लोकसेवा नेपाल

महत्वपूर्ण आर्थिक तथ्याङ्कहरु !

लुम्बिनि प्रदेश विसेष

आर्थिक सर्बेक्षण २०८२/८३ मा प्रदेश सम्बन्धि महत्त्वपूर्ण जानकारी ।
सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक समिक्षा !
वन तथा भू-संरक्षण !

आयोजना व्यवस्थापन र यसको प्रभावकारिता 🇳🇵🇳🇵

नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचनाबारे बहस।

देशव्यापी संरचना, सेवा प्राप्त गर्ने ग्राहक र कर्मचारीको संख्याका आधारमा वार्षिक आम्दानीको दृष्टिले सबैभन्दा ठूलो तथा रणनीतिक सार्वजनिक संस्थानमध्ये एकका रूपमा स्थापित छ नेपाल विद्युत प्राधिकरण।

कुनै समय चरम वित्तीय संकट, बढ्दो चुहावट, अत्यधिक लोडसेडिङ तथा कमजोर सेवा प्रवाहका कारण आलोचित संस्था बने पनि आजका दिनमा क्रमशः नाफामुखी, जनउत्तरदायी तथा क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापारमा सक्षम संस्थाका रूपमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ।

प्रसारण लाइन विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी, जलविद्युत उत्पादनमा तीव्र वृद्धि तथा क्षेत्रीय विद्युत व्यापारका सम्भावनाले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रलाई नयाँ दिशातर्फ अघि बढाइरहेको छ।

वर्तमान सरकारले बजेट तथा नीति कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पुनर्संरचना तथा अनबन्डलिङ गर्ने विषय अघि सारेसँगै समग्र ऊर्जा क्षेत्र एक पटक पुनः तरंगित भएको छ। विशेषगरी प्राधिकरणमा कार्यरत दसौं हजार कर्मचारी, ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, निजी ऊर्जा उत्पादक, उपभोक्ता तथा नीति–निर्माताबीच यसको प्रभाव र आवश्यकता सम्बन्धी चासो देखिनु स्वाभाविक नै मान्नुपर्छ।

यस आलेखमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, वर्तमान अवस्था, पुनर्संरचनाको आवश्यकता तथा सम्भावित मोडलबारे चर्चा गरिएको छ।

पृष्ठभूमि र स्थापना

नागरिकलाई पर्याप्त, भरपर्दो र सर्वसुलभ विद्युत सुविधा पुर्‍याउने उद्देश्यले २०४२ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण गठन भएको हो।

२०४२ सालसम्म विद्युत क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार थियो। विद्युत विभाग, नेपाल विद्युत कर्पोरेसन र विद्युत विकास समिति जस्ता संस्थामार्फत राज्यले यस क्षेत्रमा काम गर्थ्यो। राज्यको विकास बजेट वा वित्तीय संस्था, ऋण तथा अनुदान सहयोगमा विद्युत विभाग वा विकास समितिहरूले निर्माण सम्पन्न गरी नेपाल विद्युत कर्पोरेसनलाई राज्यको स्वपुँजीका रूपमा हस्तान्तरण गर्ने, त्यसलाई नेपाल विद्युत कर्पोरेसनमा पुँजीकरण गरिन्थ्यो। र, ती आयोजनाको सञ्चालन र सम्भार विद्युत कर्पोरेसनमार्फत हुन्थ्यो।

कालान्तरमा बढ्दो विद्युत माग सम्बोधन गर्न विभिन्न आयोजना निर्माण गर्न वैदेशिक ऋणको विकल्प रहेन। ऋणदाता एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकजस्ता संस्थाको सुझाव बमोजिम ऋण लगानीको प्रभावकारी उपयोग, वित्तीय पारदर्शिता तथा ऋण असुलीको सुनिश्चितताका लागि सबै निकायलाई गाभेर एउटै संस्था बनाउन 'नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१' जारी गरियो। सोही बमोजिम २०४२ सालमा प्राधिकरण स्थापना भयो।

