09/08/2024
"जागतिक आदिवासी दिवस ९ ऑगस्ट
जागतिक आदिवासी दिवस हि संकल्पना नेमकी काय आहे? हे समजून घेतले तर आपणास हा दिवस साजरा करणे महत्वाचे वाटेल. अन्यथा वेळ येते आणि जाते तसाच हा दिवस सुद्धा जाईल. परंतु असे जर घडले तर मग तो एक आदिवासी म्हणून आपला पराभव असेल. आपण आज अनेक सण-उत्सव मोठ्या थाटामाटात साजरे करतो. कधीकाळी निसर्गपूजक असणारे आदिवासी आज गणपती उत्सवसुद्धा मोठ्या आपुलकीने आणि आपलेपणाने साजरा करतात. जर आपण मुलनिवासी या नात्याने विचार केला तर आपली संस्कृती आणि आपली अस्मिता, समाजाचे अस्तित्व जपण्याची जबाबदारी आपल्यावर आहे. आता खरच 'बस्स झाली दुनियादारी....चला जपूया आदिवासी संस्कृती सारी...!!!' असे म्हणण्याची वेळ आलेली आहे.
जागतिक आदिवासी दिवस काय आहे ? हे जर एक आदिवासी म्हणून मला सांगता येत नसेल तर आपण इतरांना काय सांगणार...म्हणून आपण या दिवसाविषयी सखोल ज्ञान करून घेणे गरजेचे आहे.
दुस-या महायुद्धातील चटके सहन केल्यानंतर सगळीकडे जागतिक शांतता, सर्व देशांमध्ये पारंपारिक मैत्रीपूर्ण संबंध निर्माण करणे, एकमेकांचे अधिकार व स्वातंत्र्य जपणे, गरिबी हटविणे, शिक्षण व आरोग्य या विषयांवर मोठ्या प्रमाणात विचारमंथन झाले. या विचारांचे प्रमुख उद्दिष्ट समोर ठेवून २४ ऑक्टोबर १९४५ मध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाची निर्मिती करण्यात आली. आज संयुक्त राष्ट्र संघामध्ये अमेरिका, रुस, चीन, फ्रांस, इंग्लंड, भारत असे एकूण १९२ देश सदस्य आहेत. आपल्या स्थापनेस ५० वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या असे लक्षात आले कि २१ व्या शतकात ज्याला आपण तंत्रज्ञानाचे युग, संगणकाचे युग असे म्हणतो..., त्या युगात जगातील वेगवेगळ्या देशांमधील आदिवासी समाज उपेक्षितांचे जीवन जगात आहे. गरिबी, अज्ञान, आरोग्य सुविधांचा अभाव, बेरोजगारी, मजुरी अशा अनेक समस्यांनी आदिवासी समाज ग्रासलेला आहे. या विळख्यातून त्याला बाहेर पडायला संधी मिळण्याची शक्यता अधिकच अस्पष्ट आहे. त्यामुळे संयुक्त राष्ट्र संघाने आदिवासी समाजाच्या समस्या सोडविण्याच्या दृष्टीकोनातून सन १९९४ पासून ९ ऑगस्ट हा दिवस "जागतिक आदिवासी दिवस" म्हणून साजरा करण्याची घोषणा आपल्या महासाभेतून सर्व सहभागी देशांना केली. त्यानंतर संपूर्ण जगात मग अमेरिका असो इतर आदिवासी समाज असलेले देश असोत त्यात भारताचाही सामावेस आहे...या सर्व ठिकाणी मोठ्या उत्साहाने जागतिक आदिवासी दिवस साजरा करण्यात येवू लागला.
भारतातील आदिवासी समाजाच्या संर्वान्गीण विकासासाठी भारतीय संविधानात महत्वाच्या कलमांचा समावेश करण्यात आलेला आहे.
सन १९४७ रोजी भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर लोकशाही शासनव्यवस्था चालविण्यासाठी संविधानाची निर्मिती करण्यात आली. २६ जानेवारी १९५० रोजी हे संविधान लागू करण्यात आले. भारतीय संविधानात एकूण २२ भाग, १२ अनुसूची आणि ३९५ अनुच्छेद समाविष्ट करण्यात आले. यात सर्वात जास्त अनुच्छेद आदिवासी समाजासाठी आहेत. यात प्रामुख्याने आदिवासी समाजाच्या संरक्षणाचा विचार करण्यात आलेला आहे."
