Guddu Kumar

वन केस वन डेटा' परियोजना और 'सु सहाय' AI-संचालित चैटबॉट
✅ सर्वोच्च न्यायालय ने दो प्रमुख डिजिटल पहलों, 'वन केस वन डेटा' और 'सु सहाय' AI-संचालित चैटबॉट की शुरुआत की, जिनका उद्देश्य डिजिटल न्यायिक प्रशासन एवं न्याय तक पहुँच को मज़बूत करना है।

✅ 'वन केस वन डेटा' एक डिजिटल एकीकरण पहल है, जिसे सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों, ज़िला न्यायालयों और तालुका न्यायालयों के डेटा को एकीकृत डिजिटल प्रणाली में एकीकृत करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

✅ 'One Case One Data' पहल एक प्रमुख डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, जिसे भारतीय न्यायपालिका के सभी स्तरों पर न्यायिक जानकारी को एक ही, एकीकृत प्रणाली में जोड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

✅ मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि इस तंत्र का उद्देश्य अदालतों के बीच एक अधिक व्यापक और आपस में जुड़ा हुआ डिजिटल डेटाबेस तैयार करना है।

सु सहाय: AI-संचालित चैटबॉट
✅ 'सु सहाय' एक AI-संचालित चैटबॉट है, जो सर्वोच्च न्यायालय की वेबसाइट के साथ एकीकृत है, जो पक्षकारों और नागरिकों को न्यायालय से संबंधित सेवाओं तक आसानी से पहुँचने में मदद करता है।

✅ चैटबॉट फ्रंट-एंड गाइडेंस प्रदान करता है और आवश्यक सर्वोच्च न्यायालय सेवाओं एवं प्रक्रियाओं तक पहुँच को सरल बनाता है।

✅ चैटबॉट को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) ने सर्वोच्च न्यायालय रजिस्ट्री के सहयोग से विकसित किया है।

✅ ये पहल विधिक प्रणाली में मानवीय निगरानी के महत्त्व को बनाए रखते हुए, डिजिटलीकरण, पहुँच, दक्षता और प्रौद्योगिकी-संचालित न्याय वितरण को बढ़ावा देती हैं।

तेलंगाना के वारंगल में PM MITRA पार्क का उद्घाटन हुआ
✅ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 10 मई 2026 को तेलंगाना के वारंगल में PM MITRA पार्क का उद्घाटन किया, जो भारत की औद्योगिक और कपड़ा विकास यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है।

✅ 1695.54 करोड़ रुपये की लागत से विकसित, यह देश का पहला चालू PM MITRA पार्क है और यह भारत सरकार के '5F' विज़न को साकार करता है - Farm (खेत) से Fibre (रेशा) तक, Fibre से Factory (कारखाना) तक, Factory से Fashion (फैशन) तक और Fashion से Foreign (विदेश) तक।

✅ रणनीतिक रूप से प्रस्तावित नागपुर-विजयवाड़ा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे (NH-163G) के पास और NH-163 के निकट स्थित, यह पार्क प्रमुख रेलवे नेटवर्क और बंदरगाहों से बेहतरीन मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जिससे वैश्विक व्यापार के लिए निर्बाध लॉजिस्टिक्स सुनिश्चित होता है।

✅ 1,327 एकड़ में फैला यह पार्क कपड़ा मूल्य श्रृंखला (textile value chain) में बड़े पैमाने पर अवसर पैदा करने के लिए तैयार है, जिससे 24,400 से अधिक नौकरियों के सृजन की उम्मीद है, और हज़ारों नौकरियाँ पहले ही सृजित हो चुकी हैं।

PM MITRA पार्क योजना के बारे में
✅ PM MITRA) पार्क योजना को 21 अक्टूबर, 2021 को कपड़ा मंत्रालय की एक अधिसूचना के माध्यम से आधिकारिक तौर पर शुरू किया गया था।

✅ कपड़ा मंत्रालय ने तमिलनाडु (विरुद्धनगर), तेलंगाना (वारंगल), गुजरात (नवसारी), कर्नाटक (कालबुर्गी), मध्य प्रदेश (धार), उत्तर प्रदेश (लखनऊ), और महाराष्ट्र (अमरावती) में आर्क्स स्थापित किए जा रहे हैं।

✅ प्रधानमंत्री द्वारा मध्य प्रदेश के धार में पहले पीएम मित्र पार्क की आधारशिला रखी गई।

