09/05/2021
विज्ञप्ति
मुलुक यतिखेर कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट अत्यन्त प्रभावित भइरहेको छ।संक्रमण द्रुर्त गतिमा छ। हजारौले ज्यान गुमाइसकेको दुःखद् अवस्था र संक्रमितहरु उपचार नपाएर छट्पटाइरहेको गम्भीर परिस्थिति विद्येयमान छ। समाजका सबै क्षेत्रहरु झै शिक्षाक्षेत्र पनि नराम्ररी प्रभावित भएको छ।सयौं शिक्षक एवम् विद्यार्थीहरुले समेत जीवन गुमाइसकेका छन्। यस परिवेशमा तीनै तहका सरकारहरुले नागरिकहरूको जीवनरक्षा गर्न विशेष आवश्यकिय प्रबन्ध गर्नु पर्दछ। यस महामारीमा जीवन सुरक्षाका लागि सबैको सहयोग अपेक्षित छ। अधिकार र कर्तव्यका लागि शिक्षक महासङ्घ मूल नाराका साथ क्रियाशील महासङ्घले २०७२ को विनाशकारी भूकम्पमा समेत उदाहरणीय कर्तव्य पूरा गरेको र COVID-19 को प्रथम महामारीमा विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न माध्यमबाट सिकाइसँग शिक्षकहरुलाई जोडिए कै हो। अहिले पनि ONLINE/OFFLINE बाट पठन-पाठनमा शिक्षकहरु सरिक भइरहेकै छन्। COVID संक्रमितको उपचारमा संलग्न चिकित्सक,नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको जीवन रक्षाको प्रबन्ध गर्दै पारिश्रमिकमा ५०% भत्ता वृद्धिको नीति लागु गरे झै शिक्षकहरुलाई समेत उक्त नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार समक्ष माग गरिन्छ। यो महामारीमा बिशेषत् संस्थागत विद्यालय र सामुदायिक विद्यालयको निजी स्रोतमा न्यून पारिश्रमिकमा अध्यापन शिक्षकहरु,विद्यालय मर्ज भएका कर्मचारीहरूको आवस्था सोचनीय भएको छ। व्यवस्थापकहरुले पेशाबाट निष्काशन गर्न थालेका छन्। निष्कासन कार्य तुरुन्त रोकिनु पर्दछ। स्वभाविक छ,यस महामारीमा सरकारी,अर्धसरकारी,गैरसरकारी,समुदायिक, पेशागत एवम् सबै प्रकारका सङ्घ-सङ्गठनको मुख्य कर्तव्य जीवन रक्षा गर्ने र गराउने अभियानमा सरिक हुनु नै मुख्य कर्तव्य हो।
नेपाल शिक्षक महासङ्घ विद्यालय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण शिक्षक एवम् विद्यालय कर्मचारीहरूको साझा,स्वतन्त्र र कानुनी मान्यता प्राप्त पेशागत सङ्गठन हो। ट्रेडयुनियन अधिकारको प्राप्ति र शैक्षक सुशासनका लागि निरन्तर क्रियाशील रहनु यसको मुख्य उद्देश्य हो। वि.स.२०७४ फाल्गुण २९ गते सम्पन्न महासङ्घको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट निर्वाचित् राष्ट्रिय समितिको नेतृत्वले महत्वपूर्ण उपलब्धीहरू सङ्घर्षकै माध्यमबाट प्राप्त गरेको हो। मुख्य नेतृत्वले कुटपिट र घर घेराउ समेतका अवस्था बेहोर्दै चौथो पटक स्थगित गराइएको शिक्षक सेवा आयोगको आन्तरिक परीक्षा सञ्चालन गराउन सरकारलाई बाध्यपारी करिब १४ हजार शिक्षकहरुलाई स्थायी गराएको । परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुनेहरुलाई साढे १ लाख देखि १२ लाखसम्म उपदान करिब ११ हजार शिक्षकलाई उपलब्ध गराइएको ।