School Parents yamunanagar

shiksha ka vapaarikana hone se rokna no information

07/04/2026

07/04/2026

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16/03/2026

📢 महत्वपूर्ण सूचना — जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र का आदेश

हरियाणा सरकार के निर्देशानुसार सभी मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों के लिए आदेश जारी किया गया है कि —

✅ स्कूलों में केवल NCERT की किताबें ही लागू की जाएँ
❌ किसी भी छात्र/अभिभावक को स्कूल द्वारा बताई गई दुकान से किताबें, यूनिफॉर्म, जूते, स्टेशनरी आदि खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता
👕 स्कूल अपनी यूनिफॉर्म 5 साल से पहले नहीं बदल सकते
⚠️ नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर सख्त कार्रवाई होगी

यह आदेश अभिभावकों और विद्यार्थियों के हित में जारी किया गया है।

📅 दिनांक: 13-03-2026
📍 जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र

👉 सभी अभिभावक इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी के साथ गलत न हो।

13/03/2026

यह एक सरकारी पत्र (ऑफिसियल नोटिस) है। इसमें निजी स्कूलों से जुड़े एक मामले पर कार्रवाई करने को कहा गया है। मैं आपको आसान भाषा में पूरा मतलब समझा देता हूँ 👇
📄 पत्र में क्या लिखा है
🔴 यह पत्र फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी (Ambala) की तरफ से
जिला शिक्षा अधिकारी, कुरुक्षेत्र को भेजा गया है।
📌 विषय (Subject)
👉 2026–27 सत्र के लिए NCERT/SCERT किताबों को लागू करने और
👉 निजी स्कूलों द्वारा परिवारों का शोषण रोकने की मांग
📌 मुख्य बात
एक व्यक्ति (श्री रूपेश कुमार, पिहोवा, जिला कुरुक्षेत्र) ने शिकायत की है कि:
➡️ निजी स्कूल NCERT/SCERT की किताबें नहीं लगवा रहे
➡️ अपनी महंगी किताबें/सामान खरीदने को मजबूर कर रहे हैं
➡️ इससे अभिभावकों (Parents) का शोषण हो रहा है
यह शिकायत 26-02-2026 को ईमेल से दफ्तर में प्राप्त हुई।
📌 पत्र में क्या निर्देश दिया गया है
👉 जिला शिक्षा अधिकारी से कहा गया है कि:
✔️ इस शिकायत की जांच करें
✔️ सरकारी नियमों के अनुसार कार्रवाई करें
✔️ जरूरत हो तो कदम उठाएं
📌 अंत में क्या लिखा है
➡️ शिकायत की एक प्रति शिकायतकर्ता (रूपेश कुमार) को भी भेजी गई है
➡️ पत्र पर तारीख: 27-01-2026
➡️ जारी करने वाला:
फीस एंड फंड रेगुलेटरी कमेटी-कम मंडल आयुक्त, अंबाला
🟢 आसान भाषा में मतलब
👉 किसी ने निजी स्कूलों की महंगी किताबों और फीस के खिलाफ शिकायत की
👉 सरकार ने जिला अधिकारी को जांच के लिए कहा
👉 अगर स्कूल गलत कर रहे हैं तो कार्रवाई हो सकती है
अगर आप चाहें तो मैं यह भी बता सकता हूँ 👇
✅ क्या आपके बच्चे के स्कूल पर इसका असर पड़ेगा
✅ स्कूल जबरदस्ती महंगी किताबें बेच सकता है या नहीं
✅ Parents के अधिकार क्या हैं
बताइए 👍

11/03/2026

क्या आपको पता है आपके बच्चे के स्कूल में P.T.A नाम की एक संस्था होती है?

P.T.A का मतलब है Parents Teachers Association (माता-पिता और शिक्षकों की समिति)।

मैं सभी माता-पिता से एक सवाल पूछना चाहता हूँ 👇

क्या आपको पता है कि आपके स्कूल में P.T.A की मीटिंग साल में कितनी बार होती है?
क्या आपको कभी उस मीटिंग में बुलाया गया?

अक्सर हम P.T.M (Parents Teachers Meeting) में जाते हैं, जहाँ सिर्फ अपने बच्चे की पढ़ाई और प्रोग्रेस के बारे में बात होती है।

लेकिन P.T.A अलग होती है।
P.T.A में स्कूल की बड़ी-बड़ी बातें तय होती हैं, जैसे:

• स्कूल की फीस बढ़ोतरी
• स्कूल की सुविधाएँ
• बच्चों के हित से जुड़े फैसले
• माता-पिता की शिकायतें

कई बार वही P.T.A के लोग फीस बढ़ाने जैसे फैसलों में भी शामिल होते हैं।

इसलिए अगली बार जब आप स्कूल जाएँ तो यह सवाल जरूर पूछें:
👉 हमारे स्कूल में P.T.A कब बनी?
👉 इसकी मीटिंग कब-कब हुई?
👉 इसमें माता-पिता के प्रतिनिधि कौन हैं?

