Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha_Official

महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था
कर्वेनगर ,पुणे ५२
या अधिक महिन्याचे वाण
अण्णांच्या गरजू लेकींसाठी

अधिक-वाणात काय देता येईल ?
एका मुलीचे शालेय/वसतिगृह शुल्क -रु. ४०,०००
वसतिगृहातील मुलींना एक दिवस भोजन - रु. १६,०००
एका मुलीस शैक्षणिक साहित्य - रु. ३,५००
भाऊबीजनिधी - ऐच्छिक

देणगीसाठी :
https://www.maharshikarve.ac.in/donate/

‘आयकर कायदा २०२५’ हे जुन्या कायद्याचे सुलभीकरण !’ -- आयकर आयुक्त डॉ. नितीन वाघमोडे
(महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेत आयकर कायदा २०२५ बाबत विशेष सेमिनार)
-------------------------------------
दि. ११ मे २०२६ - महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेमध्ये आज 'इन्कम टॅक्स २०२५ अपडेट' या संदर्भामध्ये एका विशेष सेमिनारचे आयोजन करण्यात आले होते. संस्थेच्या कमिन्स महाविद्यालय परिसरातील के. बी. जोशी सभागृहामध्ये झालेल्या या सेमिनारची मध्यवर्ती संकल्पना ‘आयकर कायदा २०२५ – नोंदणीकृत बिगरनफा संस्थेवरील नियामक प्रभाव' ही होती. सीए डॉ. दिलीप सातभाई हे या कार्यक्रमासाठी प्रमुख वक्ते म्हणून, तर प्रमुख अतिथी म्हणून आयकर आयुक्त डॉ. नितीन वाघमोडे हे उपस्थित होते. सोबत आयकर खात्याचे सह आयुक्त श्री. मनीष मेहता आणि सहाय्यक आयुक्त श्रीमती संध्या मेनन हेही मान्यवर उपस्थित होते. संस्थेच्या वतीने कार्याध्यक्ष श्री रवींद्र देव, वित्त समितीचे अध्यक्ष सीए अभय कुलकर्णी, उपसचिव श्रीमती कांचन सातपुते, अर्थविभाग प्रमुख सीए शीतल दंडवते, सीए निर्मला पाटील, हे मान्यवर या वेळी उपस्थित होते. सर्व मान्यवरांनी प्रथम महर्षी कर्वे यांच्या समाधीस्थानास भेट देऊन अभिवादन केले.

कार्यक्रमांच्या प्रारंभी संस्थेच्या प्रथेप्रमाणे भारतमाता, महर्षी कर्वे आणि बाया कर्वे यांच्या प्रतिमांचे पूजन मान्यवरांनी केले व नंतर आश्रमगीत सादर केले गेले. या सेमिनारचे प्रास्ताविक सीए अभय कुलकर्णी यांनी केले, तर सीए निर्मला पाटील यांनी मान्यवरांचा परिचय करून दिला. त्यानंतर मान्यवर अतिथींना शाल, मानचिन्ह व महर्षी कर्वे यांचे चरित्र देऊन त्यांचा औपचारिक सत्कार केला गेला.

पुणे विभागाचे आयकर आयुक्त डॉ. नितीन वाघमोडे यांनी आपल्या मनोगतामध्ये अशा प्रकारचा सेमिनार आयोजित केल्याबद्दल संस्थेचे आभार मानले. ‘आयकर कायदा १९६१’ नंतर ‘आयकर कायदा २०२५’ आता लागू झाल्याचे सांगत मूळ कायद्याचा गाभा न बदलता या कायद्यातील परिभाषेचे सुलभीकरण नव्या कायद्याने केले असल्याचे त्यांनी सांगितले. जुन्या कायद्यामध्ये ४७ चॅप्टर्स असून नवीन कायद्यामध्ये २३ चॅप्टर्स आहेत, जुन्या कायद्यामधील ८१९ सेक्शन्स आता ५३६ पर्यंत मर्यादित झाले आहेत आणि सुमारे पाच लाख शब्दांचा जुना आयकर कायदा आता अडीच लाख शब्दांवर सीमित झाला आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. नवीन कायद्यात जुन्या परिभाषांचे चांगल्या पद्धतीने सुरभीकरण केल्याने तो समजण्यास आणि वापरण्यास सोपा जाणार आहे. मात्र याचा अर्थ कायद्याच्या तरतुदी शिथिल झाल्या असे मात्र मुळीच नाही, हेही त्यांनी आवर्जून सांगितले.

