Consortium for Land Research and Policy Dialogue. Colarp

भूमिहीन दलितलाई भूमि
बिहिबार, ०७ असार २०७५, ०९ : १८ | धर्मराज जोशी
भूमिहीन दलितलाई भूमि
धर्मराज जोशी
धर्मराज जोशी
लेखकबाट थप
भूमिहीन दलितलाई भूमि
Agni Worldcup
भूमिसम्बन्धी अधिकार र भूमिमाथिको पहुँच विश्वव्यापीरूपमै दिगो विकासको लक्ष्य प्राप्तिको बलियो आधारका रूपमा स्वीकारिएको छ।

नेपालमा अहिलेको बहुचर्चित समृद्धिको अकांक्षा भूमि अधिकार र आवासको सुनिश्चितताबिना सम्भव छैन । अव्यवस्थित भूमि सम्बन्ध, असमान भूमि वितरण र आर्थिक उपलब्धि हेतु जल, जङ्गल र जमिनको अनियन्त्रित दोहन र कब्जाका कारण ऐतिहासिकरूपले बहिष्करणमा परेका समुदायका भूमिसँग प्रत्यक्ष सरोकारका मूल मुद्दाहरूले विश्वव्यापीरूपमा ध्यान खिचिरहेका छन्।

नेपालको संविधानमै आवास र खाद्य अधिकारलाई मौलिक हकमा उल्लेख गरिएको छ । सरकारले चाहेमा भूमि सुधार गर्न सक्ने बाटो खुला गरेको छ । यी प्रावधानलाई साँचो अर्थमा कार्यान्वयनमा ल्याएर दशकौँदेखि थाती रहँदै आएका भूमिसँग सम्बन्धित कैयौँं सवाल किनारा लगाउनु वर्तमान सरकारको दायित्व हुन आउँछ । नेपाली समाजमा भूमि सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक हैसियत र आर्थिक शक्तिको मानक, निर्धारक र स्रोतका रूपमा रहिरहेको छ ।

जनमुखी भूमि शासनका तमाम मुद्दा यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा जीविकोपार्जनका अभ्यासहरूसँग पोयो भेट्टाउनै मुस्किल हुनेगरी गुजुल्टिएका छन् ।

जनमुखी भूमि शासनका तमाम मुद्दा यहाँको सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा जीविकोपार्जनका अभ्यासहरूसँग पोयो भेट्टाउनै मुस्किल हुनेगरी गुजुल्टिएका छन् । भूमि सुधारका लागि राजनीतिक नेतृत्वमा दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति, राज्यसँग हुनुपर्ने समसामयिक नीति तथा कार्यक्रम र तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुँदा समस्या झन् झन् जटिल बन्दै गएको छ ।आन्दोलनका उहापोह र स्वर्णिम भविष्यको जति बेलिबिस्तार लगाए पनि सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले दलित समुदाय उत्पीडन, अपहेलना र भेदभावको अग्रपंक्तिमा रहँदै आएको छ ।

सत्ता र शक्तिको नजिक रहेका, व्यापारिक घराना, दलाल पुँजीपति र भूमाफियाहरूको भूमिमाथिको अस्वाभाविक नियन्त्रण कायम रहेको र १–२ कट्ठा जमिनको मात्रै भए पनि लालपुर्जा गोजीमा हुँदा सम्मानित ठान्ने सामाजिक मनोविज्ञानका कारण जमिन प्राप्तिको अन्तहीन प्रतिस्पर्धाले गर्दा ‘भूमि’ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हिसाबले कमजोर वर्ग, समुदाय र व्यक्तिको पहुँचभन्दा टाढै एक सपना जस्तो हुन पुगेको छ ।

