UPSC Bhaiya

Green GDP (Gross Domestic Product) is a modified economic indicator that adjusts traditional GDP by subtracting the environmental costs (like pollution, resource depletion, and ecosystem damage) of economic activity, aiming to show a more accurate picture of sustainable development and true national wealth, rather than just monetary output. It seeks to value natural resources and account for environmental degradation, reflecting long-term well-being alongside economic growth, unlike standard GDP which ignores these factors.
How it works

• Starts with GDP: The conventional measure of economic production.
• Subtracts depreciation: Deducts the wear and tear on man-made assets (like buildings) to get Net Domestic Product (NDP).
• Subtracts environmental costs: Further subtracts the costs of natural resource depletion (oil, minerals) and ecosystem degradation (pollution, climate impacts).
• Formula: Green GDP = GDP - Depreciation of Produced Assets - (Cost of Natural Resource Depletion + Cost of Ecosystem Degradation).

Why it's important

• Reveals true wealth: Shows a nation's real economic health by factoring in environmental capital.
• Encourages sustainability: Promotes policies that align economic growth with environmental conservation.
• Better policymaking: Helps governments prioritize resource management and identify environmentally damaging sectors.

Challenges

• Data & Valuation: Monetizing ecosystem services and environmental damage is complex and faces data limitations.
• Political Resistance: Can conflict with short-term economic goals, as seen in China's early efforts.
• Standardization: A universally agreed-upon standard methodology is still developing.

Examples

• China: Pioneered Green GDP efforts in the early 2000s but faced implementation hurdles.
• India (Chhattisgarh): India's Chhattisgarh state is now linking forest ecosystem services to its Green GDP calculation, showcasing a commitment to integrating environmental value into economic metrics.

800+700-20*5=?

Indian AI ....

आरबीआई के शहरी सहकारी बैंकों (यू सी बी) के लिए नए नियम

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सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने घोषणा की है कि सरकार सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के आधार वर्ष को 2011-12 से संशोधित कर 2022-23 कर रही है। संशोधित आँकड़े 27 फरवरी, 2026 को जारी किये जाएंगे ।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) का आधार वर्ष भी 2022-23 किया जाएगा, जबकि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) का आधार वर्ष 2023-24 किया जाएगा।
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तमिलनाडु की सुप्रिया शाहू को मिला अवार्ड

When sleeping can kill:How animals master extreme sleep
नींद कब जानलेवा हो सकती है: जानवर अत्यधिक नींद पर कैसे काबू पाते हैं

Science and technology GS
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ईरान के होर्मुज में बारिश के दौरान समुद्र का लाल दिखना किसी भविष्यवाणी का संकेत नहीं, बल्कि लौह ऑक्साइड और हेमेटाइट जैसे खनिजों से जुड़ी एक प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रिया है।

मोई नदी

✓हाल ही में, गुजरात के युवाओं को कथित तौर पर डेटा एंट्री की आकर्षक नौकरियों का लालच देकर म्यांमार में मोई नदी के पार स्थित साइबर-धोखाधड़ी केंद्रों में ले जाए जाने की खबरों के कारण मोई नदी सुर्खियों में है।

मोई नदी: भौगोलिक और क्षेत्रीय महत्व
✓मोई नदी (Moei River) को म्यांमार में टोंगे यिन के नाम से जाना जाता है जो उत्तरी थाईलैंड की एक महत्वपूर्ण नदी है तथा इस क्षेत्र के भूगोल और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
मोई नदी एशिया की प्रमुख नदियों में से ✓एक सालवीन नदी (Salween River) की एक सहायक नदी है। यह टेनासेरिम पहाड़ियों (Tenasserim Hills) से निकलती है जो म्यांमार-थाईलैंड सीमा क्षेत्र में स्थित हैं।
✓थाईलैंड की अधिकांश नदियों के विपरीत मोई नदी उत्तर-पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है। यह थाईलैंड के दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई म्यांमार में सालवीन नदी में विलीन हो जाती है।
✓यह नदी थाईलैंड और म्यांमार के बीच एक प्राकृतिक सीमा का कार्य करती है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर (सीमावर्ती व्यापार केंद्र) हैं-
👉माई सोट (Mae Sot): यह थाईलैंड की ओर स्थित प्रमुख शहर है, जो सीमा व्यापार का एक केंद्र है।
👉म्यावाड्डी (Myawaddy): यह म्यांमार की ओर स्थित सीमावर्ती शहर है, जो माई सोट के ठीक सामने है।
✅ऐतिहासिक रूप से, मोई नदी थाई एवं बर्मी समुदायों के बीच संचार और माल परिवहन के लिए एक प्रमुख जलमार्ग रही है जिसने सदियों से इस सीमावर्ती क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सहारा दिया है।

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सही उत्तर: (c)

स्पष्टीकरण:
RBI की क्लीन नोट पॉलिसी कटे-फटे और जाली नोटों को हटाकर अच्छी गुणवत्ता वाले करेंसी नोटों की उपलब्धता सुनिश्चित करती है।