लोकसेवा तथा बैंकिङ तयारी- Loksewa and Banking Preparation

फिफा विश्वकप २०२६ को समुह चरणका सबै ७२ वटा खेलहरूको पूर्ण तालिका (नेपाली समय र मितिको क्रमानुसार)🙏❣️

विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जा (Digital Lending) सम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७८ संशोधन गरिएको सम्बन्धमा ।

Define a Virtual Bank. Discuss the prerequisites / infrastructure required for the establishment and operation of a Virtual Bank. भर्चुअल बैंकको परिभाषा दिनुहोस्। भर्चुअल बैंकको स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वशर्तहरू / पूर्वाधारहरूको चर्चा गर्नुहोस्।

Source:bishal sir

भर्चुअल बैंक र नियो बैंक: अवधारणा र विविधता

सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) भनेको के हो? पृष्ठभूमि सहित यसका चरणहरुको बारेमा चर्चा गर्नुहोस? सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि भएका व्यवस्थाहरु के के हुन?

Very useful stuff

मौद्रिक नीति, उद्देश्य, उपकरण, प्रभावकारिता र कार्यान्वयनमा चुनौती !
Source:page

'ग्रे-लिस्ट' बाट बाहिरिन नेपालले गर्नुपर्ने मुख्य कार्यहरू
———-
१. जोखिमको बुझाइ विस्तार (Risk Understanding): सम्पत्ति शुद्धीकरण (Money Laundering) र आतंकवादी वित्तीयकरणका वित्तीय र गैर-वित्तीय क्षेत्रमा रहेका बहुआयामिक जोखिमहरूलाई राष्ट्रिय स्तरमै गहिराइपूर्वक बुझ्ने र बुझाउने।

२. जोखिम-आधारित निगरानी (Risk-Based Supervision): बैंक, उच्च जोखिमयुक्त वित्तीय सहकारी, क्यासिनो, घरजग्गा (Real Estate) र बहुमूल्य धातु व्यवसायीहरूमा जोखिमका आधारमा कडा र प्रभावकारी नियमन प्रणाली लागू गर्ने।

३. अवैध वित्तीय सेवामा कारबाही (Action on Illegal Financial Services): हुन्डी तथा अन्य दर्ता नभएका गैरकानुनी बैंकिङ माध्यमहरू र छायाँ अर्थतन्त्रलाई पूर्ण रूपमा पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउने र कारबाही गर्ने।

४. अनुसन्धान निकायहरूको सुदृढीकरण (Strengthening Investigative Agencies): सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग लगायतका अनुसन्धान गर्ने निकायहरूको संस्थागत क्षमता, आवश्यक स्रोत-साधन, स्वायत्तता र अधिकार क्षेत्रलाई बलियो बनाउने।

५. मुद्दा र अभियोजनमा वृद्धि (Increase Prosecutions): वित्तीय अपराधका शंकास्पद घटनाहरूमा केवल अनुसन्धान मात्र नगरी अदालतमा दर्ता गरिने मुद्दा तथा अभियोजन (Prosecutions) को संख्यामा ठोस वृद्धि गर्ने।

६. सम्पत्ति जफत र नियन्त्रण (Asset Asset Recovery): अपराध वा भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरिएको अवैध सम्पत्ति र कोषलाई तत्काल पहिचान गर्ने, रोक्का गर्ने र राज्यको मातहतमा जफत गर्ने प्रभावकारी प्रक्रिया स्थापित गर्ने।

७. लक्षित वित्तीय प्रतिबन्ध (Targeted Financial Sanctions): अन्तर्राष्ट्रिय आतंकवादी गतिविधि तथा विनाशकारी हतियार निर्माणमा वित्तीय लगानी रोक्नका लागि तोकिएका विश्वव्यापी वित्तीय प्रतिबन्धहरूलाई कडाइका साथ पालना गर्ने।

८. वास्तविक मालिकको पारदर्शिता (Beneficial Ownership Transparency): कागजी वा नक्कली कम्पनी (Shell Companies) खडा गरी वास्तविक लगानीकर्ता लुक्ने प्रवृत्ति रोक्न 'अन्तिम लाभग्राही स्वामित्व' (Ultimate Beneficial Ownership) स्पष्ट र पारदर्शी बनाउने।

९. वित्तीय जानकारी एकाइको विस्तार (Capacity Expansion of FIU): नेपाल राष्ट्र बैंक अन्तर्गत रहेको वित्तीय जानकारी एकाइ (FIU-Nepal) को प्राविधिक, जनशक्ति र रणनीतिक विश्लेषण क्षमतालाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने।