अस्थायी, विद्यालय कर्मचारी, राहत,प्रारम्भिक बालविकास (ECD) शिक्षकहरुलाई पोशाक उपलब्ध गराइएको।आन्तरिक एवम् बाहिय परीक्षामा उत्तिर्णलाई पदस्थापना गर्दा विस्थापन गरिएका करिब ११ सय राहत शिक्षकहरुलाई पुनर्स्थापना गरिएको आदि यही कार्यकालका उपलब्धिहरु हुन् ।आन्दोलनकै बलबाट २०७५ फागुण ९ गते महासङ्घले शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २० बुँदे सहमतिमा औपचारिक हरुमा हस्ताक्षर गराएको हो जो वर्तमानमा सौदाबाजीको मुख्य दस्तावेज भएको छ। सहमतिहरु मध्ये बुँदा नं.-७-विद्यालय कर्मचारीबारे,बुँदा नं.८-राहत शिक्षक,बाल कक्षा शिक्षक तथा तत्कालीन उच्च माध्यमिक तह तथा विशेष शिक्षाका शिक्षक वारे, बुँदा नं.१५-निम्नमाध्यमिक द्वितीय र प्राथमिक द्वितीय तहको पद समायोजन बारे बुँदा नं.१९-आन्तरिक प्रतियोगितामा छुटेका अस्थायी शिक्षकका सम्बन्धमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्न शिक्षा ऐनमा नै नीतिगत रुपमा प्रबन्ध गर्न आवश्यक छ जो शिक्षा मन्त्रालयको पहलकदमीको अभावमा शिक्षा ऐन संसद मै प्रस्तुत गरिएको छैन जो सहमतिमा हस्ताक्षर गर्ने मन्त्रालयको गैर जिम्मेवारीपन हो। शिक्षा ऐनको मसौदामा विशिष्ट श्रेणीको कोटा निर्धारण,अनिवार्य अवकासको अवधि ६३ वर्ष सहित सहमति गरिएका मुख्य विषयवस्तुहरु राखीएका छन् जसलाई ऐनमा समावेस गराउन दबाबको जरुरी छ।
विशेषत् प्रारम्भिक बालविकास (ECD) का करिव ३० हजार शिक्षक र ४ खण्डमा कार्यरत ४६ हजार कर्मचारीको पारिश्रमिकका सम्बन्धमा सरकार आफैंले मिति २०७६ कात्तिक १८ गते राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को नीति नं.१०.२.४ मा पार्न लगाइएको नीतिलाई आर्थिक वर्ष २०७७।७८ मा नपारिएको प्रति महासङ्घले कडा प्रतिक्रिया दिएको हो। आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ को बजेटमा प्रबन्ध गराउन शिक्षा,विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र अर्थमन्त्रीसँग पट्कपटक भेटी ध्यानाकर्षण गराइएको साथै सम्मानीय प्रधानमन्त्रीलाई समेत अवगत गराइएको हो। फलस्वरुप प्रधानमन्त्रीद्वारा May 1st-१३२औं अन्तराष्ट्रिय श्रमिक दिवसको ऐतिहासिक दिनमा प्रशारित राष्ट्रका नाममा सन्देश भित्र श्रम ऐनले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक रु.१५ हजार दिने घोषणा गरिएको र राजपत्रमा समेत सार्वजनिक गरिएको छ जो आगामी श्रवण १ गतेदेखि लागू हुने बताइएको छ। वार्ताका माध्यमबाट पनि उपलब्धिहरु प्राप्त गरिएकै छ तथापि ऐन निर्माणका बखत विगतमा झै सशक्त दबाब दिन भने जरुरी छ। आन्दोलन,वार्ता,सहमति र कार्यान्वयनको शृंखलालाई बुझ्दै क्रियाशील भएको महासङ्घ आफ्ना उचित मागहरुलाई पूरा गराउन आन्दोलनको विकल्प नभएको निष्कर्षमा पुग्न दुविधा राख्दैन। विगतको आन्दोलनको बलमा गराइएका सहमतिलाई संघीय तवरबाट पूरा गराउन जरुरी छ। मुख्यतया हाम्रा सरोकारहरु ऐनसँग सम्बन्धित