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EduHimachal Daily, Shimla (2026)

17/06/2026

हिमाचल बिजली बोर्ड: ट्रांसफर-पोस्टिंग अब ऑनलाइन, तकनीकी पदों को भरने की मांग, नई डिजिटल व्यवस्था और तकनीकी कर्मचारियों की लंबित मांगों पर चर्चा..

हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड के कामकाज में बड़े बदलाव और कर्मचारियों की मांगों को लेकर ताज़ा अपडेट्स इस प्रकार हैं:

ट्रांसफर-पोस्टिंग अब ऑनलाइन: बिजली बोर्ड ने 1 जुलाई से ट्रांसफर और पोस्टिंग की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का निर्णय लिया है। अब फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय भेजने की आवश्यकता नहीं होगी और सर्विस बुक भी ऑनलाइन अपडेट हो जाएगी, जिससे प्रशासनिक कार्य में तेजी और पारदर्शिता आएगी।

तकनीकी पदों को भरने की मांग: राज्य विद्युत बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने कुल्लू में बैठक कर बोर्ड प्रबंधन से रिक्त तकनीकी पदों को शीघ्र नियमित भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से भरने की मांग की है।

अन्य प्रमुख मांगें: संघ ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनाने, जोखिम भरा काम करने वाले कर्मचारियों के लिए बीमा सुविधा, समयबद्ध पदोन्नति, वाहन भत्ता और इलेक्ट्रीशियन को लाइनमैन के समकक्ष वेतनमान देने की पुरजोर मांग की है।

17/06/2026

भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी रोक और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में बदलाव। एचपीयू ने कई कोर्सेज की डेटशीट वापस ली, 1 जुलाई से शुरू होंगी परीक्षाएं

देश और शिक्षा जगत से जुड़ी आज की प्रमुख अपडेट्स इस प्रकार हैं:
टेलीग्राम पर रोक: नीट री-एग्जाम (21 जून) की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया है, जो 22 जून तक प्रभावी रहेगी।

मैसेज एडिट फीचर बंद: परीक्षा से संबंधित धांधलियों को रोकने के लिए सरकार ने टेलीग्राम के मैसेज एडिट फीचर को भी 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है।

एचपीयू परीक्षा अपडेट: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (HPU) ने यूजीसी-नेट 2026 के दृष्टिगत कई स्नातकोत्तर और प्रोफेशनल कोर्सेज की परीक्षाओं की डेटशीट वापस ले ली है।

अब ये परीक्षाएं 18 जून के बजाय 1 जुलाई से शुरू होंगी।
परिणाम घोषित: विश्वविद्यालय ने ओ.टी. शास्त्री तृतीय वर्ष (रेगुलर बैच) की परीक्षाओं का परिणाम घोषित कर दिया है, जिसमें 96.64 प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण रहे।

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17/06/2026

स्कूलों में नए संकाय, एचपीयू प्रवेश और सहायक आचार्यों के नियमितीकरण की जानकारी। एचपीयू एडमिशन और स्कूल शिक्षा विभाग की महत्वपूर्ण सूचनाएं..

शिक्षा विभाग और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) से जुड़ी आज की महत्वपूर्ण खबरें इस प्रकार हैं:
सरकारी स्कूलों में नए संकाय: हिमाचल सरकार ने प्रदेश के 17 सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में कला, वाणिज्य और विज्ञान संकाय शुरू करने की अधिसूचना जारी की है। इस निर्णय से दूरदराज के छात्रों को अपने नजदीकी स्कूलों में ही पढ़ाई के बेहतर विकल्प मिलेंगे।

एचपीयू एम.एससी. बायोटेक प्रवेश: शैक्षणिक सत्र 2026-28 के लिए एम.एससी. बायोटेक कोर्स में प्रवेश केवल जी.ए.टी.-बी. (GAT-B) 2026 परीक्षा के वैध स्कोर के आधार पर होगा। इच्छुक अभ्यर्थी 17 जून से विश्वविद्यालय के वेब पोर्टल पर ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं।

पीएचडी आवेदन तिथि बढ़ी: एचपीयू के 32 विभागों में पीएचडी की 502 सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि अब 22 जून तक बढ़ा दी गई है।

सहायक आचार्यों का नियमितीकरण: उच्च शिक्षा विभाग ने 329 सहायक आचार्यों (कॉलेज कैडर) के नियमितीकरण की तिथि में संशोधन किया है। अब इनका नियमितीकरण 1 अक्टूबर 2025 से प्रभावी माना जाएगा।

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17/06/2026

हिमाचल की राजनीति में ओपीएस (OPS) बनाम यूपीएस (UPS) पर छिड़ी बहस। सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बनाम जयराम ठाकुर: ओपीएस और पुलिस भर्ती को लेकर जुबानी जंग..

हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है, जिसके मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं:
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आरोप लगाया है कि भाजपा पुरानी पेंशन योजना (ओ.पी.एस.) को बंद करके नई पेंशन योजना (यू.पी.एस.) लाना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी सरकार कर्मचारियों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगी।

दूसरी ओर, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने नीट परीक्षा और पुलिस भर्ती में नकल के मामलों को लेकर सुक्खू सरकार को घेरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस भर्ती में मास चीटिंग और नकल की शिकायतों पर सरकार मूक बनी रही।

जयराम ठाकुर ने शिमला में हुई एक स्कूल संचालिका की हत्या के लिए भी सरकार की संवेदनहीनता को जिम्मेदार ठहराया है।
इसके अलावा, भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर महिलाओं से किए गए चुनावी वादों को पूरा न करने और उन्हें नई शर्तों में उलझाने का आरोप भी लगाया है।

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17/06/2026

एचआरटीसी (HRTC) पेंशनर्स की बदहाल स्थिति: न पेंशन मिली, न ग्रेच्युटी, 2200 करोड़ के घाटे से जूझ रहे पेंशनर्स, 10 जुलाई तक आंदोलन स्थगित..

हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की वित्तीय स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है, जिसका सीधा असर अब पेंशनर्स पर पड़ रहा है। यहाँ इस संकट से जुड़ी मुख्य जानकारी दी गई है:

गंभीर आर्थिक संकट: एचआरटीसी 2200 करोड़ रुपये के घाटे से जूझ रहा है। सितंबर 2024 के बाद सेवानिवृत्त हुए 400 कर्मचारियों को अभी तक ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट नहीं मिली है, और 2025 के बाद सेवानिवृत्त हुए 200 कर्मचारियों की पेंशन भी शुरू नहीं हुई है।

आश्वासनों का दौर: पेंशनर्स ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और प्रबंध निदेशक से मुलाकात की है, लेकिन उन्हें केवल आश्वासन ही मिला है। महासच‍िव राजेंद्र ठाकुर के अनुसार, 7 जून को हुई बैठक में कई आश्वासन दिए गए थे, लेकिन अभी तक बैठक की प्रोसिडिंग भी नहीं मिल पाई है।

आंदोलन स्थगित: पहले 18 जून से प्रस्तावित अनिश्चितकालीन आंदोलन को अब 10 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। यदि 10 जुलाई तक मांगे पूरी नहीं हुईं, तो पेंशनर्स प्रदेशव्यापी आंदोलन करने को मजबूर होंगे।

मुख्य मांगें: पेंशनर्स की मांगों में मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक की प्रोसिडिंग जारी करना, चिकित्सा भत्ते के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करना, पेंशन के लिए हर महीने अलग से 20 करोड़ रुपये की ग्रांट देना, और एरियर व डीए की किस्तों का भुगतान शामिल है।

17/06/2026

हिमाचल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला: बंद स्कूलों में फिर होगी पढ़ाई, पहली से आठवीं तक छात्र नहीं होंगे निष्कासित! फेल होने पर फिर मिलेगी परीक्षा का मौका, निष्कासन पर रोक

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा व्यवस्था को लेकर दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं:

बंद स्कूलों का सदुपयोग: प्रदेश के बंद पड़े सरकारी स्कूलों को 'रीडिंग रूम' के रूप में विकसित किया जाएगा ताकि खाली पड़े भवनों का उपयोग छात्रों के पढ़ने के लिए हो सके। इस पहल की शुरुआत मंडी से हो रही है।

छात्रों का निष्कासन बंद: पहली से आठवीं कक्षा तक के किसी भी छात्र को स्कूल से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

पुनर्परीक्षा का मौका: यदि छात्र पहली परीक्षा में फेल हो जाते हैं, तो उन्हें विशेष शैक्षणिक सहायता दी जाएगी और दो माह के भीतर दोबारा फाइनल परीक्षा का अवसर मिलेगा।
यह नियम सरकारी और निजी दोनों तरह के स्कूलों पर अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

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17/06/2026

हिमाचल शिक्षा समाचार: एचपीयू पीजी परीक्षाओं में बदलाव और बायोटेक्नोलॉजी प्रवेश प्रक्रिया

आज शिक्षा जगत और अन्य महत्वपूर्ण विषयों से जुड़ी ये प्रमुख खबरें हैं:

