Asian Life Insurance Company Agent Team Kathmandu nepal

एसियन लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी (Asian Life Insurance Co. Limited) को शेयर मूल्य समायोजन भएको छ ।

नेपाल स्टक एक्सचेञ्जले कम्पनीको ५० प्रतिशत हकप्रद समायोनपश्चात कम्पनीको शेयर मूल्य ९११ रुपैयाँ तोकेको छ । जसका लागि आधार मूल्य ८९२ रुपैयाँ लिइएको थियो ।

vacancy at new Branch at newroad...... To apply pls come with biodata at new baneshwor outlet after 2pm ...

Murari Prasad Tiwari Krishna Dhital Shrestha Suman Sunita Shrestha Tek Lal Shrestha Raju KC

Raju KC Murari Prasad Tiwari Ajay Shrestha Nepal

एशियन लाईफ इन्सुरेन्सको अफिसिल वेबसाइट


http://www.asianlife.com.np/

एशियन लाईफ इन्सुरेन्सको अफिसिल वेबसाइट please visit for details

Welcome to Asian Life Insurance Company

नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक सहित इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक, एपेक्स डेभलपमेन्ट बैंक, इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंक र सुप्रिम डेभलपमेन्ट बैंक एकआपसमा गाभिने भएका छन्।

चार विकास बैंक सहित नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंक एक आपसमा गभिँदा बैंकको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ पुग्ने भएको छ।

साथै पाँच बैंक गाभिएपछि कुल निक्षेप ४७ अर्व ७० करोड पुग्ने भएको छ भने कर्जा ३७ अर्ब ८१ करोड पुग्ने नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्स बैंकले शुक्रबार जारी गरेको पे्रस बिज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ।

शुक्रबार सबै बैंकका प्रतिनिधीहरुले गाभ्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौतामा एनसीसी बैंकका व्यवस्थापन समितिका संयोजक लक्ष्मीप्रपन्न निरौला, इन्फ्रास्टक्चरका अध्यक्ष इमानसिंह लामा, एपेक्सका अध्यक्ष बिष्णु प्रसाद धिताल, सुप्रिमका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद वास्तोला र इन्टरनेशनल डेभलपमेन्ट बैंकका माधव पन्तले हस्ताक्षर गरेका थिए।

राष्ट्र बैंकले गत साउनमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै सबै बैंकहरुलाई पुँजी बृद्धि गर्न निर्देशन दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमा दुई वर्षभित्र वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी ८ अर्ब पुर्‍याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ। मौद्रिक नीतिमा २०७४ असार मसान्त सम्म राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकहरुले २ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ, ४ देखि १० जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्‍याउनु पर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ। साथै १ देखि ३ जिल्ला कार्यक्षेत्र भएका विकास बैंकहरुले ४० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय स्थापना तथा सञ्चालनको अधिकार केन्द्रमै राखिएको छ । सुरुको मस्यौदामा राष्ट्र बैंक केन्द्रको मातहतमा रहेपनि उसले नियमन गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन तथा स्थापनाको अधिकार प्रदेशलाई दिइएको थियो ।

‘वित्तीय स्थायित्वलाई वल पुग्ने गरी संविधान निर्माण भएको छ, जसलाई हामीले स्वागत गर्नु पर्छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले सोमबार बिजमाण्डूसँग भने, ‘समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणका लागि पनि बैंकहरु केन्द्रको अधिनमा रहन आवश्यक थियो ।’

पहिलो मस्यौदामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना प्रदेशको अधिकारमा राखिएको थियो । संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले संविधानको मस्यौदामा परिमार्जन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु केन्द्र अन्तर्गत नै रहने व्यवस्था मिलाएको थियो ।

असोज ३ गतेदेखि लागू भएको संविधानले परिमार्जित मस्यौदाको व्यवस्थालाई नै निरन्तरता दिएपछि अब केन्द्रीय बैंकसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि केन्द्र सरकारअन्तर्गत आएका हुन् ।

संविधानको अनुसुची ५ मा केन्द्रीय बैंक, वित्तीय नीति, मुद्रा र बैंकिङ, मौद्रिक नीति केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत छ । अनुसुची ६ मा नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति अनुरुप वित्तीय संस्थाहरुको सञ्चालन, सहकारी सस्था प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । प्रदेशमा खुलेका वित्तीय संस्थाहरु केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसारनै सञ्चालन हुनु पर्ने संविधानमै व्यवस्था गरिएको हो ।

बैंक स्थापना गर्न दिने अधिकार प्रदेशमा राखिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा केही वहस पनि भएको थियो । एउटा मात्रै केन्द्रिय बैंकको परिकल्पना गर्दा प्रदेशले बैंक स्थापनाको अधिकार प्रयोग गर्न सहज थिएन ।

प्रदेशले स्रोत परिचालनका लागि बैंक तथा वित्तीय सस्थाहरु केन्द्रीय बैंकको नीति अनुसार परिचालन गर्न सक्नेछन् ।

सुरुको मस्यौदामा केन्द्रीय बैंक र उसले नियमन गर्ने संस्थाहरु सञ्चालन अधिकार केन्द्र र प्रदेशमा छुट्याएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई केन्द्रमा राख्नका लागि ठूलै पहल गर्नु परेको थियो । केही अर्थशास्त्री तथा वित्तीय क्षेत्रका अधिकारीहरुले केन्द्रीय बैंक र उसले नियमन गर्ने संस्थाहरु संघ र प्रदेशमा राख्दा फरक नपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

बीमालाई पनि प्रदेशको अधिकारबाट झिकिएको छ । सुरुको मस्यौदामा बीमालाई प्रदेशको अधिकार भित्र समेटिएको थियो ।

धितोपत्र र सहकारी नियमन पनि केन्द्रको अधिकारभित्र आएको छ । संविधान अनुसार पुँजी बजार, नियामक निकाय केन्द्र सरकार अन्तर्गत आएको हो ।