छन्। ऐन निर्माणका बखत केन्द्रीय दबाबको निम्ति आन्दोलनका विभिन्न रूपहरू सञ्चालन गर्नुपर्दछ । यसका निमित्त महासङ्घको शक्ति र एकता सशक्त पार्न जरुरी छ। तसर्थ महासङ्घका सबै आवद्ध /सम्बद्ध घटकहरुबीच बुझाईमा एकरुपता हुन आवश्यक छ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घको एकतालाई मजबुद पार्न बिधान सम्बन्धी उठाइएका विवादलाई समाधान गर्न एक कार्यदल गठन गरी लामो प्रयास पछि फागुन १४ गते आपसी समझदारी गर्दै महासङ्घीय सोच र अभ्यासको परम्परालाई पालना गरी कार्यान्वयन गर्न फाल्गुण २९ गते ललितपुरको लगनखेल स्थित साझा पार्टी प्यालेसमा विशेष राष्ट्रिय परिषद् बैठक ४ बुँदे निर्णय गर्दै सम्पन्न गरिएको हो ।आबद्ध/सम्बद्ध घटकका अध्यक्षहरुसहितको बैठक बसी निर्णयहरु कार्यान्वयनको पक्षमा लैजाने नीति विपरीत महासङ्घका केही पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरी विशेष राष्ट्रिय परिषद्को निर्णय उलंघन गर्दै चैत्र १ गते जारी भ्रामक,गैर-महासङ्घीय नियतले ओतप्रोत सर्कुलरले परिषदमा सहभागी भई निर्णय गर्नेहरुलाई अच्चमित पारिएको छ, निरीह बनाइएको र दुःखी तुल्याएको छ। केही घटकहरुबाट प्रतिनिधित्व गराइएका पदाधिकारीहरुद्वारा गरिएका यस्ता गतिविधिहरु एकता विरोधी हुन् भन्ने बुझ्न सबैले जरुरी छ। विगतमा गठित आन्दोलन परिचालन उपसमितिको नाममा आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ जसको बारेमा राष्ट्रिय समितिको वर्तमान नेतृत्व बेखवर छ। संयोजक सहित तोकिएका १५ सदस्सीय आन्दोलन परिचालन समितिको पूर्ण बैठक नै नबसी र राष्ट्रिय समितिले निर्णय नै नगरी आन्दोलनका कार्यक्रम आधिकारिक बन्न सक्छ? के आन्दोलन लहडको विषय हो? मौसम बिना बजाइने बाजा हो? आन्दोलन त एकताबद्ध भई गन्तव्यमा पुग्ने प्रमुख बाटो हो।आन्दोलन,वार्ता,सहमति,कार्यान्वयन त संघर्षका क्रमहरु हुन्। विगतको आन्दोलनले वार्ता मार्फत सरकारलाई सहमति गर्न बाध्य पारेको हो। अब कार्यान्वयनको लागि ऐन र नियमावलीमा प्रबन्ध गर्न सरकारलाई दबाब दिन मात्र जरुरी छ। आन्दोलनले गर्ने यही होइन र! महासङ्घ विभिन्न कालखण्डमा सञ्चालित आन्दोलनहरूको अनुभव पुञ्ज हो। संघर्षको रुप हो।महासङ्घलाई सशक्त,सुदृढ र एकतावद्ध बनाउनु आजको आवश्यकता हो।तसर्थ आन्दोलनको बलबाट सरकारलाई मागहरु पूरा गराउन गराइएका सहमतिहरु कार्यान्वयन गराउन सशक्त दवाव दिन जरुरी छ न कि एकांकी,भ्रमपूर्ण र अनावश्यक तथा बेमौसमी आन्दोलनकारी देखिन!
फागुण २९ गतेको विशेष राष्ट्रिय परिषदको निर्णयलाई कार्यन्वयन गर्न गराउन आबद्ध/सम्बद्ध घटकका अध्यक्षहरु सहितको बैठक बसी द्वन्द समाधान गर्दै महासङ्घको भावीकार्य दिशा निर्धारणमा जुट्न आह्वान गरिन्छ।
कोभिडका कारण मृत्यु हुने शिक्षक विद्यार्थीसहित सबै प्रति भावपूर्ण श्रदाञ्जली र शोकाकुल जनप्रति गहिरो समवेदना छ।
बाबुराम थापा मितिः२०७८ बैशाख २२ गते ।