भूमिहीनतासम्बन्धी उपलब्ध तथ्यांकहरू विवादित रहे पनि दलित समुदायको ठूलो हिस्सा भूस्वामित्वका हिसावले राष्ट्रिय औसतभन्दा मुनि छ । मूलतः दलितको भूस्वामित्व र आवास जस्ता जनजीविकासँग प्रत्यक्ष सरोकारका सवालमा मिहीन अध्ययन गरी नीतिगत तहमै स्थापित कुरीतिहरूको विनिर्माण गरेर राष्ट्रिय नीति र सामाजिक पद्धतिलाई नयाँ शिराबाट अगाडि बढाउनु आवश्यक छ।

राज्यले दलित समुदायको उपयुक्त शिक्षा, सशक्तीकरण र व्यावसायिक आधुनिकीकरणको आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गर्दा दलितहरूको परम्परागत पेशा संकटमा परेको र आर्थिक अवस्था दिनानुदिन कमजोर बन्दै गएको तीतो यथार्थ हो ।

गरिबी र विपन्नताको दुष्चक्रमा फसेको र ऐतिहासिक बहिष्करणमा परेको दलित समुदाय भूमि प्राप्तिको प्रतिस्पर्धामा सशक्तरूपमा अगाडि आउन नसक्दा समृद्धितिरको यात्रामा दह्रोसँग खुट्टा टेकेर आत्मविश्वास र आत्मसम्मानका साथ सजिलोगरी उभिनसमेत सकिरहेको छैन । फलस्वरूप भूमिहीन अवस्थामा रहेका दलित परिवारहरू आफ्नै बलबुतामा कहिल्यै उम्कन नसकिने बालिघरे, हलिया, हरुवा, चरुवा तथा विभेद र गरिबीको अमानवीय दुष्चक्रमा फसेका छन्।

नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हक र कर्तव्यअन्तर्गत धारा ३७ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र (२) कानुनबमोजिम बाहेक कुनै पनि नागरिकलाई निजको स्वामित्वमा रहेको बासस्थानबाट नहटाइने उल्लेख भए पनि सरकारी वा सामुदायिक जग्गामा बसोबास गर्ने धेरैजसो भूमिबिहीन तथा विपन्न परिवारहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेबारे संविधान मौन छ ।

धारा ४० (५) मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एकपटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्ने र (६) मा राज्यले आवासबिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरा स्पष्ट गरे तापनि भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमिन उपलब्ध गराउँदा कति जमिन दिने ? कस्तो जमिन दिने ? र, कुन प्रयोजनका लागि दिने ? भन्ने कुरा कहीँ कतै पनि उल्लेख नभएकाले भविष्यमा थुप्रै अलमल ल्याउने देखिन्छ।

नीतिगत अस्पष्टताले प्राविधिक तत्परतालाई उपलब्धिबिहीन बनाउँछ । त्यसैले भूमिहीनलाई भूमि र आवासबिहीन दलित समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्नेे हो भने राज्यले भूमि केवल उत्पादन र आश्रयको विशुद्ध स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ ।
यसरी संविधान मौन रहेका विषयमा समयमै ध्यान जान सकेन र निर्माणाधीन ऐन÷कानुन तथा नीति नियमहरूमा ती विषय समेटिएनन् भने संविधानको मर्मअनुसारका नीति तथा कार्यक्रम नबन्ने, दलित समुदायका भूमि र आवाससम्बन्धी मूल मुद्दाहरू सम्बोधन नहुने र समतामूलक समाज निर्माणको अभियान अधुरै रहने जोखिम छ ।
भूमिहीनताको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे थुप्रै अध्ययन भए आयोगहरू गठन गरिए र केही जमिन पनि वितरण गरियो तर समस्या समाधान भएन । भूमि सुधार जस्तो अत्यन्तै संवेदनशील विषयमा राज्यका तर्फबाट हल्का र सतहीरूपमा प्रस्तुत हुँदा अपेक्षाकृत उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएकै हो ।

