Loksewa notes

नेपाल बिकासोन्मुख मुलुकमा स्तरोन्नती का अबसर र चुनौती

बित्तिय संघियता

सुशासन को आधार बिधुतिय शासन

मानब संसाधन व्यवस्थापन

सार्वजनिक निति निर्माण

नेपाल मा वित्तिय संघियता

संसद, संसदीय समिति र संवैधानिक निकायहरु बीचको अन्तरसम्बन्ध

नवीन सार्वजनिक शासन New public governanc NPG को अवधारणा उल्लेख गर्दै यस अवधारणाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नेपालको कर्मचारीतन्त्रका के कस्ता पक्षमा सुधार गर्नुपर्ला ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

 सार्वजनिक प्रशासनमा रहेका विकृति न्यूनीकरण गरी नागरिकमा सुशासनको अनुभूति गराउने उद्देश्यले प्रशासन सुधारको बहस र अभ्यासलाई अगाडि बढाउने सिलसिलामा विकसित अवधारणा नवीन सार्वजनिक शासन हो । परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनबाट नवीन सार्वजनिक प्रशासन, नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन, नवीन सार्वजनिक सेवा हुँदै नवीन सार्वजनिक शासनको अवधारणा विकसित भएको पाइन्छ । यस अवधारणाले मूलतः सार्वजनिक नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापनलगायतका शासकीय कामकारबाहीमा सरकार मात्रले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भएकाले सरोकारवालाको सञ्जाल एवं बहुपात्रहरूको सहभागिता, साझेदारी र सहकार्यमा यी कार्यहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ । यसले शासन प्रव्रिmयामा बहुलता र बहुलवादको अवधारणालाई स्वीकार गर्छ । शासन प्रव्रिmयामा सरोकारवालाबिचको साझेदारी र सञ्जालको भूमिकाको वकालत गर्छ । सरकार केन्द्रित शासनको अवधारणा र बुझाइलाई फराकिलो बनाई शासनलाई बहुपात्रबिचको अन्तरसम्बन्ध र अन्तव्रिर्mयाका रूपमा लिनुपर्ने कुरामा जोड दिन्छ ।

नवीन सार्वजनिक शासनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न कर्मचारीतन्त्रमा गर्नुपर्ने सुधार :

– नवीन सार्वजनिक शासनले आत्मसात् गरेका

आधारभूत मूल्य र सिद्धान्त अनुकूल नेपालको सार्वजनिक प्रशासनका मूल्यहरू निर्धारण गर्ने,

– शासनका बहुपात्रसँग सहकार्य र समन्वय गर्न कानुनी र कार्यविधिगत ढाँचा तयार गरी लागु गर्ने,

– नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, विकास व्यवस्थापन र अनुगमन तथा मूल्याङ्कनलगायतका शासकीय कामकारबाहीमा सरोकारवालाको पहिचान र सहभागिता सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने,

– सरोकारवालाको राय, परामर्श एवं संवाद, छलफल र अन्तर्क्रियाबाट प्राप्त सुझावलाई ग्रहण गरी नीति निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्न कर्मचारीतन्त्रको सोच र कार्यसंस्कृतिमा सुधार गर्ने,

– समाजको विविधता अनुसार प्रशासनिक संरचनामा समावेशिता सुनिश्चित गरी प्रतिनिधिमूलक कर्मचारीतन्त्र तयार गर्ने,

– कर्मचारीतन्त्रमा वार्ता र सम्झौता गर्ने सिप विकास गर्न तालिमका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउने,

– कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विकृतिहरू न्यूनीकरण गरी कर्मचारीतन्त्रलाई पारदर्शी, जवाफदेही, नतिजामुखी र जनसेवी संयन्त्रका रूपमा विकास गर्ने,

– कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा सेवाग्राहीको समेत भूमिका रहने गरी मूल्याङ्कन प्रणाली परिमार्जन गर्ने,

– सार्वजनिक प्रशासनका विविध क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाउँदै प्रशासन र नागरिक अन्तर्क्रियालाई सहज र सरल बनाउने,

– शासनका दृश्य र अदृश्य सञ्चालनका कामकारबाही र व्यवहारलाई नियमन एवं सहजीकरण गरी राष्ट्रिय सुरक्षालाई मजबुद बनाउन विश्वसनीय र भरपर्दो सूचना तथा तथ्याङ्कीय प्रणाली तयार पार्ने,

