Golden Opportunities Educational Consultancy_JAPAN

जापानद्वारा श्रमिकको सीपयुक्त क्षेत्र किटान गर्न आग्रह

gorkhapatraonline.com

नेपाली कामदारलाई जापानीसरह सुविधा
चैत्र १२, २०७५होम कार्की

काठमाडौँ — जापानले १४ वटा क्षेत्रमा दक्ष नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । कामदारले जापानी नागरिकसरह सेवा र सुविधा पाउनेछन् । नेपाल र जापान सरकारबीच सोमबार सहयोग समझदारी (एमओसी) भएपछि श्रम भिसामा दक्ष नेपाली कामदार जापान जाने बाटो खुलेको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा समझदारीमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरे र जापानका तर्फबाट नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिची साइगोले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

समझदारी अप्रिल १ देखि कार्यान्वयनमा आउनेछ । समझदारीअनुसार ‘सीप’ र ‘उच्च सीपयुक्त’ कामदार मात्रै जान पाउनेछन् । सम्बन्धित कार्यक्षेत्रमा अनुभव भएकालाई सीप र उच्च तहको अनुभव भएकालाई उच्च सीपयुक्त कामदार भनेर वर्गीकरण गरिएको छ । सीप मात्रै भएका श्रमिकले बढीमा ५ वर्षसम्म काम गर्न पाउनेछन् । उच्च सीपयुक्त कामदारको अवधि ५ वर्षपछि पनि थपिनेछ । उच्च सीपयुक्त कामदारले परिवारका सदस्यलाई पनि जापान लैजान पाउनेछन् ।

समझदारीअनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेका नेपालीले जान पाउनेछन् । श्रममन्त्री विष्टले सरकारी संयन्त्रबाट कामदार भर्ना गरिने भएकाले कोही नेपाली नठगिने दाबी गरे । ‘जापानी नागरिकले सरह सेवा, सुविधा र सर्तमा काम गर्न पाउनु नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ,’ उनले भने ।

श्रम बजारमा श्रमशक्ति अभाव भएपछि जापानले ५ वर्षमा ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिकलाई रोजगारी दिने निर्णय गरेको हो । राजदूत साइगोका अनुसार कुन देशबाट कति कामदार लिने भनेर जापान सरकारले संख्या भने यकिन गरेको छैन ।

कार्यक्षेत्रअनुसार भाषा परीक्षा
भाषा र सीप परीक्षणमा उत्तीर्ण हुनेले मात्रै जापान जान पाउनेछन् । शैक्षिक प्रमाणपत्र भने चाहिँदैन । आधारभूत जापानी भाषासँगै कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित भाषा र सीपको परीक्षण हुनेछ । ‘भाषाको प्रमाणपत्र मात्रै बोकेर काम छैन । परीक्षाले महत्त्व राख्छ,’ राजदूत साइगोले भने, ‘कुन क्षेत्रका लागि कस्तो भाषा चाहिन्छ भन्ने विषयमा जापानको सम्बन्धित मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यो छिट्टै सार्वजनिक हुनेछ ।’ समझदारीपत्रमै काम गर्ने क्षेत्र छुट्याइएको छ ।

नेपाली कामदारले स्वास्थ्य, श्रम र कल्याणकारी मन्त्रालयअन्तर्गत नर्सिङ केयर र भवनभित्रको सफाइको काम गर्नेछन् । अर्थ, व्यापार र उद्योग मन्त्रालयअन्तर्गत मेसिनको पार्टपुर्जा बनाउने, मेसिन उद्योग, विद्युत् र सूचना उद्योगसँग सम्बन्धित काम पनि तोकिएका छन् । भूमि, पूर्वाधार, यातायात र पर्यटन मन्त्रालयअन्तर्गत पानीजहाज बनाउने, गाडीको मर्मतसम्भार, विमानको मर्मतसम्भार र विमानस्थलभित्र लोड–अनलोड र होटल क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम गर्नुपर्नेछ ।

कृषि, जंगल र माछापालन मन्त्रालयअर्न्तगत बाली काट्ने, पशुपालन, माछापालन, रेस्टुरेन्टका कामलाई कार्यक्षेत्र तोकिएको छ । नर्सिङ क्षेत्रमा जाने कामदारले थप भाषा सिक्नुपर्नेछ । जापान फाउन्डेसनले वर्षमा ६ पटक भाषा परीक्षा र सीप परीक्षण गर्नेछ । श्रमका निमित्त सचिव घिमिरेका अनुसार नेपालले परीक्षाको समन्वय मात्रै गर्नेछ । ‘परीक्षा जापानी निकायले लिन्छ । हामी सहजीकरण र समन्वय गर्छौं,’ उनले भने ।

