Learn Marathi

*:🌐: देश विकत घ्यायला निघालेला प्रेसिडेंट - निळु दामले !! :🌐:*

*:🌐: www.niludamle.com | Updates :🌐:*

ग्रीनलँड हा डेन्मार्कचा एक स्वायत्त प्रदेश विकत हवाय, विकता काय, असा प्रश्न डोनल्ड ट्रंपनी डेन्मार्कच्या पंतप्रधानाला विचारला. काश्मिर किंवा महाराष्ट्र किंवा गुजरात हा प्रदेश विकत घ्यायचा आहे अशी ऑफर भारतीय पंतप्रधानाला देण्यासारखा हा प्रकार.

हा प्रश्नही केव्हां काढला? जेव्हां ट्रंप यांचा अनेक महिन्यापासून ठरलेला डेन्मार्कचा दौरा काही दिवसांवर आला होता. डेन्मार्क आणि अमेरिकेचे संबंध चांगले, मैत्रीचे आणि सहकार्याचे आहेत. ते संबंध बळकट करण्यासाठी वरील दौरा आखण्यात आला होता. अमेरिकन अध्यक्षाचा दौरा हे फार कटकटीचं प्रकरण असतं. त्यांच्या सुरक्षेची फार कडेकोट व्यवस्था करावी लागते. अमेरिकन अध्यक्ष स्वतःची बीस्ट ही कार घेऊन आणि स्वतःचे सुरक्षा रक्षक घेऊन प्रवास करत असतात. शेकडो माणसं त्यांच्यासोबत असतात. त्यांची व्यवस्था हा अब्जावधी डॉलर खर्चाचा मामला असतो. ग्रीनलॅंड सारख्या फक्त ५६ हजारांची लोकसंख्या असलेल्या वैराण बर्फाळ प्रदेशाला तो खर्च परवडत नसतो. तरीही तो दौरा आखण्यात आला होता.

ग्रीनलँड विकता काय असं विचारल्यावर डेन्मार्कच्या पंतप्रधान फ्रेडरिकसन वैतागल्या. त्यांनी ट्रंप यांच्या प्रस्तावाचं वर्णन absurd अशा शब्दात केलं. अॅबसर्ड या शब्दाचं मराठीत भाषांतर हास्यास्पद, बिनडोक असं होतं. दोन्ही शब्द ट्रंप यांच्या बाबतीत लागू पडत असल्यानं ट्रंप संतापले. त्यांनी डेन्मार्कचा दौराच रद्द करून टाकला. तोही ट्रंपी पद्धतीनं, ट्वीट करून. ट्रंप ट्वीटले ” फ्रेडरिकसन यांना असं म्हणता आलं असतं की आम्ही विकू शकत नाही, त्यांनी अॅबसर्ड हा शब्द वापरायला नको होता. त्या ट्रंपचा नव्हे तर अमेरिकेच्या अध्यक्षाचा अपमान करत होत्या. म्हणून मी दौरा पुढं ढकलत आहे.”

ग्रीनलँड आणि डेन्मार्क या दोन्ही देशांत संतापाची लाट उसळली. दोन्हींच्या पंतप्रधानांनी आपली नाराजी प्रकट केली. पण ट्रंपी भाषेत नाही. तर सभ्य भाषेत. दोघांनी पत्रक काढून म्हटलं ” अमेरिकेशी आमचे दीर्घकाळापासून मैत्रीचे संबंध आहेत. आम्हाला ते टिकवायचे आहेत. ट्रंप यांच्या निर्णयानं अाम्हाला दुःख होत आहे.”

डेन्मार्कच्या पंतप्रधानाला पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा राखून बोलावं लागलं. तसं बंधन डेन्मार्कचे माजी परदेश मंत्री विली सॉवनल यांच्यावर नव्हतं. ते म्हणाले ” सर्कशीतल्या विदुषकानं तसं वक्तव्य केलं असतं तर ते समजण्यासारखं आहे कारण विदुषक मनोरंजनासाठी तशा गोष्टी करत असतो. परंतू ते वक्तव्य जगातल्या एका शक्तीशाली देशाच्या राष्ट्रपतीनं केलं आहे. ….ट्रंप हे मूर्ख आहेत असं आजवर अनेक बाबतीत लक्षात आलं आहे, त्यांच्या मूर्खपणाचा आणखी एक पुरावा या वक्तव्यानं मिळाला आहे. ट्रंप हे स्वमग्न मूर्ख आहेत.”

ट्रंप मूर्ख आहेत कारण त्यांच्या लेखी ते जन्मले तेव्हांपासूनच जगाचा इतिहास सुरु होतो. ते जन्मायच्या आधी कित्येक शतकं जगात काय काय घडून गेलं, त्यातलं घातक काय होतं आणि उपकारक काय होतं इत्यादी गोष्टी त्याना माहितच नाहीत.

एकेकाळी जगात साम्राज्यं होती. साम्राज्यं ही सम्राटाची खाजगी मालमत्ता असे, तिची कशीही विल्हेवाट लावण्याचा अधिकार सम्राटाकडं असे. साम्राज्यातला प्रदेश हा भूभाग असे, त्यात माणसं रहात असत, त्या माणसांना एक स्वतंत्र अस्तित्व असतं हे सम्राटाला मान्य नसे. १८६७ मधे अलास्का नावाचा एक प्रचंड बर्फाळ निर्जन भूभाग रशियन सम्राटाच्या मालकीचा होता. त्या भूभागावर ब्रिटीश सम्राट कबजा करू पहात होता. ब्रिटीश सम्राट-सम्राज्ञीशी लढणं रशियन सम्राटाला शक्य नव्हतं. म्हणून त्यानं तो भाग अमेरिकेला विकला. ७२ लाख डॉलर ही किमत मोजून.

हेही खरं आहे की अमेरिकेनं १८५४ साली मेक्सिको या देशाला १ कोटी डॉलर देऊन त्यांची २६ हजार चौ.मै. जमीन खरेदी केली.

अमेरिकन व्यवहारात दिसणारा एक मुद्दा म्हणजे बाजारप्रेम, पैसा हे व्यवहाराचं मुख्य मूल्य. अलास्काची जमीन स्वस्तात मिळतेय, तिथं लोकसंख्याही कमी आहे, तिथल्या नैसर्गिक साधनांचा उपयोग करून श्रीमंत होता येईल हा हिशोब अमेरिकेनं केला. त्या काळात अमेरिकेत लोकशाही होती. त्यामुळं अलास्का खरेदीवर टीकाही झाली.

अमेरिकन व्यवहारातला दुसरा मुद्दा म्हणजे अमेरिकेचा स्वतःचा साम्राज्यवाद. ब्रिटीश साम्राज्यातून सुटका करून अमेरिका स्वतंत्र झाली खरी पण स्वतःच्या आर्थिक विकासासाठी साम्राज्यं उभी करायची असतात हा तत्कालीन इतिहासाचा धडा अमेरिकाही गिरवू लागली. पहिल्या महायुद्धानंतर अमेरिकनं आपणच जगाचे त्राते असल्यानं जगावर आपला ताबा असायला हवं असं मानलं आणि जगात नाना ठिकाणी आपलं वर्चस्व बसवलं. जसजशी जनजागृती होऊ लागली तसतसे देश आणि समाज परकीय जोखड अमान्य करू लागले, साम्राज्य कोसळू लागली, त्यात अमेरिकेचंही पूर्वकडं साम्राज्य विरघळत गेलं.