Ncell

बदलिँदो भू–राजनीति र वैश्विक ऊर्जा परिवेश, बढ्दो आन्तरिक खपत, क्षेत्रीय ऊर्जा व्यापार र निजी क्षेत्रको प्रसारण तथा विद्युत व्यापारमा प्रवेशजस्ता नयाँ अवसरहरूलाई आत्मसात् गर्न मन्त्रालयले पुनर्संरचनाको आवश्यकताको महसुस गरेको हुनुपर्छ।

वर्तमान अवस्था

विद्युतको विशेष प्रकृति अर्थात् उत्पादन र मागबीच वास्तविक समयमा सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने प्राविधिक आवश्यकताका कारण विद्युत प्रणाली सञ्चालनमा यिनीहरूबीच अत्यन्त गहिरो समन्वय र तादात्म्यता आवश्यक पर्छ।

यही कारण विश्वभरका विद्युत सञ्चालनसँग सम्बन्धित संस्थाहरू लामो समयसम्म उत्पादन, प्रसारण र वितरण (भर्टिकल्ली इन्टिग्रेटेड) अर्थात् ठाडो एकीकृत संरचनामा सञ्चालन हुँदै आएका थिए। नेपाल विद्युत प्राधिकरणजस्तै यस्ता भर्टिकल्ली इन्टिग्रेटेड संस्थाहरूले आयोजनाको पहिचानदेखि विद्युत उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणसम्मको सम्पूर्ण कार्य एउटै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्छन्।

तर सन् १९८० पछाडि विश्वव्यापी उदारीकरणको फलस्वरूप यस्ता संस्थाहरूको पुनर्संरचना र अनबन्डलिङ सम्बन्धी बहस तीव्र हुन थाल्यो। त्यसै अनुसार अमेरिका, बेलायत, नर्वे र स्पेन लगायतका विकसित देशहरूले आफ्नो परिस्थिति अनुसार आफ्ना संस्थाहरूलाई विभिन्न स्वरूपमा विभाजन गरे।

विश्वव्यापी विद्युत क्षेत्र पुनर्संरचनाको प्रभावसँगै नेपालमा पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई कार्यप्रकृतिको आधारमा विभाजन गर्ने विषयको औपचारिक बहस जलविद्युत विकास नीति, २०५८ मार्फत औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्‍यो। सोही आधारमा त्यसपछि प्राधिकरणले आफ्ना उत्पादन, प्रसारण र वितरण सेवाहरूलाई छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक समूहका रूपमा कार्यात्मक विभाजन (फङ्सनली अनबन्डलिङ) गर्‍यो र तिनीहरू छुट्टाछुट्टै व्यावसायिक सेवामूलक समूह (बिजनेस ग्रुप) मा विभाजन गरिए।

हाल यी सेवाहरू निर्देशनालयका रूपमा सञ्चालनमा छन्।

सन् २००४ देखि प्राधिकरणको लेखा विभाजन पनि लागू गरियो, यद्यपि यो मुख्य व्यवसायहरूको सञ्चालन तथा मर्मत खर्चको अलग अभिलेख राख्ने र वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रकाशित गर्ने सीमित अभ्यासमै मात्र केन्द्रित छ।

यसैबीच प्राधिकरणले कर्पोरेट विकास योजना जारी गर्‍यो, जसले सन् २०२४ सम्म उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई कानुनी रूपमै अलग गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर कोभिड–१९ महामारी, ती निर्देशनालय अन्तर्गतको सम्पत्ति मूल्यांकन तथा अन्य कानुनी जटिलताका कारण सो योजना अनुरूप कार्य हुन सकेको छैन (कुइँकेल, २०२४)।