✅ सरकार ने वर्ष 2027-28 तक सात वर्षों की अवधि के लिये 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ ग्रीनफील्ड/ब्राउनफील्ड साइट्स में PM MITRA पार्कों की स्थापना को मंज़ूरी दे दी है।

देश का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ - लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि
✅ केंद्र सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एन.एस. राजा सुब्रमणि को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) नियुक्त किया है। वह 30 मई को जनरल अनिल चौहान का कार्यकाल पूरा होने के बाद पदभार ग्रहण करेंगे।

✅ लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटेरिएट में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर काम कर रहे हैं; इस पद पर वह 1 सितंबर, 2025 से हैं।

✅ इससे पहले, उन्होंने 1 जुलाई, 2024 से 31 जुलाई, 2025 तक आर्मी स्टाफ के वाइस चीफ के तौर पर काम किया था। उन्होंने मार्च 2023 से जून 2024 तक सेंट्रल कमांड के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ (GOC-in-C) का पद भी संभाला था।

✅ दिसंबर 1985 में गढ़वाल राइफल्स में कमीशन पाने वाले लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणि का भारतीय सेना में 37 साल से ज़्यादा का करियर रहा है।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
✅ इसके निर्माण की सिफारिश वर्ष 2001 में मंत्रियों के एक समूह (GoM) द्वारा की गई थी जिसे कारगिल समीक्षा समिति (1999) की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया था।

✅ GoM की सिफारिशों के बाद CDS के पद की स्थापना हेतु सरकार ने वर्ष 2002 में एकीकृत रक्षा स्टाफ बनाया, जिसे अंततः CDS के सचिवालय के रूप में काम करना था।

✅ वर्ष 2012 में नरेश चंद्र समिति ने CDS पर आशंकाओं को खत्म करने के लिये चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति की सिफारिश की थी।

✅ अंत में CDS का पद वर्ष 2019 में लेफ्टिनेंट जनरल डी.बी. शेकातकर की अध्यक्षता में रक्षा विशेषज्ञों की समिति की सिफारिशों पर बनाया गया था।

✅ जनरल बिपिन रावत देश के पहले CDS थे और उन्हें 31 दिसंबर, 2019 को नियुक्त किया गया था।

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन - नौसेना का प्रमुख नियुक्त
✅ केंद्र सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना का अगला प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन अभी पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ के तौर पर सेवा दे रहे हैं।

✅ एडमिरल के पास लगभग चार दशकों की शानदार सेवा का अनुभव है, जिसमें भारतीय नौसेना के प्रमुख पदों पर रहते हुए व्यापक परिचालन, रणनीतिक और कार्मिक प्रबंधन का अनुभव शामिल है।

✅ वह एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे, जो 31 मई, 2026 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।

✅ वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन 1 जुलाई, 1987 को भारतीय नौसेना में कमीशन हुए थे और वह संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक युद्ध (Electronic Warfare) के विशेषज्ञ हैं।

सुवेंदु अधिकारी होंगे पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री
✅ भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने 8 मई 2026 को सुवेंदु अधिकारी को पश्चिम बंगाल में BJP विधायक दल का नेता चुना गया और वे पश्चिम बंगाल के अगले मुख्यमंत्री होंगे।

✅ यह फैसला राज्य में पार्टी की शानदार जीत के बाद लिया गया, जिसमें पार्टी ने 207 सीटें हासिल कीं।

✅ 57 वर्षीय श्री अधिकारी ने हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम और भवानीपुर, दोनों सीटों से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने भवानीपुर सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को 15,115 वोटों के अंतर से हराया।

✅ अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर.एन. रवि से मुलाकात की और राज्य में पहली BJP-नीत सरकार बनाने का दावा पेश किया।

✅ शपथ ग्रहण समारोह 9 मई, शनिवार को कोलकाता के मशहूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में एक भव्य समारोह में होना तय है। यह पश्चिम बंगाल में BJP की पहली सरकार बनने का ऐतिहासिक मौका है।

सुवेंदु अधिकारी के बारे में
✅ पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर ज़िले से ताल्लुक रखने वाले श्री अधिकारी ने 2011 से 2020 तक ममता बनर्जी सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर काम किया। वे कई बार लोकसभा के लिए भी चुने जा चुके हैं।

✅ श्री अधिकारी दिसंबर 2020 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर BJP में शामिल हो गए और 2021 से 2026 तक विपक्ष के नेता के तौर पर काम किया।

✅ उन्होंने 2021 के विधानसभा चुनावों में नंदीग्राम से ममता बनर्जी को 1956 वोटों के अंतर से हराया।