२०६६ मा गठन गरिएको वैज्ञानिक भूमि सुधारको प्रमुख आधार र मुख्य प्राथमिकताको क्षेत्र भूमिमाथि न्यायपूर्ण पहुँचअन्तर्गत भूमिहीनलाई सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता गराउनु र दलित, हरुवा, चरुवालगायत पिछडा वर्गको भूस्वामित्वको सुनिश्चितता गराउनु थियो ।

आममानिसमा जनसंंख्याको अनुपातमा भूमि थोरै भएर भूमिहीनता बढिरहेको हो भन्ने भान परेको थियो तर उक्त आयोगले जनसंख्यालाई आवश्यकभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन रहेको तथ्य सार्वजनिक ग¥यो । तर सामन्तवादी चिन्तनले जकडिएको कर्मचारीतन्त्र, नवउदारवादउन्मुख अर्थतन्त्र तथा प्रगतिशील र रुढिवादी चिन्तनको दोसाँधमा किंकर्तव्यविमुढ राजनीतिक नेतृत्वका कारण नेपालमा समसामयिक सुकुमबासी र भूमिहीनताको तात्कालिक समस्या समाधानका लागि वितरण गर्न पर्याप्त जमिन हुँदाहुँदै पनि जनजीविकासँग प्रत्येक्ष सरोकारको यस विषयले उपलब्धिमूलक गति लिन सकेन ।

भूमि सुधारको मुद्दा तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन, भूमिहीनता र आवासबिहीनता जस्ता समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि आगामी ३ वर्षमा निम्न उपाय अपनाउनुपर्ने देखिन्छ :
भूमि र भूमिस्रोतसम्बन्धी मूल मुद्दाहरूमा नीतिगत छलफल गर्न, समस्या समाधानको रणनीति तयार गर्न र योजना तर्जुमा गर्न एक बहुसरोकारवाला मञ्च स्थापना गर्ने ।

स्थानीय तहले वास्तविक भूमिहीन र आवासबिहीन दलित परिवार पहिचान गरी उनीहरूको जनसंख्या, आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा प्रतिपरिवारलाई आवश्यक जमिन निर्धारण गर्ने । वास्तविक भूमिहीन र आवासविहीन दलित परिवारलाई छुट्टै परिचयपत्र उपलब्ध गराउने ।स्थानीय तहले भूमि प्राप्त हुनसक्ने सम्पूर्ण स्रोत पहिचान गरी देशभरको वितरण गर्न मिल्ने र नमिल्ने जमिनको स्पष्ट किटान गरी छुट्टाछुट्टै लगत राख्ने ।

हदबन्दीभन्दा बढीको व्यक्तिगत स्वामित्वअन्तर्गतको जग्गा गैरकानुनी घोषणा गर्ने, केही समय जग्गा व्यवस्थापनका लागि दिने, त्यसपछि गैरकानुनी जग्गाको कुनै क्षतिपूर्ति नदिई अधिग्रहण कार्य सुरु गर्ने । भूस्वामित्वका आधारमा संंस्थागत भइरहेको वर्ग विभाजन अन्त्य गर्न क्रमशः हदबन्दीबाट प्राप्त, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, वर्षाैंंदेखि बाँझो छाडिएको सम्पूर्ण जग्गा राज्य वा राज्यको निकायका नाममा दर्ता गर्न सुरु गर्ने । जमिनको तथ्याङ्क राज्यका तीनवटै निकाय (स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय स्तर) मा राख्ने।

जनमुखी भूमि शासनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिवारको न्यूनतम आवश्यकताअनुरूप आवास तथा कृषि प्रयोजनका लागि जमिन वितरण गर्ने । बाँडफाँटपछि बाँकी रहेको जमिनलाई सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ अनुरूप व्यवसाय गर्न चाहने व्यवसायीलाई लिजमा उपलब्ध गराउने । निश्चित अवधिपछि पुनस्र्थापित परिवारको आर्थिक र शैक्षिक सवलीकरण, तत्पश्चात प्रगतिका आधारमा हुने स्थानान्तरण र व्यावसायिक परिवर्तनको सम्भावनालाई मध्यनजर गर्दै स्थायी र अस्थायी स्वामित्वको आवास तथा भूमिको व्यवस्था गर्ने।

