Catch law

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १ वर्षको अवधिमा १ हजार ५ सय २० जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानीदेखि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी अनियमितता गरेको अभियोगमा अख्तियारले प्रदेश सरकारका मन्त्री/सांसद, नेपाल सरकारका मुख्यसचिव, सचिव, स्थानीय तहका प्रमुख/उपप्रमुख, व्यापारी/बिचौलियासहितलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
everyoneFox NewsCatch law

“संघीय व्यवस्थापिका”
(भाग ८)
everyoneFox NewsCatch law

नेपालको संविधानको धारा १२६(१) अनुसार नेपालको न्यायसम्बन्धी अधिकार यो संविधान, अन्य कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्त बमोजिम अदालत तथा न्यायिक निकायबाट प्रयोग गरिने व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १२७ को उपधारा (१) ले नेपालमा सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालत रहने व्यवस्था गरेको छ । संविधान प्रारम्भ भएको मितिले एकवर्ष भित्र संघिय कानुन वमोजिम उच्च अदालतको स्थापना गरिने, उच्च अदालतको स्थापना भएपछि यो संविधान प्रारम्भ हुँदाका वखत कायम रहेको पुनरावेदन अदालत विघटन हुने र पुनरावेदन अदालतमा विचाराधीन मुद्दा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्‍को परामर्शमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकेको उच्च अदालतमा सर्नेछ ।

संविधानको धारा १२७ को उपधारा (२) अनुसार उपरोक्त तीन तहका अदालत बाहेक कानुन बमोजिम मुद्दा हेर्न स्थानीय स्तरमा न्यायिक निकाय वा विवाद समाधानका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न आवश्यकताअनुसार अन्य निकाय गठन गर्न सकिने छ । सोबाहेक खास किसिम र प्रकृतिका मुद्दाहरूको कारवाही र किनारा गर्न संघीय कानुन बमोजिम अन्य विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको स्थापना गर्न सकिने प्रावधान धारा १५२ को उपधारा (१) मा गरिएको छ । तर कुनै खास मुद्दाको लागि विशिष्टीकृत अदालत, न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणको गठन हुन सक्दैन ।

संविधानसंग बाझिएको कानून बदर घोषित गरिपाउ भनी परेका र पर्ने निवेदन, संघ र प्रदेश, प्रदेश र प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह तथा स्थानीय तहहरुबीचको अधिकार क्षेत्रकोबारेमा भएको बिवाद, संघीय संसद वा प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनसम्बन्धी विवाद र संघीय संसदका सदस्य वा प्रदेश सभाका सदस्यको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद तथा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन कुनै गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएमा प्रधान न्यायाधीशले तोकेको मुद्दा हेर्न प्रधान न्यायाधीशसहित पाँच जना न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलास रहने व्यवस्था धारा १३७ मा रहेको छ ।

न्यायपालिकाको सवैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालत अभिलेख अदालतको रुपमा रहेको छ । नेपालमा हाल सातवटा उच्च अदालत तथा उक्त उच्च अदालतका विभिन्न ९ वटा इजलास तथा २ वटा अस्थायी इजलास गरी कूल १८ वटा अदालत एंव इजलासहरुको स्थापना भएको छ। हरेक जिल्लामा एउटा जिल्ला अदालत गरी कूल ७७ जिल्ला अदालत रहेका छन। सो का साथै अन्य न्यायिक निकाय वा न्यायाधिकरणकोरुपमा विशेष अदालत, प्रशासकीय अदालत, श्रम अदालत, ऋण असुली न्यायाधिकरण, राजश्व न्यायाधिकरण, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणलगायतबाट समेत न्याय सम्पादनको कार्य हुदै आएको छ ।

न्याय प्रशासनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान, न्याय प्रशासन ऐन, २०७३, सर्वोच्च अदालत ऐन, २०४८, सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४, उच्च अदालत नियमावली, २०७३ र जिल्ला अदालत नियमावली, २०७५ लगायत अदालतसंग सम्बन्धित विभिन्न ऐन तथा नियमावलीहरु कार्यान्वयनमा रहेका छन् । everyoneFox News law know your law 👩🏻‍🎓