पैसे देऊन किंवा इतर वाटेनं एकादा समाज विकत घेता येत नाही, त्या त्या समाजाला ते मान्य होत नाही हे इतिहासाचं आधुनिक वळण ट्रंप यांना ते अक्षरशत्रू असल्यानं माहितच नाही. त्यामुळंच ते बेधडक ग्रीनलँड विकत घेण्याची भाषा करू लागले.

सार्वजनिक क्षेत्रात माणसानं कसं वागावं, देशाच्या प्रतिनिधीनी कसं वागावं याचे काही संकेत काळाच्या ओघात तयार झाले आहेत. जगातले इतर देश, इतर बाजार आपल्याला उपकारक ठरावेत असं प्रत्येक देशाला वाटत असतं. एकेकाळी देश आणि बाजार लष्करी बळानं ताब्यात घ्यायची प्रथा होती. कालांतरानं लष्कराचा उपयोग थांबला. तंत्रज्ञान, भांडवलाची पेरणी, आर्थिक मदत या वाटांनी इतरांना आपलंसं करण्याची प्रथा रूढ होतेय. मुत्सद्देगिरी आणि गोडगोड भाषा यांचा वापर या व्यवहारात होत असतो. चीनला भारताचा बाजार हवा असतो, अमेरिकेला चीनचा बाजार हवा असतो. पण चीन आणि भारत सभ्य भाषेत बाजारासाठी बोलणी करतात. परस्पर सहकार्यानंच आपला विकास होऊ शकतो अशी सुळसुळीत वाक्यं देशप्रमुख आणि मुत्सद्दी वापरत असतात. खटपट अशक्ताला नमवण्याचीच असते, बकरे पकडण्याचीच असते परंतू रीत सभ्य असते, शब्द सभ्य असतात.

पण अगदी अलीकडच्या रीती काय आहेत हेही ट्रंप यांना कळत नाही. कारण ते काहीही वाचत नाहीत, फॉक्स न्यूजवरची स्वतःचीच भाषणं ऐकत असतात आणि स्वतःच्या होयबा वर्तुळातल्या माणसांमधेच वावरत असतात. व्हाईट हाऊस नावाची एक प्रचंड यंत्रणा आहे याचाही विसर त्याना पडलेला आहे, आपल्या बेडरुममधे बसून सेलफोनवर अनियंत्रीत ट्वीट करणं हीच राज्यकारभाराचे निर्णय घेण्याची त्यांची पद्धत आहे. त्यांना कशातलं काही कळत नाही, त्यांचा कोणाशीही संबंध नाही, धार्मिक परिभाषेत बोलायचं तर ते एक स्वयंभू देव आहेत.

व्हाईट हाऊस, परदेश विभाग, व्यापार विभाग यांच्याशी चर्चा करून ग्रीनलँडशी सहकार्य करून आपला फायदा कसा करून घेता येईल असा विचार ट्रंप करत नाहीत. कदाचित ग्रीन लँड कुठं आहे तेही त्याना माहित नसेल. ट्रंपना न्यू यॉर्कच्या रस्त्यावरच्या फेरीवाल्यासारखाच धंदा करणं माहित आहे.

गंमत म्हणजे अशा माणसाला अमेरिकेचे नागरीक निवडून देतात आणि त्याचं कौतुक करत असतात. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था स्वतंत्रपणे चालली आहे, ट्रंपच्या धटिंगणगिरीचा त्याच्याशी काहीही संबंध नाही हे सत्य लक्षात न घेता ट्रंपमुळंच अमेरिकेचं बरं चाललं आहे असं म्हणतात. नागरीक आणि मतदारांची ही अवस्था असेल तर ट्रंप यांच्यासारखा नेता त्याना मिळणं अटळ दिसतंय.

👉 *मराठी भाषेतील प्रसिद्ध लेख मिळण्यासाठी WhatsApp चॅनेल : http://bit.ly/2CntnWn या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करा*

*:🌐: !! स्वातंत्र्याची विरूप व्याख्या - निळु दामले !! :🌐:*

*:🌐: www.niludamle.com | Updates :🌐:*

रशियामधे, मॉस्कोमधे, साठेक हजार नागरिकांनी निदर्शनं केली. पोलिसांना त्यांना बदडलं. सुमारे १५०० निदर्शकांना तुरुंगात डांबलं. मॉस्कोमधे आणि रशियात निदर्शनं करायची असतील, मोर्चे काढायचे असतील तर सरकारची परवानगी घ्यावी लागते, मंजुरी घ्यावी लागते. वरील निदर्शनांना मंजुरी नव्हती असं रशियन सरकारचं म्हणणं आहे.

मॉस्कोमधे झालेली निदर्शनं ही एकटीदुकटी घटना नव्हती. रशियात आणखी डझनभर ठिकाणी तरी नागरिकांनी आपला असंतोष व्यक्त करण्याचा प्रयत्न केला आणि सरकारनं तो दडपला.

मॉस्कोमधल्या निदर्शकांची मागणी होती की होऊ घातलेल्या मॉस्को पालिकेच्या / विधानसभेच्या निवडणुकीत स्वतंत्र उमेदवारांना उभं रहाण्याची परवानगी मिळावी. रशियात अर्धा डझन राजकीय पक्ष आहेत. पुतीन यांचा युनायडेट रशिया हा पक्ष सत्ताधारी आहे. या पक्षाला पक्ष कां म्हणायचं असाही प्रश्न लोकांना पडतो. कारण हा पक्ष तत्वज्ञानाला बांधलेला नाही. सोवियेत युनियन मोडल्यावर कम्युनिष्ट पक्षाचं अस्तित्व संपलं. त्यावेळी एकेकाळी केजीबीत काम करणारे पुतीन यांनी काही कंझर्वेटिव रशियन गटाना एकत्र करून हा पक्ष स्थापन केला. सत्ता हेच या पक्षाचं तत्वज्ञान आहे आणि पुतीन हाच या पक्षाचा तत्ववेत्ता आहे. सत्ताधारी आणि पुतीन यांच्या सत्तेला आव्हान देणारे, विरोध करणारे लोक आणि गट पुतीनना आवडत नाहीत. विरोधकांना नेस्तनाबूत करण्यासाठी नाना राक्षसी उपाय पुतीन योजत असतात. तुरुंग, छळ, खून, बदनामी, संपत्ती हिसकून घेणं इत्यादी. निवडणुकीला उभं राहू न देणं हा त्यातला एक उपाय असतो. मॉस्कोमधे अनेक लोक पुतीन यांच्या हुकूमशाहीला विरोध करत असतात. पुतीन त्यांना निवडणुकीत तिकीट नाकारतात, नाना कारणं सांगून. या तिकीट नकाराविरोधात मॉस्कोमधली निदर्शनं घडली.