सरकारी संयन्त्रबाट श्रमिक भर्ना
रोजगारदातालाई चाहिने कामदारको भर्ना प्रक्रियामा तेस्रो पक्षको संलग्नता हुने छैन । जापान र नेपालका सम्बन्धित मन्त्रालयले सोझै समन्वय गर्नेछन् । ‘वैदेशिक रोजगार विभागमा एउटा छुट्टै शाखा स्थापना हुन्छ । त्यस शाखाले जापानी रोजगारदाताले माग गरेअनुसार भर्ना गर्नेछ,’ श्रमका निमित्त सचिव घिमिरेले भने, ‘जापान जान इच्छुक युवाले बिचौलिया खोज्नु पर्दैन ।’

जापानले पनि बिचौलियालाई छुट्टै रकम दिन मनाही गरेको छ । ‘कामदार र उसको परिवारका सदस्यले एजेन्टलाई धरौटीबापत रकम दिनु गैरकानुनी हो । बिचौलियालाई पनि त्यस्तो रकम उठाउन प्रतिबन्ध गरिएको छ,’ जापानी राजदूत साइगोले भने । सरकारी संयन्त्रबाट कामदार जाने भए पनि समझदारीपत्रमा लागत खर्च उल्लेख छैन ।

लागत खर्च निर्धारण गर्ने जिम्मा दुई देशका प्रतिनिधि संलग्न संयुक्त समितिलाई दिइएको छ । ‘यो समझदारीको मुख्य उद्देश्य ठगी नियन्त्रण हो । कामदारको लागत शुल्क पारदर्शी हुनेछ,’ घिमिरेले भने, ‘संयुक्त समितिले थप गृहकार्य गरी लागत शुल्क टुंगो लगाउनेछ ।’

जापानले नेपाली कामदारको कोटा छुट्याइएको छैन । ‘दक्षिण एसियाबाट नेपाल मात्रै छानेका हौं । जापानसँग नेपालीको व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि छ । व्यवहार र मन मिल्ने भएकाले नेपाली रोजेका हौं,’ राजदूत साइगोले भने ।

कामदार जापान पुगेपछि सहजीकरण गर्न त्यहाँ सहायता योजना सञ्चालन हुनेछ । जसले विमानस्थलबाट लैजानुका साथै खाता खोल्न, भाषा सिक्न, उजुरी गर्न र जीवनयापनको तरिका सिकाउनेछ । रोजगारदाता परिवर्तन गर्न जापान सरकारबाट सञ्चालित सार्वजनिक रोजगार सेवा केन्द्रले सहयोग र समन्वय गर्नेछ । ‘कार्यक्षेत्र परिवर्तन गर्न पाइँदैन । रोजगारदाता फेर्न पाइन्छ,’ घिमिरेले भने ।

समान सुविधाको व्यवस्थामहत्त्वपूर्ण : श्रममन्त्री
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विष्टले नेपाली र जापानी श्रमिकबीच विभेद नहुने गरी श्रम समझदारी हुनुलाई उपलब्धिमूलक भनेका छन् ।

‘जापानको श्रम कानुन श्रमिकका लागि बलियो छ । जापानी नागरिकले जे जस्तो सेवा, सुविधा र सर्त पाउने हुन्, ती सबै नेपालीले पाउने सुनिश्चित भएको छ,’ मन्त्री विष्टले कान्तिपुरसँग भने, ‘एउटा श्रमिकका लागि यो ज्यादै महत्त्वपूर्ण विषय हो ।’ समझदारीमार्फत ठगी हुनबाट नेपालीलाई जोगाउन सरकार सफल भएको मन्त्री विष्टले बताए । ‘सरकारी संयन्त्रबाट कामदार भर्ना गरिने भएकाले अब कोही नेपाली ठगिनु पर्दैन,’ उनले भने ।

मन्त्री विष्टले केही प्राविधिक विषय टुंगेलगत्तै औपचारिक ढंगबाट कामदार पठाउन सुरु हुने बताए । ‘कामदार छनोट, भर्ना प्रक्रिया पनि पारदर्शी हुनेछ,’ उनले भने । उनले जापान जान इच्छुकलाई आफू योग्य रहेको कार्यक्षेत्रमा मात्रै भाषा सिक्न अनुरोध गरेका छन् । ‘आफ्नो दक्षता भएको क्षेत्रमा मेल खाने भाषा सिक्नुपर्छ । नत्र भाषाको नाममा ठगी हुन सक्छ,’ उनले भने ।

नेपाली कामदारलाई जापानीसरह सुविधा जापानले १४ वटा क्षेत्रमा दक्ष नेपाली कामदार लैजाने भएको छ । कामदारले जापानी नागरिकसरह सेवा र सुविधा पाउनेछन् । ....

नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता, न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ

नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता, न्यूनतम तलब २ लाख रुपैयाँ कामदार लैजाने विषयमा नेपाल र जापानबीच श्रम सम्झौता भएको छ। सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सु...

जापान कामदार पठाउन 'सहयोग समझदारी पत्र'मा हस्ताक्षर

www.kantipurdaily.com

कामदार जापान लैजान सोमबार सम्झौता हुँदै
१ अप्रिलदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने , १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका युवा लैजाने

नेपाली कामदार लैजान जापान सरकारले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने गरी दुई देशबीच कामदारको क्षेत्रमा सहकार्यको समझदारी (एमओसी)मा हस्ताक्षर हुने भएको हो । एमओसीमा नेपालका तर्फबाट श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल र जापानका चारवटा मन्त्रालयका अधिकारीहरूले हस्ताक्षर गर्नेछन् ।

जापानी पक्षको हस्ताक्षरसहितको एमओसी नेपालस्थित जापानी राजदूतले श्रमसचिवसमक्ष पेस गर्ने कार्यक्रम छ । जापान स्वयंका लागि विदेशी कामदार लैजाने विषय नयाँ भएकाले कतिपय विषयहरू प्राविधिक कमिटीको कार्यक्षेत्रमा राखेर एमओसी तयार पारिएको श्रम मन्त्रालयनिकट उच्च स्रोतले जनाएको छ ।

कामदारको माग जापानस्थित नेपाली राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण भएर सोझै वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगार विभागमा आउनेछ । जापानले विदेशी कामदार लैजान अध्यागमन कानुन परिमार्जन गरी नयाँ भिसाको व्यवस्था गरेको हो । नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत आगामी अप्रिलदेखि वृद्धवृद्धाको स्याहारसुसार, कृषि, निर्माणसहितका १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष पुगेका करिब ४ लाख विदेशी कामदार जापानले लैजानेछ ।

खासगरी पछिल्लो समय जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमका कामदार अभाव झेल्दै आएको छ । जसका कारण त्यहाँका स्थानीय सरकारहरू बढीभन्दा बढी विदेशी कामदारका लागि पर्याप्त रूपमा भाषा शिक्षा, कल्याणकारी सेवाहरू तथा बसोवासको व्यवस्था गर्नसमेत तयार देखिएका छन् ।

जापानले विदेशी कामदारलाई क्षेत्रीय श्रम बजारमा समेत पहुँच दिने योजनासमेत बनाएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई वित्तीय सहायतासमेत प्रदान गर्नेछ । यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जाने नेपाली कामदारले दलाललाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो । सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित विभिन्न १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय–जिट्को सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । त्यसैअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४÷६५ देखि नेपाली कामदार जापान जान सुरु भएको हो ।

पारिश्रमिक जापानीको भन्दा कम नहुने
दुई देशबीच हस्ताक्षरको तयारीका क्रममा रहेको एमओसीमा नेपालबाट रोजगारीका लागि जापान जाने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक जापानी नागरिकको भन्दा कम नहुने व्यवस्था राखिएको छ । बरु, विदेशी कामदारको पारिश्रमिक जापानीको तुलनामा बढी भने हुन सक्नेछ ।
वर्षमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा
इपिएस प्रणालीअन्तर्गत कोरिया जाने कामदारको भाषा परीक्षा वर्षमा एकपटक हुने गरेको भए पनि जापान जाने कामदारका लागि भने वर्षमा ६ पटकसम्म भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्न सकिने प्रावधान रहेको श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । ‘भाषा परीक्षाका लागि आवश्यकताअनुसार जापानबाट नै टोली आउँछ,’ ती अधिकारीले भने ।

रोजगारीका लागि जापान जान जापानिज भाषा परीक्षा, सीप परीक्षण र स्वास्थ्य परीक्षणमा अनिवार्य रूपमा पास हुनुपर्नेछ । यद्यपि, त्यसको पाठ्यक्रम भने तयार हुने क्रममै रहेको बताइएको छ । निश्चित तहको दक्षता तथा अनुभव भएका तथा उच्च दक्षता भएका कामदार मात्रै रोजगारीका लागि जापान जान सक्नेछन् । निश्चित तहको दक्षता र अनुभव भएका कामदार भिसा नवीकरण गरी ५ वर्षसम्म जापानमा काम गर्न पाउने भए पनि परिवारका सदस्यहरूलाई भने साथमा लैजान पाउनेछैनन् । उच्च दक्षता भएका कामदारले भने आफ्ना परिवारका सदस्य साथमै लैजान सक्नेछन् ।