सहकारी ठगीमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि प्रहरी अनुसन्धान हुनुपर्ने विषयमा सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ गरिरहेको इजलास एकमत भएको छ । आफ्ना मातहतका अनुसन्धान निकाय (प्रहरी) लाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गर्ने रायमा पनि न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदी एकमत भएका छन् ।

यो अवस्थामा उनले राजीनामा दिनुपर्ने/नपर्ने विषयमा मात्र राय बाझिएको छ । न्यायाधीश मल्लले यो सम्बन्धित व्यक्तिको ‘विवेक र नैतिकता’ मा भर पर्ने राय लेखेकी छन् भने सुवेदीले मार्गप्रशस्त गर्नु न्यायोचित हुने लेखेकी छन् । अब यो रिटमा पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ ।

सहकारी ठगीमा पीडितको उजुरीअनुसार लामिछानेमाथि अनुसन्धान गर्न र प्रभावित नगर्न परमादेश जारी हुनेमा इजलासको साझा राय छ । ‘सहकारी ठगीजस्तो मुद्दामा पीडितको न्यायको हक, कानुनको सर्वोच्चता, मानवअधिकारको मूल्य मान्यता र दण्डहीनताको अवस्थाप्रति अदालत सधैं गम्भीर हुन्छ । तसर्थ आफ्ना मातहतका अनुसन्धान गर्ने निकायलाई सहकारी ठगीमा जाहेरी/सूचना/प्रतिवेदनमा निर्धक्क, निष्पक्ष र स्वतन्त्र भएर अनुसन्धान गर्न दिनू, दिलाउनू भनी उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीका नाममा परमादेश जारी गरिदिएको छ,’ दुवै न्यायाधीशको समान राय छ ।

न्यायाधीश मल्लको रायमा आफूमाथि अनुसन्धान हुने भएपछि पदबाट राजीनामा गर्नुपर्ने विषय गृहमन्त्रीको विवेक र नैतिकतामा भर पर्ने स्मरण गराइएको छ । तर, कानुनी अभावमा अदालतले पदबाट हटाउने आदेश दिन नसक्ने उनको राय छ । ‘सार्वजनिक पदमा रहने/नरहने, राजीनामा दिने भन्ने विषय नैतिकतासँग जोडिएको र सम्बन्धित व्यक्तिको आफ्नै विवेकबाट निर्णय गर्ने विषय हो,’ मल्लको राय छ ।

न्यायाधीश सुवेदीले भने गृहमन्त्रीको पदमा रहेको व्यक्तिविरुद्ध उजुरी आएमा त्यसको अनुसन्धान प्रभावित हुने भएकाले पद छाड्नु न्यायिक हुने राय लेखेकी छन् । ‘अपराधबारेको पहिलो सूचना ग्रहण गरी अनुसन्धान तहकिकात गर्ने निकाय गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहने भएकाबाट सम्बन्धित मन्त्रालयका गृहमन्त्रीकै विरुद्ध निज पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा फौजदारी कसुर सम्बन्धमा उजुरी/जाहेरी दर्ता गर्ने वा अपराध अनुसन्धान तहकिकात गर्ने कार्य गर्न डक्टरिन अफ बायस, थ्यौरी अफ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट र फेयर ट्रायलका मान्य सिद्धान्तको दृष्टिकोणबाट विचार गर्दा पीडितको न्यायमा अवरोध हुँदैन भन्न मिल्दैन,’ सुवेदीले लेखेकी छन्, ‘न्यायमा त्यस्तो अवरोध हुन नदिने नैतिक कर्तव्य र जिम्मेवारी मन्त्रीको समेत हुन्छ ।’

न्यायाधीश सुवेदीले गृहमन्त्री लामिछानेलाई जिम्मेवारीबाट पदमुक्त गर्न आदेश दिनुपर्ने आधार उल्लेख गरेकी छन् । ‘सार्वभौमसत्ता आम नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी र जवाफदेहिताप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै नैतिक कर्तव्य बोध गरी गृहमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्न परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनले लेखेकी छन् । अन्तरिम आदेशका लागि भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश मल्ल र सुवेदीबीच राय बाझिएपछि यो रिट निवेदन तीन वा तीनभन्दा बढी न्यायाधीश संलग्न इजलासमा पेस हुने भएको छ ।everyoneFox News

कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियाविरुद्ध प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको छ

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं महानगरका सडक व्यवसायीहरूको व्यवस्थापन र रोजगारीका वैकल्पिक उपाय सहितको कार्ययोजना पेस गर्न आदेश दिएको छ । अदालतमा उपस्थित हुनु भनी एक वर्षअघि दिएको आदेशलाई विपक्षीले बेवास्ता गरेको भन्दै सर्वोच्चले पुनः आदेश जारी गरेको हो ।

सर्वोच्चको इजलासले उच्च प्राथमिकता दिएर सुनुवाइको मिति नै निर्धारण गर्दै यसअघि ०८० वैशाख २४ गते कार्ययोजना पेस गर्न आदेश जारी गरेको थियो । उक्त आदेश २०८० जेठ २८ गते को काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका विपक्षीलाई जानकारीसमेत गराएको थियो । तर उक्त आदेशलाई काठमाडौं महानगरलगायतले बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै बुधबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले १५ दिनको म्याद तोकेर कार्ययोजना बनाउन र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्न पुनः आदेश जारी गरेको हो ।

‘प्रत्यर्थीहरुले गरेको बेवास्ता र हेलचेक्र्याइँलाई यस इजलासले अत्यन्त गम्भीर रुपमा लिएको छ,’ एक वर्ष अघिको आदेश कार्यान्वयनमा भएको बेवास्तामाथि आपत्ति जनाउँदै बुधबारको इजलासले पुनः जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘१५ दिनभित्र कार्ययोजना तयार गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पेस गर्नु अन्यथा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) बमोजिम इजलाससमक्ष पेस गरिने व्यहोराको जानकारीसमेत प्रत्यर्क्षीहरुलाई दिनू ।’

न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ३४(२) अनुसार अदालतले माग गरेको मिसिल, लिखत वा जवाफ उपलब्ध नगराउनेलाई पटक्कै पिच्छे एक हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।

सर्वोच्चले ०८० वैशाख २४ को आदेशानुसार फुटपाथ व्यवसायमाथि तीनै तहका सरकारको दृष्टिकोण, भविष्यको कार्ययोजना साथै कार्ययोजनाको सफल कार्यान्वयन गर्न अवलम्बन गरिने नीति कार्यक्रम र सरोकारवाला निकायहरुसँगको सहकार्य र समन्वयको विवरण समेटिएको कार्ययोजना बनाउनू भनी आदेश जारी गरेको छ ।

नेपाल सरकारका मुख्य सचिवको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वाग्मती प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव, सहरी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवहरुको समन्वयमा कार्ययोजना बनाउन कार्यादेश दिइएको छ । उनीहरुले कार्ययोजना तयार पारेर १५ दिन भित्रमा महान्यायाधिवक्तालाई पेस गर्न निर्देशन सहितको आदेश दिएको छ ।

सुरु आदेश दिएदेखि पुनः आदेश दिउन्जेलको एक वर्ष अवधिमा १५ पटक जति पेसी सरेको सर्वोच्चको बेवसाइटमा उपलब्ध मुद्दाको विवरणमा देखिन्छ । ‘अदालतले दिएको आदेशअनुसार कार्ययोजना पेस पनि नगर्ने, महानगरले फुटपाथ व्यवसायीहरुको सामान लुट्ने, कुटपिट गर्ने गर्दा जीविकोपार्जनको समस्या भयो भनेपछि म समेतले हेरेका छौं,’ निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले भने ।

महानगरले सडक व्यवसायीहरुको जीविकोपार्जन गर्ने मौलिक हक नै हनन गरिरहेको बताए । काठमाडौं महानगरका प्रवक्ता नविन मानन्धरले यसबारे आफूलाई जानकारी नभएको हुनाले कानुन शाखामा बुझ्ने बताए । महानगरले पटक-पटक सडक व्यवसायीहरुलाई दमन गर्दै आइरहेको र जीविकोपार्जनको अधिकार खोसिरहेको भन्दै उनीहरुको हकहितका लागि संयोजिता आचार्यसमेत नवोदित कानुन व्यवसायीहरूले २०७९ चैत १ मा सर्वोच्चमा सार्वजनिक सरोकारको मुद्दाका रुपमा रिट हालेका थिए ।

