16/09/2026
नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको सरकारको खातामा रहेको पैसा व्यक्तिगत चेकमा हस्ताक्षर गरेजसरी सिधै निकाल्ने कुरा होइन। यो प्रक्रियामै हुने कुरा हो। नीतिगत भ्रष्टाचारमा प्रायः सबै चरणहरू मिलाइएको हुन्छ, कानुनका प्रक्रिया पूरा गरिएका हुन्छन् र त्यही कानुनी प्रक्रियाभित्रै भ्रष्टाचार हुने गर्छ। सबैलाई थाहा हुन्छ, तर कानुनको नजरमा त्यसलाई भ्रष्टाचार प्रमाणित गर्न सजिलो हुँदैन। भ्रष्टाचार यसरी नै हुने गर्छ।
गिरीबन्धुकै कुरा गर्ने हो भने, त्यससम्बन्धी ऐन नै ल्याएर संसद्बाट पारित गराइएको थियो। जग्गा सट्टापट्टा र हदबन्दीसम्बन्धी विषयमा के भइरहेको थियो भन्ने कुरा दुनियाँलाई थाहा थियो। तर कानुन बनाएरै त्यसलाई अगाडि बढाइएकाले कानुनको नजरमा त्यो नीतिगत निर्णय बन्न पुग्यो। त्यसमा कारबाही गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने प्रश्न पनि यहीँबाट जटिल बन्छ। नेपालको कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गरेको नीतिगत निर्णयलाई लिएर अख्तियारले त्यसैको आधारमा अनुसन्धान र कारबाही अघि बढाउन सक्ने अवस्था सीमित छ।
यो विषय त्यति सहज छैन, जटिल छ। विश्वभर नै भ्रष्टाचारको छानबिन र कारबाही जटिल विषय हो। हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने, प्रमाण पर्याप्त रूपमा जुटेपछि कारबाही हुन समय लागे पनि अन्ततः हुन सक्छ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थाभित्र यो झन् जटिल विषय हो।
तर अबको हाम्रो अपेक्षा के हुनुपर्छ भने, केन्द्रमा नेतृत्वको मिलेमतोमा नीतिगत भ्रष्टाचार नहोस्। यति मात्र सुनिश्चित गर्न सकियो भने पनि हामीले आफूलाई भाग्यमानी मान्नुपर्छ।
तर प्रश्न भने अहिलेको सरकारकै हो। त्यो प्रश्न हो—छानबिन र कारबाहीमा उचित प्रक्रिया र परिपक्वता किन देखाउन सकिएन?
प्रहरी, अनुसन्धानमा खटिएका अधिकारी तथा कर्मचारीलाई विश्वासमा लिएर काम गराउनुको सट्टा डर, धम्की र हुकुमी आदेशका भरमा काम गराउन खोजियो भने त्यसको अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन। राज्य संयन्त्रलाई बलियो बनाएर, प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र कानुनी प्रक्रियामार्फत अघि बढ्नु नै दीर्घकालीन समाधान हो।