कहिलेदेखि जान्छन् ?
जापान सरकारले १ अप्रिलदेखि विभिन्न ९ मुलुकबाट कामदार लैजाने घोषणा गरेको थियो । त्यसैअनुसार १ अप्रिलदेखि नै कार्यान्वयनमा आउने गरी नेपाल र जापानबीच एमओसीमा हस्ताक्षर हुने भएको हो । यद्यपि, आवश्यक प्रणाली, संयन्त्र तथा प्रक्रिया तयार पार्न समय लागेकाले अप्रिलमै कामदार पठाउन सम्भव नहुने देखिएको छ ।

जापानले नेपालबाट कति कामदार लैजानेछ ?
जापान सरकारले नेपालसहित नौवटा देशबाट विभिन्न १४ वटा क्षेत्रमा विदेशी कामदार लैजाने तयारी गरिरहेको छ । जसअनुसार भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलिया र नेपालबाट पाँच वर्षको अवधिमा ३ लाख ९८ हजार कामदार जापान जानेछन् । ती देशमध्ये पहिलो मुलुकका रूपमा जापानले १९ मार्चमा फिलिपिन्ससँग एमओसीमा हस्ताक्षर गरिसकेको छ ।निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार कामदार जान पाउनेछन् । त्यसैले जापानले नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या यकिन नभएको बताइएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार सन् २०१९ मा करिब ५० हजार विदेशी कामदार भित्र्याउने जापानको लक्ष्य छ ।

खर्च कति लाग्छ ?
विकसति मुलुकमा त्यहीँका कामदारसरह पारिश्रमिक पाउने गरी नेपाली कामदार जापान जान पाउने भएकाले केही लागत खर्च स्वयं श्रमिकले नै व्यहोर्नुपर्ने बताइएको छ । यद्यपि, लागतको विषय दुई देशबीचको प्राविधिक समितिले टुंग्याउने श्रम मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार पठाइने
दुई देशबीच हस्ताक्षरको प्रक्रियामा रहेको एमओसीअनुसार कामदार पठाउन म्यानपावर कम्पनीहरू रहनेछैनन् । त्यसका लागि कोरियामा कामदार पठाउन स्थापना गरिएको इपिएसजस्तै छुट्टै एकाइ रहने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले जानकारी दिए । जापान कामदारको बढी आकर्षण भएको मुलुक हो । ‘यस्तोमा ठगी हुने जोखिम बढी रहन्छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले सरकारी स्तरबाटै कामदार पठाउने गरी एमओसीको मस्यौदा तयार भएको छ ।’

कामदार जापान लैजान सोमबार सम्झौता हुँदै  नेपाली कामदार लैजान जापान सरकारले सोमबार नेपालसँग सम्झौता गर्ने भएको छ । १ अप्रिलदेखि कार्यान्वयनमा आउने

मस्यौदामा जापानले चौथो तहको भाषा परीक्षा उत्तीर्ण भएका कामदारलाई मात्रै छनोट गर्ने उल्लेख छ । जापानी भाषा प्रवीणता परीक्षण (जेएलपीटी) ५ तहको छ । चौथो र पाँचौं तह भनेको आधारभूत जापानी भाषा (दैनिक रूपमा प्रयोगमा आउने) बोल्न र पढ्न सक्ने हुनु हो । जापान जाने श्रमिकको लागत खर्च भने अझै टुंगिएको छैन ।

जापानले सरकारी संयन्त्रबाटै कामदार लैजाने सरकारी संयन्त्रबाटै नेपाली कामदार भर्ना गर्न जापान सहमत भएको छ । जापानले पारित गरेको श्रम समझदारीको मस्यौदा ने.....

Japanese artist Masayo Fukuda hand-cuts the most incredible details into her paper creations. Her papercut art looks like drawings made with a fine-tipped pencil!

Masayo Fukuda Kirie Paper Cutting Japanese artist Masayo Fukuda hand-cuts the most incredible details into her paper creations. Her papercut art looks like drawings made with a fine-tipped pe...

