28/04/2026
⚖️ पुश्तैनी ज़मीन का पक्का कानूनी बँटवारा कहाँ और कैसे होता है?
अक्सर लोग बँटवारे के लिए तहसीलदार या थाने के चक्कर काटते हैं, जो कि गलत है।
कानूनी सच्चाई: 'यूपी राजस्व संहिता (UP Revenue Code) की धारा 116' के तहत कृषि भूमि के बँटवारे (Partition Suit) का अधिकार केवल SDM (उप ज़िलाधिकारी) न्यायालय को है।
अगर आपके पाटीदार या भाई बँटवारे के लिए राजी नहीं हैं, तो आप SDM कोर्ट में धारा 116 का वाद (Suit) दायर कर सकते हैं। कोर्ट सभी पक्षों को सुनकर कानूनी रूप से ज़मीन को अलग-अलग गाटों में बांट देगा। कोई भी आपको आपका हक देने से मना नहीं देगा (अर्थात आपका हक नहीं मार सकता)!
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⚖️ एडवोकेट कुँवर सिंह यादव
Legal Awareness | Indian Laws
⚠️ Disclaimer: यह जानकारी केवल जागरूकता के लिए है। इसे कानूनी सलाह न मानें। हर केस के तथ्य अलग होते हैं, इसलिए कोई भी कदम उठाने से पहले विशेषज्ञ वकील से सलाह लें।
27/04/2026