– अन्त्यमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा वेबरियन कर्मचारीतन्त्रीय मूल्यहरूको प्रभाव गहिरो छ । नेपालको संविधानले नवीन सार्वजनिक शासनका मान्यताहरूलाई आत्मसात् गरिसकेको अवस्थामा समेत कर्मचारीतन्त्रलाई संवैधानिक मर्म अनुकूल रूपान्तरण गर्न सकिएको छैन । पदसोपानको कठोर अनुशासन, नियम, निर्देशन र प्रव्रिmयाको सीमाभित्र रहेर सञ्चालित कर्मचारीतन्त्रले नवीन सार्वजनिक शासनले अगाडि सारेका मान्यतालाई अँगाल्न कर्मचारीतन्त्रको सोच, कार्यशैली र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन गर्न जरुरी छ ।

नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन भनेको के हो ? यस अवधारणाले अगाडि सारेका आधारभूत मान्यता उल्लेख गर्दै यससम्बन्धी आलोचनासमेत प्रस्तुत गर्नुहोस् । के नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन नेपालको वर्तमान शासकीय परिवेशमा सान्दर्भिक रहेको ठान्नुहुन्छ ? तर्कपूर्ण विश्लेषण गर्नुहोस् ।

 निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन शैली, कार्यदक्षता र नतिजामूलक कार्यसम्पादनलाई सार्वजनिक क्षेत्रमा आत्मसात् गरी सरकारको कार्यसम्पादनमा मितव्ययितता, दक्षता र प्रभावकारिता हासिल गर्दै सार्वजनिक क्षेत्रमा देखिएका विकृति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने दृष्टिकोण नै नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन हो । सन् १९८० को दशकदेखि विकास हुन थालेको यस दृष्टिकोणले सार्वजनिक क्षेत्र सुधारका लागि सरकारले व्यवस्थापकीय स्वायत्तता, विकेन्द्रीकरण, स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन र मितव्ययितता, नतिजामूलक व्यवस्थापन, प्रतिस्पर्धा जस्ता विषयलाई आत्मसात् गरी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुराको वकालत गर्छ । क्रिस्टोफर हुडले सन् १९९१ मा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट पार्ने क्रममा सात प्रमुख विषय प्रस्ताव गरेका थिए । यी विषयलाई नै नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको आधारभूत विषयका रूपमा उल्लेख गर्न सकिन्छ ।

नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अगाडि सारेका आधारभूत मान्यताहरू :

क) व्यवस्थापकीय स्वायत्तता र नतिजाप्रतिको जवाफदेहिता,

ख) कार्यसम्पादन मानक निर्धारण र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन,

ग) प्रक्रियामा नभई नतिजामा जोड

घ) उद्देश्यमूलक र चुस्त सङ्गठन संरचना

ङ) सेवाको उत्पादन र वितरणमा प्रतिस्पर्धा

च) निजी क्षेत्रको व्यवस्थापन शैली आत्मसात् गर्न जोड

छ) स्रोतसाधनको उपयोगमा अनुशासन र मितव्ययितता

नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका आलोचना :

नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन आलोचनामुक्त छैन । यस अवधारणाको देहायबमोजिम आलोचना हुने गरेको छ :

– यस अवधारणाले सरकारलाई नाफामूलक कम्पनी, कर्मचारीलाई व्यवस्थापक र नागरिकलाई ग्राहकका रूपमा चित्रण गर्छ, जुन राज्य, नागरिक र शासनको आमबुझाइसँग मेल खाँदैन,

– नागरिक कल्याण र सामाजिक न्यायभन्दा आर्थिक पक्षमा ध्यान दिने गर्छ,

– नागरिक र सरकारबिचको सहकार्य र साझेदारीलाई कुनै पनि स्थान दिँदैन,

– नागरिकको सव्रिmय भूमिका र समुदायप्रतिको नागरिक जिम्मेवारीलाई वास्ता गर्दैन,

– नागरिकलाई छनोटको विकल्प दिए पनि नागरिक आवाज कमजोर हुने जोखिम रहन्छ,

– आर्थिक दर्शनबाट प्रेरित यस अवधारणाले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गर्न सकेको छैन,

– नागरिकप्रतिको शासकीय जवाफदेहितालाई कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ,

– सरकार र नागरिकबिचको सम्बन्ध टाढा हुने तथा नागरिकले राज्यको अभिभावकीय भूमिका कमजोर भएको महसुस गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ,

नेपालमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको सान्दर्भिकता :

नेपालले अवलम्बन गरेको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासनप्रणालीको परिवेशमा देहायबमोजिमका आधार र कारणले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनको सान्दर्भिकता देखिन्छ ।

