Hari Dhamala :- हरि धमला

इन्टरनेटको प्रयोग गरी देहायको अध्ययन स्रोत पाउन सक्नु हुन्छ!
——
१. विकास पत्रिका- राष्टिय योजना आयोग ( # npc.gov.np)
२. प्रसाशन पत्रिका - संघीय मामिला तथा सामान्य प्रसाशन मन्त्रालय (Mofaga.gov.np)
३. लेखापरीक्षण पत्रिका- महालेखा परीक्षकको कार्यालय (oag.gov.np)
४. राजस्व पत्रिका - सार्वजनिक वित्त तालिम केन्द्र (pfmtc.gov.np)
५. सार्वजनिक खरिद पत्रिका- सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (ppmo.gov.np)
६. भन्सार स्मारिका- भन्सार विभाग (customs.gov.np)
७. कर स्मारिका - आन्तरिक राजस्व विभाग (ird.gov.np)
८. स्मारिका - अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोग (ciaa.gov.np)
९. पाठ्यक्रम सँग सम्बन्धित विषयमा कानून हरु (संविधान, नीति, ऐन, नियम, रणनीति) - कानून आयोग र बिषयगत मन्त्रालयहरु।

नोट- उल्लिखित पत्रिकाहरु ज्ञानको दायरा बढाउन हो भने आफूलाई चाहिएको विषय मात्र अध्ययन गर्ने र परिक्षमुखि हो भने पाठ्यक्रम अध्ययन गरी पाठ्यक्रममा भएको विषयलाई मात्र हेर्न सकिन्छ।
——

सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएका महत्त्वपूर्ण संशोधनहरू

सार्वजनिक खरिद ऐन (दोस्रो संशोधन अध्यादेश) ले विकास, पूर्वाधार र खरिद प्रणालीमा रहेका नीतिगत जटिलताहरू हटाउन महत्वपूर्ण परिवर्तनहरू गरेको छ। मुख्य बुँदाहरू यस प्रकार छन्:

1. अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वानको समयसीमा ४५ दिनबाट घटाएर ३० दिन गरिएको छ।
2. राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वानको समयसीमा ३० दिनबाट घटाएर २१ दिन गरिएको छ।
3. शिलबन्दी दरभाउका लागि समयसीमा १५ दिनबाट घटाएर ७ दिन कायम गरिएको छ।
4. विद्युतीय खरिद प्रणाली (e-GP) प्रयोग भएको अवस्थामा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्नुपर्ने अनिवार्यता हटाइएको छ। अब सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र सम्बन्धित निकायको वेबसाइटमा राखिएको सूचना नै आधिकारिक मानिनेछ।
5. अस्वाभाविक रूपमा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा प्रावधान राखिएको छ। कुनै आइटममा लागत अनुमानको ५०% भन्दा कम दर प्रस्ताव गरेमा मूल्यांकन लागत अनुमानकै दरमा गरिनेछ। अत्यधिक कम दर भएमा विश्लेषण माग गरी असन्तोषजनक भए बोलपत्र रद्द तथा जमानत जफत गरिनेछ।
6. लागत अनुमानभन्दा बढी बोलपत्र आएमा स्पेसिफिकेसन नघटाई सम्बन्धित निकायसँग वार्ता गरेर एकमुष्ट छुट प्रतिशतमा सहमति गरी सम्झौता गर्न सकिनेछ।
7. परामर्शदाता छनोटमा, पहिलो प्रस्तावकको रकम बढी भएमा दोस्रो प्रस्तावकको रकम लागत अनुमानभित्र भए उसलाई छनोट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
8. मोबिलाइजेशन रकम अधिकतम २०% सम्म पुर्‍याइएको छ। तर रकम लिएपछि ३० दिनभित्र काम सुरु नगरेमा बैंक ग्यारेन्टी जफत हुनेछ, र यो रकम छुट्टै खाताबाट मात्र खर्च गर्नुपर्नेछ।
9. कार्यसम्पादन सुरक्षा न्यूनतम ५% र न्यून बोलकबोलको हकमा ८% तोकिएको छ।
10. एकीकृत कम्पनीहरूको योग्यता मूल्यांकन गर्दा उनीहरूको पुरानो योग्यता पनि गणनामा समावेश गरिनेछ।
11. योग्यता निर्धारणको २ करोडको सीमा हटाइएको छ र ठेक्का टुक्र्याउने वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गरी ठूलो प्याकेज बनाउन रोक लगाइएको छ।
12. सब-कन्ट्र्याक्टरलाई २५% भन्दा बढी काम दिन नपाइने व्यवस्था गरिएको छ।
13. भेरिएसन निर्णय अधिकार विकेन्द्रीकरण गर्दै १५% सम्मको निर्णय विभागीय प्रमुखले गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
14. निर्णय अधिकारमा अधिकृतले ५%, उपसचिवले १०%, र सहसचिवले तोकिएबमोजिम निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यति घोक्नुस, हरेक परीक्षामा लेख्न काम लाग्छ ।
महालेखापरीक्षकको दृष्टिमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व ।
६३ औं वार्षिक प्रतिवेदन ।

महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन तथ्याङ्कहरुको शारंश अध्ययन गर्नुहोला ।@लेखापरीक्षण प्रतिवेदनको सार संक्षेप

महालेखा परीक्षकको ६३औँ प्रतिवेदन ले नेपालको सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनमा गम्भीर चुनौतीहरू देखाएको छ। मुख्य बुँदाहरू यसरी बुझ्न सकिन्छ:

मुख्य निष्कर्ष

* कुल बेरुजु: ७ खर्ब ५५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अत्यन्त ठूलो रकम हो।
* नयाँ बेरुजु: आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मात्रै ८८ अर्ब ९ करोड थपिएको छ।
* बेरुजु वृद्धि: गत वर्षभन्दा २.९९% ले बढेको छ।

लेखापरीक्षणको अवस्था

* ९४ खर्ब ८४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार लेखापरीक्षण गरिएको।
* तर आन्दोलनका कारण १७९ कार्यालय को १ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोड बराबरको लेखापरीक्षण हुन सकेन।

क्षेत्रगत बेरुजु

* संघीय सरकार: ५३ अर्ब ४९ करोड
* प्रदेश सरकार: ५ अर्ब २३ करोड
* स्थानीय तह: १९ अर्ब ५ करोड
* समिति/अन्य संस्था: १० अर्ब ३२ करोड

स्थानीय तहका मुख्य समस्या

* ७२१ स्थानीय तह मा १९ अर्बभन्दा बढी बेरुजु।
* २१९ स्थानीय तह ले शीर्षक नतोकी ७ अर्ब ५६ करोड खर्च।
* २६८ स्थानीय तह ले आन्तरिक लेखापरीक्षण नगरेको।
* १७७ स्थानीय तह ले कर कट्टा रकम दाखिला नगरेको।

प्रदेशगत अवस्था

* सबैभन्दा बढी बेरुजु: मधेस प्रदेश (३.७७%)
* सबैभन्दा कम बेरुजु: बागमती प्रदेश (०.८३%)

ठेक्का तथा पूर्वाधार

* ७८२ आयोजना अधुरा, लागत करिब ४७ अर्ब।
* ११८ ठेक्का तोडिए, तर अर्बौँ असुल हुन सकेन।
* गलत सूत्र प्रयोग गरी ३७ करोड बढी भुक्तानी।
* नियमविपरीत ४४ करोड मूल्य समायोजन।

निष्कर्ष

यो प्रतिवेदनले वित्तीय अनुशासन कमजोर, जवाफदेहिता कम, र सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिताको अभाव रहेको देखाउँछ। सुधारका लागि कडा अनुगमन, आन्तरिक नियन्त्रण, र जिम्मेवारी निर्धारण आवश्यक देखिन्छ।

यो व्यवस्थाले के असर पार्ला👌

ल बधाई छ सर्वोच्च अदालतले गगन थापा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई नै आधिकारिक मान्यता दिएको छ ।

नायब सुब्बाको प्रथम पत्रको परिक्षाको समय परिवर्तन भएको छ ! परिक्षा २०८३ बैशाख २० गते दिउँसो १:३० बजे हुने!