अगर आपको इस बारे में जानकारी नहीं है, तो स्कूल जाकर पूछिए या इसके बारे में पढ़िए।
आज के समय में जानकारी होना ही सबसे बड़ी ताकत है। 📚

11/03/2026

हरियाणा में प्राइवेट स्कूल की फीस पर नया नियम मुख्य रूप से
Haryana School Education Rules 2003 के संशोधन (2021 के बाद लागू) से आता है। इसके तहत सरकार ने फीस बढ़ाने पर कुछ सीमाएँ और प्रक्रिया तय की है। 📚
हरियाणा में फीस बढ़ाने का नया नियम
1️⃣ फीस बढ़ोतरी सीमित है
स्कूल हर साल फीस बढ़ा सकता है, लेकिन यह बढ़ोतरी महंगाई (Consumer Price Index) और शिक्षकों की सैलरी बढ़ोतरी से जुड़ी होती है।
यानी स्कूल मनमाने तरीके से बहुत ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकता। �
Drishti IAS +1
2️⃣ Form-6 देना जरूरी
हर प्राइवेट स्कूल को हर साल सरकार को Form-6 देना पड़ता है, जिसमें यह जानकारी होती है:
पिछले साल की फीस
इस साल की प्रस्तावित फीस
खर्च, टीचर सैलरी
नई सुविधाएँ
यह फॉर्म स्कूल को नोटिस बोर्ड और वेबसाइट पर भी दिखाना होता है ताकि माता-पिता देख सकें। �
The Times of India
3️⃣ सरकार जांच कर सकती है
अगर माता-पिता शिकायत करें तो:
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO)
या शिक्षा विभाग
स्कूल की फीस की जांच कर सकता है और गलत बढ़ोतरी पर कार्रवाई हो सकती है।
4️⃣ गलत जानकारी देने पर कार्रवाई
अगर स्कूल Form-6 में सही जानकारी नहीं देता या फीस छुपाता है, तो सरकार:
जुर्माना लगा सकती है
फीस बढ़ाने पर रोक लगा सकती है। �
Asha Modern School
✅ सीधी भाषा में समझो:
हरियाणा में स्कूल अपनी मर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकता।
उसे सरकार को पूरा हिसाब देना पड़ता है और महंगाई के हिसाब से ही फीस बढ़ सकती है।

11/03/2026

हरियाणा सरकार का बनाया हुआ कानून है, जिसके तहत हरियाणा में चलने वाले सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के नियम तय किए गए हैं। इसका मकसद है कि स्कूल सही तरीके से चलें और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। 📚
इस कानून की मुख्य बातें
1️⃣ स्कूल खोलने के नियम
कोई भी व्यक्ति बिना सरकार की मान्यता (Recognition) के स्कूल नहीं खोल सकता।
स्कूल खोलने के लिए सरकार से अनुमति लेनी पड़ती है।
2️⃣ फीस के नियम
प्राइवेट स्कूल मनमर्जी से फीस नहीं बढ़ा सकते।
फीस बढ़ाने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है और सरकार जांच कर सकती है।
3️⃣ जमीन और बिल्डिंग के नियम
स्कूल के पास सही जमीन, बिल्डिंग, क्लासरूम और टॉयलेट होना जरूरी है।
अगर ये सुविधाएँ नहीं हैं तो सरकार स्कूल की मान्यता रद्द कर सकती है।
4️⃣ टीचर की योग्यता
स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों की योग्यता तय होती है।
बिना योग्य शिक्षक के स्कूल नहीं चल सकता।
5️⃣ सरकार की जांच का अधिकार
सरकार का अधिकारी कभी भी स्कूल की जांच (Inspection) कर सकता है।
✅ आम आदमी इस कानून का कैसे उपयोग कर सकता है
शिक्षा विभाग में शिकायत कर सकता है अगर स्कूल नियम तोड़ रहा हो।
RTI लगाकर पूछ सकता है:
स्कूल की मान्यता है या नहीं
स्कूल को जमीन कैसे मिली
फीस बढ़ाने की अनुमति किसने दी
✔️ सरल भाषा में:
Haryana School Education Act 1995 वह कानून है जो हरियाणा के स्कूलों को नियंत्रित करता है ताकि वे नियम से चलें और बच्चों का शोषण न करें।

11/03/2026

हरियाणा में प्राइवेट स्कूल की फीस बढ़ाने की अनुमति सीधे किसी एक व्यक्ति से नहीं मिलती। यह प्रक्रिया कानून और शिक्षा विभाग के नियमों से तय होती है।
लागू कानून
Haryana School Education Act 1995
इसके साथ-साथ हरियाणा सरकार ने फीस को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाए हैं:
Haryana School Education Rules 2003
फीस बढ़ाने की अनुमति कैसे होती है
1️⃣ स्कूल मैनेजमेंट (School Management)
सबसे पहले स्कूल की मैनेजमेंट फीस बढ़ाने का प्रस्ताव बनाती है।
2️⃣ PTA (Parent Teacher Association)
कई मामलों में फीस बढ़ाने से पहले PTA को जानकारी देना जरूरी होता है।
3️⃣ शिक्षा विभाग (Education Department)
अगर शिकायत आती है तो जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) जांच कर सकता है।
गलत फीस बढ़ाने पर सरकार स्कूल को नोटिस दे सकती है।
✅ महत्वपूर्ण बात
स्कूल मनमानी फीस नहीं बढ़ा सकता। अगर ऐसा होता है तो माता-पिता:
जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) को शिकायत कर सकते हैं
RTI लगा सकते हैं
जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जा सकते हैं ⚖️
📌 आप RTI में यह सवाल पूछ सकते हैं:
हमारे स्कूल को फीस बढ़ाने की अनुमति किसने दी?
फीस बढ़ाने की फाइल किस अधिकारी ने पास की?
क्या PTA की मीटिंग हुई थी?

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