17/06/2026
निजामतीको ‘३०–५५’ विवाद संसद्कै जिम्मामा, मन्त्री रावलको स्पष्ट संकेत : अध्यादेशबाट होइन, ऐनबाटै टुंगो लाग्ने
काठमाडौं । भूमिव्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती कर्मचारीको बहुचर्चित ‘३०–५५’ प्रावधानबारे अन्तिम निर्णय संसद्बाटै हुने स्पष्ट संकेत गरेकी छन्।
बुधबार प्रतिनिधिसभामा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयक अहिले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रायका लागि रहेको जानकारी दिइन्।
३० वर्ष सेवा अवधि तथा ५५ वर्ष उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्थाबारे व्यापक बहस भइरहेका बेला मन्त्री रावलको अभिव्यक्तिलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। उनले विधेयक संसद्मा दर्ता भएपछि त्यसमा समेटिएका उमेर हदलगायतका विषयमा संसद्ले नै आवश्यक छलफल र निर्णय गर्ने बताइन्।
“विधेयक अहिले प्रक्रियामै छ। संसद्मा प्रवेश गरेपछि त्यहाँ छलफल हुन्छ र आवश्यक निर्णय पनि त्यहीँबाट हुन्छ,” मन्त्री रावलले भनिन्।
मन्त्रीको यो भनाइलाई संघीय निजामती ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउने सम्भावना क्रमशः ओझेलमा पर्दै गएको संकेतका रूपमा समेत बुझिएको छ। पछिल्लो समय सरकारले अध्यादेशमार्फत केही विवादित विषय सम्बोधन गर्न सक्ने चर्चा चलिरहेका बेला मन्त्री रावलले संसद्केन्द्रित प्रक्रिया नै अगाडि बढ्ने सन्देश दिएकी हुन्।
निजामती वृत्तमा चासोको विषय बनेको ‘३०–५५’ प्रावधान, अवकाश उमेर हद तथा सेवा अवधिसम्बन्धी व्यवस्थाको अन्तिम स्वरूप अब संसद्मा हुने राजनीतिक र संसदीय छलफलबाट निर्धारण हुने देखिएको छ। यससँगै संघीय निजामती ऐन अध्यादेशबाट आउने विषय कमजोर बन्दै गएको छ भने बहुप्रतीक्षित ऐन संसद्को प्रक्रियामार्फत नै अघि बढ्ने संकेत बलियो बनेको छ।
16/06/2026
नेपालमा योजनावद्ध विकासको थालनी गर्ने प्रधानमन्त्रीको हुन् ?
A. मातृकाप्रसाद कोइराला B. टंकप्रसाद आचार्य
C. वि.पी. कोइराला D. लोकेन्द्र बहादुर चन्द
16/06/2026
सन् २०२६ काे ‘हेन्ली पासपोर्ट इन्डेक्स–२०२६’ अनुसार नेपाल कति औँ स्थानमा रहेको छ ?