पश्चिम बंगाल चुनाव
✅ पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की 293 सीटों के लिए चुनाव हुआ। मतदान दो चरणों में हुआ - 23 अप्रैल को 152 सीटों के लिए और 29 अप्रैल को 142 सीटों के लिए, जिसमें 92.47 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया - चुनाव आयोग के अनुसार, यह आज़ादी के बाद से अब तक का सबसे ज़्यादा मतदान है।

✅ हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में, BJP ने 294 सदस्यीय सदन में 207 सीटें जीतकर तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन को समाप्त कर दिया। तृणमूल की सीटें घटकर 80 रह गईं।

विधानसभा भंग
✅ पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आर. एन. रवि ने 7 मई, 2026 से प्रभावी रूप से राज्य की विधानसभा भंग कर दी है।

✅ राज्यपाल के आदेश से जारी एक राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है, "भारत के संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड (2) के उप-खंड (b) द्वारा मुझे प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, मैं एतद्द्वारा 7 मई, 2026 से पश्चिम बंगाल की विधानसभा भंग करता हूँ।"

✅ 17वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा, जिसने 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद शपथ ली थी, अब भंग हो गई है। यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि ममता बनर्जी ने घोषणा की थी कि वह राज्य की मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देंगी।

विशाखापत्तनम को 'दक्षिण तट रेलवे ज़ोन' का मुख्यालय अधिसूचित किया
✅ रेल मंत्रालय (MoR) के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आधिकारिक तौर पर 'दक्षिण तट रेलवे' (SCoR) ज़ोन के गठन को अधिसूचित किया, जिसका मुख्यालय आंध्र प्रदेश (AP) के विशाखापत्तनम में होगा।

✅ यह ज़ोन भारत का 18वां रेलवे ज़ोन बन जाएगा और 1 जून 2026 से चालू होने वाला है।

✅ यह नया ज़ोन, रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 3 के उप-धारा (4) के तहत मौजूदा 'ईस्ट कोस्ट रेलवे' (ECoR) और 'साउथ सेंट्रल रेलवे' (SCR) ज़ोन से अलग करके बनाया गया है।

✅ साउथ कोस्ट रेलवे (SCoR) ज़ोन की घोषणा फरवरी 2019 में रेलवे के पुनर्गठन के हिस्से के रूप में की गई थी, 2014 में आंध्र प्रदेश (AP) के विभाजन के बाद से उसकी एक लंबे समय से लंबित मांग को पूरा करता है।

✅ इस पुनर्गठन के अनुसार, 'साउथ कोस्ट रेलवे' में 'साउथ सेंट्रल रेलवे' के मौजूदा गुंटकल, गुंटूर और विजयवाड़ा डिवीज़न शामिल होंगे, साथ ही 'ईस्ट कोस्ट रेलवे' का एक छोटा किया गया 'वाल्टेयर डिवीज़न' भी इसमें शामिल होगा, जिसका नाम बदलकर 'विशाखापत्तनम डिवीज़न' कर दिया जाएगा।

✅ भुवनेश्वर में मुख्यालय वाले 'ईस्ट कोस्ट रेलवे' के पास संबलपुर डिवीज़न, पुनर्गठित खुर्दा Road डिवीज़न और नया बनाया गया रायगड़ा डिवीज़न रहेगा।

**झारखंड के हज़ारीबाग में भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर**
✅ झारखंड राज्य का हज़ारीबाग ज़िला, भारत के पहले और एकमात्र मोती पालन क्लस्टर के रूप में उभरने को तैयार है। यह पहल मत्स्य विभाग द्वारा चलाई जा रही है, जिसे वैज्ञानिक जलीय कृषि को बढ़ावा देने और रोज़गार पैदा करने के लिए सरकार का सहयोग प्राप्त है।

✅ मत्स्य पालन विभाग ने इस क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए 'ब्लू रिवोल्यूशन' योजना में 'मोती पालन' (Pearl Culture) के लिए एक उप-घटक शामिल किया है।

✅ महिलाओं की भागीदारी पर विशेष ध्यान देते हुए, इस परियोजना का उद्देश्य हज़ारीबाग को टिकाऊ और लाभदायक मोती पालन के लिए एक राष्ट्रीय मॉडल में बदलना है।

**मोती की खेती के बारे में**
✅ मोती (Pinctada fucata) की खेती एक नियंत्रित वातावरण में ताजे पानी या खारे पानी के सीपों (oysters) के अंदर मोती उगाने की प्रक्रिया है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम कार्बोनेट होता है।

