07/08/2021
*ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ*
*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਅੈਲਾਨ*
*13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ*
*19 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀਆਂ*
*4 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 12 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 'ਪੈੱਨ ਡਾਊਨ-ਟੂਲ ਡਾਊਨ' ਹੜਤਾਲ*
*ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ*
ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਵਾਉਣ, ਸਮੂਹ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗੀ ਪੋਸਟਾਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਨਵੇਂ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇੰਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਦੇ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਨੂੰ ਰੁਕਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ 'ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਰੀਵਿਊ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜਨਾਂ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਸਤੀਸ਼ ਰਾਣਾ, ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ, ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਵਾਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਸਾਗਰ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਾਗੂ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਭੱਠਲ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਮ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ 15% ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਦੇ ਮੰਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਗੁਣਾਂਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅੈਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਂਝੇ ਫਰੰਟ ਵੱਲੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਹਿਸੀਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਜਦਕਿ 19 ਤੋਂ 23 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ:
*ਪੰਜਾਬ-ਯੂ.ਟੀ. ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ*