A.९७ औँ B.९८ औँ C.९९औँ D.९६ औँ
16/06/2026
अर्थ विधेयक भनेको के हो ? नेपालको संविधानमा अर्थ विधेयकलाई कसरी परिभाषित गरिएको छ ? उल्लेख गर्दै सङ्घीय संसद्मा अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने विधि उल्लेख गर्नुहोस् ।
सरकारी आम्दानी, विनियोजन, खर्च, कोष संरक्षण, ऋण, जमानत, दायित्व, लगानी, लेखा वा लेखा परीक्षण जस्ता विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनिन्छ । मूलतः अर्थ विधेयकले बजेट तर्जुमा, कार्यान्वयन, परीक्षण तथा आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने कुरासँग सम्बन्ध राख्दछ । सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विधेयकहरु अर्थ विधेयकका रूपमा संसद्मा प्रस्तुत गरिन्छन् । नेपालको संविधानको धारा ११०(३) र १९८(३) मा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभामा पेस हुने अर्थ विधेयकका सम्बन्धमा प्रस्टसँग उल्लेख गरिएको छ । कुनै विधेयक अर्थ विधेयक हो होइन भन्ने प्रश्न उठेमा सङ्घीय विधेयकको हकमा सभामुख र प्रदेश सभामा पेस हुने विधेयकको हकमा प्रदेश सभाको सभामुखको निर्णय अन्तिम मानिन्छ । अर्थ विधेयकले देहायमा उल्लिखित सबै वा कुनै विषयसँग सम्बन्ध राख्ने विधेयकलाई जनाउँदछ ।
क) करसम्बन्धी विषय
– कर लगाउने, उठाउने, खारेज गर्ने, छुट दिने, परिवर्तन गर्ने वा कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषय,
ख) कोष संरक्षण र विनियोजनसम्बन्धी विषय
– सङ्घीय सञ्चित कोष वा अन्य कुनै सङ्घीय सरकारी कोषको संरक्षण गर्ने,
– त्यस्तो कोषमा रकम जम्मा गर्ने वा
– त्यस्तो कोषबाट कुनै रकम विनियोजन गर्ने वा खर्च गर्ने वा
– विनियोजन वा खर्च गर्न खोजिएको रकम घटाउने, बढाउने वा खारेज गर्ने विषय,
ग) वित्तीय व्यवस्थासम्बन्धी विषय
– नेपाल सरकारले ऋण प्राप्त गर्ने वा जमानत दिने विषय व्यवस्थित गर्ने वा
– नेपाल सरकारले लिएको वा लिने आर्थिक दायित्वसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने,
घ) लेखाङ्कन तथा लेखा परीक्षणसम्बन्धी विषय
– सङ्घीय सरकारी कोषमा प्राप्त हुने सबै प्रकारको राजस्व, ऋण असुलीबाट प्राप्त रकम र अनुदानको रकम जिम्मा राख्ने, लगानी गर्ने वा
– नेपाल सरकारको लेखा वा लेखा परीक्षण गर्ने,
ङ) माथि उल्लिखित विषयसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका अन्य प्रासाङ्गिक विषय ।
सङ्घीय अर्थ विधेयक प्रस्तुत गर्ने र पारित गर्ने विधि
– अर्थ विधेयकलाई सरकारी विधेयकका रूपमा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ र यो प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गरिन्छ,
– प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको अर्थ विधेयक राष्ट्रिय सभामा पठाइन्छ, यसरी पठाउँदा विधेयकको पहिलो पानामा सभामुखले अर्थ विधेयक भनी प्रमाणित गरेको हुनु पर्छ,
– राष्ट्रिय सभाले सो विधेयकमा छलफल गरी विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र कुनै सुझाव भए सुझावसहित प्रतिनिधि सभामा फिर्ता पठाउनु पर्छ,
– सुझावसहित फिर्ता आएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले छलफल गरी उचित देखेको सुझाव समावेश गरी सभामुखबाट प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,
– तर अर्थ विधेयक प्राप्त गरेको १५ दिनसम्ममा राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा सभामुखले सो कुरा प्रतिनिधि सभालाई जानकारी दिई सभामुखबाट विधेयक प्रमाणित गरी प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिन्छ,
– प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रणाणीकरणका लागि पेस गर्नुपूर्व सभामुखले सो विधेयक अर्थ विधेयक हो भन्ने बेहोरासमेत प्रमाणित गरेको हुनु पर्छ,
– राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि ऐन बन्दछ । अर्थ विधेयक अन्य विधेयक जस्तो राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारका लागि संसद्मा फिर्ता गर्न सकिने अवस्था रहँदैन ।
– अन्त्यमा, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विशेष प्रकृतिको विधेयकलाई अर्थ विधेयक भनिन्छ । यसले मुलुकको कर व्यवस्था, सरकारी कोषको संरक्षण तथा विनियोजन, ऋण तथा वित्तीय दायित्व, लेखाङ्कन र लेखा परीक्षणलगायतका विषयलाई समेट्छ । नेपालको संविधानले अर्थ विधेयकको परिभाषा र संसदीय प्रक्रियाका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । सङ्घीय अर्थ विधेयक प्रतिनिधि सभामा मात्र पेस गरिन्छ । यो विधेयक प्रस्तुत गर्ने एवं सभाबाट पारित गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभाको भूमिका प्रधान रहने र राष्ट्रिय सभाको भूमिका सुझावमूलक मात्र रहने संवैधानिक मनसाय रहेको छ । अर्थ विधेयक प्रमाणीकरणका सम्बन्धमा राष्ट्रपतिको भूमिकालाई समेत सीमित गरिनुले अर्थ विधेयकको विशिष्टता र महìव बुझ्न सकिन्छ ।
12/06/2026
नेपाल प्रहरी सहायक निरीक्षक [ASI] लाई लोकसेवा आयोगले सोधेको सामान्यज्ञान [Gk] प्रश्न उत्तर सहित।।
नोट:- यो प्रश्नपत्र परीक्षार्थीहरुको सम्झनाका आधारमा तयार पारिएको हो।।
12/06/2026
भिडियो गेमका पिता भनेर कसलाई चिनिन्छ?