मॉस्को व इतर ठिकाणी झालेल्या निदर्शनातला एक ठळक भाग होता रशियाचे पंतप्रधान मेदवेदेव यांच्यावर झालेले भ्रष्टाचाराचे आरोप. मेदवेदव यांनी प्रचंड घरं, जमीन, बोटी इत्यादी कमवल्या आहेत. त्यानी जमा केलेल्या संपत्तीची माहिती, फोटो, रशियात चर्चेत आहेत. नवेल्नी या माणसानं भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चालवलं आहे. त्यांना तरुणांचा पाठिंबा आहे. अनेक पक्ष, निःपक्ष माणसं मेदवेदेव यांची चौकशी करा, त्यांच्यावर कारवाई करा अशी मागणी करत असतात.पुतीन सरकार वरील मागण्या आणि निदर्शनं देशविरोधी आहेत असं ठरवून बडगा उभारत आहे.

मॉस्कोमधे होणारी निदर्शनं केवळ राजकीय आहेत असंही नाही. मॉस्को या शहरात काही सुधारणा सुचवणारे काही उमेदवार आहेत. त्यांनाही सरकार उभं राहू देत नाही. मॉस्कोमधे आणि रशियातल्या सर्व आर्थिक गोष्टी काही मूठभर माणसांच्या फायद्यासाठी होत असतात, ती माणसं म्हणतील तशीच शहरं चालली पाहिजेत असं सत्ताधारी पक्षाचं जाहीर न केलेलं म्हणणं आहे. त्यामुळं निव्वळ नागरी प्रश्नावर बोलणाऱ्यांनाही सत्ताधारी पक्षाच्या तोंडानंच बोलावं लागतं.

कम्युनिष्ट राजवट संपल्यानंतर रशियात एक समजायला कठीण अशी अर्थव्यवस्था निर्माण झाली. सरकार आहे, सरकारी उत्पादन व्यवस्था आहे आणि खाजगी उद्योगही आहेत. परंतू सारी व्यवस्था निश्चित नियमांनुसार चालत नाही. पुतीन ठरवतील तो नियम. कुठल्याही मुक्त बाजार देशाप्रमाणं व्यवस्था चालते परंतू सत्ताधिशाला त्याचा वाटा पोचवावा लागतो. निश्चित तत्वज्ञान नसलेली हुकूमशाही अशी काही तरी विसविशीत व्यवस्था आज रशियात आहे. लोक सुखी नाहीत. कारभारात, निर्णय घेण्यात त्याना वाटा हवाय, सरकार कसं चालावं, अर्थव्यवस्था कशी असावी हे ठरवण्यात त्याना वाट हवाय. तो वाटा सत्ताधारी पक्ष त्याना नाकारतोय. लोकांना आचाराचं आणि विचाराचं स्वातंत्र्य हवंय. ते त्याना मिळत नाहीये.

रशियातल्या जनतेची इच्छा आणि रशियाचे राज्यकर्ते यांचं जुळत नाहीये.रशियातला सत्ताधारी आणि रशियातलं सरकार यांच्यात देश चालवण्याबाबत मतभेद आहेत. रशियन सरकार लोकांना काय वाटतं त्याचा विचार न करता, त्यांचा विचार विचारात न घेता त्यांच्यावर राज्य करू पहातय. जनतेसह राज्य नव्हे जनतेवर राज्य.

मॉस्कोतल्या घटनांसारख्याच घटना हाँगकाँगमधेही घडतायत. गेले दोन तीन महिने हाँगकाँगचे नागरीक रस्त्यावर आहेत. त्यांना स्वातंत्र्य हवंय, त्याना चीनचा ताटाखाली, चिनी कम्युनिष्ट पक्षाच्या जाचक नियमात जगायचं नाहीये.

म्हटलं तर अगदी किरकोळ वाटावं असं कारण आहे. हाँगकाँगमधे गुन्हा घडला तर त्या गुन्ह्याची सुनावणी आणि नंतरचा अमल हाँगकाँगच्याच कायद्यानुसार व्हावा, आरोपीची रवानगी चीनमधे करून त्यावर चिनी पद्धतीनं ‘ न्यायालयील उपचार ‘ व्हावेत असं हाँगकाँगच्या नागरिकांना वाटत नाही. चीनमधे सर्व गुन्ह्यांचा विचार कम्युनिष्ट विचार आणि आचारानुसारच होतो, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था चीनमधे नाही. कम्युनिष्ट पक्ष, कम्युनिष्ट पक्षातला प्रस्थापित सर्वोच्च नेता, याच्या नीतीनियमानुसारच चीनमधे न्यायदान होतं. सुनावणी, आरोपीला बचावाची संधी इत्यादी जगन्मान्य न्यायालयीन तत्व तिथं पाळली जात नाहीत. हाँगकाँगच्या स्वायत्त जनतेला म्हणूनच चीनच्या हवाली व्हायची इच्छा नाही.

आज चीनची आर्थिक स्थिती बऱ्यापैकी चांगली आहे. ग्रामीण चीनमधे काही प्रमाणात गरीबी असली तरी बहुसंख्य चिनी प्रजा आज आर्थिक दृष्ट्या सुखी आहे, बरीचशी सुखी आहे. रोजगार, दैनंदिन गरजा या बाबत ददात नाही. पण माणसाची सुखाची इच्छा कधी थिजत नाही हेच खरं.

केवळ आर्थिक सुखावर माणूस समाधानी रहात नसतो, त्याला त्या पलीकडचं काही तरी हवं असतं. त्याला स्वातंत्र्य हवं असतं.

पिंजरा सोन्याचा केला, सुमधूर संगित सभोवताली वाजवत ठेवलं, सुवास दरवळत ठेवला आणि डाळिंबाच्या दाण्यांचा न संपणारा खुराक ठेवला तरी शेवटी पोपटाच्या लेखी तो पिंजराच असतो.

चीनमधल्या तरूणांनी, सुखवस्तू मध्यम वर्गीय जनतेनं १९८९ साली स्वातंत्र्य मागितलं. तियेनानमेन चौकात स्वातंत्र्याची मागणी करत हजारो तरूण गोळा झाले. चीनच्या सरकारनं रणगाडे घालून त्या मुलांना चिरडलं. चीनमधे आजही इंटरनेट, सोशल मिडिया, छापील पेपर इत्यादींवर सरकारचं लक्ष असतं. तुमचं हित कशात आहे आणि तुमचं सुख कशात आहे ते तुम्हाला कळत नाही, ते आम्हालाच कळतं असं चीनचा सत्ताधारी पक्ष चिनी जनतेला सांगतो. निमूटपणे आम्ही तुम्हाला जसं सुखी करतोय ते मान्य करा असं त्याचं म्हणणं असतं.

