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26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी किस न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पुनः निर्वाचित हुए?
(a) अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय
(b) अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ)
(c) अंतरराष्ट्रीय युद्ध अपराध न्यायालय
(d) अंतरराष्ट्रीय दंड न्यायालय
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

21 नवंबर, 2017 को न्यायमूर्ति दलवीर भंडारी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के न्यायाधीश के रूप में पुनः निर्वाचित हुए।
न्यायमूर्ति भंडारी को 12वें राउंड में 193 में से 183 मत और सुरक्षा परिषद में उन्हें 15 मत प्राप्त हुए थे।
उनका मुकाबला ब्रिटेन के क्रिस्टोफर ग्रीनवुड से था।
गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने के लिए महासभा और सुरक्षा परिषद दोनों में जीत दर्ज करना बेहद आवश्यक है।
वर्तमान में न्यायमूर्ति भंडारी आईसीजे में बतौर न्यायाधीश के रूप में कार्यरत हैं जिनका कार्यकाल फरवरी, 2018 में समाप्त होने वाला था।
अब उन्हें पुनः 9 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए निर्वाचित किया गया।
ज्ञातव्य है कि पहली बार उन्हें अप्रैल, 2012 में आईसीजे का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र की प्राथमिक न्यायिक शाखा है, जिसकी स्थापना जून, 1945 में हुई थी।
इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड्स में है।
इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा सुरक्षा परिषद द्वारा निर्वाचित 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका कार्यकाल 9 वर्ष होता है।
वर्तमान में आईसीजे के अध्यक्ष रॉनी अब्राहम हैं।

26/11/2017

प्रश्न-जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2018 (Climate Change Performance Index 2018-CCPI) में भारत की रैंकिंग है-
(a) 14 वीं
(b) 20वीं
(c) 15वीं
(d) 21वीं
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

पर्यावरण संगठन जर्मनवाच (Germanwatch) द्वारा ‘जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, 2018’ नवंबर, 2018 में जारी किया गया।
यह सूचकांक पहली बार वर्ष 2005 में जारी किया गया था।

26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में किसको यूनिसेफ की सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया गया?
(a) साइना नेहवाल
(b) तृषा कृष्णन
(c) पी.वी. सिन्धु
(d) लिली सिंह
उत्तर-(b)
संबंधित तथ्य

20 नवंबर, 2017 को प्रसिद्ध तमिल अभिनेत्री तृषा कृष्णन को यूनिसेफ की सेलिब्रिटी एडवोकेट का दर्जा प्रदान किया गया।

26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया?
(a) गिरीश आहुजा
(b) डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम
(c) सुनील चंद्रा
(d) अरबिंद मोदी
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

22 नवंबर, 2017 को केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के सदस्य (कानून) अरबिंद मोदी की अध्यक्षता में नए प्रत्यक्ष कर कानून का मसौदा तैयार करने हेतु एक कार्यबल का गठन किया।
इस कार्यबल के अन्य सदस्यों में गिरीश आहुजा (प्रैक्टिस कर रहे चार्टर्ड अकाउंटेंट और गैर-सरकारी निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक), राजीव मेमानी (E & Y के अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रबंध सहयोगी), मुकेश पटेल (एडवोकेट, अहमदाबाद), मानसी केडिया (सलाहकार, आईसीआरआईईआर, नई दिल्ली) और जी.सी. श्रीवास्तव (सेवानिवृत्त आईआरएस अधिकारी और एडवोकेट) शामिल हैं।
मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. अरविंद सुब्रमण्यम कार्यबल में स्थायी रूप से विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे।
कार्यबल निम्नलिखित विषयों पर विचार कर उपयुक्त प्रत्यक्ष कर कानून तैयार करेगा-
(i) विभिन्न देशों में मौजूद प्रत्यक्ष कर प्रणाली
(ii) अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ कार्य प्रणाली
(iii) देश की आर्थिक जरूरतें
(iv) इससे जुड़ा कोई अन्य मुद्दा
कार्यबल 6 माह के भीतर सरकार को अपनी रिपोर्ट देगा।
ज्ञातव्य है कि सितंबर, 2017 में आयोजित राजस्व ज्ञान संगम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयकर कानून, 1961 की समीक्षा हेतु प्रस्ताव रखा था।

26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है?
(a) अनुच्छेद 280 (1)
(b) अनुच्छेद 260 (1)
(c) अनुच्छेद 300 (A)
(d) अनुच्छेद 246 (1)
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

22 नवंबर, 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की।
15वां वित्त आयोग 1 अप्रैल, 2020 से लागू होगा।

26/11/2017

प्रश्न-23-24 नवंबर, 2017 के मध्य साइबरस्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहां किया जा रहा है?
(a) कोलंबो
(b) ढाका
(c) टोरंटो
(d) नई दिल्ली
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

