Banking Special Tayari page

मौद्रिक नीति, उद्देश्य, उपकरण, प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा चुनौती !

16 th plan का मुख्य लक्ष्यहरु

१६ अाेे योजना मा सुसासनका राष्टिय लक्ष्य

आ ब 2083/84 को वजेटमा banking क्षेत्रका लागि गरिएका व्यवस्थाहरु

नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

⸻
मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।

प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।

प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।

प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।

प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।

प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।

प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।

प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।

प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।

प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।

प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।

प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।

प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।

प्रभाव
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।

प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।
....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि
* IT र Digital Economy विकास
* Startup Ecosystem विस्तार
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास
* कृषि व्यवसायीकरण
* Youth Employment तथा Skill Development
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण
* Export Promotion तथा Import Substitution
⸻
बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या
* उच्च चालु खर्च
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब
* राजनीतिक अस्थिरता
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग
* Skilled Human Resource पलायन
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनेमा प्रश्न

⸻

यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।

जय होस, शुभ होस!!

-मनोज ज्ञवाली
धापासी, काठमाण्डौं।

बजेट भाषणमा धेरै प्राविधिक आर्थिक शब्दहरू प्रयोग हुने गर्छन्। ती शब्दहरूलाई सजिलोसँग बुझ्नका लागि ५० वटा मुख्य शब्द र तिनको सरल अर्थ यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
✅ बजेटको आकार र स्रोतसँग सम्बन्धि
१. बजेट (Budget): सरकारको आगामी एक वर्षको आम्दानी र खर्चको वार्षिक अनुमानित विवरण।
२. राजस्व (Revenue): कर, शुल्क वा अन्य माध्यमबाट सरकारले सङ्कलन गर्ने कुल आम्दानी।
३. चालु खर्च (Recurrent Expenditure): सरकार सञ्चालन गर्न लाग्ने प्रशासनिक खर्च (जस्तै: तलब, भत्ता, पेन्सन, कार्यालय सञ्चालन)।
४. पुँजीगत खर्च (Capital Expenditure): विकास निर्माण, पूर्वाधार र स्थायी सम्पत्ति सिर्जनामा हुने खर्च (विकास खर्च)।
५. वित्तीय व्यवस्था (Financial Management): ऋणको सावाँ-ब्याज भुक्तानी गर्न वा सरकारी संस्थानहरूमा सेयर/लगानी गर्न छुट्याइएको रकम।
६. वैदेशिक अनुदान (Foreign Grant): दातृ निकाय वा विदेशी सरकारबाट फिर्ता गर्नु नपर्ने गरी प्राप्त हुने आर्थिक सहयोग।
७. वैदेशिक ऋण (Foreign Loan): निश्चित ब्याजदरमा पछि फिर्ता गर्ने सर्तमा विदेशी संस्था वा देशबाट लिइने ऋण।
८. आन्तरिक ऋण (Internal Loan): सरकारले देशभित्रकै बैंक, वित्तीय संस्था वा नागरिकबाट ट्रेजरी बिल वा ऋणपत्रमार्फत उठाउने ऋण।
९. बजेट घाटा (Fiscal Deficit): सरकारको आम्दानी (राजस्व) भन्दा खर्चको अनुमान बढी हुनु।
१०. पूरक बजेट (Supplementary Budget): मुख्य बजेटको रकम अपुग भएमा वा आकस्मिक खर्च आएमा संसद्‌मा पेश गरिने थप बजेट।