– सङ्घीयताको अभ्यासले राज्यशक्तिलाई नागरिकको निकटमा ल्याइदिएको छ । यद्यपि तिनै तहका सरकारको प्रशासनिक खर्च बढ्दो छ । स्रोतसाधन परिचालनमा अनुशासन र मितव्ययितता आवश्यक छ ।

– तहगत सरकारका कर्मचारीको कार्यसम्पादन व्यवस्थापन गरी सरकारको समष्टिगत कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउन आवश्यक छ । यसका लागि नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अगाडि सारेको कार्यसम्पादन मानक निर्धारण र मूल्याङ्कन पद्धति अवलम्बन गर्नु उचित देखिन्छ ।

– तीन तहका सरकारको दोहोरो क्षेत्राधिकारका कारण सङ्गठन संरचनामा समेत दोहोरोपना देखिएको छ । सरकारको सङ्गठन संरचनालाई चुस्त बनाई प्रशासनिक खर्चलाई मितव्ययी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ ।

– सङ्घ र प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारमा पर्ने कार्यलाई समेत प्रदेश र स्थानीय तहमा अधिकार निक्षेपण गरी विकेन्द्रीकरणको मान्यताबमोजिम सम्पादन गर्न सकिने अवस्था रहेको छ ।

– सूचना प्रविधिको विकास र नागरिक चेतनास्तरको विकासले सार्वजनिक सेवालाई लागत प्रभावी र गुणस्तरीय बनाउन दबाब सिर्जना भएको छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई द्रुत र शीघ्र बनाउन कर्मचारीतन्त्रको प्रक्रियामुखी कार्यशैली रूपान्तरण गरी नतिजाप्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

– कार्यालय प्रमुख वा आयोजना प्रमुखस्तरबाट निर्णय गर्न सकिने विषयसमेत मन्त्रालय वा क्याबिनेटसम्म पु¥याउनुपर्ने विद्यमान अवस्थामा परिवर्तन गर्दै पर्याप्त स्रोतसाधन र व्यवस्थापकीय स्वतन्त्रता प्रदान गरी निजहरूलाई नतिजाप्रति जिम्मेवार बनाउन आवश्यक छ ।

– तिनै तहका सरकारले नीति, योजना र बजेट तर्जुमा गर्न र कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्था विद्यमान रहेकाले बजेट खर्चलाई नागरिकको जीवनस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने गरी नतिजासँग आबद्ध गर्न नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले निर्देश गरेबमोजिम नतिजामूलक व्यवस्थापनमा जोड दिन आवश्यक छ ।

– सरकारले लगानी गरेका थुप्रै परियोजना समयमा सम्पन्न हुन नसकी रुग्ण अवस्थामा रहेका देखिन्छन् । पुँजी निर्माणमा योगदान नगर्ने कार्यक्रम र आयोजनामा समेत सार्वजनिक ऋणको प्रयोग हुने गरेको छ । सार्वजनिक ऋण लगानी गर्दा निजी क्षेत्रमा जस्तै लाभ लागत विश्लेषण गरी लगानी गर्नु आवश्यक छ ।

– सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनले अगाडि सारेका मान्यता अवलम्बन गर्न सकिने अवस्था देखिन्छ ।

– सूचना प्रविधि, ठुला पूर्वाधार निर्माणलगायत अन्य आर्थिक विकासका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट सेवा लिई सरकारले नागरिकप्रतिको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने गरी निजी क्षेत्रको विकास भइरहेको छ ।

अन्यमा नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापन सार्वजनिक प्रशासन वा कर्मचारीतन्त्रको विकल्प नभई सार्वजनिक प्रशासनमा देष परेका विकृति न्यूनीकरण गर्दै सरकारको कार्यसम्पादनलाई अब्बल बनाउने व्यवस्थाकीय अवधारणा हो । यसले सार्वजनिक क्षेत्रको कार्यशैलीलाई प्रतिस्पर्धात्मक, कार्यमूलक एवं लागतप्रभावी बनाउँदै सार्वजनिक क्षेत्र सुधारमा जोड दिन्छ । आधुनिक प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यशैली परम्परागत सार्वजनिक प्रशासनभन्दा लचक, नतिजामूलक र व्यावसायिक बनाई सार्वजनिक प्रशासनलाई परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि तयार हुने आधारसमेत प्रदान गर्छ । तसर्थ सरकारले नवीन सार्वजनिक व्यवस्थापनका सीमासमेतलाई विचार गर्दै यसले अगाडि सारेका मान्यता लागु गर्न सकिने क्षेत्रहरू पहिचान गरी प्रशासन सुधारका लागि निरन्तर काम गरिरहनु पर्छ ।