Vijay Kumar ' S Spdm-Bdsr Sss Saragthal,Sonipat

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में सत्र 2025-26 के लिए विभिन्न कोर्सिज में दाखिले के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 मई 2025 से शुरू

*HSSC ने जारी किया कॉन्स्टेबल भर्ती का शेड्यूल:हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने सभी DC को भेजा पत्र, 7-8 अगस्त को 8.39 लाख पात्र लिखित परीक्षा में बैठेंगे*

हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग ने मेल कॉन्स्टेबल जनरल डयूटी 4/2020 का लिखित परीक्षा व फिजिकल का शेड्यूल जारी किया है। लिखित परीक्षा 7 व 8 अगस्त को और फिजिकल 29 सितंबर से 6 अक्तूबर तक होगा। 30 जुलाई से एडमिट कार्ड अपलोड हो जाएंगे। 17 जिलों में परीक्षा केंद्र बनाकर सभी 8 लाख 39 हजार परीक्षार्थियों के लिए व्यवस्था की गई है।

जिला नूंह, दादरी, झज्जर, रोहतक, सोनीपत में परीक्षा नहीं ली जाएगी। बाकी सभी 17 जिलों के डीसी, एसपी, ट्रेजरी कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारियों के पास लिखित में शेड्यूल भेज दिया गया है। हरियाणा कर्मचारी भर्ती आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खादरी ने बताया कि कोरोना की स्थिति अब काबू में हैं, जिसे देखते हुए ही परीक्षा कराई जा रही है।

आवश्यक जानकारियां
- भर्ती 4/2020 के तहत कॉन्स्टेबल जनरल डयूटी के 7298 पदों के लिए आवेदन मांगे गए थे।

- 25 फरवरी 2011 तक 8 लाख 39 हजार ने आवेदन किया।

- 30 जुलाई 2021 से एडमिट कार्ड अपलोड किए जा सकेंगे।

- 7 व 8 अगस्त को परीक्षा होगी। केंद्र एडमिट कार्ड के अनुसार होगा।

- परीक्षा पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, पानीपत, जींद, हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाडी, महेंद्रगढ़, नौरनौंद व पलवल में होगी।

- 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक फिजिकल पंचकूला के स्टेडियम में लिया जाएगा।

*Bseh 12th Result : 12वीं के रिजल्ट को लेकर बोर्ड चेयरमैन ने दी जानकारी, स्कूलों से लिया जा रहा विद्यार्थियों का डाटा*

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोड,भिवानी द्वारा सीनियर सैकेण्डरी परीक्षा अप्रैल-2021 का परीक्षा परिणाम जल्द ही घोषित किया जाएगा। परिणाम तैयार करने के लिए सम्बन्धित विद्यालयों से परीक्षार्थियों के विवरण व प्राप्त अंक मंगवाए जा रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष प्रो. जगबीर सिंह ने बताया कि सीनियर सैकेण्डरी कक्षा की परीक्षा अप्रैल-2021 का परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द तैयार करने का प्रयास किया जा रहा है। संबंधित विद्यालयों द्वारा परीक्षार्थियों के वांछित विवरण व प्राप्त अंक 28 जून से 6 जुलाई, 2021 तक बोर्ड की अधिकारिक वैबसाईट www.bseh.org.in पर दिए गए लिंक पर संबंधित विद्यालय की लॉगिन आई.डी व पासवर्ड का उपयोग करते हुए अपलोड करना होगा।

बोर्ड सचिव ने बताया कि जिन विद्यालयी परीक्षार्थियों द्वारा सीनियर सैकेण्डरी कक्षा की मार्च-2021 की परीक्षा दी जानी थी, ऐसे परीक्षार्थियों की सूची विद्यालयों की ई-मेल पर भेजी जा रही है। संबंधित विद्यालयों द्वारा इन परीक्षार्थियों के 11वीं कक्षा में विषयवार प्राप्त अंकों सहित कुल अंक दर्ज किए जाने हैं। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयी परीक्षार्थियों की सूचना समय रहते पूर्ण रूप से सही व दुरूस्त दर्ज करना सुनिश्चित करें, किसी भी प्रकार की गलती को सुधारने का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा। विद्यालय द्वारा भेजी गई ऑनलाईन सूचना को ही अन्तिम व निर्णायक माना जाएगा। उन्होंने आगे बताया कि सैकेण्डरी कक्षा के जिन परीक्षार्थियों का रिकार्ड विद्यालयों द्वारा अपलोड किया जाना है उनकी सूची विद्यालयों की ई-मेल पर भेजी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की गलती के लिए विद्यालय स्वयं जिम्मेवार होगा तथा ऐसे विद्यालय पर सम्बद्धता विनियमों अनुसार विभागीय कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या के लिए हैल्पलाईन नं0 01664-254300 व 254309 पर सम्पर्क करें।