तत्कालीन समयमा तर्जुमा गरिएको नयाँ विद्युत विधेयकले पनि एकीकृत विद्युत संस्थाहरूलाई अनिवार्य रूपमा छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर दुवै सदनबाट पारित हुनुअघि उक्त विधेयक फिर्ता भएपछि प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको बहस तत्कालका लागि टर्‍यो।

एकाधिकार वा विभाजित बहु–संरचना

आज पनि विश्वका धेरै विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूमा विद्युत सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरू कानुनी रूपमा एकीकृत तथा एकाधिकार संरचनामै सञ्चालन भइरहेका छन्, किनभने एकीकृत संरचनामा प्राप्त हुने इकोनोमिज अफ स्कोप अर्थात् विद्युतका तीनै पूर्वाधारहरू संयुक्त रूपमा सञ्चालनबाट हुने लागत बचतका कारण यस्तो संरचना प्रायः छुट्टाछुट्टै वा विभाजित संरचना (अनबन्डल्ड) भन्दा बढी उपयुक्त मानिन्छ।

इकोनोमिज अफ स्कोप भन्नाले एउटै संस्थाभित्र विभिन्न वस्तु वा सेवाहरू संयुक्त रूपमा उत्पादन गर्दा हुने लागत बचतलाई (कस्ट सेभिङ) जनाउँछ। अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, उत्पादन, प्रसारण र वितरणजस्ता विद्युतसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कार्य एउटै संस्थाबाट सञ्चालन गर्दा छुट्टाछुट्टै संस्था बनाएर काम गर्दा लाग्ने अतिरिक्त खर्चहरू उल्लेखनीय रूपमा घटाउन सकिन्छ।

उदाहरणका लागि, अलग–अलग संस्थाका लागि आवश्यक पर्ने सञ्चालक समिति, कर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन तथा वित्त व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखा परीक्षण तथा अन्य प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा हुने दोहोरो खर्च बचाउन सकिन्छ।

जब विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणका कामहरू छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गरिन्छन्, तब ती संस्थाहरूबीच निरन्तर समन्वय र सूचना आदानप्रदानमा कठिनाइ देखापर्छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा छुट्टाछुट्टै संस्थाका सबै चरण पार गर्नुपर्ने हुँदा निर्णय प्रक्रिया लामो र जटिल बनाउँछ। यसको असर संस्थाहरूको कार्यसम्पादनमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन्छ।

यसै पनि विद्युत क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र मानिन्छ, जहाँ प्रत्येक क्षण उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन मिलाइराख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एउटै एकीकृत संस्थाभित्र सबै काम सञ्चालन हुँदा आवश्यक सूचना छिटो र प्रभावकारी रूपमा प्रवाह हुने हुँदा निर्णय प्रक्रिया समयमै हुने र सम्पूर्ण विद्युत प्रणाली पनि बढी सहज तथा प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ।

यही कारण पनि एकीकृत संरचनालाई धेरैले समन्वय, स्थायित्व र कार्यक्षमताको दृष्टिले अझ व्यावहारिक मोडलका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

यदि विद्युत उत्पादन, प्रसारण र वितरणलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामा विभाजन गरियो भने ती संस्थाहरूबीच हरेक कामका लागि सम्झौता (मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ, पावर पर्चेज एग्रिमेन्ट, ट्रान्समिसन सर्भिस एग्रिमेन्ट, ग्रिड कनेक्सन एग्रिमेन्ट) जस्ता औपचारिक प्रक्रिया आवश्यक पर्छ। कसले कति विद्युत खरिद गर्ने, कसले प्रसारण लाइन प्रयोग गर्ने, सेवा शुल्क कसरी निर्धारण गर्ने जस्ता विषयमा बारम्बार अलग–अलग सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ।

यस्ता प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्दा यिनले प्रशासनिक झन्झट मात्र बढाउँदैनन्, अतिरिक्त समय र खर्च पनि थपिन्छन्। अर्थशास्त्रमा यस्ता अतिरिक्त खर्चलाई ट्रान्जेक्सन कस्ट भनिन्छ।

