26/12/2025
नायव सुब्बा :.लिखित अध्ययन सामाग्री:
१. नेपालमा पर्यटन विकासका सम्भावनाहरू के-के छन्? उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर:
प्राकृतिक, सांस्कृतिक र धार्मिक विविधताले भरिपूर्ण नेपाल पर्यटनको लागि एक आकर्षक गन्तव्य हो। नेपालमा पर्यटन विकासका प्रचुर सम्भावनाहरू निम्न अनुसार छन्:
= प्राकृतिक विविधता: विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथासहित ८ वटा ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला हिमालहरू हुनु।
= सांस्कृतिक सम्पदा: लुम्बिनी, पशुपतिनाथ, जानकी मन्दिर जस्ता विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरू हुनु।
= साहसिक पर्यटन: र्याफ्टिङ, बन्जी जम्प, प्याराग्लाइडिङ, र ट्रेकिङ जस्ता साहसिक खेलहरूको लागि उपयुक्त भूगोल हुनु।
=जैविक विविधता: चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरूमा दुर्लभ वन्यजन्तु र चराचुरुङ्गीहरूको अवलोकन गर्न सकिने।
=मौसमको अनुकूलता: बाह्रै महिना फरक-फरक ठाउँमा घुम्न सकिने खालको हावापानी हुनु।
= अतिथि सत्कार: 'अतिथि देवो भव:' को मर्म अनुसार नेपालीहरूको आतिथ्य सत्कार गर्ने परम्परा।
निष्कर्ष:
नेपालमा पर्यटनका असिमित सम्भावनाहरू रहेका छन्। यी सम्भावनाहरूलाई पूर्वाधार विकास र प्रभावकारी प्रचारप्रसारमार्फत अवसरमा बदल्न सके राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्ने देखिन्छ।
२. कार्यालयमा फाइलिङ (Filing) को महत्त्व प्रस्ट पार्नुहोस्।
उत्तर:
कार्यालयमा प्राप्त भएका वा सिर्जना भएका कागजातहरूलाई भविष्यमा आवश्यक परेको बेला सजिलै भेट्टाउन सकिने गरी सुरक्षित तवरले क्रमवद्ध रूपमा राख्ने कार्य नै फाइलिङ हो। कार्यालय व्यवस्थापनमा यसको महत्त्व निम्न छ:
= कागजातको सुरक्षा: महत्त्वपूर्ण अभिलेख र कागजातहरूलाई नष्ट हुन, हराउन वा च्यातिनबाट बचाउँछ।
= शीघ्र प्राप्ति: आवश्यक परेको समयमा तुरुन्तै कागजात फेला पार्न सकिन्छ, जसले समयको बचत हुन्छ।
= निर्णय प्रक्रियामा सहजता: पुराना निर्णय र नजिरहरू सजिलै हेर्न सकिने हुँदा नयाँ निर्णय लिन सजिलो हुन्छ।
=प्रमाणको रूपमा: कानुनी जटिलता आउँदा वा भविष्यमा प्रमाणको रूपमा पेश गर्न मद्दत गर्दछ।
= कार्यकुशलता अभिवृद्धि: व्यवस्थित फाइलिङले कार्यालयको कार्य चुस्त र दुरुस्त बनाउँछ।
= स्थानको बचत: अनावश्यक कागजात धुल्याउने र आवश्यक मात्र राख्ने हुँदा स्थानको सही सदुपयोग हुन्छ।
निष्कर्ष:
फाइलिङ कार्यालयको स्मरण शक्ति हो। तसर्थ, एक कुशल प्रशासनिक व्यवस्थापनका लागि वैज्ञानिक र आधुनिक फाइलिङ प्रणाली अपनाउनु अपरिहार्य हुन्छ।
३. नेपालको संविधान बमोजिम प्रत्येक नागरिकका कर्तव्यहरू के-के हुन्?