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*हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने कांस्टेबल के 520 पदों पर निकाली भर्ती, 29 जून तक जारी रहेगी आवेदन प्रक्रिया*

हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने पुलिस विभाग कमांडो विंग (ग्रुप सी) में पुरुष कांस्टेबल के पदों पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इन पदों के लिए एप्लीकेशन प्रोसेस 14 जून से शुरू हो चुकी है। इस रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कुल 520 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। इच्छुक कैंडिडेट्स 29 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट hssc.gov.in के जरिए अप्लाई कर सकते हैं।

पदों की संख्या- 520

पद संख्या
जनरल 187
एससी 93
बीसीए 72
बीसीबी 42
ईडब्ल्यूएस 52
ईएसएम जनरल 37
ईएसएम एससी 11
ईएसएम बीसीए 11
ईएसएम बीसीबी 15
योग्यता

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड/संस्थान से 10+2 या इसके समकक्ष परीक्षा पास होने चाहिए। इसके अलावा एक विषय या उच्च शिक्षा के रूप में हिंदी या संस्कृत के साथ मैट्रिक भी होना चाहिए।

आयु सीमा

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी वर्ग के कैंडिडेट्स की उम्र 18 साल से 21 साल तय की गई है।

जरूरी तारीखें-

आवेदन शुरू होने की तारीख 14 जून
आवेदन की आखिरी तारीख 29 जून
शुल्क जमा करने की आखिरी तारीख 05 जुलाई
सिलेक्शन प्रोसेस

इन पदों के लिए आवेदन करने वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन पीएमटी, पीएसटी और नॉलेज टेस्ट के आधार पर किया जाएगा।

सैलरी

सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हर महीने 21700 रुपए से लेकर 69100 रुपए तक की सैलरी दी जाएगी।

एप्लीकेशन फीस

UR/अन्य राज्य- 100 रुपए
रिजर्व- 25 रुपए
ऐसे करें आवेदन

इच्छुक और योग्य कैंडिडेट्स इन पदों के लिए 14 से 29 जून तक ऑफिशियल वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं।

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hssc.gov

*हरियाणा बोर्ड की 10वी की परीक्षाओं के परिणाम 11 जून को होंगे घोषित।*

यह जानकारी हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी । शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा बोर्ड की परीक्षाओं का रिजल्ट पहले 15 जून को घोषित किया जाना था लेकिन अब यह परिणाम 11 जून को घोषित की जाएंगी । शिक्षा मंत्री ने कहा कि जो रिजल्ट है वह पूरी तरह से तैयार है । वहीं 12वी की परीक्षा के परिणाम के लिए तैयारियां चल रही हैं । हमारा प्रयास है कि हम जल्द ही उसका परिणाम जारी कर देंगे ।

इसके अलावा उम्मीदवार सीधे इस लिंक https://bseh.org.in/ पर क्लिक करके भी अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं. हरियाणा बोर्ड के रिजल्ट (Haryana Board HBSE 10th Result 2021) से संतुष्ट नहीं होने वाले छात्र स्थिति के अनुकूल होने पर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं।

हरियाणा सरकार ने हाल ही में कक्षा 12वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया है।

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मास्क नही पहनने पर 75 चालान प्रतिदिन ( सोनीपत )।

