Yubraj K C-युवराज के सि

Unwanted Record for Messi Fans

विश्वकपमा सर्वाधिक पेनाल्टी मिस गर्ने खेलाडी बने मेस्सी ।

त्यस्ता नाथे पेनाल्टी,
गोल हानेपछी बल नचाएरै हान्ने हो 😅

खरिदारको परीक्षा तालिका 🙏

स्थानीय तह खाली हुन सक्ने 🤔

कानुन मन्त्रालयमा रहेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुने अवस्था अथवा अध्यादेश आएको खण्डमा स्थानीय तह प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन हुने जोखिम बढेको सिंहदरबारमा चर्चा छ । दफा ११७ मा स्थानीय सेवासम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । यो प्रावधानअनुसार निजामती, प्रदेशजस्तै स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू हुनेछन् । कति तहका कर्मचारीहरू स्थानीय सेवाका रहने भन्ने व्यवस्था सो दफामा गरिएको छ ।

दफा ११८ मा स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको व्यवस्था गरिएको छ । यो दफाअनुसार स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रहनेछन् । प्रत्येक प्रदेशले स्थानीय सेवामार्फत कर्मचारी स्थानीय तहमा खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय सेवाका कर्मचारीहरू पूर्ण नभएसम्म निजामती सेवाका कर्मचारी खटाउन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, समयसीमा नतोकिएका कारण प्रदेशले संघका कर्मचारी नलिने, लिएकाहरूलाई पनि जिम्मेवारी नदिने, हाजिर नगराउने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचिवहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खटाउने विषयमा अहिले पनि स्थानीय तहहरूसँग मन्त्रालयको सधैँ लफडा परिहन्छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिव भन्छन्, ‘यो व्यवस्थाले स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन भएर तत्कालै खाली हुन सक्छ ।’ उनका अनुसार खाली नहोस् भन्नका लागि पाँच वर्षसम्म निजामती सेवाबाट खटाउने, त्यतिबेलासम्म स्थानीय सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति गरिसक्ने प्रावधान विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको र त्यसलाई कानुन मन्त्रालय जाने बेला मन्त्रीले ‘कर्मचारी, विज्ञबाट’ काटिएको हो ।

निजामती सेवामा ६ समुहबाट मात्र सचिव हुन पाउने 😱

प्रस्तावित विधेयकको दफा ५(१) मा निजामती सेवामा अब ११ वटा समूह रहने र
दफा ५(४) मा ६ वटा समूहबाट मात्र सचिव हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
सो उपदफा अनुसार नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, नेपाल कृषि तथा वन सेवा, नेपाल न्याय सेवा, नेपाल परराष्ट्र सेवा, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा र नेपाल प्रशासन सेवाबाट मात्र सचिव नियुक्त हुन पाउनेछन् । मुख्य सचिव पनि यही प्रावधानअनुसार नियुक्त हुनेछन् ।
निजामती सेवामा अब यी ११ समूह रहने भएका छन् :-
👉️नेपाल प्रशासन सेवा,
👉️नेपाल कृषि सेवा,
👉️नेपाल न्याय सेवा,
👉️नेपाल परराष्ट्र सेवा,
👉️नेपाल लेखापरीक्षण सेवा,
👉️नेपाल वन सेवा,
👉️नेपाल विविध सेवा,
👉️नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा,
👉️नेपाल शिक्षक सेवा,
👉️नेपाल प्रविधि सेवा र
👉️नेपाल आर्थिक योजना तथा तथ्यांक सेवा रहनेछन् । अलग्गै रहेको शिक्षक सेवालाई निजामती सेवामा ल्याइएको छ तर स्वास्थ्य सेवालाई भने निजामती सेवामा ल्याउने विषय विधेयकमा छैन ।

अब सरकारी ठेक्का/करार भुक्तानीमा भ्याट रकम पूरै भुक्तानी हुने, ३०% कट्टी गर्नु नपर्ने 😱

निजामती सेवा पूर्ण समावेशी हुने बाटो बन्द 😱

दफा ११ मार्फत कर्मचारी कसरी पदपूर्ति गर्ने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफा अनुसार ५१% खुल्ला र ४९% लाई समावेशी बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । समावेशी समूहको ४९% लाई शतप्रतिशत मानी आधा महिलाका लागि र बाँकी अरु क्लस्टरका लागि छुट्याइएको छ, जसअनुसार निम्नानुसारको व्यवस्था गरिएको छ :-
आदिवासी जनजाति : ३२.५%
मधेशी : १९%
दलित : १५.५%
विपन्न खसआर्य : १०%
मुस्लिम : ५%
पिछडिएको क्षेत्र : ५%
अपांगता : ४%

निजामती सेवालाई पूर्ण समावेशी बनाइनुपर्ने आवाज सरोकारवालाहरूले उठाउँदै आएका छन् । २०६२/६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि निजामती सेवालाई समावेशी बनाउन केही पहलहरू पनि भएका थिए । तर, प्रस्तावित यो विधेयकमार्फत समावेशीलाई फेरि धक्का लाग्ने अवस्था आउन सक्ने बताइएको छ ।

गण्डकी प्रदेश सम्बन्धित विशेष जानकारी 🙏🙏
#गण्डकी_प्रदेश_लोकसेवा