एचपीयू पीजी परीक्षाएं स्थगित: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय (एचपीयू) ने यूजीसी नेट परीक्षा के साथ टकराव के कारण अपनी अधिकांश स्नातकोत्तर और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। विद्यार्थियों की मांग पर 15 पेपरों की तिथियों में संशोधन किया गया है और संशोधित डेटशीट जल्द ही जारी की जाएगी। हालांकि, बीटेक और बीए एलएलबी (ऑनर्स) की परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही होंगी।

बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश: एचपीयू के जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने सत्र 2026-28 के लिए एमएससी बायोटेक्नोलॉजी में प्रवेश प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार प्रवेश पूरी तरह से गेट-बी (GAT-B) परीक्षा की मेरिट के आधार पर होगा।

आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का नोटिस: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें यह मांग की गई है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल केवल पहचान की पुष्टि (आइडेंटिटी वेरिफिकेशन) के लिए किया जाए, न कि नागरिकता या मूल निवास के सबूत के रूप में।

17/06/2026

#जनगणना-2027: फील्ड कार्य और शिक्षकों की राहत पर प्रशासन के निर्देश!! शिक्षक महासंघ की मांग: जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को स्कूल के कार्यों से करें मुक्त

जनगणना-2027 के कार्यों और शिक्षकों की जिम्मेदारियों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं:

चंबा जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जनगणना संबंधी फील्ड गतिविधियां केवल कार्यालय या विद्यालय समय के बाद ही नहीं, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर सामान्य कार्य अवधि के दौरान भी की जा सकेंगी।

यह निर्णय दुर्गम क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों की कठिनाइयों और भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।

दूसरी ओर, हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने स्कूल शिक्षा निदेशक को ज्ञापन सौंपकर मांग की है कि जनगणना कार्य में लगे शिक्षकों को विद्यालयी दायित्वों से मुक्त किया जाए।
महासंघ का कहना है कि स्पष्ट दिशा-निर्देश न होने के कारण शिक्षकों को स्कूल और जनगणना कार्य दोनों संभालने में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।

महासंघ ने सुझाव दिया है कि जनगणना अवधि के दौरान विद्यालयों में वैकल्पिक व्यवस्था की जाए, ताकि शिक्षण कार्य और जनगणना दोनों सुचारू रूप से चल सकें।

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17/06/2026

लंबित मांगों को लेकर #पेंशनर्स और #दृष्टिहीन_संघ की सरकार को चेतावनी..

हिमाचल प्रदेश में विभिन्न वर्गों द्वारा अपनी लंबित मांगों को पूरा कराने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। हालिया घटनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

पेंशनर्स की चेतावनी: हिमाचल प्रदेश पेंशनर्स संयुक्त संघर्ष समिति ने धर्मशाला में बैठक कर सरकार को चेतावनी दी है। पेंशनर्स का कहना है कि यदि 31 जुलाई तक उनके वित्तीय लाभों के भुगतान की अधिसूचना जारी नहीं की गई, तो वे उग्र प्रदर्शन करेंगे। पेंशनर्स की मुख्य मांगों में 1 जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 तक सेवानिवृत्त कर्मचारियों की संशोधित ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट, 15 प्रतिशत महंगाई राहत का भुगतान और हर माह 10 तारीख से पहले पेंशन का भुगतान शामिल है।

दृष्टिहीन संघ का प्रदर्शन: राजधानी शिमला में अपनी मांगों को लेकर दृष्टिहीन संघ ने सचिवालय के बाहर चक्का जाम कर दिया, जिससे यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई। संघ के सदस्यों ने सरकार पर उपेक्षा का आरोप लगाया है और चेतावनी दी है कि यदि उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो वे और अधिक उग्र आंदोलन करेंगे।

17/06/2026

#भर्तियां, काउंसलिंग और कर्मचारियों की मांगें! #टीजीटी काउंसलिंग, बोर्ड परीक्षाएं और कर्मचारी संघ की बैठक..

आज की महत्वपूर्ण शैक्षणिक और विभागीय खबरें इस प्रकार हैं:
राज्य बिजली बोर्ड तकनीकी कर्मचारी संघ ने नियमित भर्ती और आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए अपनी मांगें बोर्ड और सरकार के समक्ष उठाने का निर्णय लिया है।
शिक्षा विभाग ने टीजीटी (आर्ट्स, नॉन-मेडिकल और मेडिकल) के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 94 पदों पर काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो जुलाई माह में आयोजित होगी।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की अनुपूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है।
मैट्रिक की अनुपूरक परीक्षाएं 3 जुलाई से 10 जुलाई तक, और जमा दो की परीक्षाएं 3 जुलाई से 16 जुलाई तक सुबह 8:45 से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएंगी।

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