यससँगै विभाजित संरचनामा बजारको जोखिम पनि बढी हुन सक्छ।

उदाहरणका लागि, विद्युत माग अपेक्षा अनुसार नबढ्दा वा बजार मूल्य अचानक घटबढ हुँदा त्यसको असर अलग–अलग संस्थामा फरक रूपमा पर्न सक्छ। तर एकीकृत संरचनामा भने एउटै संस्थाले समग्र प्रणाली र जोखिम व्यवस्थापन गर्न सक्ने भएकाले यस्ता उतारचढावको प्रभाव उपभोक्तामाथि तुलनात्मक रूपमा कम पर्छ।

अमेरिकामा भएका केही अध्ययनले पनि भर्टिकल्ली इन्टिग्रेटेड संस्थाहरूको सञ्चालन गर्दा छुट्टाछुट्टै संस्था भन्दा करिब बाह्र प्रतिशत लागत बचत भएको देखाएको छ (कुइँकेल, २०२४)।

धेरै विज्ञहरू सानो तथा विकासोन्मुख विद्युत प्रणाली भएका देशहरूमा समन्वय, स्थिरता तथा विभिन्न स्वार्थ भएका सरोकारवाला रहेको प्रणालीमा उपभोक्ता हितका दृष्टिले विद्युत प्राधिकरणजस्ता एकीकृत संरचनालाई अझ व्यावहारिक विकल्प मान्छन्।

यही कारण होला, धेरै देशहरूले विद्युत क्षेत्रलाई पूर्ण रूपमा विभाजन गर्नुको सट्टा समन्वय, लागत नियन्त्रण र दीर्घकालीन स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिँदै एकीकृत संरचनालाई अझै उपयुक्त मोडलका रूपमा अपनाइरहेका छन्।

एकथरी विज्ञहरू विद्युतका सबै क्षेत्र (उत्पादन, प्रसारण र वितरण) राज्यको एउटै संस्थाले नियन्त्रण गर्दा सो क्षेत्रमा राज्यको एकाधिकार रहने, पारदर्शिता र विश्वसनीयता घट्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने तथा निजी ऊर्जा उत्पादक एवं प्रसारण पहुँचमा विभेद हुन सक्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।

तर नेपालको हकमा विद्युत नियमन आयोग गठन भई कार्य आरम्भ गरेको केही वर्ष भइसकेको र विद्युतको मौजुदा प्रसारण पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको खुला पहुँच (ओपन एक्सेस) निर्देशिका समेत जारी भएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रको विद्युत खरिद दर, प्रसारण संरचनामा पहुँच, महसुल निर्धारणजस्ता विषयमा विभेदको सम्भावना देखिँदैन।

पुनर्संरचनाको सम्भावित मोडल

देशको सामरिक संस्थाको पुनर्संरचना जस्तो गहन विषयमा केही अपवाद बाहेक नगण्य अध्ययन भएका छन्। जलस्रोत विकास नीति जारी भई लागू भएको दशकौं बितिसक्दा पनि प्राधिकरणलाई विभाजन गर्नुको आवश्यकता, लाभ वा सम्भावित जोखिमबारे स्पष्ट रूपमा देखाउने पर्याप्त सैद्धान्तिक वा अनुभवजन्य अध्ययनहरू भएको देखिँदैन।

हाम्रो जस्तो करिब ४५०० मेगावाट र वार्षिक १५ टेरावाट आवर (नेविप्रा, २०२५) ऊर्जा माग भएको सानो प्रणालीमा पूर्ण अनबन्डलिङ आर्थिक र प्राविधिक रूपमा फलदायी हुने देखिँदैन। त्यसका लागि कम्तीमा वार्षिक २५ टेरावाट आवर (नेविप्रा, २०२५) ऊर्जा माग हुनुपर्ने भन्ने पनि कतिपय अध्ययनले देखाएको छ (कुइँकेल, २०२४)।

