21/07/2026
शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मौलिक अधिकारका क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता शुल्क खारेज गर्ने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्णय स्वागतयोग्य छ। निजी क्षेत्रले आफ्नै लगानीमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै, १०% विपन्न तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिएर राज्यलाई ठूलो सहयोग पुर्याउँदै आएको छ। यस्तो अवस्थामा उक्त शुल्क व्यावहारिक थिएन।
निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको सहयात्रीका रूपमा हेर्दै यो निर्णय लिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू तथा नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु।
अमृत लामिछाने
Managing Director
(Eduright Institute)