*Haryana में पंचायत चुनावों की तैयारी शुरू, 30 जून तक वार्डबंदी।*

रोहतक /जनवरी 2021 में प्रस्तावित पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव की तैयारियां राज्य सरकार ने शुरू कर दी है। विकास एवं पंचायत विभाग(Development and Panchayat Department) के प्रधान सचिव ने प्रदेश के सभी जिला उपायुक्त को पत्र भेजकर कहा कि उनके यहां ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद में वार्डबंदी की आवश्यकता हो तो यह कार्य 30 जून तक पूरा किया जाए। ताकि इस बारे में राज्य निर्वाचन आयोग को अवगत करवाया जा सके। क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग ही राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाता है। वार्डबंदी प्रक्रिया के दौरान पदों का आरक्षण पंचायत विभाग द्वारा किया जा रहा है। दस साल में एक बार वार्डबंदी सामान्य तौर हर दस साल के बाद ही पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी जनसंख्या के आधार पर करवाई जाती है। लेकिन इस बीच में अगर किसी नई पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का गठन होता है तो उसके लिए अलग से वार्डबंदी करवाई जाती है। वार्डबंदी में ही सीटों का आरक्षण तय किया जाता है। मालूम हो कि वर्ष 2016 में हुए आम चुनाव से पहले 2011 की जनसंख्या को आधार मानकर जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायत ने पंचायती राज संस्थाओं की वार्डबंदी की थी। Also Read - Rohtak : सुनारिया में दो को मारी गोली, एक की मौत 13 पदों पर उप चुनाव जनवरी में होने वाले आम चुनाव से पहले जिले में पंचायती राज संस्थाओं का उप चुनाव भी होना है। माड़ौधी में सरपंच और दूसरी पंचायतों में पंचों के 12 खाली हैं। ये पद विभिन्न कारणों के चलते खाली हुए हैं। इनमें चुने हुए प्रतिनिधि का निधन या पद से त्याग पत्र देने के चलते पद खाली हो जाते हैं। पंचायत अधिनियम के मुताबिक काेई पद छह महीने से ज्यादा समय तक खाली नहीं रखा जा सकता है। जिला निर्वाचन अधिकारी पंचायतों ने खाली पदों की सूची पिछले सप्ताह ही राज्य निर्वाचन आयोग को भेजी है। ताकि आयोग उप चुनाव की प्रक्रिया शुरू कर सके। गत फरवरी में उप चुनाव करवाए गए थे। इस हिसाब से अगस्त तक अगले उप चुनाव होने हैं। आरक्षण प्रक्रिया शुरू जनवरी के प्रस्तावित आम चुनाव के लिए पंचायत विभाग ने सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जिन पदों को वर्ष 2016 के आम चुनाव में महिला या दूसरे वर्ग के लिए आरक्षित किया गया था। वे पद अब सामान्य श्रेणी में रहेंगे। इनके स्थान पर दूसरे पदों को आरक्षित किया जाएगा। यह काम 30 जून तक पूरा किया जाना है। पंचायत अधिनियम के मुताबिक रोटेशन के हिसाब से पदों का आरक्षण निर्धारित किया जाता है। पंचायती राज अधिनियम में महिला एवं एससी वर्ग के लिए सीट आरक्षित करने का प्रावधान है। 2016 में हुए थे चुनाव पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव को लेकर जिला स्तर पर प्रक्रिया शुरू करवाई जा चुकी है। जो वार्ड फरवरी 2016 में हुए आम चुनाव में महिला और दूसरे वर्गों के लिए आरक्षित थे,उनको आरक्षण की श्रेणी से बाहर निकाल दिया जाएगा। इनके स्थान पर दूसरे वार्ड आरक्षित किए जाएंगे। -नरेंद्र धनखड़, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी

*नए सत्र से घटेगा सिलेबस, परीक्षा का प्रेशर घटाने के लिए सीबीएसई बोर्ड ने इसे कम करने की तैयारी शुरू की*

नए सत्र से सेलेबस कम किया जाएगा। यह बात मानव संसाधन विकास रमेश पोखरियाल मंत्री ने मंगलवार को वेबिनार में स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देते हुए कही। वेबिनार के दौरान ने एचआरडी मंत्री से बोर्ड के पेंडिंग और एंट्रेंस एग्जाम ने से जुड़े सवाल पूछे गए। इस दौरान उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र में स्टूडेंट्स के लिए सिलेबस कम किया जा रहा है।
छात्रों और स्टूडेंट्स ने किया था अनुरोध
कोरोनावायरस के कारण नए शैक्षणिक सत्र में देरी होने के कारण छात्रों और अभिभावकों ने सिलेबस को कम करने का अनुरोध किया था। इस पर मानव संसाधन विकास मंत्री ने वेबिनार में कहा, सीबीएसई नए शैक्षणिक सत्र के लिए समय के नुकसान का आकलन करेगा। परीक्षा का प्रेशर घटाने के लिए सिलेबस को कम करने के सुझाव देगा। बोर्ड की पाठ्यक्रम समिति ने पहले ही सिलेबस कम करने का काम शुरू कर दिया है।
नहीं बढ़ेगी आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी की एडमिशन फीस
नए सेशन में दाखिला लेने वाले इंजीनियरिंग के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से राहत दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आईआईटी, एनआईटी और आईआईआईटी की फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। यह जानकारी केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने वेबिनार के दौरान एक सवाल के जवाब में दी।