एकातिर वैज्ञानिक भूमि सुधारको कुरा गर्ने अर्कोतिर राज्यले भूमि स्रोतलाई एक प्रमुख सम्पत्ति र आयस्रोतका रूपमा स्वीकारिराख्ने । राज्यको यस्तो द्वैध चरित्रले अप्रत्यक्षरूपमा भूमाफिया र भूमिपतिहरूका लागि अनावश्यक चलखेल गर्ने वातावरण निरन्तररूपमा मौजुद रहेकाले वास्तविक भूमि सुधार अलमलमा परेको हो । अब यसरी ढुलमुले नीति अपनाएर भूमि स्रोतको उचित व्यवस्थापनका आगामी प्रक्रियाहरूलाई अल्मल्याइरहनु जरुरी छैन । नीतिगत अस्पष्टताले प्राविधिक तत्परतालाई उपलब्धिबिहीन बनाउँछ ।

त्यसैले भूमिहीनलाई भूमि र आवासबिहीन दलित समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्नेे हो भने राज्यले भूमि केवल उत्पादन र आश्रयको विशुद्ध स्रोतका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । किनकि भूमिसम्बन्धी सवाल सामान्य सतही कार्यक्रमिक सुधारले सम्भव देखिँदैन, राज्यको भूमिसम्बन्धी अन्तर्निहित बुझाइ, विश्व दृष्टिकोण र अनुमान तथा भूमि व्यवस्थापन र शासनको तौरतरिकामा समेत आधारभूत संरचनागत परिवर्तन र बदलाव ल्याउन आवश्यक देखिन्छ।

अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सञ्जालको नेपालस्थित राष्ट्रिय संलग्नता रणनीति कार्यक्रमका संयोजक

Post 2017 Vision COLARP

COLARP envisions developing itself as a think tank in the land issues through research. It aims to fulfill its vision by conducting research on land based natural resource, publishing journals and conducting debate and dialogue program on different land issues. It will contribute in the policy making process by providing suggestion as a part of inputs from COLARP. It intends to develop the organization by strengthening its management system and by enhancing the capabilities of its human and resource. Similarly, it aims to work in partnership with various national and international actors in the field of research.

LAND DIALOGUE “WOMEN’S LAND ISSUES IN NEW CONSTITUTION OF FEDERAL NEPAL: PROVISIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR DALIT WOMEN IN RURAL AREAS”

LAND DIALOGUE “WOMEN’S LAND ISSUES IN NEW CONSTITUTION OF FEDERAL NEPAL: PROVISIONS, OPPORTUNITIES AND CHALLENGES FOR DALIT WOMEN IN RURAL AREAS”please visit our website: http://colarp.org.np/land-dialogue-womens-land-issues-in-new-constitution-of-federal-nepal-provisions-opportunities-and-challenges-for-dalit-women-in-rural-areas/

Consortium for Land Research and Policy Dialogue Land Dialogue Women’s Land Issues in New Constitution of Federal Nepal: Provisions, Opportunities and challenges for Dalit women in rural areas Presenter: Dr. Kedar Chandra Bhatt Mr. Ganesh B.K.

Announcement of Opportunity for Internships at COLARP
please visit our website http://colarp.org.np/openings/

EXPLORING PARTNERSHIP APPROACH AND MODALITY IN MANAGEMENT OF PUBLIC LAND IN TERAI DISTRICTS OF NEPAL (PPL)

Project title: Exploring Partnership Approach and Modality in Management of Public Land in Terai Districts of Nepal (PPL)