हाँगकाँगमधली जनता चीनच्या जनतेपेक्षाही आर्थिक दृष्ट्या अधीक समृद्ध आहे. उत्तम उत्पन्न असणाऱ्या देशांमधे हाँगकाँगचा अव्वल क्रमांक आहे. पण त्या आर्थिक सुखाबरोबरच हाँगकाँगच्या लोकांना विचाराचं आणि आचाराचं स्वातंत्र्य हवंय. चीन ते द्यायला तयार नाही. त्यासाठीच हाँगकाँगची जनता रस्त्यावर उतरलीय. हाँगकाँगचा विमानतळ ताब्यात घेऊन हाँगकाँगच्या जनतेनं स्वातंत्र्य आंदोलन टिपेवर नेऊन ठेवलंय. चीन सरकारला त्यांनी आता आर की पार अशा निर्णयापर्यंत नेऊन ठेवलंय. भीती अशी आहे की तियेनानमेनसारखंच हत्याकांड चीन घडवेल.

हाँगकाँगमधल्या जनतेनं, चिनी नागरिकांनी कसं जगायचं ते राज्यकर्ते ठरवणार. नागरिकांसोबत नव्हे नागरिकांवर सरकार राज्य करणार.

हे सारं १५ ऑगस्टच्या आसपास घडतय. १५ ऑगस्ट या तारखेचं महत्व रशियन आणि हाँगकाँगी जनतेला माहित असण्याची शक्यता नाही. पण भारतीय माणसाला तो दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून माहित आहे.

काश्मिरात गेले दोनेक आठवडे स्थिती तंग आहे. तिथं संचारबंदी आहे. ज्यांच्यावर दहशतवादाचा किवा फुटीरतेचा आरोप करता येणार नाही असेही लोकशाहीवादी नेते तिथं तुरुंगात आहेत. वर्तमानपत्राच्या लोकांवर अघोषित अशी नियंत्रणं लादून त्यांचा वावर मुश्कील करण्यात आलाय. सुरक्षा सल्लागार दोवल यांना चार दोन लोकांबरोबर खातापिताना हसताखेळताना दाखवून काश्मिरात सारं काही आलबेल आहे असं सरकार भासवतंय, लोकांना शेंड्या लावतंय. गंमत म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयही सरकारच्या गैरवर्तनाला मान्यता देतंय.

काश्मीरची सारी जनता दहशतवादी आहे, पाकिस्तानवादी आहे असं सरकारनं ठरवून टाकलं आहे. आपल्याला भारतात रहायचंय पण भारतीय समाजात असणाऱ्या त्रुटी आणि दोषांपासून आपल्याला सुटका हवीय असं म्हणणारी जनता बहुसंख्य असू शकते ही शक्यता सरकार तपासायला तयार नाहीये. आपल्याला भारतात रहायचंय तरीही आपलं वेगळेपण आपल्याला टिकवायचंय असं बहुसंख्य जनता म्हणत असण्याची शक्यता आहे. अनेकतेत एकता हे भारताचं वैशिष्ट्य आहे, तोच तर भारताचा इतिहास आहे. स्वतंत्र भारतात काश्मिरी जनता आणि भारत यांची मतं आणि मनं जुळली नाहीत. त्यातूनच काश्मिरची समस्या निर्माण झाली. काश्मिरच्या जनतेसह जगायचं, काश्मिरसह राज्य करायचं की काश्मिरवर राज्य करायचं याचा धड विचार आजवर सरकारांनी आणि राजकीय पक्षांनी केला नाही. ती परंपरा आजचं सरकार दुर्दैवानं पुढं चालवतंय.

काश्मिरसाठी असलेल्या विशेष तरतुदी रद्द करून काश्मिरला भारताच्या व्यापक प्रवाहात आणायचा प्रयत्न सरकारनं केला.तो निर्णय गुप्तपणे सुरू झाला तेव्हांपासून बंदुक आणि लाठीचा धाक घालून काश्मिरी जनतेला घरात डांबून ठेवलं. नेमस्त विरोधकांना घरतुरुंगात डांबलं. पत्रकारांना वावरणं अशक्य करून टाकलं. काश्मिरमधे अघोषित आणीबाणी आहे. काश्मिर खोरं १५ ऑगस्टचा दिवस स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा करण्याच्या मूडमधे नाहीये. हे काही बऱ्याचं लक्षण नाहीये.

काश्मिरी जनता माओवाद्यांच्या प्रभावाखाली आहे अशा आशयाचं अत्यंत अतार्किक, अत्यंत खोटं, अत्यंत पोरकट विधान भारताचा पंतप्रधान स्वातंत्र्य दिनी करतो ही गोष्ट अत्यंत क्लेषकारक आहे.

सरकार काश्मीवर राज्य करतंय. त्यात काश्मिरी जनतेचा सहभाग नाही. काश्मिरचं म्हणणं ऐकायचंच नाही असं सरकारनं ठरवलंय. भाजपच्याच म्हणण्याप्रमाणं काश्मिरनं वागलं पाहिजे असं सरकार म्हणतंय.

स्वातंत्र्याची व्याख्या जनता नव्हे सरकार करणार.

हे आहे सध्याचं स्वातंत्र्य.

ही आहे २०१९मधली स्वातंत्र्याची नवी व्याख्या.

।।

ऑबझर्वर रीसर्च फाऊंडेशनच्या वेबसाईटवर पूर्वप्रकाशित

👉 *मराठी भाषेतील प्रसिद्ध लेख मिळण्यासाठी WhatsApp चॅनेल : http://bit.ly/2CntnWn या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करा*

*:🌐: !! काश्मिर. उघड्यापाशी नागडं गेलं…. - निळु दामले !! :🌐:*

*www.niludamle.com | Updates*

फाळणी झाली तेव्हां काश्मिरची भारतातला काश्मिर आणि पाकिस्तानातला काश्मिर अशी अनौपचारीक विभागणी झाली. अख्खा काश्मिर कोणाचा हा प्रश्न वादाचा झाला, युनोत पोचला, लोंबकळू लागला. या स्थितीत काश्मिरातल्या गोंधळलेल्या जनतेला दिलासा मिळावा म्हणून विशेष दर्जा दिला गेला.

काश्मिरला आता कोणतेही विशेष अधिकार शिल्लक राहिलेले नाहीत. भारतातल्या कोणत्याही राज्यासारखं ते एक राज्य झालंय. राज्य म्हटल्यावर अधिकार आणि कारभाराचं स्वातंत्र्य मिळतं ते मात्र इथून पुढं जम्मू, काश्मीर आणि लदाखला मिळणार नाही. काश्मिर आता केंद्रशासित प्रदेश होणार आहे, त्यावर केंद्र सरकारचं नियंत्रण राहील. यथावकाश दिल्ली, गोवा आणि पुदुचेरी सारखी एक विधानसभा काश्मिरला मिळेल. तरीही राज्यकारभार केंद्राच्या म्हणण्यानुसारच चालेल.

काश्मीरच्या प्रशासकाला सदरे काश्मिर म्हटलं जायचं. काश्मिरचा एक स्वतंत्र झेंडा शिल्लक होता. आता गव्हर्नर काश्मिरचा प्रशासक राहील. आता काश्मिरचा स्वतंत्र झेंडा शिल्लक रहाणार नाही. वस्तुतः पद आणि झेंडा या दोन्ही गोष्टी काळाच्या ओघात निरर्थक झाल्या होत्या. काश्मिरमधे विधानसभा होती, काश्मिरमधून लोकसभेवर माणसं निवडून जात होती. काश्मिरमधे रुपया हे चलन होतं, काश्मिरमधली सुव्यवस्था भारतीय सैन्य व पोलिस सांभाळत होते. काश्मिर भारतीय राज्यघटनेनुसारच चालत होतं. काश्मिर हा एक भारताचाच भाग होता. झेंडा वगैरे अगदीच प्रतीकात्मक होतं.