१०. शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदनमा सुधार (Effective STR System): बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले शंकास्पद आर्थिक गतिविधि पहिचान गरी बुझाउने 'शंकास्पद कारोबार प्रतिवेदन' (STR/SAR) प्रणालीलाई थप प्रविधिमैत्री र प्रभावकारी बनाउने।

११. अन्तरनिकाय समन्वय र डाटा प्रणाली (Inter-Agency Coordination): अनुसन्धान र नियमनमा संलग्न विभिन्न सरकारी निकायहरूबीच आपसी सूचना आदानप्रदान, एकीकृत डाटावेस प्रणाली र केस स्टडी आदानप्रदानलाई चुस्त बनाउने।

१२. अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग (International Cooperation): वित्तीय अपराध र सीमापार हुने गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रणका लागि विदेशी गुप्तचर तथा नियामक निकायहरूसँग सूचना र कानुनी सहयोगको आदानप्रदान प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने।

१३. नियामक निकायहरूको क्षमता वृद्धि (Regulatory Capacity Enhancement): नेपाल राष्ट्र बैंक, सहकारी विभाग र अन्य क्षेत्रगत नियामकहरूको एएमएल/सीएफटी (AML/CFT) सम्बन्धी सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्ने प्राविधिक क्षमता बढाउने।

१४. कानुनी एवं प्राविधिक त्रुटि सुधार (Technical Compliance): एफएटीएफ (FATF) का अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डहरूसँग मेल खाने गरी नेपालका बाँकी कानुन, ऐन, नियम र प्राविधिक अनुपालन (Technical Compliance) का कमजोरीहरूलाई तत्काल सच्याउने।
🇳🇵☄️

नेपालको बजेट २०८३/८४ : मुख्य विशेषता, प्रभाव, प्राथमिकता र चुनौतीहरू:

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि रु. २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गर्नुभएको छ।

खर्च शीर्षक:
* चालु खर्च: रु. १२ खर्ब ७० अर्ब (५९.८%)
* पुँजीगत खर्च: रु. ४ खर्ब ३१ अर्ब (२०.३%)
* वित्तीय व्यवस्था: रु. ४ खर्ब २२ अर्ब (१९.९%)
बजेटका स्रोत:
* आन्तरिक राजस्व: रु. १४ खर्ब ५ अर्ब
* वैदेशिक अनुदान: रु. ६१ अर्ब
* वैदेशिक ऋण: रु. २ खर्ब ४७ अर्ब
* आन्तरिक ऋण: रु. ४ खर्ब १९ अर्ब

⸻
मुख्य विशेषता र सम्भावित प्रभाव:

१. व्यक्तिगत आयकरमा ठूलो राहत
* वार्षिक रु. १० लाखसम्म आम्दानी हुनेलाई न्यून कर दायरामा ल्याइयो।
* अधिकतम आयकर दर ३९% बाट घटाएर २९% कायम।
* मध्यम वर्गलाई संगै रोजगारी आय हुनेलाई राहत दिने स्पष्ट नीति।
प्रभाव:
* कर्मचारी तथा मध्यम वर्गको Disposable Income बढ्ने।
* बजारमा उपभोग र माग बढ्ने सम्भावना।
* बैंकिङ, अटोमोबाइल, रियल स्टेट तथा रिटेल क्षेत्र लाभान्वित हुन सक्ने।

२. अन्तःशुल्क (Excise Duty) हटाइयो वा घटाइयो
* ३६० प्रकारका वस्तुमा अन्तःशुल्क हटाइयो।
* उद्योगका लागि कर प्रणाली सरल बनाउने प्रयास।
प्रभाव:
* उत्पादन लागत घट्ने।
* केही वस्तु सस्ता हुन सक्ने।
* घरेलु उद्योग प्रतिस्पर्धी बन्ने।

३. २७३ औद्योगिक कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइयो
* कच्चा पदार्थमा कम भन्सार।
* तयार वस्तुभन्दा कच्चा पदार्थ सस्तो हुने नीति।
प्रभाव:
* उद्योग सञ्चालन लागत घट्ने।
* उत्पादन तथा निर्यात बढ्न सक्ने।
* Import Substitution मा सहयोग पुग्ने।