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको वर्तमान अवस्था, बजारको आकार, संस्थागत क्षमता तथा भविष्यको विद्युत व्यापार सम्भावनालाई हेर्दा हालको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई माउ संस्था (होल्डिङ कम्पनी) का रूपमा विकास गर्नुपर्ने र नियमनकारी संस्था विद्युत नियमन आयोगलाई सशक्त तथा स्वतन्त्र नियामक संस्थामा रूपान्तरण गर्ने संरचना सबैभन्दा व्यावहारिक तथा सन्तुलित विकल्प देखिन्छ।

यस प्रस्तावित मोडल अन्तर्गत उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा विद्युत व्यापारजस्ता कार्यहरू अलग अलग सहायक कम्पनीमार्फत सञ्चालन गरिए पनि हालको नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई होल्डिङ कम्पनीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ। ती सबै कम्पनीको एउटा मातृ संस्था (होल्डिङ कम्पनी) का रूपमा कार्य गर्नेछ।

साथै कम्पनीहरूको कर्पोरेट कार्यालय, मानव संसाधन व्यवस्थापन, वित्त व्यवस्थापन, आन्तरिक लेखा परीक्षणजस्ता प्रशासनिक कार्य गर्ने गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा कम्पनीबीच रणनीतिक समन्वय, राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा तथा दीर्घकालीन योजना निर्माणमा एकरूपता कायम रहन्छ।

यसले पूर्ण अनबन्डलिङबाट उत्पन्न हुन सक्ने अतिरिक्त खर्च भार (ट्रान्जेक्सन कस्ट) कटौती गर्ने मात्र नभई संस्थागत द्वन्द्व तथा समन्वय अभावलाई न्यून गर्दै कार्यसम्पादनमा स्पष्ट जिम्मेवारी, वित्तीय पारदर्शिता तथा व्यावसायिक उत्तरदायित्व वृद्धि गर्न मद्दत पुर्‍याउँछ।

नेपालजस्तो विकासोन्मुख तथा तुलनात्मक रूपमा सानो विद्युत बजार भएको देशमा पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजार प्रणाली तत्काल कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ, त्यसैले होल्डिङ कम्पनीको गठन र सञ्चालन व्यावहारिक सुधारको माध्यम बन्न सक्छ।

यसका साथै हालको विद्युत नियमन आयोगलाई सशक्तीकरण गरी एक सशक्त, स्वतन्त्र तथा प्राविधिक रूपमा सक्षम नियमनकारी निकायका रूपमा विकास गरी विद्युत महसुल निर्धारण, प्रसारण ग्रिडमा पहुँच, बजार अनुशासन, उपभोक्ता हित संरक्षण तथा निजी र सार्वजनिक क्षेत्रबीच निष्पक्ष समन्वय सुनिश्चित गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउनुपर्छ।

विशेषगरी भारत तथा बंगलादेशसँग बढ्दो क्षेत्रीय विद्युत व्यापार, निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार तथा हरित ऊर्जा प्रवर्द्धनको सन्दर्भमा यस्तो पुनर्संरचित संरचनाले नेपाललाई प्रतिस्पर्धी, पारदर्शी र दीर्घकालीन रूपमा दिगो ऊर्जा प्रणालीतर्फ अग्रसर गराउन सहयोग पुर्‍याउने देखिन्छ।

(लेखक नेपाल विद्युत प्राधिकरणका उप–प्रबन्धक र विद्यावारिधिका आकांक्षी विद्यार्थी समेत हुन्