✅ कर र आर्थिक नीतिका शब्दहरू
११. प्रत्यक्ष कर (Direct Tax): व्यक्ति वा संस्थाको आम्दानी वा नाफामा सिधै लाग्ने कर (जस्तै: आयकर, सम्पत्ति कर)।
१२. अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax): वस्तु वा सेवाको उपभोगमा लाग्ने कर, जसको भार उपभोक्तामा पर्छ (जस्तै: भ्याट, भन्सार)।
१३. मूल्य अभिवृद्धि कर - भ्याट (VAT): वस्तु वा सेवाको प्रत्येक उत्पादन र वितरणको तहमा थपिने मूल्यमा लाग्ने कर (हाल नेपालमा १३%)।
१४. अन्तःशुल्क (Excise Duty): देश भित्र उत्पादन हुने वा आयात हुने विलासिता, स्वास्थ्यलाई हानिकारक वा विशेष वस्तुमा लाग्ने कर (जस्तै: मदिरा, सुर्ती)।
१५. भन्सार महसुल (Customs Duty): विदेशबाट सामान आयात गर्दा वा निर्यात गर्दा सीमा नाकामा लाग्ने कर।
१६. करको दायरा (Tax Base): कर प्रणालीभित्र समेटिएका कुल करदाता, व्यवसाय वा आर्थिक गतिविधिहरू।
१७. वित्तीय नीति (Fiscal Policy): देशको आर्थिक स्थायित्व र वृद्धिका लागि सरकारले बजेटमार्फत लिने कर र खर्च सम्बन्धी नीति।
१८. मौद्रिक नीति (Monetary Policy): बजारमा पैसाको आपूर्ति र ब्याजदर नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक (राष्ट्र बैंक) ले जारी गर्ने नीति।
१९. कर छुट (Tax Rebate/Exemption): निश्चित क्षेत्र वा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न कर तिर्नु नपर्ने वा कम तिरे हुने गरी दिइएको सुविधा।
२०. राजस्व चुहावट (Revenue Leakage): गैरकानुनी रूपमा कर वा भन्सार छलेर राज्यको आम्दानी गुम्नु।

✅ समष्टिगत अर्थतन्त्र (Macroeconomics) का शब्दहरू
२१. कुल गार्हस्थ्य उत्पादन - जीडीपी (GDP): एक वर्षभित्र देशको भौगोलिक सीमाभित्र उत्पादन भएका कुल वस्तु र सेवाको अन्तिम बजार मूल्य।
२२. आर्थिक वृद्धिदर (Economic Growth Rate): गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष जीडीपी (कुल उत्पादन) मा भएको प्रतिशत वृद्धि।
२३. मुद्रास्फीति (Inflation): बजारमा वस्तु र सेवाको मूल्य लगातार बढ्नु र पैसाको क्रयशक्ति घट्नु (महँगी)।
२४. प्रतिव्यक्ति आय (Per Capita Income): देशको कुल आम्दानीलाई कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्दा आउने औषत वार्षिक आय।
२५. अनौपचारिक अर्थतन्त्र (Informal Economy): सरकारको कर र नियमन प्रणालीमा दर्ता नभएका आर्थिक गतिविधिहरू (कालोबजार वा लुकेको अर्थतन्त्र)।
२६. भुक्तानी सन्तुलन (Balance of Payments): एक वर्षमा देश भित्र भित्रिएको र देशबाट बाहिरिएको कुल विदेशी मुद्राको हिसाब-किताब।
२७. व्यापार घाटा (Trade Deficit): देशले गर्ने निर्यातको तुलनामा आयात (सामान भित्रिने क्रम) धेरै हुनु।
२८. विप्रेषण (Remittance): वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकले बैंकिङ माध्यमबाट स्वदेश पठाएको पैसा (रेमिट्यान्स)।
२९. विदेशी मुद्रा सञ्चिति (Foreign Exchange Reserves): अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि केन्द्रीय बैंकसँग सुरक्षित राखिएको विदेशी मुद्रा (डलर आदि) को भण्डार।
३०. तरलता (Liquidity): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूसँग लगानी गर्न वा माग गर्दा तुरुन्तै दिन सक्ने नगद रकमको उपलब्धता।

✅ योजना, विनियोजन र अनुदान सम्बन्धी शब्दहरू
३१. बजेट सिलिङ (Budget Ceiling): मन्त्रालय वा निकायहरूलाई बजेट बनाउनका लागि तोकिने खर्चको अधिकतम सीमा।
३२. राष्ट्रिय गौरवका आयोजना (National Pride Projects): देशको रूपान्तरणका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेका ठूला पूर्वाधार (जस्तै: फास्ट ट्र्याक, ठूला जलविद्युत)।
३३. वित्तीय समानीकरण अनुदान (Fiscal Equalization Grant): स्थानीय र प्रदेश सरकारको खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताका आधारमा केन्द्रले दिने सर्तविहीन अनुदान।
३४. ससर्त अनुदान (Conditional Grant): केन्द्र सरकारले निश्चित योजना वा आयोजना तोकेर सोही काममा मात्र खर्च गर्ने गरी तल्लो सरकारलाई दिने अनुदान।
३५. समपूरक अनुदान (Complementary Grant): स्थानीय वा प्रदेशले सञ्चालन गर्ने योजनामा केन्द्रले साझेदारी स्वरूप बेहोर्ने बराबर वा निश्चित प्रतिशत रकम।
३६. विशेष अनुदान (Special Grant): विशिष्ट प्रकृतिको अवस्था, विपद् वा कुनै विशेष क्षेत्रको विकासका लागि केन्द्रले दिने निश्चित अनुदान।
३७. पुँजी निर्माण (Capital Formation): भविष्यमा थप उत्पादन गर्न मद्दत पुग्ने गरी मेसिन, सडक, कारखाना जस्ता भौतिक पूर्वाधारमा गरिने लगानी।
३८. विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill): बजेटमा प्रस्तावित खर्च गर्नका लागि संसद्‌बाट कानुनी स्वीकृति लिन पेश गरिने विधेयक।
३९. आर्थिक विधेयक (Finance Bill): बजेटमार्फत करका दरहरू लगाउन, उठाउन वा परिवर्तन गर्न संसद्‌मा पेश गरिने कानुनी विधेयक।
४०. रकमान्तर (Virement/Transfer of Fund): बजेटमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको रकम खर्च नभएर अर्को शीर्षकमा सार्ने प्रक्रिया।