✅ इसकी अन्य प्रजातियां Pinctada vulgaris, Pinctada margaritifera है। इसमें एक मोलस्क के शरीर में एक उत्तेजक (न्यूक्लियस) डालकर मोती उगाने की प्रक्रिया शामिल है, जिसके चारों ओर मोलस्क 'नेकर' (nacre) की परतें स्रावित करता है। समय के साथ, ये परतें मिलकर एक मोती का रूप ले लेती हैं।

✅ मोलस्क नरम शरीर वाले अकशेरुकी जीव होते हैं जो समुद्री, ताजे पानी, खारे पानी या स्थलीय वातावरण में रहते हैं; जैसे - घोंघे, ऑक्टोपस और सीप।

**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के बारे में**
✅ 10 सितंबर, 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' (PMMSY) ₹20,050 करोड़ की एक प्रमुख योजना है।

✅ PMMSY के तहत, सरकार ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 461 लाख रुपये के निवेश के साथ, बाइवॉल्व (दो कपाट वाले जीव) पालन इकाइयों की स्थापना को मंज़ूरी दी है; इनमें मसल, क्लैम और मोती शामिल हैं।

**वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, 2026**
✅ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2026 में भारत को 180 देशों में से 157वां स्थान मिला है। जो 2025 के 151वें स्थान से छह पायदान नीचे है। वर्ष 2024 में भारत 159वें स्थान पर था।

✅ भारत के लगभग सभी पड़ोसी देश इस सूचकांक में भारत से बेहतर स्थिति में हैं—पाकिस्तान 153वें स्थान पर, भूटान 150वें पर, नेपाल 87वें पर, श्रीलंका 134वें पर और बांग्लादेश 152वें स्थान पर है। हालाँकि, चीन 178वें स्थान पर है।

✅ रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स (RSF) वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के इतिहास में पहली बार, दुनिया के आधे से ज़्यादा देश अब प्रेस की आज़ादी के मामले में "मुश्किल" या "बहुत गंभीर" श्रेणियों में आते हैं।

✅ 25 सालों में, इंडेक्स में सर्वे किए गए सभी 180 देशों और क्षेत्रों का औसत स्कोर इतना कम कभी नहीं रहा।

**शीर्ष देश**
✅ शीर्ष 5: नॉर्वे (लगातार 10वें वर्ष पहले स्थान पर), नीदरलैंड, एस्टोनिया, डेनमार्क और स्वीडन।

✅ निचले 5: इरिट्रिया (180वां स्थान), उत्तर कोरिया, चीन, ईरान और सऊदी अरब।

✅ रूस (172वें स्थान पर), अमेरिका महाद्वीप में स्थिति में काफ़ी बदलाव आया है; संयुक्त राज्य अमेरिका 64वें स्थान (-7) सात पायदान नीचे गिर गया है, और कई लैटिन अमेरिकी देश हिंसा और दमन के दुष्चक्र में और भी गहरे धंसते जा रहे हैं।

**विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 2026**
✅ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस की घोषणा UN महासभा ने दिसंबर 1993 में, UNESCO के आम सम्मेलन की सिफ़ारिश के बाद की थी। तब से, 3 मई – जो 'विंडहोक घोषणा' की वर्षगांठ है – को दुनिया भर में 'विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

✅ विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सम्मेलन 2026, जिसका शीर्षक “शांतिपूर्ण भविष्य का निर्माण” है, 4 मई को लुसाका, ज़ाम्बिया में आयोजित किया।

**UNESCO/गिलेर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार**
✅ सूडानी जर्नलिस्ट्स सिंडिकेट को 2026 के UNESCO/Guillermo Cano World Press Freedom Prize का विजेता चुना गया है।

✅ अपने अदम्य साहस के लिए चुने गए इस सिंडिकेट को सूडान में चल रहे संघर्ष के दौरान 32 पत्रकारों की मौत और मीडिया कर्मियों के खिलाफ 556 से अधिक उल्लंघनों को दर्ज करने के लिए सम्मानित किया गया है।

✅ 1997 में शुरू किया गया यह वार्षिक पुरस्कार किसी ऐसे व्यक्ति, संगठन या संस्था को सम्मानित करता है।