23-24 नवंबर, 2017 के मध्य ‘साइबरस्पेस पर 5वें वैश्विक सम्मेलन’ (5th Global Conference on Cyberspace) का आयोजन एरोसिटी, नई दिल्ली में किया जा रहा है।
यह साइबरस्पेस और उससे संबंधित मामलों पर विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है।

26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में किसने जिम्बाब्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की?
(a) एमर्सन नंगाग्वा
(b) रॉबर्ट मुगाबे
(c) एम्मा मुगाबे
(d) जैकब मुदेंद्रा
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

24 नवंबर, 2017 को जिम्बाब्वे के पूर्व उपराष्ट्रपति एमर्सन नंगाग्वा (Emmerson Mnangagwa) ने देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की।
इस पद पर उन्होंने रॉबर्ट मुगाबे का स्थान लिया।

26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के संपूर्ण पूर्वी तट पर सुनामी तैयारी को लेकर एक बहुराज्यीय मेगा मॉक सुनामी अभ्यास का संचालन किया। इस अभ्यास में कुल कितने राज्य/केंद्र शासित राज्य शामिल थे?
(a) 5
(b) 3
(c) 4
(d) 7
उत्तर-(a)
संबंधित तथ्य

24 नवंबर, 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देश के संपूर्ण पूर्वी तट पर सुनामी तैयारी को लेकर प्रथम बहुराज्यीय मेगा मॉक सुनामी अभ्यास (First Multi State Mega Mock Tsunami Exercise)-2017 का संचालन किया।
यह अभ्यास राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तथा भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOlS) के सहयोग से किया गया।
यह अभ्यास 4 राज्यों-पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा 1 केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी के 35 तटीय जिलों में एक साथ किया गया।

26/11/2017

प्रश्न-हाल ही में कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनीं?
(a) आस्था सहगल
(b) रूपा ए.
(c) शुभांगी स्वरूप
(d) दीपांशी स्वरूप
उत्तर-(c)
संबंधित तथ्य

22 नवंबर, 2017 को उत्तर प्रदेश की शुभांगी स्वरूप भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनीं।
इसके अलावा नई दिल्ली की आस्था सहगल, पुडुचेरी की रूपा ए. और केरल की शक्ति माया एस. को नौसेना की नेवल आर्मामेंट इंस्पेक्टोरेट (NAI) शाखा में देश की पहली महिला अधिकारी बनने का गौरव प्राप्त हुआ।

26/11/2017

प्रश्न-‘अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ कब मनाया जाता है?
(a) 22 नवंबर
(b) 21 नवंबर
(c) 18 नवंबर
(d) 25 नवंबर
उत्तर-(d)
संबंधित तथ्य

25 नवंबर, 2017 को संपूर्ण विश्व में ‘अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ (International Day for the Elimination of Violence Against Woman) मनाया गया।
वर्ष 2017 में इस दिवस का मुख्य विषय (Theme) -‘‘Leave no one behind: end violence against women and girls’’ है।

15/02/2017

इसरो का अचम्भित करने वाला कारनामा, भेजे एक साथ 104 उपग्रह :

सन्दर्भ :

अपनी 39वीं उड़ान में इतिहास रचते हुए भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने आज एक ही रॉकेट के माध्यम से रिकॉर्ड 104 उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण करके इतिहास रच दिया है| विदित हो कि अब तक एक साथ इतने उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण किसी भी देश ने नहीं किया है| हम तो अब तक इसरो की नासा से बराबरी की बात कर रहे थे लेकिन इस प्रक्षेपण के बाद तो इसरो नासा से भी आगे निकलता दिखाई दे रहा है|

प्रक्षेपण से संबंधित महत्त्वपूर्ण बिंदु :

ध्रुवीय अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान पीएसएलवी-सी37 ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से सबसे पहले काटरेसैट-2 श्रेणी के एक उपग्रह को कक्षा में प्रवेश कराया और इसके बाद शेष 103 नैनो उपग्रहों को भी 30 मिनट के अन्दर प्रवेश करा दिया|
ज्ञात हो कि इस अभियान में भेजे गए 104 उपग्रहों में से तीन भारत के हैं, जबकि बाक़ी के 101 सैटेलाइट्स इज़राइल(1 उपग्रह), कज़ाख़्स्तान(1 उपग्रह), नीदरलैंड(1 उपग्रह), स्विटज़रलैंड(1 उपग्रह), यूएई(1 उपग्रह) और अमरीका(96 उपग्रह) के हैं|
विदित हो कि इससे पहले एक अंतरिक्ष अभियान में इतने उपग्रह एक साथ नहीं छोड़े गए हैं| इससे पहले अब तक किसी एक अभियान में सबसे ज़्यादा उपग्रह भेजने का विश्व रिकॉर्ड रूस के नाम था, जिसने 2014 में एक अभियान में 37 उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा था|
इस अभियान की लागत के बारे में अभी तक आधिकारिक तौर पर तो कुछ भी नहीं कहा गया है लेकिन ये स्पष्ट है कि मिशन की आधी लागत का वहन विदेशी उपग्रहों को भेजने से हुई आमदनी के माध्यम से किया गया है| एक अनुमान के मुताबिक कि इसरो को विदेशी उपग्रहों से 100 करोड़ रुपये से ज़्यादा की आमदनी हुई है|
अंतरिक्ष में भारत का बढ़ता प्रभुत्व

