Academy of Political & Social Studies - APSS

https://youtu.be/j-XhITzy32k?si=o9d06EtTpbnhlGmZ

कामगार पॉडकास्ट । आरएमएस पोस्ट कामगारांचा ऐतिहासिक विजय! | RMS Employees Pune Victory Indie Journal भारतीय टपाल खात्याच्या आरएमएस सेवेतील आउटसोर्स कर्मचाऱ्यांनी मिळवलेल्या ऐतिहासिक विजयाबाबत सांग.....

ईएसआय योजनेला भरघोस योगदान देऊनदेखीलमहाराष्ट्रातील कामगार आरोग्यसेवांपासून वंचित..
कोणामुळे ? कशामुळे
• ईएसआय योजनेमध्ये अखिल भारतीय सभासदांपैकी १३% सभासद आणि योगदान देणाऱ्या आणि महाराष्ट्रातील कामगारांवर ईएसआय योजनेमध्ये खर्च होतो फक्त ६.२७%.
Statement Showing the Disparity in Expenditure on
Health Services Under ESI Scheme Between Maharashtra and All India Averages

• देशात सरासरी वार्षिक दरडोई (प्रतिकामगार) खर्च ३,५५६ रूपये असताना महाराष्ट्रातील कामगारांवर दरडोई खर्च फक्त १,७२७ रूपये.
• सध्या या योजनेसाठी कामगार आणि नियोक्त्याकडून अनुक्रमे ०.७५% आणि ३.२५% योगदान घेतले जाते. हे सर्व योगदान थेट राष्ट्रीय पातळीवर ईएसआयसी (Employees State Insurance Corporation) कडे जमा होत असते. त्यातील एक हिस्सा राज्याच्या आरोग्य खात्याने स्थापन केलेल्या ईएसआय सोसायटी नावाच्या संस्थेकडे सोपविला जातो. त्यामधून आरोग्यसेवेसाठी सुविधा पुरविण्याची व्यवस्था राज्य सरकारने (या सोसायटीच्या नावाने ) ईएसआय (Employees State Insurance Corporation) मिळालेल्या अनुदानामधून करायची असते. या सोसायटीचे नाव महाराष्ट्र राज्य विमा कामगार सोसायटी असे आहे.
• या व्यतिरिक्त राष्ट्रीय पातळीवर ईएसआयसी (Employees State Insurance Corporation) स्वतः काही वैयक्तिक लाभ आणि काही इस्पितळांची उभारणी करत असते.
• अशा प्रकारे दोन्ही पातळीवर आरोग्यसेवांवर खर्च होत असतो.
• परंतु महाराष्ट्र सरकारतर्फे म्हणजेच महाराष्ट्र ईएसआय सोसायटी मार्फत होणारा वार्षिक दरडोई खर्च फक्त ७८७ रूपये आहे. तर ईएसआय महामंडळाकडून वार्षिक दरडोई खर्च ९४० रूपये आहे. असा मिळून तो वार्षिक दरडोई १७२७ रूपये होतो.
• याची कारणे अनेक आहेत. पहिले म्हणजे महाराष्ट्राचे सरकार आपल्या अखत्यारीतील आरोग्य खात्यातर्फे ईएसआयसी कडून पूर्ण निधी मिळण्याची तरतूद असूनदेखील (आपल्या कामगारविरोधी अकार्यक्षम कारभार व कार्यपद्धतीमुळे) कामगारांसाठी अधिक चांगल्या सुविधा निर्माण करण्यासाठी कोणत्याही नव्या इस्पितळांची उभारणीच करत नाही. त्यासाठी प्रस्ताव तयार करत नाही. थोडक्यात ईएसआयसीकडून येणारा निधी आणि त्यावर आधारित सुविधांची उभारणी कामगारांपर्यंत पोचविण्याबाबत महाराष्ट्राइतका करंटेपणा अन्य कोणतेही राज्य दाखवित नाही.देशांत सर्वांत जास्त सभासदसंख्या आणि पुरोगामी विचाराची परंपरा असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याचे सरकारे आणि तिचे आरोग्यखाते दाखवित असणारा हा करंटेपणाच महाराष्ट्रातील कामगारांच्या आरोग्य़सुविधांचा कर्दनकाळ ठऱलेला आहे. त्याच्या परिणामी कामगारांना अतिशय महाग आणि अव्यवहार्य अशा खाजगी विमा कंपन्याकडून आरोग्य विमे विकत घेण्यास भाग पडत आहे. कदाचित ह्याच कंपन्यांकडून महाराष्ट्र सरकारच्या आरोग्य खात्यातील वरिष्ठांना किंवा मंत्र्यांना काही मोठी प्रलोभने मिळाल्यामुळेच महाराष्ट्राचे आरोग्य खाते झारीतील शुक्राचार्य बनते आहे.

https://youtu.be/4flckuxrsIA?si=VODR-T6Uptf_QCTk

कामगार पॉडकास्ट | ESIC ची दयनीय अवस्था | Sad state of ESIC | Indie Journal महाराष्ट्रात राज्य कामगार विमा सुरक्षेचे तीन तेरा वाजले आहेत, मात्र यातले धक्कादायक तपशील सांगत आहे...

बदलता भारत: पारतंत्र्यातून महासत्तेकडे
महामंथन कार्यशाळा

नोंदणी फॉर्म लिंक
https://forms.gle/Ycm4gAWcUUpEC3V18

बदलता भारत : पारतंत्र्याकडून महासत्तेकडे
महामंथन कार्यशाळा
दिनांक 13 व 14 जुलै 2024
आयोजक
समाजविज्ञान अकादमी, पुणे
मनोविकास प्रकाशन
MGM वृत्तपत्र विद्या व जनसंवाद महाविद्यालय सृजन सांस्कृतिक मंच

नागरी - समाज चळवळींसमोरील आव्हाने....

Glimpses of Day 1 of Climate Action & Me! (Here & Now).