✅ आधुनिक आर्थिक अवधारणा र अन्य शब्दहरू
४१. नवप्रवर्तन (Innovation): नयाँ प्रविधि, सोच वा सिर्जनशीलताको प्रयोग गरी व्यवसाय वा उत्पादनमा गरिने सुधार।
४२. स्टार्टअप (Startup): नयाँ र नवीन सोच (Idea) मा आधारित भएर भर्खरै सुरु गरिएको र तीव्र विकासको सम्भावना बोकेको व्यवसाय।
४३. सार्वजनिक-निजी साझेदारी - पिपिपि (PPP): ठूला पूर्वाधार निर्माणमा सरकार र निजी क्षेत्रले लगानी र जोखिम बाँडेर सँगै काम गर्ने मोडेल।
४४. पुँजी बजार (Capital Market): सेयर, डिबेन्चर जस्ता दीर्घकालीन वित्तीय औजारहरूको खरिदबिक्री हुने बजार (जस्तै: नेप्से)।
४५. आर्थिक अनुशासन (Fiscal Discipline): बजेटको सीमाभित्र रहेर नियमसङ्गत खर्च गर्ने र फजुल खर्च नगर्ने सरकारी प्रतिबद्धता।
४६. सञ्चित कोष (Consolidated Fund): राज्यको सम्पूर्ण आम्दानी जम्मा हुने र कानुन बमोजिम मात्र खर्च गर्न पाइने सरकारी मूल ढुकुटी।
४७. दिगो विकास लक्ष्य - एसडीजी (SDG): संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सन् २०३० सम्मका लागि तोकेका गरिबी निवारण, शिक्षा, वातावरण जस्ता १७ वटा विश्वव्यापी विकासका लक्ष्य।
४८. क्रयशक्ति (Purchasing Power): निश्चित रकमले बजारबाट कति वस्तु वा सेवा किन्न सकिन्छ भन्ने नागरिकको आर्थिक क्षमता।
४९. सहुलियतपूर्ण कर्जा (Subsidized Loan): सरकारले ब्याजको केही हिस्सा बेहोरिदिने गरी तोकिएका क्षेत्र (जस्तै: कृषि, युवा स्वरोजगार) लाई दिइने कम ब्याजको ऋण।
५०. फजुल खर्च (Wasteful Expenditure): उत्पादकत्व नबढ्ने र प्रतिफल नदिने प्रकृतिका अनावश्यक सरकारी प्रशासनिक वा विलासिताका खर्चहरू।

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति समिक्षा २०८३ अनुसार
-----
-नेपालमा वि.सं. १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापनासँगै सार्वजनिक संस्थानको सुरुवात भएको मानिन्छ।
-हाल नेपालमा ४५ वटा सार्वजनिक संस्थानहरू रहेका छन्।
-कुल ४५ संस्थानहरूमध्ये २० वटा पूर्ण सरकारी स्वामित्वका र २५ वटा सरकारी अधिकांश स्वामित्वका रहेका छन्।
-सार्वजनिक संस्थानहरु औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा, सामाजिक, जनोपयोगी, र वित्तीय गरी ६ वटा क्षेत्रमा विभाजित छन्।
-कुल सञ्चालित संस्थानमध्ये २७ वटा नाफामा र १६ वटा घाटामा रहेका छन र २ वटाको अवस्था खुलाइएको छैन।
https://mof.gov.np/category/yellowbook/

