जेनजी समर्थक प्राध्यापक परिषद

नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को संवत् २०८३ असार २४ गतेको मुख्य मुख्य निर्णयको सूची
१ काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको विकास आयुक्त पदमा श्री सुरज शाक्य, काठमाडौंलाई नियुक्त गर्ने ।
२ गेटा अस्पताल, कैलालीलाई शहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयको शिक्षण अस्पतालको रूपमा सञ्चालन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने ।
३ विदेशी शैक्षिक कार्यक्रम (सञ्चालन र नियमन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
४ शैक्षिक परामर्श, भाषा शिक्षण तथा तयारी कक्षा (सञ्चालन र व्यवस्थापन) नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने
५ कारागार नियमावली,२०८३ स्वीकृत गर्ने ।
६ मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौं राष्ट्रिय कार्ययोजना (२०८३÷०८४–२०८७÷८८) स्वीकृत गर्ने ।
७ भ्रष्टाचार विरूद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीतिक योजना (२०८२ । ८३–२०८७ । ८८) स्वीकृत गर्ने ।
८ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव श्री गोविन्द बहादुर कार्कीलाई नेपाल सरकारको मुख्य सचिव पदमा नियुक्ति गर्ने ।

https://www.onlinekhabar.com/2026/07/1971001/126-professors-are-taking-unpaid-leave-and-adding-pensions-causing-losses-of-billions-to-tribhuvan-university?fbclid=IwY2xjawS553tleHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAwzNTA2ODU1MzE3MjgAAR7CpNuCCA0XvakFsdJPTGKpUXykEyDZ-eUxTBJnfkGdETHiHkL0JRX7vCSdrA_aem_TloqD6H05XDyuNzNtpfTSQ

१२६ प्राध्यापकले खाइरहेका छन् बेतलबी बिदा जोडेर पेन्सन, त्रिविलाई अर्बौं नोक्सानी २३ असार, काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १२६ जना प्राध्यापकले बेतलबी बिदा जोडेर अझै पेन्सन बुझिरहेका छन् । त...

त्रिभूवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन बिदामा गएर समयमै नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट १३ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजश्व फिर्ता भएकाे छ ।

वालेन सरकारका १०० दिन ।
गत भाद्र २३-२४ को युगान्तकारी जेनजी क्रान्ति, झन्डै ७६ जनाहरुको सहादतको जग र फागुन २१ गतेको आम निर्वाचन वाट अभुतपुर्व जनमत वाट बनेको झन्डै दुई तिहाइ प्राप्त सरकारले १०० दिन सम्पन्न गरेको छ । सुशासनलाई अर्जुनदृस्ठि बनाएको सरकारका कामहरुको सिंहावलोकन गर्दा जनता संग करार गरे अनुशारको वाचापत्र कार्यान्वयन गर्न इमान्दार प्रयास गरेको देखिन्छ । केही व्यवहारगत शैलीमा कमि देखाउन सकिने ठाउँ भएपनी सरकारको नियतमा शंका गरिहाल्ने अवस्था भैसकेको छैन । सुकुम्बासी समस्याको हल, सार्वजनिक सम्पत्तिको दोहन रोक्न चालिएका कदम जस्तै रावल आयोगको प्रतिबेदन सार्वजनिक, सम्पत्ति छानविन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता, कार्यालयमा सेवाग्राहीलाई सेवा दिने कार्यमा चालिएका कदम, राजनीतिक नियुक्ति खारेजी, कुटनैतिक सम्बन्ध र प्रधानमन्त्री पदको गरिमा राखी सार्वभौम रास्ट्रको इज्जत माथी उठाउने कार्य, कानुन भन्दा माथी कोहि नभएको सन्देश, विचौलियाहरुको सन्जाल भत्काइनु आदि यावत बिषयको मुल्यांकन गर्दा सरकारलाई A+ ग्रेड र 3.99..... GPA दिन सकिन्छ ।
जेनजी समर्थक प्राध्यापक परिषद
***n