18/06/2026
मलाई फिटिक्कै चित्त नबुझेको कुरा:
१. ECD शिक्षक- शिक्षक नै होइनन्, यसो केटाकेटी भुलाउन राखेको हो ।यिनले काम नै गर्नुपर्दैन । यिनले राम्रो पढाउनै सक्दैनन्, किन चाहियो बढी तलब ?
२. विद्यालयका कार्यालय सहयोगीको के दरबन्दी- यसो सरसफाइ र घन्टी लगाउने त हो नि ! स्कुलले, पालिकाले हेरिहाल्छन् नि !
३. विद्यालयको प्रशासनिक कर्मचारी त हो नि- किन बेकारमा संघीय दरबन्दीमा राख्ने ? अहिले टार्दै गर्ने- यसो प्रदेश, पालिकाले हेर्छन !
४.यी राहत, अस्थायी क्षमताले होइन क्या ! नत्र नाम निकालेर स्थायी भइहाल्थे नि ! भनसुन गरेर छिरेका, यिनलाई स्वत: स्थायी चाहियो रे, सामाजिक सुरक्षा चाहियो रे !
राज्यको उपल्लो र जिम्मेवार पदमा बसेर नेता तथा कर्मचारीहरुले यी र यस्तै भनेको सुन्न थालेको झन्डै एक दशक बढी भयो । यदि उहाँहरूको क्षमतामाथि नै प्रश्न थियो भने किन राज्यले आजका दिनसम्म (दशकौँसम्म) श्रम शोषण गरेर क्षमता नै नभएका जनशक्तिबाट काम चलायो ? के शिक्षा काम चलाउ क्षेत्र हो ?
समस्या आजको हो ? आजका दिनसम्म वार कि पार भनेर किन कुनै पनि सरकार लागेन ? क्षमता नै नभए किन पहिल्यै बिदा नगरेको ? किन आयोग नखोलेेर मौका नदिएको ? अनि आजका दिनसम्म श्रम र पसिना लिएपछि किन अपमान हुने गरी सबैले सार्वजनिक वक्तव्य दिएको ? किन सौतेलो व्यवहार गरेको ? - यसै गरी कहिले सम्म चल्ने ?
मैले पटक पटक आग्रह गरेको-मेरा लागि होइन, यो सिङगो राष्ट्रकै सरोकारको विषय भएकोले अबिलम्ब समाधान निकालौँ भनेको हो । पटक पटक भनिरहेको मनोवैज्ञानिक व्यवस्थापन भनेको यही हो- किन कसैले कुरा नबुझेको ???
यो विषयलाई नजरअन्दाज नगरौँ, Please ! शिक्षा समितिको बैठकमा यो विषयलाई एक नम्बरमा राखेर नै समाधान खोज्नुपर्ने देखेको छु ।
Ghimire