ध्यातव्य है कि जिन देशों के उपग्रहों को इसरो ने प्रक्षेपित किया है, उनमें अमेरिका और इज़रायल के भी उपग्रह शामिल हैं, यह इस बात का द्योतक है कि उपग्रह प्रक्षेपण बाज़ार में भारत तेजी से अपनी जगह बना रहा है|
दरअसल पिछले कुछ सालों में उपग्रह प्रक्षेपण बाज़ार में भारत ने अपनी दमदार उपस्थिति दर्ज़ कराई है| बीते कुछ सालों में भारत ने दुनिया के 21 देशों के 79 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया है, जिसमें गूगल और एयरबस जैसी बड़ी कंपनियों के सैटेलाइट भी शामिल रहे हैं|

03/02/2017

मुख्‍य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्‍यम ने आर्थिक समीक्षा पेश करने के बाद कहा कि पिछला साल सुदृढ़ अर्थव्‍यवस्‍था स्‍थायित्‍व वाला रहा। हालाँकि उन्‍होंने कहा कि अभी पूर्ण पुनर्मुद्रीकरण की ज़रुरत है। कर शोषण और निरंकुशता विश्‍वसनीयता को नुकसान पहुँचा सकते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

नोटबंदी के सन्दर्भ में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार ने कहा है कि थोड़े समय के लिये इससे तकलीफ होगी, खास कर असंगठित क्षेत्रों पर ज़्यादा असर होगा| लेकिन लंबी अवधि में इसके फायदे देखने को मिल सकते हैं|
विमुद्रीकरण से काला धन कम हो सकता है, कर संग्रह बढ़ सकता है| घरों में पड़ी नकदी बैंकों में वित्तीय इस्‍तेमाल के लिये जमा हुई है इसलिये कुछ समय के लिये तकलीफ होगी लेकिन बाद में फायदा होगा|
अरविंद सुब्रमण्‍यम के मुताबिक नकदी की कमी व्याप्त रही है लेकिन बैंकों में उल्लेखनीय मात्रा में नकदी जमा की गई जिसकी वज़ह से लेंडिंग रेट में कमी देखी गई| नकदी की कमी का प्रभाव छोटे एवं लघु उद्योंगों पर ज़्यादा देखने को मिला और रियल स्टेट सेक्टर भी इससे अछूता नहीं रहा है|

आर्थिक समीक्षा 2017 की मुख्य बातें

वैश्विक स्‍तर पर सुस्‍ती छाई रहने के बावजूद भारत अपेक्षाकृत कम महंगाई, राजकोषीय अनुशासन एवं सामान्‍य चालू खाता घाटे के साथ-साथ आम तौर पर स्थिर रुपया-डॉलर विनिमय दर के वृहद आर्थिक परिदृश्‍य को बरकरार रखने में सफल रहा है।
केन्‍द्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी अग्रिम अनुमानों के मुताबिक, वित्‍त वर्ष 2016-17 के दौरान स्थिर बाजार मूल्‍यों पर जीडीपी वृद्धि दर 7.1 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है| जबकि वित्‍त वर्ष 2015-16 में यह दर 7.6 प्रतिशत थी। यह अनुमान मुख्‍यत: वित्‍त वर्ष के प्रथम 7-8 महीनों के लिये प्राप्‍त सूचना के आधार पर लगाया गया है।
वित्‍त वर्ष 2016-17 में नियत निवेश (सकल नियत पूंजी निर्माण) एवं जीडीपी का अनुपात (वर्तमान मूल्‍यों पर) 26.6 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है, जबकि वित्‍त वर्ष 2015-16 में यह अनुपात 29.3 प्रतिशत था।
वित्‍त वर्ष 2017-18 में विकास की रफ्तार सामान्‍य हो जाने की आशा है, क्‍योंकि अपेक्षित मात्रा में नए नोट चलन में आ गए हैं, और इसके साथ ही विमुद्रीकरण के बाद आवश्‍यक कदम भी उठाए गए हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि भारतीय अर्थव्‍यवस्‍था फिर से तेज रफ्तार पकड़ कर वर्ष 2017-18 में 6.75 प्रतिशत से लेकर 7.5 प्रतिशत के स्‍तर तक आ सकती है।
अप्रत्‍यक्ष करों के संग्रह में अप्रैल–नवम्‍बर 2016 के दौरान 26.9 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
अप्रैल-नवम्‍बर 2016 के दौरान राजस्‍व व्‍यय में हुई खासी वृद्धि मुख्‍यत: सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर अमल के फलस्‍वरूप वेतन में हुई 23.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी और पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिये अनुदान में की गई 39.5 प्रतिशत की वृद्धि की बदौलत संभव हो पाई।

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26/11/2017

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