अंक और संख्याओं के बारे में बच्चों ने बेहतरीन तरीके से बताया
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*बिहार विश्वविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियुक्ति नियमावली 2025 :*
*1. शैक्षणिक योग्यता :*
संबंधित विषय में मास्टर डिग्री में न्यूनतम 55% अंक आवश्यक।
आरक्षित वर्गों को 5% अंकों की छूट।
NET / SLET / SET अनिवार्य, जबकि UGC नियमों के अनुसार Ph.D. धारकों को छूट संभव।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय होना आवश्यक होगा।
*2. आयु सीमा :*
न्यूनतम आयु : 23 वर्ष
अधिकतम आयु : 45 वर्ष (1 अगस्त तक)
आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु में छूट।
इस ड्राफ्ट में शिक्षण अनुभव (Teaching Experience) को समाप्त कर दिया गया है।
*3. परीक्षा प्रक्रिया :*
*लिखित परीक्षा :* 160 अंक, 3 घंटे (वर्णनात्मक)
कुल चयन में लिखित परीक्षा का वेटेज 80%।
न्यूनतम उत्तीर्ण अंक :
सामान्य वर्ग : 50%
SC / ST / PWD : 45%
*4. साक्षात्कार (Interview)*
40 अंक (20% वेटेज)
केवल लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।
*5. अंतिम मेरिट सूची :*
कुल अंक : 200 (लिखित 160 + इंटरव्यू 40)
यदि दो अभ्यर्थियों के अंक समान हों तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक पाने वाले को प्राथमिकता।
यदि लिखित और साक्षात्कार दोनों में अंक समान हों तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को प्राथमिकता दी जाएगी।
*6. नियुक्ति प्रक्रिया :*
चयन बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा पर होगा।
नियुक्ति के बाद अभ्यर्थी को कम से कम 5 वर्ष उसी विश्वविद्यालय में सेवा करनी होगी।
कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और चिंताएँ :
इस ड्राफ्ट नियमावली में JRF (Junior Research Fellowship) प्राप्त अभ्यर्थियों को कोई अतिरिक्त वेटेज नहीं दिया गया है, जबकि इसे शोध क्षमता का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है।
पहले चयन प्रक्रियाओं में साक्षात्कार के अंक 15 होते थे, जबकि इस ड्राफ्ट में 40 अंक निर्धारित किए गए हैं। इससे चयन प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर कुछ सवाल उठ रहे हैं।
शिक्षण अनुभव को समाप्त करना भी कई लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है।
ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में समान विषय अनिवार्य करने के प्रावधान पर भी कई अभ्यर्थियों के बीच बहस चल रही है।
अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय करने को लेकर भी अलग-अलग मत सामने आ रहे हैं।
कुल मिलाकर, यह नियमावली भर्ती प्रक्रिया को अधिक परीक्षा आधारित बनाने की दिशा में एक कदम जरूर प्रतीत होती है, लेकिन कुछ प्रावधानों पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता महसूस की जा रही है।
*नोट:* यह जानकारी प्रस्तावित ड्राफ्ट नियमावली के आधार पर है, अंतिम नियमों में बदलाव संभव है।
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