ASI 2083
05/06/2026
संघ , प्रदेश र स्थानिय तहको साझा उद्देश्यमा कुन पर्दैन ?
A. खानी तथा खनिज B. बिपद व्यवस्थापन
C. सुकुम्बासी व्यवस्थापन D. बौद्धिक सम्पती
02/06/2026
रुसी राष्ट्रपति Vladimir Putin द्वारा चीनको औपचारिक राजकीय भ्रमण कहिले भएको हो?
A. सन् २०२६ मे १५–१६
B. सन् २०२६ मे १७–१८
C. सन् २०२६ मे १९–२०
D. सन् २०२६ मे २१–२२
30/05/2026
कर्मचारीको तलब २० प्रतिशत बढ्यो कि २१ प्रतिशत भन्नेमा धेरैजना अलमलमा परेको देखियो । यसलाई मुख्यसचिवको तलब उदाहरण दिएर सजिलै बुझौँः
अहिले मुख्यसचिवको आधारभूत तलब छ - ७७,२११ रुपैयाँ ।
पहिलो चरणमा यही तलबमा १० प्रतिशत वृद्धि गरियो ।
अर्थात् ७७,२११ को १० प्रतिशत = ७,७२१ रुपैयाँ ।
अब नयाँ आधारभूत तलब पुग्यो - ८४,९३३ रुपैयाँ ।
त्यसपछि बढेको आधारभूत तलबमा फेरि १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता थपियो ।
८४,९३३ को १० प्रतिशत = ८,४९४ रुपैयाँ ।
यसरी अन्तिम तलब पुग्यो - ९३,४२७ रुपैयाँ ।
अब यहाँ धेरैले बुझ्नुपर्ने मुख्य कुरा के हो भने,
सरकारले भनेको '१० प्रतिशत तलब वृद्धि + १० प्रतिशत प्रोत्साहन भत्ता' हो, जसलाई सामान्य हिसाबले हेर्दा २० प्रतिशत जस्तो देखिन्छ ।
तर दोस्रो १० प्रतिशत भने पुरानै तलबमा होइन, पहिले बढिसकेको नयाँ तलबमा गणना गरिएको हो । त्यसैले:
पहिलो वृद्धि = ७,७२१ रुपैयाँ
दोस्रो वृद्धि = ८,४९४ रुपैयाँ
दुवै जोड्दा कुल वृद्धि = १६,२१५ रुपैयाँ हुन्छ ।
अब १६,२१५ लाई पुरानो तलब ७७,२११ सँग तुलना गर्दा वृद्धि करिब २१ प्रतिशत हुन जान्छ ।
त्यसैले प्रशासनिक भाषामा '१० + १०' भनेर २० प्रतिशत भनिएको हो, तर
वास्तविक प्राप्त रकमको हिसाबले करिब २१ प्रतिशत वृद्धि भएको देखिएको हो ।
27/05/2026