उत्तर:
नागरिकले राज्यबाट अधिकारको अपेक्षा गर्दा राज्यप्रतिको दायित्व पनि निर्वाह गर्नुपर्दछ। नेपालको संविधानको धारा ४८ मा नागरिकका कर्तव्यहरू देहायबमोजिम व्यवस्था गरिएको छ:
= राष्ट्रप्रति निष्ठावान् हुँदै नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु।
=संविधान र कानूनको पालना गर्नु।
= राज्यले चाहेका बखत अनिवार्य सेवा गर्नु।
=सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षा र संरक्षण गर्नु।
निष्कर्ष:
अधिकार र कर्तव्य एक सिक्काका दुई पाटा हुन्। सभ्य समाज निर्माण र राज्यको सुदृढीकरणका लागि हरेक नागरिकले उल्लेखित संवैधानिक कर्तव्यहरूको इमान्दारीपूर्वक पालना गर्नुपर्दछ।
४. सुशासन (Good Governance) का आधारभूत तत्त्वहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर:
नागरिक मैत्री शासन प्रणाली नै सुशासन हो, जहाँ राज्यका संयन्त्रहरू जनमुखी, पारदर्शी र जवाफदेही हुन्छन्। सुशासनका आधारभूत तत्त्वहरू (Elements) निम्न छन्:
= जनसहभागिता (Participation): शासन प्रक्रियामा सरोकारवाला र नागरिकको अर्थपूर्ण सहभागिता।
= कानूनको शासन (Rule of Law): कानून भन्दा माथि कोही नहुने र निष्पक्ष न्याय प्रणाली।
=पारदर्शिता (Transparency): सार्वजनिक सरोकारका सूचनामा नागरिकको सहज पहुँच हुनु।
= जवाफदेहिता (Accountability): पदाधिकारीहरू आफ्ना कामकारबाहीप्रति जनताप्रति उत्तरदायी हुनु।
= समावेशीकरण (Inclusivity): समाजका सबै वर्ग र समुदायलाई शासनको मूलधारमा समेट्नु।
= दक्षता र प्रभावकारिता (Efficiency and Effectiveness): स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी नतिजामुखी काम गर्नु।
निष्कर्ष:
सुशासनले राज्य र नागरिक बीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँछ। यी तत्त्वहरूको सही कार्यान्वयनले मात्र "समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली" को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा हुन सक्छ।
५. टिप्पणी (Memo/Note) लेखनका क्रममा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के-के हुन्?
उत्तर:
तल्लो तहको कर्मचारीले माथिल्लो तहका निर्णयकर्ता समक्ष कुनै विषयमा स्पष्ट राय, सुझाव र प्रमाणसहित निर्णयका लागि पेश गर्ने लिखित मस्यौदा नै टिप्पणी हो। टिप्पणी लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू निम्न छन्:
= विषयको स्पष्टता: टिप्पणीको सुरुमा विषय स्पष्ट र छोटो रूपमा खुलाउनुपर्छ।
= तथ्य र प्रमाण: सम्बन्धित ऐन, नियम, विगतका निर्णय वा नजिरहरू स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्छ।
= सरल भाषा: भाषा सरल, शिष्ट र प्रशासनिक (औपचारिक) हुनुपर्छ।
=क्रमबद्धता: समस्याको उठान, विश्लेषण, विकल्प र सिफारिसलाई क्रमशः लेख्नुपर्छ।
=राय सुझाव: आफ्नो स्पष्ट राय वा सुझाव (सिफारिस) कारणसहित पेस गर्नुपर्छ।
= मिति र दस्तखत: टिप्पणी उठाउने, राय दिने र सदर गर्ने सबैको नाम, दर्जा र मिति स्पष्ट हुनुपर्छ।
निष्कर्ष:
टिप्पणी प्रशासनिक निर्णय प्रक्रियाको आधारस्तम्भ हो। तसर्थ, यो तथ्यपरक, संक्षिप्त र नीतिसङ्गत हुनु आवश्यक छ।
६. नेपालको कृषि क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू बुँदागत रूपमा लेख्नुहोस्।
उत्तर:
नेपाल एक कृषि प्रधान देश भए तापनि यस क्षेत्रले अपेक्षित फड्को मार्न सकेको छैन। नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्यमान मुख्य समस्याहरू यस प्रकार छन्:
=सिंचाइको अभाव: अधिकांश खेती आकाशे पानीमा निर्भर हुनु र बाह्रै महिना सिंचाइ सुविधा नहुनु।
=परम्परागत प्रविधि: आधुनिक यन्त्र, उपकरण र प्रविधिको सट्टा निर्वाहमुखी र परम्परागत खेती प्रणाली हाबी हुनु।
= मल र बीउको अभाव: समयमा उन्नत जातको बीउ र रासायनिक मल उपलब्ध नहुनु।
=बजारको समस्या: किसानले उत्पादन गरेको उपजले उचित बजार मूल्य नपाउनु र बिचौलियाको बिगबिगी हुनु।
=भू-खण्डीकरण: जग्गाको अत्यधिक खण्डीकरणले गर्दा व्यावसायिक खेती गर्न कठिनाइ हुनु।
=युवा पलायन: कृषिमा जनशक्तिको अभाव हुनु र युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा आकर्षित हुनु।
निष्कर्ष:
कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण विना नेपालको समृद्धि सम्भव छैन। तसर्थ, सिंचाइ, बजार व्यवस्थापन र प्रविधिमा राज्यले विशेष जोड दिनुपर्दछ।
७. सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ?