४. पूँजी बजार (Share Market) सुधार
* NRN लाई दोस्रो बजारमा लगानी खुला।
* Intra-day Trading तथा Short Selling सुरु गरिने।
* Hedge Fund अवधारणा ल्याइयो।
* Capital Gain लाई Final Tax को रूपमा स्पष्टता संगै दरमा ५०% ले बृद्दि।
प्रभाव:
* बजारमा Liquidity बढ्ने।
* विदेशी तथा NRN पूँजी भित्रिन सक्ने।
* पूँजी बजार थप व्यावसायिक बन्ने।
* Capital gain Tax दरमा ५०% ले बृद्दि को केही नकारात्मक असर।

५. सूचना प्रविधि (IT) क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योग घोषणा
* IT Export मा कर छुट।
* AI, Cyber Security, Data Center तथा Digital Infrastructure मा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* IT Export वृद्धि।
* युवाका लागि रोजगारी सिर्जना।
* Dollar Income तथा Remote Work बढ्ने सम्भावना।

६. “सिक्दै कमाउँदै” (Learn While You Earn) कार्यक्रम
* विद्यार्थीलाई पढ्दै काम गर्ने अवसर।
* Apprenticeship Model कार्यान्वयन।
प्रभाव:
* Youth Employment बढ्ने।
* व्यवहारिक सीप विकास हुने।
* वैदेशिक पलायन केही घट्न सक्ने।

७. सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि:
* सरकारी कर्मचारीको तलब २१% सम्म वृद्धि।
* १०% आधारभूत वृद्धि तथा बाँकी Performance Incentive।
प्रभाव:
* बजारमा क्रयशक्ति बढ्ने।
* उपभोग आधारित अर्थतन्त्र चलायमान हुने।
* मुद्रास्फीति तथा सरकारी खर्चमा दबाब बढ्न सक्ने।

८. कृषि क्षेत्रमा ठूलो प्रोत्साहन:
* २ करोडसम्म लगानी गर्ने किसानलाई ४०% अनुदान।
* Support Price Policy तथा Digital Payment प्रवर्द्धन।
प्रभाव:
* कृषि व्यवसायीकरण बढ्ने।
* खाद्य सुरक्षा सुधार हुने।
* ग्रामीण अर्थतन्त्र सक्रिय बन्ने।

९. पूर्वाधार तथा ऊर्जा प्राथमिकतामा:
* बुढीगण्डकी (१२०० MW) कम्पनी मोडलमा निर्माण।
* Fast Track, Highway, Railway तथा Digital Infrastructure प्राथमिकतामा।
* पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ४ लेनमा स्तरोन्नति।
प्रभाव:
* निर्माण क्षेत्र सक्रिय हुने।
* रोजगारी वृद्धि।
* Cement, Steel तथा Banking Sector लाभान्वित हुने।

१०. विदेशी लगानी तथा कानुनी सुधार:
* Foreign Investment Approval सहज।
* Profit Repatriation प्रक्रिया सरल।
* Commercial Tribunal स्थापना।
* Tax Dispute Settlement Scheme ल्याइयो।
प्रभाव:
* Ease of Doing Business सुधार।
* लगानीकर्ताको विश्वास बढ्ने।
* कर विवाद समाधान सहज हुने।

११. Startup प्रवर्द्धन:
* रु. १० करोडसम्म कारोबार भएका Startup लाई पहिलो ५ वर्ष आयकर छुट।
* IT Export कम्पनीलाई ७५% कर छुट।
* Freelancer तथा Remote Worker लाई ५% Final Tax।
* Venture Capital, Hedge Fund तथा NRN Investment मार्फत Financing विस्तार।
प्रभाव:
* Startup Ecosystem विस्तार।
* युवा उद्यमशीलता वृद्धि।
* Dollar Income र रोजगारी बढ्ने।

१२. कर विवाद समाधान योजना:
* पुराना कर विवाद समाधान गर्न Settlement Scheme।
* विवादित करमा थप १% तिरेर मुद्दा फिर्ता लिन सकिने।
* ब्याज तथा जरिवानामा छुट।
प्रभाव:
* निजी क्षेत्रको Cash Flow सुधार।
* व्यवसायिक अनिश्चितता घट्ने।
* सरकारलाई रोकिएको राजस्व प्राप्त हुने।

१३. शिक्षा तथा स्वास्थ्य

शिक्षा:
* रु. २ खर्ब २२ अर्ब बजेट।
* Digital Education तथा Skill-based Learning मा जोड।
स्वास्थ्य:
* रु. ९५.८१ अर्ब बजेट।
* Telemedicine, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा प्राथमिकता।
प्रभाव:
* मानव पूँजी विकास।
* ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पहुँच विस्तार।
* Youth Skill Development मा सहयोग।