Name of client: Multi-stakeholder Forestry Programme

Duration: March 2014 – April 2015

Area Coverage: Terai Districts-Nawalparasi, and Rupandehi

Summary of the Project: The large scale of country’s land is still in underused, barren, pasture land (range land) and misused in the name of public usage. Though the government has not deserved any actual data of public land, various studies claim that much of its availability is centralized in the Terai region (Jamarkattel and Baral, 2008; Kunwar et al., 2008; Acharya, 2008; Deuja, 2007). The experiences from some western Terai districts demonstrate that effective management of these kinds of underutilized public land provides an important asset for communities, not only to generate forest resources and supplement forest products, but more importantly, also to reduce vulnerability and generate livelihood opportunities for the landless and the land poor (Kunwar et al., 2008). Public land management has the potentiality to contribute in realizing generation of income/livelihoods opportunities in the southern VDCs of Terai districts (Jamarkattel & Baral, 2008).

Thus, the major purpose of this project is to explore, understand, and pilot the partnership approach and modality in public land management to enhance the livelihood options of poor, disadvantaged and marginalized people through the collaborative initiation and engagement of Community Forest Users Group (CFUG), Public Land Management Group (PLMG) and Village Development Committee (VDC) for the rationale use of public land in (Nawalparasi and Rupandehi districts), Terai region of Nepal.

Transnational pressure on Land TPL and food security in south Asia Workshop 8 may 2013

COLARP STAFF MEETING

COLARP also accepts both national and international interns who are interested in working under land and land based natural resource related issues and different like-minded sectors of COLARP. The producers of enrollment, involvements, benefits, and other information can be obtained through the common understanding between COLARP and intern. Interested candidate can apply with their CV and concept note.

COLARP’s Library Brief Information
COLARP’s library envisions for a knowledge hub and aims to develop it as a resource center on land-based issues, debates and publications. It will function as a reference library to facilitate academicians/researchers; development practitioners; government personnel; students; social activists; journalist and other professions. The library accommodates wide range of literatures and documents including the internal publications of COLARP. COLARP intends to use this library for non-commercial, educational and public use and have no any other intentions.

The library is open from 9:30 am to 5:00 pm from Monday to Friday (except public holidays). With a valid identity card, anyone can access the documents of COLARP’s library and use it within the premises of COLARP. There is no any kind of charges incurred while using the documents of COLARP. Xerography and printing services at nominal costs are available if needed. (For detail rules and regulations of COLARP’s Library see Library User Manual)

ABOUT COLARP
PREAMBLE

COLARP stands for Consortium for Land Research and Policy Dialogue. COLARP is a non-profit making research based service oriented organization registered with the government of Nepal under the Company Act 2063. It was established in 2007 with senior and young professionals who are regionally, nationally and internationally recognized and have a long research and developmental experiences. It is an alliance of universities (Kathmandu and Tribhuwan University), research/knowledge based institutions (Nepal Centre For Contemporary Research -NCCR, Nepal Institute of Development Studies - NIDS), and practice based organization (Community Self Reliance Centre - CSRC) to generate evidence for informed policy debate and decision making process on land based natural resources issues. This joint between academic and non-academic institutions would bridge the gap among researchers, policy makers and practitioners/activists to enhance social learning and common understanding for informed policy reform and practices/movements. It is located in Bhanimandal, Lalitpur. By virtue of its intensive works on research and policy, it is serving governmental and other stakeholders as credible and recognized Policy Think Tank on land issues at national level.

VISION

A society without poverty where every person enjoys dignified life by equitable access to and control over resources.

MISSION

Develop COLARP as an organization capable of helping the poor and the landless to improve their life situation by engaging in research and policy analysis.

GOAL

To bring research and policy actors and practitioners together to promote evidence-based policy debate that will help the poor, landless and near landless people gain access to and control over productive resources including land.

OBJECTIVES

Enriched by its vision, the institution aims to –

To contribute to addressing land related issues by systematically engaging the consortium in research, development and consultancy services;
To promote informed policy debate on land issues;
To help the government in the formulation and implementation of relevant policies and their effective implementation and;
To develop COLARP as an independent 'think tank' on land and land based natural resources.