सेमिनारचे प्रमुख वक्ते सीए डॉ. दिलीप सातभाई यांनी दोन सत्रांमधून आपल्या विषयाची मांडणी केली. यामधील पहिल्या सत्रामध्ये सार्वजनिक ट्रस्ट च्या संदर्भातील कायद्याचा उहापोह त्यांनी केला. लाभार्थी नक्की कोण यावरून ठरणारा खाजगी ट्रस्ट आणि सार्वजनिक ट्रस्ट यामधील फरक त्यांनी यावेळी स्पष्ट केला. सार्वजनिक ट्रस्ट चे आयकर विभागाप्रती असलेले उत्तरदायित्व विविध उदाहरणे देऊन त्यांनी स्पष्ट केले. उत्पन्नाचे स्रोत आणि त्याचे उपयोजन या गोष्टी सार्वजनिक ट्रस्टमध्ये महत्त्वाच्या असल्याचे त्यांनी सांगितले. सार्वजनिक ट्रस्टमध्ये वर्षभरातील उत्पन्नाच्या ८५% रक्कम खर्च करणे आवश्यक असते, मात्र काही कारणाने ते शक्य नसल्यास फॉर्म ९ ए आणि फॉर्म १० अशा सुविधादेखील उपलब्ध असतात, ज्याच्या आधारे दीर्घकालीन खर्चाचे नियोजन करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले. याखेरीज देणगी दिल्यानंतर त्यासाठी १० बी. ई. हा फॉर्म जोपर्यंत देणगीदाराला उपलब्ध होत नाही, तोवर आयकर सवलतीसाठी ती देणगी पात्र ठरत नाही ; अलीकडेच झालेला हा बदल देणगीचे उपयोग नेमकेपणाने होणे आणि त्याचे दुरुपयोग होऊ नयेत, याकरिता केले असल्याचे प्रतिपादन त्यांनी केले.

आपल्या दुसऱ्या सत्रामध्ये त्यांनी टीडीएस करप्रणालीवर प्रकाश टाकला. आयकर खात्याचे सुमारे ४०% उत्पन्न हे टीडीएस आणि टीसीएस मधून येते, असे ते म्हणाले. टीडीएस ही संकलनाधारित करपद्धती आहे, याचा अर्थ कमावतानाच कर भरावा ही अपेक्षा त्यामागे असते असे त्यांनी स्पष्ट केले. उत्पन्न दुसऱ्याचे असले तरी कर भरणे ही आपली म्हणजेच पैसे देणाऱ्याची जबाबदारी असते असे टीडीएसचे स्वरूप आहे. या जबाबदारीचे पालन करताना कायद्याचे अत्यंत कडक पालन करणे अपेक्षित असते. संबंधित ग्राहक अथवा संस्था या कोणाचेही हेतू विचारात घेतले जात नाहीत, तर केवळ कायद्याप्रमाणे वजावट होते की नाही, एवढेच यामध्ये बघितले जाते. टीडीएस कापणारी व्यक्ती अथवा संस्था ही सरकारची प्रतिनिधी म्हणून काम करत असते, असे त्यांनी सांगितले. एकूणच, सार्वजनिक ट्रस्ट शी संबंधित असलेले आयकर कायद्याचे क्लिष्ट विषय डॉ. सातभाई यांनी विविध उदाहरणे देऊन अत्यंत सोपे करून सांगितले.

या कार्यक्रमाचे आभार दर्शन प्रधान कार्यालयातील श्री. आशीष शेंडे यांनी केले, तर सूत्रसंचालन सीए शीतल दंडवते यांनी केले. सामूहिक राष्ट्रगीत गायनाने कार्यक्रमाची सांगता झाली

महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था
कर्वेनगर ,पुणे ५२

"इयत्ता १०वी च्या परीक्षेत यश मिळवलेल्या सर्व विद्यार्थ्यांचे हार्दिक अभिनंदन!
तुमच्या पुढील शैक्षणिक वाटचालीसाठी
आणि स्वप्नपूर्तीसाठी खूप खूप शुभेच्छा."

Begin Your Academic Journey at Shri Siddhivinayak Mahila Mahavidyalaya, Pune
Admissions are now open for the Academic Year 2026–27 at Shri Siddhivinayak Mahila Mahavidyalaya, Pune.

Choose from a wide range of Undergraduate & Postgraduate courses in Commerce, Arts, Science, Computer Science, BBA, Media & Communication Studies and more.

✅ NAAC ‘A’ Grade
✅ Experienced Faculty
✅ Smart Classrooms
✅ Hostel Facility
✅ Scholarships & Freeships
✅ Placement & Internship Assistance
✅ Skill-Based Add-On Courses
Shape your future with quality education and holistic development.
📍 Pune
🌐 www.siddhivinayakcollege.org

Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha_Official Maharshi Karve Stree Shikshan Samstha was established in 1896 by the great visionary and social worker Bharat Ratna Maharshi Dhondo Keshav Karve