OneSolution

🚨 महोत्तरीको चर्चित फैसला 🚨
⚖️ १० वर्षीय बालकद्वारा ७ वर्षीया बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा भएको अदालतको ठहर
📌 महोत्तरी जिल्ला अदालतको फैसला: ✅ ६ महिना कैद सजाय तोकियो
✅ रु. ७ लाख क्षतिपूर्ति निर्धारण
✅ नाबालक भएकाले कैद सजाय स्थगन
✅ अभिभावकको जिम्मा लगाइयो
✅ पीडितलाई राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने आदेश
📝 अदालतले अनुसन्धानकालीन प्रमाण, पीडितको बयान, चिकित्सकीय प्रतिवेदन तथा परिस्थितिजन्य प्रमाणका आधारमा कसुर पुष्टि गरेको जनाएको छ।
⚠️ बालबालिकाको सुरक्षा सबैको साझा जिम्मेवारी हो। परिवार, विद्यालय र समाजले बाल संरक्षणमा अझ बढी ध्यान दिन आवश्यक छ।


यो घटना कानुनी, सामाजिक र बाल-अधिकारका दृष्टिले अत्यन्त जटिल र संवेदनशील विषय हो।
मुख्य बुँदाहरू:
महोत्तरी जिल्ला अदालतले १० वर्षीय बालकबाट ७ वर्षीया बालिकामाथि यौनजन्य हिंसा भएको ठहर गरेको छ।
अदालतले ६ महिनाको कैद र ७ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्तिको आदेश गरेको छ।
तर अभियुक्त स्वयं नाबालक (१० वर्ष) भएकाले कैद सजाय तत्काल कार्यान्वयन नगरी अभिभावकको जिम्मा लगाएर सुधारको अवसर दिने निर्णय गरेको छ।
पीडित बालिकाले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति अभियुक्तको परिवारको आर्थिक अवस्था अत्यन्त कमजोर भएकाले राज्यको राहत कोषबाट उपलब्ध गराउने आदेश गरिएको छ।
कानुनी रूपमा हेर्दा: नेपालको बालबालिकासम्बन्धी कानूनले नाबालकले गरेको कसुरमा पनि तथ्य र प्रमाणका आधारमा जिम्मेवारी निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। तर बालकको उमेर, मानसिक परिपक्वता, पुनर्स्थापनाको सम्भावना तथा सर्वोत्तम हित (Best Interest of the Child) लाई विशेष महत्व दिइन्छ।
यस घटनाले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाएको छ:
यति सानो उमेरका बालबालिकामा यौनजन्य व्यवहार कसरी विकास भयो?
बालबालिकाले मोबाइल, इन्टरनेट वा अन्य माध्यमबाट अनुचित सामग्रीको पहुँच पाए/नपाए?
परिवार, विद्यालय र समुदायस्तरमा बाल संरक्षण तथा यौन शिक्षाको अवस्था कस्तो छ?
पीडित बालिकाको दीर्घकालीन शारीरिक र मनोवैज्ञानिक पुनर्स्थापनाका लागि के व्यवस्था गरिनेछ?
अदालतको निर्णयले एकातिर पीडितलाई न्याय दिन खोजेको देखिन्छ भने अर्कोतिर १० वर्षीय बालकलाई केवल दण्डित गर्नेभन्दा सुधार र पुनर्स्थापनाको अवसर दिनुपर्ने सिद्धान्तलाई पनि प्राथमिकता दिएको देखिन्छ।
यस्तो घटनाको चर्चा गर्दा दुवै बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नु, पीडितप्रति संवेदनशील रहनु र घटनालाई सनसनीपूर्ण रूपमा प्रस्तुत नगर्नु महत्वपूर्ण हुन्छ।

सुन तथा चाँदीको गरगहना लगायत अन्य भाँडाकुँडा वा मूर्तिजन्य वस्तु निर्माण तथा मर्मतको कारोबारमा VAT लाग्ने र असुल गर्नु पर्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्मको कारोबारमा VAT असुल नगरेको भए मिनाहा गरेको छ तर आर्थिक वर्ष २०८३/८४ साउन १ गते देखि अनिवार्य यस्तो कारोबार गर्ने सबैले VAT मा दर्ता भई १३% भ्याट असुल गर्नु पर्नेहुन्छ।

२०८३/०८४ गाडिहरुकाे आयकर यस प्रकार निर्धारण गरेकाे छ

नयाँ आर्थिक नीति अनुसार निजी, व्यावसायिक तथा विद्युतीय सवारी साधनहरूको वार्षिक आयकर दरहरू परिमार्जन भएका छन्।

२०८३/०८४ गाडिहरुकाे आयकर यस प्रकार निर्धारण गरेकाे छ

बेरुजु भनेको के हो? बेरुजुका प्रकारहरु के के हुन? बेरुजु किन आउँछ उल्लेख गर्दै बेरुजु न्यूनिकरणका उपायहरु सुझाउनुहोस। (२+३+५)

कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक स्वतः अनादर भएको भनी कानूनले मान्‍न मिल्दैन । धारकले सो चेक बैंकसमक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । साथै बैंकबाट चेक भुक्तानीको लागि पर्याप्त निक्षेप नरहेको भनी प्रमाणित भएकै हुनुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक स्वतः अनादर भएको भनी कानूनले मान्‍न मिल्दैन । धारकले सो चेक बैंकसमक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु र बैंकबाट चेक भुक्तानीको लागि पर्याप्त निक्षेप नरहेको भनी प्रमाणित भएकै हुनुपर्ने ।अदालतको निर्णय