उत्तर:
राज्यले नागरिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा नै सार्वजनिक सेवा हो। यी सेवाहरू नागरिकसम्म पुर्याउने कर्मचारी वा निकाय (सेवा प्रदायक) को भूमिका निम्न अनुसार हुनुपर्छ:
=सहजकर्ताको भूमिका: सेवाग्राहीलाई प्रक्रिया बुझाउने र काममा सहजीकरण गरिदिने।
=निष्पक्ष व्यवहार: नातावाद, कृपावाद वा राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभेद नगरी समान व्यवहार गर्ने।
= सदाचारी र नैतिकवान: घुसखोरी र भ्रष्टाचारबाट टाढा रही उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्ने।
=शीघ्र सेवा प्रवाह: तोकिएको समयभित्रै छिटो र छरितो सेवा प्रदान गर्ने।
=पारदर्शी: सेवाको प्रक्रिया, लाग्ने शुल्क र समयबारे सेवाग्राहीलाई स्पष्ट जानकारी दिने।
= सुन्न सक्ने क्षमता: सेवाग्राहीका गुनासा र समस्याहरू धैर्यपूर्वक सुन्ने र समाधानको पहल गर्ने।
निष्कर्ष:
सेवा प्रदायक राज्यको अनुहार हो। तसर्थ, सेवा प्रदायक जति विनम्र, कुशल र जनमुखी हुन्छन्, राज्यप्रति नागरिकको विश्वास उति नै बढ्छ।
८. सामाजिक समावेशीकरण (Social Inclusion) भन्नाले के बुझिन्छ? यसको आवश्यकता किन पर्छ?
उत्तर:
राज्यको मूल प्रवाहबाट पछाडि परेका वा पारिएका वर्ग, लिङ्ग, जातजाति र समुदायलाई राज्य संयन्त्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने प्रक्रिया नै सामाजिक समावेशीकरण हो।
यसको आवश्यकता:
=समतामूलक समाज निर्माण गर्न: सबै वर्गबीच समान अवसर र पहुँच स्थापित गर्न।
=द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न: असन्तुष्ट वर्गका माग सम्बोधन गरी दिगो शान्ति कायम गर्न।
=प्रजातन्त्रको सुदृढीकरण: राज्य प्रणालीमा सबैको अपनत्व (Ownership) बोध गराउन।
=विविधताको व्यवस्थापन: नेपाल जस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक देशमा विविधतालाई शक्तिको रूपमा विकास गर्न।
=मानवाधिकारको संरक्षण: पछाडि परेका वर्गको अधिकार सुनिश्चित गर्न।
निष्कर्ष:
सामाजिक समावेशीकरण लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो। विभेद रहित र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि यसको कार्यान्वयन अनिवार्य छ।
९. जलवायु परिवर्तनले नेपालमा पारेका असरहरू उल्लेख गर्नुहोस्।
उत्तर:
पृथ्वीको वायुमण्डलको तापक्रम र मौसमको स्वरूपमा आएको अस्वाभाविक परिवर्तन नै जलवायु परिवर्तन हो। नेपालमा यसका असरहरू निम्न छन्:
=हिमालमा हिउँ पग्लने: तापक्रम वृद्धिले हिमालको हिउँ पग्लिएर हिमताल विष्फोट हुने खतरा बढ्नु।
=कृषिमा असर: अतिवृष्टि, अनावृष्टि र खडेरीका कारण बालीनाली उत्पादनमा ह्रास आउनु।
=विपद्का घटनामा वृद्धि: बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरू बढ्नु।
= जैव विविधतामा ह्रास: कतिपय वनस्पति र जीवजन्तुहरू लोप हुने अवस्थामा पुग्नु।
= स्वास्थ्य समस्या: लामखुट्टे नपाइने उच्च पहाडी भेगमा पनि डेंगु, मलेरिया जस्ता रोगहरू देखिन थाल्नु।
= जलस्रोतमा असर: मुहानहरू सुक्दै जानु र खानेपानीको अभाव हुनु।
निष्कर्ष:
नेपालको नगण्य कार्बन उत्सर्जन भए पनि जलवायु परिवर्तनको असर बढी भोग्नुपरेको छ। यसको न्यूनीकरणका लागि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पहल गरिनु आवश्यक छ।
१०. सूचनाको हक (Right to Information) को महत्त्व प्रस्ट पार्नुहोस्।
उत्तर:
सार्वजनिक निकायमा रहेको सार्वजनिक महत्त्वको सूचना माग्ने र पाउने अधिकार नै सूचनाको हक हो। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यसको महत्त्व निम्न छ:
=पारदर्शिता प्रवर्द्धन: सार्वजनिक निकायका काम कारबाहीलाई पारदर्शी बनाउँछ।
=भ्रष्टाचार न्यूनीकरण: अँध्यारो कोठामा हुने भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई उजागर गर्न मद्दत गर्छ।
=नागरिक सशक्तिकरण: जनतालाई सुसूचित बनाई शक्तिशाली बनाउँछ।
=जवाफदेहिता: कर्मचारी र पदाधिकारीलाई जनताप्रति जवाफदेही बनाउँछ।
=सुशासन कायम गर्न: खुल्ला सरकार र सुशासनको अवधारणालाई व्यवहारमा उतार्छ।
=जनविश्वास आर्जन: सरकार र जनताबीचको विश्वासको वातावरण बलियो बनाउँछ।
निष्कर्ष:
सूचनाको हक लोकतन्त्रको प्राणवायु हो। यसले 'गोप्य' संस्कृतिको अन्त्य गरी 'खुल्ला' संस्कृतिको विकास गर्दछ।