📘 कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF) ❗️

.................................................
📚 Question Paper - 2083 ✔️

पद: प्रमुख सहायक
तह: ५
सेवा/समूह: प्रशासन (खुला)
पत्र: द्वितीय
मिति: २०८३/०२/१० गते

'ग्रे-लिस्ट' बाट बाहिरिन नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू
———-
१. जोखिमको बुझाइ विस्तार (Risk Understanding): सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतंकवादी वित्तीयकरणका वित्तीय र गैर-वित्तीय क्षेत्रमा रहेका बहुआयामिक जोखिमहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमै गहिराइपूर्वक बुझ्ने र बुझाउने।

२. जोखिम-आधारित निगरानी (Risk-Based Supervision): बैंक, उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा (Real Estate) र बहुमूल्य धातु व्यवसायीहरूमा जोखिमका आधारमा कडा र प्रभावकारी नियमन प्रणाली लागू गर्ने।

३. अवैध वित्तीय सेवामा कारबाही (Action on Illegal Financial Services): हुन्डी तथा अन्य दर्ता नभएका गैरकानुनी बैंकिङ माध्यमहरू र छायाँ अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने।

४. अनुसन्धान निकायहरूको सुदृढीकरण (Strengthening Investigative Agencies): सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको संस्थागत क्षमता, आवश्यक स्रोत-साधन, स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रलाई बलियो बनाउने।

५. मुद्दा र अभियोजनमा वृद्धि (Increase Prosecutions): वित्तीय अपराधका शंकास्पद घटनाहरूमा केवल अनुसन्धान मात्र नगरी अदालतमा दर्ता गरिने मुद्दा तथा अभियोजन (Prosecutions) को संख्यामा ठोस वृद्धि गर्ने।

६. सम्पत्ति जफत र नियन्त्रण (Asset Asset Recovery): अपराध वा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको अवैध सम्पत्ति र कोषलाई तत्काल पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र राज्यको मातहतमा जफत गर्ने प्रभावकारी प्रक्रिया स्थापित गर्ने।

७. लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (Targeted Financial Sanctions): अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधि तथा विनाशकारी हतियार निर्माणमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि तोकिएका विश्वव्यापी वित्तीय प्रतिबन्धहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्ने।

८. वास्तविक मालिकको पारदर्शिता (Beneficial Ownership Transparency): कागजी वा नक्कली कम्पनी (Shell Companies) खडा गरी वास्तविक लगानीकर्ता लुक्ने प्रवृत्ति रोक्न 'अन्तिम लाभग्राही स्वामित्व' (Ultimate Beneficial Ownership) स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने।

९. वित्तीय जानकारी एकाइको विस्तार (Capacity Expansion of FIU): नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU-Nepal) को प्राविधिक, जनशक्ति र रणनीतिक विश्लेषण क्षमतालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने।

१०. शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा सुधार (Effective STR System): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद आर्थिक गतिविधि पहिचान गरी बुझाउने 'शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन' (STR/SAR) प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने।

११. अन्तरनिकाय समन्वय र डाटा प्रणाली (Inter-Agency Coordination): अनुसन्धान र नियमनमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच आपसी सूचना आदानप्रदान, एकीकृत डाटावेस प्रणाली र केस स्टडी आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउने।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (International Cooperation): वित्तीय अपराध र सीमापार हुने गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणका लागि विदेशी गुप्तचर तथा नियामक निकायहरूसँग सूचना र कानुनी सहयोगको आदानप्रदान प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने।

१३. नियामक निकायहरूको क्षमता वृद्धि (Regulatory Capacity Enhancement): नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र अन्य क्षेत्रगत नियामकहरूको एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) सम्बन्धी सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने प्राविधिक क्षमता बढाउने।

१४. कानुनी एवं प्राविधिक त्रुटि सुधार (Technical Compliance): एफएटीएफ (FATF) का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी नेपालका बाँकी कानुन, ऐन, नियम र प्राविधिक अनुपालन (Technical Compliance) का कमजोरीहरूलाई तत्काल सच्याउने।

📘 कर्मचारी सञ्चय कोष (EPF) : Question Paper - 2083 ✔️

पद: उपप्रबन्धक
तह: ७
सेवा/समूह: प्रशासन (खुला)
पत्र: प्रथम
मिति: २०८३/०२/०७ गते