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2024 में वैश्विक तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि

वर्ष 2024 ने वैश्विक तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि देखी है। 2015 के पेरिस समझौते में निर्धारित 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाना, जलवायु परिवर्तन के संकट को और गहरा बना रहा है। इस रिपोर्ट में वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण, इसके प्रभावों और संभावित समाधानों पर चर्चा की गई है।

मुख्य बिंदु:

पेरिस समझौते का उल्लंघन: 2024 में वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो गया है, जो पेरिस समझौते के लक्ष्य का उल्लंघन है।
अत्यधिक मौसम: हीटवेव्स और अन्य अत्यधिक मौसमी घटनाएं आम हो गई हैं, जिससे लोगों की जान, आजीविका और पर्यावरण को खतरा है।
असमान प्रभाव: छोटे द्वीप राष्ट्र जैसे कम विकसित देश जलवायु परिवर्तन के सबसे बुरे प्रभावों का सामना कर रहे हैं, जबकि वे ही इसके लिए सबसे कम जिम्मेदार हैं।
असफल प्रयास: प्रदूषण कम करने के लिए किए गए प्रयास अपर्याप्त रहे हैं।

आशा की किरण: नवीनीकरण ऊर्जा और कार्बन कैप्चर जैसी नई तकनीकें भविष्य के लिए आशा जगाती हैं।
विश्लेषण:
वैश्विक तापमान में वृद्धि के मुख्य कारण मानव गतिविधियों से उत्पन्न ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन है। जीवाश्म ईंधनों का अत्यधिक उपयोग और वनों की कटाई इन गैसों के उत्सर्जन में प्रमुख योगदानकर्ता हैं।
जलवायु परिवर्तन के प्रभाव विस्तृत और गंभीर हैं। इनमें समुद्र का स्तर बढ़ना, चरम मौसम की घटनाएं, जैव विविधता का नुकसान और खाद्य असुरक्षा शामिल हैं।

निष्कर्ष:
जलवायु परिवर्तन एक वैश्विक संकट है जिसके लिए तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है। सभी देशों को मिलकर कार्बन उत्सर्जन को कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए काम करना चाहिए। इसके अलावा, विकसित देशों को कम विकसित देशों को जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में मदद करनी चाहिए।

सुझाव:
कार्बन उत्सर्जन में कमी: सभी देशों को अपने कार्बन उत्सर्जन को तेजी से कम करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए।
नवीनीकरण ऊर्जा: नवीनीकरण ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए।
अनुसंधान और विकास: कार्बन कैप्चर और अन्य जलवायु तकनीकों पर अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना चाहिए।
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करना चाहिए।
लोक जागरूकता: जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए।

निष्कर्ष:
2024 में वैश्विक तापमान में अभूतपूर्व वृद्धि ने जलवायु परिवर्तन के संकट को और गहरा कर दिया है। इस संकट से निपटने के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई की आवश्यकता है।

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Quiz from AK Education vns .02 The idea of Directive principles of state policy in Indian constitution has been taken from which constitution?

ट्रांजिट बेल
(Transit Bail)

जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य राज्य की पुलिस द्वारा गिरफ्तारी की आशंका होती है, तब वह ट्रांजिट या अग्रिम जमानत के लिये निकटतम सक्षम न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यह जमानत गिरफ्तारी से अस्थायी सुरक्षा प्रदान करती है साथ ही उपयुक्त या अधिकार क्षेत्र वाले न्यायालय में जाने का समय भी देती है। हाल ही में एक सिविल सेवक को ट्रांजिट बेल दिये जाने के कारण यह पद चर्चा में है।

रिवर्स ऑक्शन (Reverse Auction)

'रिवर्स ऑक्शन' एक ऐसी नीलामी प्रक्रिया है, जिसमें खरीदार (क्रेता) और विक्रेता की पारम्परिक भूमिकाएँ उलट जाती हैं अर्थात् रिवर्स ऑक्शन में विभिन्न विक्रेता उन कीमतों को प्राप्त करने के लिये बोली लगाते हैं, जिन पर वे अपना माल और सेवाएँ बेचना चाहते हैं। इस प्रकार, इस प्रक्रिया में एक खरीदार और कई सम्भावित विक्रेता हो सकते हैं। रिवर्स ऑक्शन को गिरते मूल्य की नीलामी प्रक्रिया भी कहते हैं। सरकारी अनुबंधों के लिये बोली लगाना रिवर्स नीलामी का एक उदाहरण है।

कारमन रेखा (Karman Line)

समुद्र तल से 100 किमी. ऊपर काल्पनिक रेखा को 'कारमन रेखा' कहते हैं। यह रेखा आमतौर पर पृथ्वी के वायुमंडल और बाहरी अंतरिक्ष के बीच की सीमा का प्रतिनिधित्व करती है। कारमन रेखा का महत्त्व किसी | देश के वायु क्षेत्र में राजनैतिक सीमा का निर्धारण है। इस | रेखा के ऊपर अंतरिक्ष में किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं | है। यह संपूर्ण मानव समुदाय की संपत्ति है।

Where is Mauna Loa?