*कॉलेज की गरीब छात्राओं की ट्यूशन फीस सरकार करेगी माफ*

अम्बाला/ प्रदेश सरकार कोरोना वायरस संकट के बीच कॉलेज में पोस्ट ग्रेजुएशन तक पढ़ने वाली गरीब छात्राओं की ट्यूशन फीस माफ करेगी। इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग के महानिदेशक की तरफ से मंगलवार को प्रदेश के सभी सरकारी और गैर-सरकारी कॉलेजों को पत्र भेजा गया है। बता दें कि प्रदेश में सरकारी और गैर-सरकारी कॉलेजों की कुल संख्या 277 है। पत्र के मुताबिक, सभी कॉलेजों को अपने यहां के ऐसे छात्राओं की सूची एक हफ्ते में विभाग को बनाकर भेजने को कहा गया है जिनके परिवार की सालाना आय हर प्रकार के सोर्स से 1.80 लाख से ज्यादा न हो। क्योंकि उन्हीं छात्राओं को ट्यूशन फीस से छूट का लाभ होगा जो यह शर्त पूरा करती हैं।
छात्राओं को नहीं होगा ज्यादा लाभ: वहीं, कुछ प्रिंसिपल ने नाम न जाहिर करने की शर्त पर बताया है कि यह सरकार का एक लुभावना कदम है। क्योंकि इससे गरीब छात्राओं को कोई खास लाभ नहीं होना वाला है। क्योंकि कॉलेज की सालाना रकम जो छात्र या छात्राओं से कॉलेज लेते हैं, उसमें ट्यूशन फीस नाम मात्र की ही होती है, असल रकम तो अन्य प्रकार के फंड होते हैं जो छात्रों से लिए जाते हैं जैसे- स्पोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी इत्यादि। यह कदम तो ऊंट के मुंह में जीरे जैसी बात है। इन फंड में भी 50 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा यूनिवर्सिटी को जाता है और बाकी कॉलेज प्रबंधन अपने खर्चे चलाने के लिए रखता है। अगर फीस की बात की जाए तो यह प्रति महीना बस 40 से 60 रुपए ही होती है।
प्रिंसिपल बोले- स्कॉलरशिप पोर्टल नहीं खुलने से अटकी फीस: कॉलेज प्रिंसिपल्स ने बताया कि गरीब छात्र हर वर्ष स्कॉलरशिप के माध्यम से अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं। अप्रैल माह बीत जाने के बाद भी पोर्टल न खुलने से छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन नहीं कर सके। इससे हमारे पैसे भी फंसे हुए हैं।

*मेडिकल कॉलेजों में आरक्षण नियमों में हुआ बदलाव*

हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों ( Medical colleges) में एमडी और एमएस कोर्स ( Ms course) के लिए सरकार ने अपने आरक्षण नियम में बदलाव कर दिया है। पहले सामान्य वर्ग के लिए 156 में से केवल 31 सीट थी अब उसे बढाकर 84 कर दिया गया है। इस बाबत हाई कोर्ट में हरियाणा मेडिकल शिक्षा के निदेशक ने हाई कोर्ट (High Court) में हलफनामा देकर कोर्ट को बताया कि राज्य में सीट आरक्षित करने में संशोधन कर दिया गया हैं। नए नियमों के अनुसार कुल सीट 156 में से सामान्य वर्ग के लिए 84 आरक्षित की गई है। एससी वर्ग के लिए 30, बीसीए वर्ग के लिए 26 व बीसीबी वर्ग के लिए 16 सीट आरक्षित की गई है। सरकार के इस जवाब पर कोर्ट ने कहा कि अब याची की मांग पूरी को चुकी है और अब याचिका का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में हाई कोर्ट याचिका का निपटारा करता है। हाई कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा के कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स की काउंसिलिंग पर रोक के आदेश जारी किए थे। इन कोर्स में प्रवेश के लिए 4 और 5 मई को काउंसिलिंग होनी थी। हाई कोर्ट ने यह आदेश हरियाणा के मेडिकल कॉलेजों में एमडी और एमएस कोर्स की 87 प्रतिशत सीटों को आरक्षित किए जाने के खिलाफ दायर एक याचिका पर जारी किया था। इस मामले को लेकर डॉ. विक्रम पाल सहित अन्य कई डॉक्टरों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर बताया था कि राज्य के मेडिकल कॉलेजों में सत्र 2020-21 में एमडी और एमएस कोर्स की 156 सीटों पर दाखिले के लिए गत वर्ष नवंबर में प्रक्रिया शुरू की गई थी। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि सरकार ने इस दाखिलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को अनदेखा कर नियमों के खिलाफ अधिक सीट आरक्षित कर दी। इंदिरा साहनी के केस में सुप्रीम कोर्ट तय कर चुका है कि किसी भी सूरत में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं होगा। लेकिन सरकार ने इन 156 सीटों में से 87 प्रतिशत सीटें आरक्षित कर दी हैं और सिर्फ 31 सीटें सामान्य वर्ग के लिए छोड़ी हैं।