विशेष दर्जामधलं एक कलम होतं. ते कलम बाहेरच्या लोकांना काश्मिरात जमिनी खरेदी करायला आणि सरसकट नोकऱ्या मिळायला प्रतिबंध करणारं. आता हे कलम रद्द झालं असल्यानं जमिनी आणि नोकऱ्यात भारतीय माणसं मोठ्या संख्येनं प्रवेश करू शकतील.

स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर काश्मिर ही एक समस्या होत गेली. काश्मिर हवा असल्यानं पाकिस्ताननं काश्मिरात घूसखोरी करत हिंसा माजवली, दहशतवाद माजवला. काश्मीरचा आर्थिक विकास थंडावत गेला. पाकिस्तानी कारवाया आणि आर्थिक समस्यांचा परिणाम असा की काश्मिरातल्या जनतेच्या मनात भारताबद्दल दुराव्याची, नाराजीची भावना तयार झाली. ही भावना भारतानं काश्मिरात शांतता नांदावी यासाठी पेरलेल्या भरमसाठ सैनिक आणि पोलिसांमुळं बळावली. भारताबद्दलचा दुरावा कसा अयोग्य आहे ते समजावण्याची खटपट भारत सरकारनं किंवा भारतीय राजकीय पक्षांनी केली नाही. बळाचा वापर करून दुरावा दडपण्याचा प्रयत्न केला. परिणामी दुरावा वाढत गेला. एकेकाळी मूठभर असणारे फुटीर असंतुष्ट लोक संख्येनं आणि बळानं वाढत गेले. काश्मिरची समस्या अधिक बिकट होत गेली. फुटीरांना दडपण्यासाठी आणि पाकिस्तानी कारवायांना तोंड देण्यासाठी समजा १०० रुपये खर्च होत असतील तर विकासासाठी १० रुपये खर्च होत होते. त्यातून परिस्थिती अधिकाधीक बिकट होत गेली.

अगदी मोजके राजकीय पंटर सोडले तर बहुसंख्य सामान्य काश्मिरी जनतेला पाकिस्तानात जाणं म्हणजे मूर्खपणा आहे हे कळून चुकलं. पण भारत सरकार आपल्याला विश्वासानं आपलेपणानं वागवत नाही हा सल मात्र शिल्लक राहिला, भारत सरकारच्या लष्करी-पोलिसी वागणुकीमुळं. पाकिस्तानबद्दल प्रेम नाही, पण भारताबद्दल दुरावा अशा एका त्रिशंकू अवस्थेत सामान्य बहुसंख्य काश्मिरी लोक होते. दुर्दैवानं भारत सरकारनं आणि भारतीय राजकीय पक्षांनी काश्मिरी लोकांना विश्वासात घेतलं नाही, त्यांना समजावलं नाही, त्यांचा दुरावा कमी करून त्यांची मनं जिंकली नाहीत, त्यांना या ना त्या पद्धतीनं दडपलं. परिणामी काश्मिरी जनतेनं विशेष अधिकार हा केवळ प्रतिकात्मक असलेला मुद्दा प्रतिष्ठेचा आणि भावनेचा केला.

आणखी एक लोचा आहे. भारतामधे, विशेषतः हिंदी प्रदेशांमधे, एक गंड आहे. दिल्लीची सत्ता म्हणजे आपलीच सत्ता, आपल्या म्हणण्यानुसारच उरलेल्या भारतानं वागलं पाहिजे, असं दिल्लीपतीना वाटत असतं. काश्मिर असो वा ईशान्य भारत असो, ते प्रदेश दुय्यम आहेत, त्यांनी आपल्याच म्हणण्यानुसार वागलं पाहिजे अशी एक उर्मट भावना दिल्लीत वसत असते. त्याचाही परिणाम होऊन काश्मिर आणि दिल्ली यातला दुरावा वाढत गेला होता.

दुरावा वाढण्याचं आणखी एक कारण म्हणजे काँग्रेस पक्षाचं चरित्र आणि चारित्र्य. काश्मिर खोऱ्यातले मुस्लीम ही काँग्रेसची वोट बँक होती. निवडणुका जिंकण्यासाठी काँग्रेसनं तयार केलेल्या भारतभरच्या मुस्लीम वोट बँकेची एक शाखा काश्मिरात काँग्रेसनं उघडली. काश्मिरी जनतेला तिचं खरं सुख कशात आहे ते सांगितलं नाही, भारतात सामील व्हा हे समजावलं नाही. त्यांचे विशेष अधिकार आणि मुस्लीम असणं याचा वापर काँग्रेसनं केला. भ्रष्टाचार आणि सदोष आर्थिक धोरण यामुळं होणारा असंतोष झाकण्यासाठी विशेष अधिकार आणि वेगळेपणाचा उपयोग काँग्रेसनं केला.

जे असेल ते असो. परिणाम असा की विनाकारणच काश्मिरी जनतेमधे भारताबद्दलचा दुरावा वाढला आणि फुटीरतेची भावना जपणाऱ्या गटांचं बळ वाढत गेलं.

काश्मिर भारतात मिसळल्यानं कोणता फरक पडणार आहे?

काश्मिरचा आर्थिक विकास होणार असं सांगितलं जातंय. काश्मिरेतर माणसं जमिनी खरेदी करतील, उद्यमात पैसे गुंतवतील आणि आर्थिक विकास होईल असं लोकं म्हणतात.

काश्मिरमधली साधनसामग्री (रीसोर्सेस) पहाता काश्मिरमधे पर्यटन, काही प्रमाणात कृषी विकासच शक्य आहे. काश्मिरमधे उद्योगांची शक्यता मर्यादित आहे. पण कोणताही विकास होण्याची पूर्वअट शांतता, व्यवस्था आणि स्थैर्य हीच असते. उद्यमी माणसाला मुलं बाळं असतात. मुलाबाळांना शाळा कॉलेजात जायचं असतं. उद्यमीना सुखानं खायचं प्यायचं असतं. केवळ देश, धर्म या गोष्टी माणसाला जगण्यासाठी पुरेशा नसतात. तर ती शांतता आणि स्थैर्य काश्मिरात स्थापित होईल तेव्हांच विकास शक्य होईल.

शांतता आणि स्थैर्य नजीकच्या काळात कठीण दिसतंय.पाकिस्तान काश्मिरात त्रास देणं थांबवणार नाही. असंतुष्टांचा एक गट काश्मिरात हिंसा माजवत राहील. त्याला पाकिस्तानची फूस आणि मदत राहील. पाकिस्तानवर नियंत्रण, पाकिस्तान आटोक्यात ठेवणं ही गोष्ट कठीण आहे. भारतातल्या कोणत्याही सरकारला आणि राजकीय पक्षांसाठी ते एक आव्हान असणार आहे.

