारमा गरिनु पर्ने।

४. राष्ट्रसेवक कर्मचारीको कार्यकुशलता अभिवृद्धि गर्न न्यूनतम समयावधिको तालिम अनिवार्य गरिनु पर्ने।

५. सेवामा प्रवेशका लागि विशिष्टीकृत योग्यता तोक्ने र कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने।

६. सेवा अवधि नपुगी गरिने सरुवाले प्रशासनिक खर्चमा वृद्धि र कार्य दायित्वमा कमजोरी ल्याउने भएकाले यस्तो प्रवृत्तिमा नियन्त्रण गरिनुपर्ने। समय नपुग्दै आधारबिना सरुवा गरेमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ को उपदफा १२ अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने।

महालेखा परीक्षकको ६२ अौँ प्रतिवेदन, २०८२ । सारांश ।

जलवायु परिवर्तन ।