फुटपाथ व्यवसायीहरुको रोजगारी लगायतका समसामयिक तथा जीवनयापनका वैकल्पिक उपायहरुबारे रिट निवेदकहरुले जायज उठान गरेको भन्दै सर्वोच्चले ०८० वैशाख २४ गते प्रत्यर्थीहरुविरुद्ध आदेश जारी गरेको थियो ।

नेपालबाट मजदुरीका लागि भारतको कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाई काममा लगाइएका ३५ जनाको उद्धार गरिएको छ । सर्लाही, महोत्तरी र धनुषाका विभिन्न गाउँबाट राम्रो आम्दानीको प्रलोभन दिई दलालले उनीहरूलाई कश्मीर पुर्‍याएका थिए ।

तर, कश्मीर लगेपछि उनीहरूसँग भएको नगद, नागरिकता र मोबाइल खेसेर ठेकेदारले पारिश्रमिक समेत नदिई कुटपिट, डर धम्की देखाएर काममा लगाउँदै आएको थियो । दिल्लीस्थित नेपाली दूतावास र सामाजिक संस्था 'किन इन्डिया'को समन्वयमा सबै मजदुरलाई कश्मीरबाट उद्धार गरेर मंगलबार दिल्ली ल्याइएको छ ।

उद्धार गरिएका धनुषाका ३८ वर्षीय रञ्जित चौधरी आफूहरूसँग अमानवीय व्यवहार गरिएको बताउँछन् । ‘दैनिक ११ सय नेपाली रुपैयाँ पाउने भनेपछि यता आइयो, जम्मूमा नाला निर्माणको काममा मजदुरी गर्ने भनिएकोमा त्यहाँ नलगेर कश्मीरको श्रीनगर पुर्‍याइयो,’ उनले सुनाए ‘ठेकेदारले हामीसँग भएका सबै सामान खोसेर तीन महिनादेखि बन्धक बनाएर काम गराउँदै आएको थियो । पैसा त दिएन, दिएन सधैं कुटपिट र धम्की दिँदै आयो ।’

सर्लाहीका अर्जुन सदाले कहिल्यै पनि राम्रो खाना नदिएको बताए । उनीहरूलाई परिवारसँगको सम्पर्कबाट टाढा राखिएको थियो । तीन महिनादेखि अत्यन्तै कष्टकर जीवन बिताउनु परेको उनीहरूको भनाइ छ ।

केही अगाडि मुश्किलले भाग्न सफल भएका दुई जना गाउँ पुगेपछि धेरै मजदुरहरू बन्धक बनाइएको कुरा सर्लाहीका सामाजिक कार्यकर्ता सरोज रायले थाह पाएका थिए । उद्धार कार्यमा जुटेका रायले त्यसपछि आफूले परराष्ट्र मन्त्रालय, दूतावास र 'किन इन्डिया'लाई यस विषयमा सूचना दिएको बताए । उद्धार गरिएकामा सबैभन्दा बढी महोत्तरीका २३, सर्लाहीका ९ र बाँकी धनुषाका छन् । त्यसमा ६ जना नाबालसमेत छन् ।

उद्धारका लागि कश्मीर पुगेका 'किन इन्डिया'का प्रमुख नवीन जोशीले बिहारबाट नेपाली गाउँमा पुगेका दलालहरूले नेपाली मजदुरलाई फकाएर ल्याएको देखिएको बताए । सुश्रमै ७ हजारको दरले पेश्की नै दिएर विश्वासको वातावरण बनाएको देखिन आएको उनले जानकारी दिए । तर, पछि कश्मीर पुर्‍याएर बन्धक बनाएर काम लिएको पाइएको उनले बताए ।

दूतावासका काउन्सिलर नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले उद्धार कार्यका लागि कश्मीर प्रहरीको सहयोग पाइएको र दोषीहरूलाई पक्राउ गरेर उनीहरूमाथि कानुनी कारबाहीका लागि समन्वय भइरहेको बताए । ‘पीडितहरू रहेको स्थान पहिचान गर्न र उनीहरूलाई बाहिर निकाल्न स्थानीय प्रहरीको राम्रो सहयोग रह्यो,’ उनले भने ‘किन इन्डिया र सामाजिक व्यक्ति सरोज रायको सक्रियताले उद्धार कार्यमा सफलता हात लागेको छ ।’

कानुन दिवस बैशाख २६ मा नै किन मनाइन्छ त?