दिगो विकास, वातावरण, सिमसार क्षेत्र, जनगणना सम्बन्धी महत्वपूर्ण जानकारी ✍️✍️

आर्थिक वर्ष ०८३/०८४ काे प्रस्तुत बजेट विश्लेषण

`नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

⸻
मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।

१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती

१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने
....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* सुशासन र सरकारी संयन्त्रको खर्चमा मितव्ययीता।
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि ।
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण ।
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि।
* IT र Digital Economy विकास।
* Startup बाताबरण विस्तार।
* कृषिमा व्यवसायीकरण।
* Youth Employment तथा Skill Development मा जोड।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development मा जोड।
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण थप।
* Export Promotion तथा Import Substitution मा जोड।
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास मा जोड।
⸻
बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्चमा थप बृद्दि।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ। यो आर्थिक बर्षको हालसम्म रु ९.३ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन मा एकै पटक परिवर्तन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन मा रोक।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन।
⸻

यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।´

जय होस, शुभ होस!!

साभार: नविल बैंकका CEO, मनोज ज्ञवालीकाे सामाजिक संजाल फेसबुकबाट। सरल र स्पष्ट ढंगले लेख्नु भएको हुनाले धेरै जनासम्म पुगाेस भन्ने उदेश्यले साभार गरेका छाैं। ज्ञवालीप्रति आभारी😍

नेपालमा के कति वटा !!
√ जातजाति – १४२ वटा
√ भाषा – १२४ वटा
√ धर्म – १० वटा
√ जनजाति – ६१ वटा
√ जम्मा स्थानीय तह – ७५३ वटा
√ जम्मा वडा संख्या – ६,७४३ वटा
√ राष्ट्रिय विभूति – १८ वटा
√ राष्ट्रिय निकुञ्ज – १३ वटा (१२ + १)
√ संरक्षण क्षेत्र – ६ वटा
√ सिकार आरक्ष – १ वटा
√ मध्यवर्ती area – १४ वटा
√ संरक्षित पंक्षी – ९ वटा
√ संरक्षित स्तनधारी वन्यजन्तु – २७ वटा
√ औद्योगिक क्षेत्र – ११ वटा
√ संघीय मन्त्रालय – १८ वटा
√ विश्वविद्यालय – १९ वटा
√ कारागार संख्या – ७५ वटा
√ विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत सम्पदा – १० वटा
√ रामसार सूचीमा सूचीकृत सिमसार क्षेत्र – १० वटा
√ प्रदेश संख्या – ७ वटा
√ जिल्ला संख्या – ७७ वटा
√ महानगरपालिका – ६ वटा
√ उपमहानगरपालिका – ११ वटा
√ नगरपालिका – २७६ वटा
√ गाउँपालिका – ४६० वटा
√ संविधानका भाग – ३५ वटा
√ संविधानका धारा – ३०८ वटा
√ संविधानका अनुसूची – ९ वटा
√ जलविद्युत् सम्भाव्यता – ८३,००० मेगावाट
√ आर्थिक रूपमा सम्भाव्य जलविद्युत् – ४२,००० मेगावाट
√ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सांस्कृतिक सम्पदा – ८ वटा
√ विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका प्राकृतिक सम्पदा – २ वटा

अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको संसद्मा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आर्थिक सर्वेक्षण पेश :
* चालु आर्थिक वर्षमा ३.८५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर।
* चालु वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब रुपैयाँको हुने।
* प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५३५ अमेरिकी डलर पुग्ने।
* गण्डकी र बागमती प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहने।
* कुल गार्हस्थ उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान २४ प्रतिशत रहने।
* संघीय खर्च १०.४ प्रतिशतले बढे पनि पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुन नसकेको।
* कुल सार्वजनिक ऋण २८ खर्ब ७८ अर्ब। कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४३.६ प्रतिशत पुगेको छ।
* व्यापार घाटा ११.२ प्रतिशतले बढेर १० खर्ब ९८ अर्ब पुगेको छ।
* विदेशी विनिमय सञ्चिति ३४ खर्ब १४ अर्ब रहेको छ। १८.५ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त।

लोकसेवामा कसरी लेख्ने ,बिज्ञको सुझाव
केहि Trick,format जानी राखौं