firoz_khan9927

firoz_khan9927 never give up ��

22/07/2026

हमारी बर्बादियों पर मुस्कुराओ न चमन वालों।गुजरनी एक दिन सर से तुम्हारे भी क़यामत है।

जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधि...
18/07/2026

जब जौहर युनिवर्सिटी का निर्माण हो रहा था तब वो क्षेत्र रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी के दायरे में नहीं आता था, बाद में प्राधिकरण ने अपना दायरा बड़ा कर लिया और अब रामपुर DM कह रहे हैं कि जौहर युनिवर्सिटी का नक्शा नहीं पास है तो गिराने का आदेश पारित कर दिया गया है।

वैसे नक्शा तो इस देश की किसी युनिवर्सिटी का पास नहीं है तो क्या सारे विश्वविद्यालयों पर बुलडोज़र चला दोगे ??

नक्शा तो इस देश के ज्यादातर DM ऑफिस का भी नहीं पास होगा तो क्या सब को ज़मींदोज़ कर दोगे ?

एैसे बेतुके और तानाशाही वाले आदेश पारित करते हुए इन अधिकारियों को सोचना चाहिये कि ये भी किसी एैसी ही युनिवर्सिटी से पढ़कर आये होंगे जहॉं का नक्शा नहीं पास होगा।

शिक्षा के इतने बड़े संस्थान को बचाने के लिये सभ्य समाज को आगे आना होगा वरना ये ज़ालिम सरकारें कुछ भी महफ़ूज़ नहीं रहने देंगी।

An attack on education is an attack on the future. Save the university, save the future!
16/07/2026

An attack on education is an attack on the future. Save the university, save the future!

02/07/2026

इलाहाबाद हाईकोर्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कार्यकाल समाप्त होने के बाद ग्राम प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के फैसले पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार के फैसले को असंवैधानिक ठेहराया l मामले में अगली सुनवाई 13 जुलाई 2026 को है।

A long drawn out case is also a punishment
30/06/2026

A long drawn out case is also a punishment

एससी-एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के दुरुपयोग पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा ...
28/06/2026

एससी-एसटी एक्ट के तहत मिलने वाली आर्थिक सहायता के दुरुपयोग पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अब अगली किस्त लेने से पहले पीड़ित को शपथ पत्र देना होगा कि वह आरोपी से समझौता नहीं करेगा और अपने बयान से नहीं मुकरेंगे।

अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि कोई पीड़ित बाद में अपने बयान से पीछे हटता है, तो उसे मिली आर्थिक सहायता 30 दिनों के भीतर वापस करनी hogi

Kiran Bedi has demanded a ban on air purifiers in government office
27/06/2026

Kiran Bedi has demanded a ban on air purifiers in government office

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने के उत्तर प...
27/06/2026

प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें प्रशासक नियुक्त किए जाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने प्रथम दृष्टया इस निर्णय को असंवैधानिक माना और सरकार से जवाब भी तलब किया है।

यह आदेश अरविंद राठौर की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसमें कार्यकाल समाप्त होने के बाद प्रधानों को प्रशासक बनाए जाने के निर्णय को चुनौती दी गई थी।

हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में ग्राम पंचायतों के प्रशासनिक संचालन को लेकर स्थिति स्पष्ट होने तक संशय बना रहेगा। मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को निर्धारित की गई है।

Cheque bounced case full proccess
26/06/2026

Cheque bounced case full proccess

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