इतिहासको पाना पल्टाउँदा २००७ सालसम्म कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका राज्यका यी तिनै अङ्गहरु राणाहरूको अधिनमा थियो।जब फाल्गुन ७ को क्रान्ति सफल भयो तत्पश्चात नेपालमा पहिलोपटक २००७ साल वैशाख २६ गते केन्द्रिय न्यायालय स्थापना भई नेपालले स्वतन्त्र न्यायपालिका पायो । सोही क्रममा बि.सं २००९ साल बैशाख २६ मा प्रधान न्यायलय ऐेन २००८ मा लालमोहर लाग्यो र त्यही ऐतिहासिक बैशाख २६ लाई कानुन दिवसका रुपमा मनाउँने प्रचलन रहि आयो र यो नै नेपालमा आजको दिनसम्म आईपुगेको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रस्थान विन्दु थियो।👩🏻‍🎓 law

“कानून दिवस २०८१ को शुभकामना (बैशाख २६)

Catch law

हिरासत छल्न अस्पताल जाने प्रवृत्ति रोक्न गृह मन्त्रालयद्वारा
तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।Everyone #

गृह मन्त्रालयले अनुसन्धान वा अभियोजनका लागि पक्राउ परेका व्यक्तिले चिकित्सकीय सिफारिसको सहायतामा हिरासत छल्न अस्पताल भर्ना हुने प्रवृत्ति बढेपछि त्यसलाई केही कडाई गर्ने भएको छ । मन्त्रालयले सोमबार यसबारे तीन बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

निर्देशनअनुसार शारीरिक एवं मानसिक रुपमा अस्वस्थ भएको अवस्था, दीर्घरोगीहरु जस्तैः उच्च रक्तचाप, मधुमेहलगायत नियन्त्रण नभएर अस्पतालमै बसेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्थामा मात्र अस्पताल लैजानुपर्नेछ ।

अस्पताल लग्नुपर्ने विकल्पको रुपमा हिरासतमा नै सरकारी अस्पताल अथवा नेपाल मेडिकल काउन्सिल दर्ता चिकित्सकले परीक्षण गरेर अस्पताल राख्नु पर्ने/नपर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने गृहको निर्देशनमा छ ।त्यस्तै अस्पतालमा अब्जरभेसनका लागि ४८ घण्टाभन्दा बढी राख्नु परेमा उपयुक्त कारण खुलाउनु पर्ने निर्णय पनि छ ।

प्रहरीको नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिलाई चिकित्सकीय सहायता उपलव्ध गराउने हालको कानूनी प्रबन्ध र अभ्यासलाई बस्तुगत, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय बनाउन मन्त्रालयले चैत १३ गते नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई अध्ययन गरी रायसहितको प्रतिवेदन दिन अनुरोध गरेको थियो। काउन्सिलले वैशाख २३ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा गृह मन्त्रालयले ३ बुँदे निर्णय गरेको हो। गृहको आग्रहअनुसार अध्ययन गर्न काउन्सिलले सदस्य डा. विश्वराज दवाडीको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय समिति बनाएको थियो।

‘आवश्यक पर्दा उपचार पाउनु सबैको हक हो। राज्यले त्यो हक सुरक्षित गर्छ नै। तर, कतिपय घटनामा हिरासत छल्न नै अस्पताल जाने प्रवृत्ति पनि देखिएकाले सबैलाई समान व्यवस्था र व्यवहार होस् भनेर केही ‘क्लज’ राख्ने निर्णय भएको हो' लामिछानेको सचिवालयद्वारा जारी प्रेस नोटमा छ ।