काश्मीर आता हा भारतात सामील होतो याचा अर्थ काय?

भारताची अर्थव्यवस्था ठीक नाही. तशी ती काँग्रेसच्या राज्यातही ठीक नव्हती. मनमोहन सिंग यांच्या कारकीर्दीचा सुरवातीचा भाग आश्वासक होता पण नंतर नंतर त्यांचं सरकारही काँग्रेसच्या भ्रष्ट चाकोरीत गेलं. मोदी सरकारचा गेल्या पाच वर्षातला कारभार आश्वासक नाही. भारतीय अर्थव्यवस्थेत, अर्थ विचारात अत्यावश्यक असलेले मुळातले बदल काय असतील याचा विचार मोदीशहा सरकारकडं नाही. मोदीशहा, भाजप, संघ यांची मुळातलीच अडचण अशी की ती माणसं संस्कृतीवाली-धर्मवाली आहेत, ती अर्थसाक्षर नाहीत. जुनी आर्थिक धोरणं लेबलं बदलून आणि त्यावरच्या पैशाची तजवीज कमी जास्त करून अवलंबली जात आहेत. ही मंडळी धाडसं करतात ती धार्मिक आणि सांस्कृतीक. आर्थिक घाडस म्हणजे नोटबंदी आणि झीरोबजेट शेती. नोटबंदीनं देश तीनेक वर्षं मागं गेला. झीरो बजेट शेतीच्या नादी लागले तर शेतीची धूळधाण होईल. दिवाळखोर बँका ही एक फार जटील आणि स्फोटक समस्या आहे. तिचंही आकलन या मंडळींना झालंय असं वाटत नाही. देशाच्या आर्थिक स्थितीचा परिणाम काश्मिरवरही होईलच.

एकाद्या प्रदेशाचा विकास म्हटला रे म्हटला की बाहेरून माणसांचा लोंढा येणं अटळ असतं, नव्हे ती विकासाची पूर्वअट असते. पैसे गुंतवणारी माणसं येणार, कर्मचारी येणार, मजूर येणार. कुठल्याही राज्याचं, कुठल्याही शहराचं डेमॉग्रॅफिक रूप त्यामुळं पार बदलून जातं. आसामात बंगाली गेले. बिहारचा ताबा बंगाल्यांनी घेतला. मुंबईत गुजराती, पजाबी, मारवाडी आले. कर्नाटकात तामिळ गेले. लोकसंख्येत बाहेरच्या माणसांचं प्रमाण वाढतं, समाजाची सूत्रं बाहेरच्या लोकांच्या हातात जातात, ही एक मोठी समस्या आहे. स्थानिक माणसं अल्पसंख्य होणं ही एक नवी समस्या जगभरच निर्माण होतेय.मुंबईत मराठी माणसांचा टक्का ही एक मोठी समस्या झालीय. तेच महाराष्ट्रातल्या इतर शहरांबाबतही होतंय. त्यातून अस्वस्थता, अशांतता माजतेय.

विशेष अधिकार होते तोवर काश्मिरी माणसं बाहेरच्या लोंढ्यापासून वाचली होती. आता गुजराती, मारवाडी, पंजाबींचा ओघ वाढेल. ओरिसा आणि बिहारी मजूर तिथं पोचतील. परिणामी कश्मीरी टक्का आक्रसेल. काश्मिरी लोकं गुजराती-मारवाडी-पंजाबींच्या घरी धुणीभांडी आणि झाडूपोछा करताहेत असं दिसू लागेल. बाई हा शब्द मराठीत आपण स्त्री अशा अर्थानं वापरतो, परप्रांतीय तो शब्द घरात धुणीभांडी करणारी मराठी स्त्री अशा अर्थानं वापरतात.

भारतात आधीच अनंत अडचणी आणि समस्या आहेत, त्यात काश्मिर सामील होतंय.

उघड्यापाशी नागडं गेलं, रातभर सारं हिवानं मेलं असं होतंय.

काश्मिर भारतात सामील करून घेण्याचा निर्णय घेण्याच्या आधीच मोदीशहा सरकारनं काश्मिरात आधीच हजर असलेल्या सैनिकांत ४० हजारांची भर घातली. अब्दुल्ला, मेहबुबा या नेमस्त पुढाऱ्यांना अटक केली. काश्मिरात इंटरनेट बंद केलं, सेल फोन बंद केले, पत्रकारांनी कोणालाही भेटू नये याची कडेकोट व्यवस्था केली. निर्णय झाल्यानंतरही या परिस्थितीत कोणताही फरक पडलेला नाही. काश्मिर खोऱ्यातल्या लोकांना भारत सरकारचा निर्णय मंजूर असेल, भारत सरकारच्या धोरणामुळं खोऱ्यात नोकऱ्या निर्माण होऊन तिथल्या लोकांची आर्थिक परिस्थिती सुधारणार असेल तर अशी संचारबंदी लादायची पाळी सरकारवर कां यावी? खोऱ्यातल्या लोकांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत केलं, रस्त्यावर येऊन फटाके फोडले आणि मिठाई वाटली असं दृश्यं कां दिसू नये?

काही तरी गडबड आहे. भारत सरकारचा, मोदीशहा पक्षाचा निर्णय खोऱ्यातल्या लोकाना मान्य नाही असं दिसतंय. मोदीशहा सरकार सैन्याचा वापर करून खोऱ्यातल्या लोकांना गप्प बसवतंय असं दिसतंय.

भारतात सामिल होण्याऐवजी काश्मिर भारतापासून दुरावला आहे असं दिसतंय.

👉 *मराठी भाषेतील प्रसिद्ध लेख मिळण्यासाठी WhatsApp चॅनेल : http://bit.ly/2CntnWn या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करा*

*:🌐: !! लोकशाह्या कशा मरतात - निळु दामले !! :🌐:*

*www.niludamle.com | Updates*

डोनल्ड ट्रंप अमेरिकेचे प्रेसिडेंट झाले. प्रतिस्पर्धी हिलरी क्लिंटन यांना ट्रंप यांच्यापेक्षा २५ लाख मतं जास्त मिळाली होती. म्हणजे ट्रंप यांच्यापेक्षा किती तरी जास्त लोकांनी क्लिंटनना अध्यक्ष ठरवलं होतं. असं काही तरी होईल याची ट्रंप यांना जवळजवळ खात्रीच होती. त्यामुळं ते प्रचार मोहिमेतच सांगून बसले होते की निकाल त्यांच्या विरोधात लागला तर तो ते निकाल मान्य करणार नाहीत. एलेक्टोरल कॉलेजच्या निवड पद्धतीमुळंच ट्रंप प्रेसिडेंट झाले, ट्रंपनाही आपण निवडून आलो याचं आश्चर्य वाटलं होतं.