Mauna Loa is one of five volcanoes that together make up the Big Island of Hawaii, which is the southernmost island in the Hawaiian archipelago. It’s not the tallest (that title goes to Mauna Kea) but it’s the largest and makes up about half of the island’s land mass. It sits immediately north of Kilauea volcano, which is currently erupting from its summit crater. Kilauea is well-known for a 2018 eruption that destroyed 700 homes and sent rivers of lava spreading In written history, dating to 1843, it’s erupted 33 times. The Big Island is mostly rural and is home to cattle ranches, coffee farms and beach resorts. It’s about 200 miles (320 kilometers) south of Hawaii’s most populous island, Oahu, where the state capital Honolulu and beach resort Waikiki are both located.

AD-1 missile
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India on Wednesday successfully conducted the maiden flight-test of Phase-II Ballistic Missile Defence (BMD) interceptor AD-1 missile.

The AD-1 is a long-range interceptor missile designed for both low exo-atmospheric and endo-atmospheric interception of long-range ballistic missiles as well as aircraft.

Propelled by a two-stage solid motor, the missile is equipped with an indigenously developed advanced control system, navigation and guidance algorithm to precisely guide the vehicle to the target.

ओपेक+ क्या है?

पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) की स्थापना 1960 में इसके संस्थापक सदस्यों ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला ने की थी। आज इसके 13 सदस्य देश हैं। रूस सहित अन्य 11 संबद्ध प्रमुख तेल उत्पादक देशों को शामिल करने के साथ, समूह को ओपेक + के रूप में जाना जाता है। संगठन का उद्देश्य अपने सदस्य देशों की पेट्रोलियम नीतियों का समन्वय और एकीकरण करना है और उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम की कुशल, आर्थिक और नियमित आपूर्ति, उत्पादकों को एक स्थिर आय और उचित रिटर्न सुनिश्चित करने के लिए तेल बाजारों की स्थिरता सुनिश्चित करना है। ओपेक की वेबसाइट के अनुसार, पेट्रोलियम उद्योग में निवेश करने वालों के लिए पूंजी महत्वपूर्ण है। हालांकि, कई लोग दावा करते हैं कि ओपेक एक कार्टेल की तरह काम करता है, जो तेल की आपूर्ति निर्धारित करता है और विश्व बाजारों पर इसकी कीमत को प्रभावित करता है।

what is the collegium system of appointment of judges?

यह वह तरीका है जिसके द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण किया जाता है। कॉलेजियम प्रणाली संविधान या संसद द्वारा प्रख्यापित (promulgated) किसी विशिष्ट कानून में निहित नहीं है; यह सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक पांच सदस्यीय निकाय है, जिसका नेतृत्व भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) करते हैं और उस समय अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते हैं। एक उच्च न्यायालय के कॉलेजियम का नेतृत्व वर्तमान मुख्य न्यायाधीश और उस अदालत के चार अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश करते हैं। अपने स्वभाव से, कॉलेजियम की संरचना बदलती रहती है, और इसके सदस्य केवल उस समय के लिए सेवा करते हैं जब वे सेवानिवृत्त होने से पहले बेंच पर वरिष्ठता के अपने पदों पर रहते हैं।

उच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति केवल कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से होती है, और सरकार की भूमिका तब होती है जब कॉलेजियम द्वारा नाम तय किए जाते हैं। उच्च न्यायालय के कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित नाम सीजेआई और सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा अनुमोदन के बाद ही सरकार तक पहुंचते हैं।

इस पूरी प्रक्रिया में सरकार की भूमिका इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) द्वारा जांच कराने तक सीमित है, यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाना है। सरकार आपत्तियां भी उठा सकती है और कॉलेजियम की पसंद के बारे में स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन अगर कॉलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है, तो सरकार संविधान पीठ के फैसलों के तहत उन्हें न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है।

कभी-कभी सरकार नियुक्तियों में देरी करती है, खासकर उन मामलों में जहां सरकार को कॉलेजियम द्वारा नियुक्ति के लिए अनुशंसित एक या एक से अधिक न्यायाधीशों से नाखुश माना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों ने कभी-कभी इस तरह की देरी पर नाराजगी व्यक्त की है।

According to the NCRB data for 2021, Assam had 168.3 cases of crime against women per one lakh people, the highest in India. Delhi came second with 147.6 and Odisha third with 137.8.

https://rpmishravns.blogspot.com/2022/08/who-can-become-chief-justice-of-india.html

Who can become the Chief Justice of India? SSC, BANK, NAVY, AIR FORCE, NDA, CLAT, Hindi lit, हिंदी साहित्य, English literature, ENGLISH GRAMMAR GS, GK QIZ, technology