प्रेस विज्ञप्ति
वैदेशिक रोजगारीको लागि नेपालबाट श्रमिकहरु जापान लैजाने सम्बन्धमा मिति २०७५ साल माघ २ गते नेपाली र जापानी प्रतिनिधि मण्डलसँग औपचारिक छलफल भयो ।

‘नेपाली श्रमिकलाई जापान लैजाने सवालमा दुई देशबीचको यो प्रारम्भिक बैठक हो । पहिलो बैठकमै श्रमिक भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा आआफ्ना धारणा राख्ने काम भयो,’ बैठकको नेतृत्व गरेका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘यसले दुई देशबीच यथाशक्य छिटो द्विपक्षीय समझदारी गर्ने बाटो तय भयो ।’ आउँदो अप्रिलबाटै जापानले विदेशी श्रमिक लैजाने तयारी गरेको घिमिरेले बताए ।

जापानले आफ्नो देशमा श्रमशक्ति अभाव भएपछि विदेशबाट ल्याउने निर्णय गरेको थियो । बैठकमा जापानले विदेशी श्रमिकसँग सम्बन्धित अध्यागमन कानुन संशोधन गरेको जानकारी गराइएको थियो । नेपाली श्रमिकमाथि अनावश्यक भार पर्न नहुने, पारदर्शी ढंगबाट श्रमिक छनोट हुनुपर्ने, जापानी नागरिकसरह नै नेपालीलाई तलब र सेवासुविधा दिनुपर्ने, बिमा र सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्ने र व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षाको उचित प्रबन्ध हुनुपर्ने सर्त नेपाली पक्षले राखेको थियो ।

जापानी पक्षले स्वदेशी र विदेशी श्रमिकबीच तलब, सेवासुविधामा भेदभाव नभएको, व्यवसायजन्य स्वास्थ्य सुरक्षामा उचित व्यवस्था भएको बताएको थियो ।

‘दक्ष श्रमिकको भिसाको अवधि ५ वर्ष र अदक्ष श्रमिकको भिसा अनिश्चित छ । भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनेलाई छनोट गरिन्छ । कुन तहको भाषा परीक्षा लिने भन्ने विषयमा कार्यविधि बन्दै छ । कार्यविधि बन्नेबित्तिकै नेपाललाई जानकारी दिइनेछ,’ जापानी टोलीको भनाइ उद्धृत गर्दै घिमिरेले भने, ‘सरकार–सरकारबीच दुईपक्षीय श्रम–समझदारी भए पनि निजी क्षेत्रले माग गरेअनुसार श्रमिकको भर्ना हुनेछ । निजी क्षेत्रले जति श्रमिक माग गर्दछ । त्यति नै श्रमिक लैजाने हो ।’

जापान सरकारले तत्कालका लागि ३ लाख ४२ हजार विदेशी श्रमिक भर्ना गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसमा नेपालीको कोटा छुटयाइएको छैन । बैठकमा जापानी पक्षले नेपाली श्रमिक उच्च प्राथमिकतामा परेको जनाएको थियो ।

श्रम मन्त्रालयले द्विपक्षीय श्रम समझदारीपछि मात्रै श्रमिक भर्ना प्रक्रिया सुरु हुने हुँदा सचेत रहन आग्रह गरेको छ । ‘अहिले नै केही प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन । अहिले रकम उठाउने गिरोह सक्रिय भइरहेको खबर आइरहेको छ । भर्ना प्रक्रिया सुरु भइसकेको छैन,’ घिमिरेले भने, ‘जापान लैजाने भन्दै कोही कसैले रकम उठाए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।’

नेपाल–जापान बैठक : श्रमिक भर्ना अप्रिलदेखि बिचौलियाको शोषणमा नपर्ने गरी नेपाली श्रमिक लैजान जापान तयार भएको छ । काठमाडौंमा बुधबार उच्चस्तरीय बैठकमा दुवै .....

जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन संयन्त्र बनाउने सहमति

जापानमा नेपाली श्रमिक पठाउन संयन्त्र बनाउने सहमति नेपाल र जापानबिच नयाँ संयन्त्र स्थापना गरी नेपाली श्रमिक पठाउने सहमति भएको छ । नेपाल र जापानी प्रतिनिधिबिच बुधबा...

Learn Japanese in Easy Way

Inclusion of Nepal as a source country for labour with the recent change in the labour law of Japan will provide jobs for Nepali workers in Japan’s labour market. “The process to select workers under the new labour provision will begin from coming April in nine countries including Nepal,” Sakata shared.

He also shared that the skills of Nepali workers will be listed for 14 sectors including construction, industry, agriculture, fishery, hotel, service sector, food production, automobiles, among others. The basis for selection of such workers will be determined in the near future. Of the two major bases, one will be the job efficiency and experience and other Japanese language skills, he said.

New dimension in Nepal-Japan relations Director of the International Press Division of the Japanese Ministry of Foreign Affairs Natsuko Sakata has said that the visit by Japanese Foreign Minister Taro Kono to Nepal has added a new dimension to the age-old Japan-Nepal relations.