✅ इस पुरस्कार का नाम गिलेर्मो कैनो इसाज़ा के सम्मान में रखा गया है; वे एक कोलंबियाई पत्रकार थे जिनकी 1986 में कोलंबिया के बोगोटा में उनके अखबार 'एल एस्पेक्टाडोर' के दफ्तर के सामने हत्या कर दी गई थी। विजेता को US$25,000 मिलते हैं।

जस्टिस अनुपेंद्र ग्रेवाल को NCLT का अध्यक्ष नियुक्त किया गया
✅ पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (HC) के पूर्व न्यायाधीश, जस्टिस (सेवानिवृत्त) अनुपेंद्र सिंह ग्रेवाल को कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) की मंज़ूरी के साथ, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।

✅ उनका कार्यकाल पाँच साल या 67 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जो भी पहले हो, रहेगा।

✅ उन्होंने बाचू वेंकट बलराम दास का स्थान लिया, जिन्होंने NCLT के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।

✅ NCLT का अध्यक्ष आमतौर पर किसी हाई कोर्ट का पूर्व मुख्य न्यायाधीश (CJ) होता है, लेकिन यह पहली बार है जब इस पद पर किसी पूर्व वरिष्ठ न्यायाधीश को नियुक्त किया गया है।

राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) के बारे में
✅ यह एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, जिसकी स्थापना नागरिक कॉर्पोरेट विवादों को निपटाने के लिए की गई है। इसकी स्थापना 1 जून 2016 को 'कंपनी अधिनियम, 2013' के तहत की गई थी।

✅ NCLT का मुख्य लक्ष्य कंपनी कानून और 'दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016' (IBC) से संबंधित विवादों को सुलझाने के लिए एक विशेष मंच प्रदान करना है।

✅ इसकी स्थापना दिवाला और कंपनी समापन कानूनों पर 'बालकृष्ण एराडी समिति' की सिफारिशों के आधार पर की गई थी।

✅ NCLT की एक मुख्य पीठ नई दिल्ली में है और अन्य पीठें अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में हैं।

व्हिटली पुरस्कार 2026 - परवीन शेख, भारत
✅ भारत की परवीन शेख को 'व्हिटली फंड फॉर नेचर' द्वारा प्रतिष्ठित 2026 का व्हिटली पुरस्कार प्रदान किया गया है।

✅ यह पुरस्कार लुप्तप्राय इंडियन स्किमर को बचाने के उनके प्रभावशाली कार्य को मान्यता देता है, और इसका उद्देश्य गंगा बेसिन में प्रयागराज तक उनके समुदाय-आधारित संरक्षण मॉडल का विस्तार करना है।

✅ 2017 में जहाँ लगभग 400 पक्षी थे, वहीं पिछले साल यह संख्या बढ़कर लगभग 1,000 हो गई।

✅ यह पुरस्कार समारोह लंदन में 'रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी' में आयोजित किया गया था, और राजकुमारी ऐनी द्वारा प्रदान किए गए इस पुरस्कार ने जमीनी स्तर पर किए जा रहे संरक्षण प्रयासों की वैश्विक पहचान को उजागर किया।

✅ इससे पहले वर्ष 2024 पूर्णिमा देवी बर्मन जो भारत के असम की एक वन्यजीव जीवविज्ञानी हैं और लुप्त पक्षी ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉर्क यानी कि हरगिला के संरक्षण में महावपूर्ण योगदान दिया, को सम्मानित किया गया।

व्हिटली पुरस्कार 2026 के बारे में
✅ 1993 में एडवर्ड व्हिटली द्वारा स्थापित, व्हिटली अवार्ड्स (जिन्हें अक्सर "ग्रीन ऑस्कर" कहा जाता है) UK-आधारित प्रतिष्ठित पुरस्कार हैं।

✅ पहला पुरस्कार 1994 में सीहॉर्स (समुद्री घोड़े) के संरक्षण के लिए डॉ. अमांडा विंसेंट को दिया गया। £100,000 का यह शीर्ष पुरस्कार अक्सर किसी पिछले विजेता को उनके काम के प्रभाव को और अधिक बढ़ाने के लिए दिया जाता है।

व्हिटली पुरस्कार 2026 के प्रमुख विजेता
✅ 1. फरविज़ा फरहान और HAkA, इंडोनेशिया

✅ 2. मोरएन्जल्स एमबीज़ा, ज़िम्बाब्वे

✅ 3. परवीन शेख, भारत

✅ 4. बरखा सुब्बा, भारत

✅ 5. इसाह सेडू, घाना

✅ 6. मरीना कामेनी, कैमरून

✅ 7. पाओला सांगोलक्वी, इक्वाडोर