ट्रंप यांना प्रेसिडेंट होऊन अमेरिकेचं कल्याण करायचंच नव्हतं. त्यांच्याकडं कोणताही आर्थिक वा राजकीय कार्यक्रमही नव्हता. जगभरच्या गोष्टींबद्दलची अद्वातद्वा मतं हेच त्यांचं भांडवल होतं. प्रचार मोहिमेच्या निमित्तानं मिळणारी फुकटं फाकट भरमसाठ प्रसिद्धी ट्रंपना हवी होती. ट्रंप हा मुळातला आणि पूर्णपणे रिअॅलिटी शोमधला माणूस. कधीही कुठल्याही सार्वजनिक पदावर काम न केलेला, सैन्यात न गेलेला, न्यायालयाशी आणि कायद्याशी सतत पंगा घेतलेला, अनेक आर्थिक गैरव्यवहाराची प्रकरणं असलेला, स्त्रियांशी गैरव्यहाराची अनेक प्रकरणे नावावर असलेला, साधारणपणे दहा ते बारा वर्षाच्या मुलाची असावी इतकी बुद्धी असणारा हा माणूस कोणत्याही कसोटीवर प्रेसिडेंट व्हायच्या लायकीचा नव्हता.

लोकांनी नाकारलेला असूनही ट्रंप अध्यक्ष झाले. आणि त्यानंतर लगोलग त्यांनी अमेरिकन लोकशाही संस्था गुंडाळून ठेवून आडदांडपणा करायला सुरवात केली. खोटं बोलत सुटले. मुसलमान, लॅटिन अमेरिकन, आखाती लोकांबद्दल अगदीच असभ्य भाषेत बोलू लागले, त्याना हाकलून देण्याचा प्रयत्न करू लागले. सरहद्दीवर भिंत बांधण्याचा येडचापपणा करण्याच्या नादात त्यांनी संसदही गुंडाळून ठेवली.

ट्रंप निवडून येतात काय आणि अमेरिकेतली लोकशाही गुंडाळून ठेवतात काय हे पाहिल्यावर जगभरचे विचार करणारे लोक चिंतेत पडले. अमेरिकन लोकशाहीचं काय होणार अशी चिंता करणारी अनेक पुस्तकं बाजारात आली. लेविट्सकी आणि झिब्लाट यांचं हाऊ डेमॉक्रसीज डाय हे पुस्तक त्याच लाटेतलं.

पुस्तकाचे लेखक हारवर्ड विद्यापीठात राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक आहेत.

लेखकांनी मांडलेले काही ठळक मुद्दे असे.

लोकशाही वाटेनं निवडून आलेले लोकच लोकशाही खतम करतात.

आता रणगाडे, लष्कराच्या बळावर लोकशाह्या उलथवल्या जात नाहीत.

समाजात निर्माण होणाऱ्या संकटाच्या काळात सवंग घोषणा आणि सोप्पी उत्तरं सांगणारी माणसं सत्ता हस्तगत करतात.

अशा रीतीनं निवडून आलेले पुढारी लोकशाहीच्या खेळाचे नियम धुडकावून लावतात. विरोधकांना देशद्रोही, समाजद्रोही, क्रांतीद्रोही इत्यादी ठरवून त्याना लोकशाही व्यवहारातूनच बाद करतात. हिंसाचाराचं समर्थन करतात, हिंसेला पाठिंबा देतात. माध्यमांना खोटं ठरवून त्यांचं स्वातंत्र्य हिरावून घेतात.

अमेरिकेच्या राज्यघटनेमधे सत्ता कोणाही एका माणसाच्या हाती एकवटू नये याची सोय करण्यात आलीय. राज्यघटनेनं संसद आणि न्याय व्यवस्था प्रेसिडेंटवर, प्रेसिडेंच्या वागण्यावर अंकुष ठेवेल अशी सोय केलीय. पण ती तरतूद अध्यक्षानं पाळलीच नाही तर? ट्रंप यांनी भिंत बांधण्यासाठी भरमसाठ पैसे खर्च करायचे ठरवल्यावर संसदेनं (काँग्रेस) आक्षेप घेतला. सामान्यपणे आक्षेपांचा विचार करून काही तरी तडजोड काढली जावी अशी अपेक्षा असते. ट्रंप यांनी संसदेशी युद्ध पुकारलं, सरकारच बंद पाडलं.

स्वातंत्र्य युद्ध झाल्यानंतर पुढाऱ्यांनी अमेरिकेची राज्यघटना तयार केली. एका व्यक्तीच्या हाती तहहयात सत्ता राहू नये यावर घटनाकारांचं आणि जनतेचं एकमत असल्यानं तशी कोणतीही तरतूद घटनेत करण्यात आली नाही. कोणीही माणूस दोन कार्यकाल म्हणजे आठ वर्षापेक्षा जास्त काळ सत्तेत राहू नये हा संकेत घटनाकारांनी व त्यानंतरच्या पुढारी-पक्षांनी मान्य करून सरकारं चालवली. पण रुझवेल्ट यांनी लोकप्रियतेचा फायदा घेऊन बारा वर्षे प्रेसिडेंटपद बळकावलं. घटनात आठ वर्षाची कायदेशीर तरतूद नसल्यानं, सारा मामला संकेतांचा असल्यानं संसद किंवा न्यायालय काही करू शकलं नाही. शेवटी घटनेत दुरुस्ती करून अध्यक्षपद आठ वर्षांपुरतं मर्यादित केलं गेलं.

प्रेसिडेंट हुकूमशहा झाला तर संसद, न्यायालयांनी त्याला पायबंद घालायचा असतो. प्रेसिडेंच्या गैरवर्तणुकीला आळा घालण्यासाठी, त्याला पदावरून हाकलण्यासाठी इंपीचमेंटची तरतूद अमेरिकन राज्यघटनेत आहे. पण इंपीचमेंटची प्रक्रिया दीर्घ काळ घेणारी आहे आणि त्यात संसद आणि न्यायालय दोन्ही गुंतलेले असतात. याचा फायदा घेऊन प्रेसिडेंट चौकशीतून सुटु शकतो. निक्सन यांचं वॉटरगेट प्रकरणी वागणं अनैतिक, बेकायदेशीर होतं. न्यायालयीन कार्यवाहीत अडथळा अाणणं हा गंभीर गुन्हा त्यानी केला होता. संसद, न्यायालय त्याना वेसण घालू शकली नाही. शेवटी रीपब्लिकन पार्टीतल्याच लोकानी दबाव आणल्यावर त्याना राजीनामा द्यावा लागला, इंपीचमेंट झाली नाही.

राज्यघटना आणि कायदा दोन्ही समजा अध्यक्षानं धुडकावून लावायचं ठरवलं तर त्याला कोणी अडवू शकत नाही असं अमेरिकन राज्यव्यवस्थेचं वैशिष्ट्यं आहे. रुझवेल्ट आणि निक्सन यांनी लोकांचा दबाव मान्य केल्यानं त्यांच्या वर्तनाला आळा बसला. पण समजा रुझवेल्टनी ते मान्य केलं नसतं, घटनेतच तहयात अध्यक्षपदाची तरतूद करवून घेतली असती तर? जगात तशी अनेक उदाहरणं आहेत.