१४.अन्य बैकिङ र कर्जा सम्बन्धि घोषणाहरू
* महिला उद्यमीलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।
* व्यवसायिक पुनरुत्थान कर्जा।
* व्यक्तिगत Credit Scoring र P2P Lending सुरु।
* Asset Management Company स्थापना।
* Remittance Promotion का लागि Lottery Scheme।
* Gen-Z आन्दोलनका घाइते तथा शहीद परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा।@
प्रभाव:
कर्जा प्रवाहमा वृद्दी र खराब कर्जा ब्यबस्थापनमा सहयोग हुने।

१५ प्रशासनिक सुधार (Administrative Reforms)
* मन्त्रालय संख्या: २२ → १८
* ३१ सरकारी निकाय खारेज
* प्रशासनिक खर्च ~ रु २० अर्ब बचत लक्ष्य
प्रभाव:
* सरकारी संरचना lean बन्ने
* खर्च दक्षता सुधार
* तर पुनर्संरचना कार्यान्वयन चुनौती

१६ . वातावरण तथा हरित अर्थतन्त्र
* रु १२ अर्ब भन्दा बढि विनियोजन।
* हरित औद्योगिक नीति (Green Industrial Policy) लागू गरिने।
* कार्बन र वन अर्थतन्त्र (Carbon & Forest Economy) प्रवर्द्धन गरिने।
प्रभाव:
* जलवायु परिवर्तनको असर (Climate Resilience) सामना गर्न क्षमता वृद्धि हुने
* हरित ऊर्जा तथा वातावरणमैत्री लगानी (Green Investment) आकर्षण बढ्ने
* वन, कार्बन क्रेडिट तथा जैविक स्रोतबाट नयाँ आम्दानीका अवसर सिर्जना हुने
* दिगो विकास (Sustainable Development) लाई बल पुग्ने
....................

बजेटका प्रमुख प्राथमिकताहरू:
* सुशासन र सरकारी संयन्त्रको खर्चमा मितव्ययीता।
* आर्थिक गतिविधि तथा बजार माग वृद्धि ।
* निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण ।
* उद्योग तथा उत्पादन वृद्धि।
* IT र Digital Economy विकास।
* Startup बाताबरण विस्तार।
* कृषिमा व्यवसायीकरण।
* Youth Employment तथा Skill Development मा जोड।
* शिक्षा, स्वास्थ्य र Human Capital Development मा जोड।
* NRN तथा Foreign Investment आकर्षण थप।
* Export Promotion तथा Import Substitution मा जोड।
* पूर्वाधार तथा ऊर्जा विकास मा जोड।
⸻
बजेटका मुख्य चुनौतीहरू:
* पुँजीगत खर्च प्रभाव कार्यान्वयन कमजोर हुने पुरानो समस्या।
* उच्च चालु खर्चमा थप बृद्दि।
* राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ। यो आर्थिक बर्षको हालसम्म रु ९.३ खर्ब राजस्व संकलन भएको छ।
* सार्वजनिक ऋणको बढ्दो दबाब।
* भ्रष्टाचार तथा कमजोर सुशासन मा एकै पटक परिवर्तन।
* बैंकिङ क्षेत्रमा कमजोर कर्जा माग।
* Skilled Human Resource पलायन मा रोक।
* परियोजना ढिलाइ तथा ठेक्का व्यवस्थापन समस्या।
* मुद्रास्फीति बढ्ने सम्भावना।
* संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय चुनौती।
* निजी क्षेत्रको खस्कि रहेको मनोबल लाई उच्च राख्न पर्ने।
* घोषणा भएका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन।
⸻

यो बजेटले कर राहत, निजी क्षेत्र प्रोत्साहन, IT तथा Startup Economy, पूँजी बजार सुधार , कर सम्बन्धि dispute समाधान र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। यदि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेमा आर्थिक गतिविधि बढाउने, लगानी आकर्षित गर्ने तथा युवालाई अवसर सिर्जना गर्ने सम्भावना बलियो देखिन्छ। तर कार्यान्वयन क्षमता, सुशासन, निजी क्षेत्रको मनोबल, राजस्व संकलन र ऋण व्यवस्थापन नै यसको सफलताको मुख्य आधार हुनेछन्। समग्रमा बजेटले जनअपेक्षा पुरा गर्ने कोशीस गरेको छ।

जय होस, शुभ होस!!

-मनोज ज्ञवाली
धापासी, काठमाण्डौं।