28/04/2026
सिपमूलक तालिमलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता दिन, एकद्वार प्रणाली लागू गर्न र बजेट प्राथमिकता आवश्यक !
-------------------------------------------------
नेपाल युवा प्रधान राष्ट्र हो, जहाँ युवाशक्तिले देशको भविष्य निर्माणमा निर्णायक भूमिका खेल्ने क्षमता राख्छ । तर विडम्बना के छ भने यही युवाशक्ति अवसरको अभावमा दिनप्रतिदिन विदेशिन बाध्य भइरहेको छ । काम गर्ने उमेरका धेरै युवाले आफ्नो क्षमता, सीप र सम्भावनाअनुसार देशभित्र अवसर नपाउँदा वैदेशिक रोजगारी रोज्न बाध्य भएका छन् ।
यसले एकातिर देशभित्र उत्पादनशील श्रमशक्तिको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ भने अर्कोतर्फ हाम्रो अर्थतन्त्रमा समेत दीर्घकालीन नकारात्मक असर पारिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सिपमूलक तालिम युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने सबैभन्दा प्रभावकारी माध्यमको रूपमा स्थापित भएको छ ।
यस्तो अवस्थामा सिपमूलक तालिम युवालाई आत्मनिर्भर बनाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा हेरिएको छ। विगत तीन दशकदेखि निजी क्षेत्रका तालिम प्रदायक संस्थाहरूले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (CTEVT) बाट सम्बन्धन प्राप्त गरी लाखौँ युवालाई विभिन्न सीप प्रदान गर्दै आएका छन् । यिनै तालिमका आधारमा धेरै युवाले रोजगारी पाएका छन् भने कतिपयले आफ्नै व्यवसाय सुरु गरी आत्मनिर्भर बन्न सफल भएका छन् ।
तर यति ठूलो योगदान हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रका तालिम प्रदायक संस्थाहरू अझैसम्म स्पष्ट नीतिगत प्राथमिकता, प्रभावकारी अनुगमन, समन्वय र आवश्यक अभिभावकत्वबाट वञ्चित छ । सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूले आवश्यक मार्गदर्शन, सहजीकरण र दीर्घकालीन नीतिहरुको साथ नपाउँदा चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा काम गर्नुपरेको अवस्था छ ।
अहिले सिपमूलक तालिम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू करिब १७ वटा मन्त्रालय तथा तिनका मातहतका विभिन्न निकायहरूबाट छुट्टाछुट्टै रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । यसले कार्यक्रमहरूमा दोहोरोपन, असमान गुणस्तर तथा प्रभावकारितामा कमी ल्याएको छ । यसरी विखण्डित रूपमा सञ्चालन भइरहेको प्रणालीले स्रोतको प्रभावकारी उपयोगमा समेत प्रश्न उठाएको छ ।
यस अवस्थालाई सुधार गर्न सिपमूलक तालिम सञ्चालनलाई एउटै संरचनाभित्र ल्याई एकद्वार (One Door System) प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसबाट सिपमुलक तालिम प्रणालीलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र गुणस्तरीय बनाउन सहयोग पुग्ने विश्वास छ ।
त्यसैगरी, सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण प्रक्रियामा रहेको सन्दर्भमा सिपमूलक तालिम क्षेत्रका लागि पर्याप्त र लक्षित बजेट विनियोजन गरेमा र यस क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिन सके मात्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन, रोजगारी सिर्जना तथा युवालाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।
सिपमूलक तालिमलाई राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधारका रूपमा स्थापित गर्ने, निजी क्षेत्रलाई नीतिगत मान्यता र अभिभावकत्व प्रदान गर्ने, सार्वजनिक निजी साझेदारी सुदृढ गर्ने, प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास गर्ने तथा तालिमलाई श्रम बजारको मागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयहरूलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
स्पष्ट नीति, प्रभावकारी कार्यान्वयन र राज्य तथा निजी क्षेत्रबीचको सुदृढ सहकार्यमार्फत नेपाललाई दक्ष जनशक्ति उत्पादनमा आत्मनिर्भर मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा प्रतिस्पर्धी राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