निक्सननी माघार घेतली नसती तर? त्यांच्या पक्षानं त्यांची इंपीचमेंट होऊ दिली नसती आणि निक्सन सुटु शकले असते. परंतू सीआयए, एफबीआय या संस्थांचं बेकायदेशीर वागणं उघड होऊ लागल्यानं त्याच संस्थांनी निक्सन यांच्यावर दबाव आणला. ज्यांनी गुन्हेगारीत मदत केली होती त्यानीच हाय खाल्ल्यानंतर निक्सनना पद सोडणं भाग झालं.

कायद्याचा अर्थ येवढाच असतो की चौकशी करण्याची पाळी आली यातून प्रेसिडेंट, संसद आणि राजकीय पक्षानं योग्य तो धडा घ्यावा. ही समजूत, हा शहाणपणा शिल्लक असेल तरच राज्यघटनेतल्या तरतुदीना अर्थ असतो.

मुद्दा असा की कायद्यात, राज्यघटनेत कितीही तरतुदी केल्या असल्या तरी लोकशाही व्यवस्थेमधे मिळणाऱ्या लोकप्रियतेचा आणि जनमताचा वापर करून कायदे गुंडाळणं सत्ताप्रमुखाला शक्य असतं.

ट्रंप यांची वर्तणुक फारच वाईट आणि लोकशाही विरोधी आहे. परंतू त्यांची इंपीचमेंट होण्याची शक्यता नाही.

लेखक म्हणतात की समाजातली, राजकीय वातावरणातली समजूत आणि शहाणपण जर नष्ट झालं तर कितीही निर्दोष लोकशाही चौकट असली तरी दंडेल माणूस त्याच चौकटीचा वापर करून किंवा ती धुडकावून लावून हुकूमशहा होऊ शकतो.

लेखकांनी अमेरिकन संसदीय राजकारणाची खूप उदाहरणं पुस्तकात दिली आहेत. उदा. राजकीय पक्ष एकादा माणूस हुकूमशहा होऊ नये यासाठी काय काय उपाय योजतात याचे तपशील लेखकांनी दिली आहेत. पक्ष यंत्रणेला टांग मारून एकादा पुढारी मैदानात उतरतो आणि स्वतःच्या पैशाच्या बळावर अध्यक्ष होऊ पहातो. पैसा नसेल तर सवंग लोकप्रीयतेचा उपयोग उमेदवारी मिळवण्यासाठी करून घेतो. हे टाळण्यासाठी डेमॉक्रॅटिक आणि रीपब्लिकन पक्षांनी उमेदवार निवडीत खाचाखोचा निर्माण केल्या. पक्षाच्या सामान्य सदस्यांना निवडीत वाव दिला. ट्रंप पक्षाचे सदस्यही नव्हते, उलट त्यांनी डेमॉक्रॅटिक पक्षाच्या उमेदवारांना देणग्या दिल्या होत्या. रीपब्लिकन पक्षाला मान्य नसतानाही ते पक्षात घुसले आणि तिकीट मिळवून अध्यक्ष होऊन मोकळे झाले. मतितार्थ असा की राज्यघटना किंवा पक्षांच्या घटना कितीही हुकूमशहाला वेसण घालण्याची खटपट करत असल्या तरी एकाद्यानं हुकूमशहा व्हायचं ठरवलं तर त्याला रोखलं जाईल याची खात्री नाही.

लोकंच शहाणी व्हायला पाहिजेत. शहाणपणा शिल्लक असणाऱ्या माणसांनी पक्ष चालवले पाहिजेत. लोकशाहीचा सांगडा नव्हे आत्मा लक्षात घेऊन त्यानुसार लोकांनी वागलं पाहिजे.

एकाद्या व्यक्तीच्या हाती सत्ता केव्हां एकवटते? आर्थिक, राजकीय, परकीय संकट निर्माण होतं तेव्हां. जनता गोंधळलेली असते. जनतेचं एकमत नसतं. समाजात भाषा, धर्म, भौगोलिक विभाग, आर्थिक, व्यक्तिगत इत्यादी मुद्द्यावर फार मतभेद असतात. राजकीय पक्ष आणि पुढारी निष्प्रभ झालेले असतात. समाज भांडणांनी व्यापलेला असतो. अशा वेळी एकादा माणूस सवंग घोषणा करून लोकांना आकर्षिक करून घेतो. प्रश्न फार जिकीरीचे आणि गुंत्याचे असतात, पुढारी एक सोप्पं उत्तर शोधतो. उत्तर जेवढं सोपं, चुटकीसरशी सहज तितके लोक अधिक तीव्रतेनं आकर्षित होतात. एकदा त्या माणसाला निवडून दिलं की नंतर कालांतरानं सारं काही ठीक होईल, त्या माणसाला काम करायला निरंकुष वाव मिळायला हवा, त्याला हवं ते करायची मुभा द्यायला हवी असं लोकांना वाटतं. बस. संसद असते, न्यायालयं असतात, माध्यमं असतात तरीही एक हुकूमशहा निर्माण होतो. हुकूमशहा डावा नसतो, उजवा नसतो. त्याच्या बोलण्याला डाव्या उजवेपणाची झाक असते येवढंच. ज्या परिस्थितीत संकट निर्माण होतं त्या परिस्थितीवर दूरगामी, मुळातले उपाय हुकूमशहा योजत नाही. सामान्यतः परिस्थितीत फरक पडत नाही. परिस्थितीत फरक पडला नाही याचं खापर हुकूमशहा इतिहासावर, विरोधकावर, द्रोह्यांवर फोडून मोकळा होतो. तेही लोकांना पटतं. शेवटी कधी तरी हुकूमशहा आपल्याच वजनानं कोसळतो.

चिली आणि व्हेनेझुएला ही निवडणुकीतूनच हुकूमशहा निर्माण करण्याची दोन उदाहरणं आहेत. अगदी अलीकडचं उदाहरण म्हणजे तुर्कस्तानचं. एर्डोगन यांची निवडणुक मोहीम आणि निवडून आल्यानंतरच वर्तन हुकूमशाहीचं आहे, वर वर्णन केलेल्या कसोट्या त्यांना लागतात. दंडेली करतात तरीही निवडून येतात. चिली, व्हेनेझुएलात हुकूमशहा आले आणि गेले तिथली परिस्थिती सुधारलेली नाही. एर्डोगन अजून सत्तेत आहेत आणि तिथले आर्थिक प्रश्न सुटलेले नाहीत, लोकांमधे असंतोष शिल्लकच आहे, एर्डोगन तो दडपून टाकतात येवढंच.

लोकशाही मरू शकते असं अनेक उदाहरणांनी लेखकांनी पुस्तकात सांगितलंय. पुस्तक वाचतांना वाचक अस्वस्थ होऊ शकतो. सहनशीलता आणि परमत सहिष्णुता टिकवणं हा एक उपाय लेखक सांगतात. लोक आणि पुढारी शहाणे असणं हाच खरा उपाय.

तिथंच तर वांधा असतो.

।।

How Democracies Die.

What History Tells Us About Our Future.

Steve Levitsky, Daniel Ziblatt.

*मराठी भाषेतील प्रसिद्ध लेख मिळण्यासाठी WhatsApp चॅनेल : http://bit.ly/2CntnWn या लिंकवर जाऊन रजिस्टर करा*