Parbhani Career FORUM

Every pro was once an amateur. Every master was once a beginner. Why wait for the ideal time when you know you can start today?

महाराष्ट्र विशेष ............

--- वन सेवा पूर्व परीक्षा २०१४ ----

वन सेवा पूर्व परीक्षा २०१४

सहाय्यक वनसंरक्षक गट अ आणि वनक्षेत्रपाल

ह्या पदांकरिता जाहिरात प्रस्तुत करण्यात आलेली आहे

पुढील माहितीसाठी दिलेल्या लिंक वर क्लिक करा

MPSC ---- VANSEVA PURV PARIKSHA

TIMETABLE IS ANNOUNCED FOR THE FOREST OFFICER EXAMINATIONS.
PLEASE CLICK ON THE BELOW MENTIONED LINK FOR THE DETAILS...

http://www.mpsc.gov.in/indexe.jsp

Being beautiful isn't just about being pretty. Do something nice for someone today!
- Unknown quotes

How To Solve PSI Question paper

माझ्या मते तुम्ही जर खालीलप्रमाणे प्रश्न पत्रिका सोडवण्यासाठी वेळेचं नियोजन केलं तर तुम्ही ठरलेल्या वेळेत सर्व प्रश्न सोडवू शकाल.

150 प्रश्न – सोडवण्यासाठी 90 मिनिटे असतात.
साधारणपणे, खालीलप्रमाणे प्रश्न येतात त्या त्या विषयावर:
अंकगणित – 20 प्रश्न
भूगोल – 20 प्रश्न
इतिहास – 15 प्रश्न
विज्ञान – 20 प्रश्न
नागरिकशास्त्र – 20 प्रश्न
समाज सुधारक – 20 प्रश्न
चालू घडामोडी – 25 प्रश्न
अर्थव्यवस्था – 10 प्रश्न

प्रश्नपत्रिका सोडवतांनी खालीलप्रमाणे वेळेची विभागणी करावी म्हणजे सर्व प्रश्न सोडवता येतील:

10 मिनिटे – शेवटच्या क्षणी रिविजन साठी म्हणजे काही प्रश्न राहिले असतील तर त्यांना सोडवण्यासाठी राखून ठेवावेत.

अंकगणिताचे 20 प्रश्न सुरुवातीला सोडवू नयेत कारण त्यात भरपूर वेळ वाया जातो. ते प्रश्न सर्वात शेवटी सोडवावेत.

तर मग 130 प्रश्न 80 मिनिटांत सोडवायाचेत.

प्रत्येक प्रश्न 20 सेकंदात सोडवायचा प्रयत्न करावा.

ज्या प्रश्नाचं उत्तर “येतच” नसेल तर तो प्रश्न लगेच सोडून द्यावा आणि पुढच्या प्रश्नाकडे जावे. पण त्या प्रश्नाच्या अगदी समोर एक लहानसा डॉट टाकावा (तो सहजासहजी दुसऱ्या कुणाला दिसू नये) म्हणजे लगेच तुम्हाला कळेल कि तो प्रश्न राहून गेलाय. किंवा तो प्रश्न क्रमांक तुम्ही “रफ वर्क” कराल त्या जागी लिहून ठेवावा.

एखादा प्रश्न 20 सेकंदात सोडवता आला नाही तर त्याला सोडून पुढील प्रश्नाकडे जावे. पण त्या प्रश्नाच्या अगदी समोर एक लहानसा डॉट टाकावा (तो सहजासहजी दुसऱ्या कुणाला दिसू नये) म्हणजे लगेच तुम्हाला कळेल कि तो प्रश्न राहून गेलाय. किंवा तो प्रश्न क्रमांक तुम्ही “रफ वर्क” कराल त्या जागी लिहून ठेवावा.

जर प्रत्येक प्रश्नाला तुम्ही 20 सेकंद दिलेत तर पहिल्या राउंड मध्ये 130 प्रश्नांना 43 मिनिटे लागतील (130 प्रश्न X 20 सेकंद = 2600 सेकंद = 43 मिनिटे).

दुसरा राउंड 37 मिनिटांचा असेल. तर 15 मिनिटांत राहून गेलेले प्रश्न सोडवावेत. तेव्हा सुद्धा वरील प्रमाणे 20 सेकंदाचा रूल वापरावा.

22 मिनिटांत अंक गणितावरील 20 प्रश्न सोडवावेत.

सर्वात शेवटी 10 मिनिटे उरतील तर त्यादरम्यान राहून गेलेले बाकी प्रश्न सोडवावेत.
COPIED

Environment

What is Rio Summit/ Earth Summit ?
• It was a United nations summit, held in Rio de Janeiro (Brazil) in 1992.
• It led to creation of United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
What is the UNFCCC?
• United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
• Created because of the Rio Summit/ Earth Summit of 1992.
• It is an international treaty for reducing greenhouse gas emissions.
• Nearly every country on Earth is a party to the UNFCCC.
What is Conference of the Parties (COP)?
• The nations, who’ve signed UNFCCC convention, meet every year to discuss climate change strategy.
• These meetings are called Conference of the Parties (COP)
• The first COP (COP 1) was held in Berlin.
• Third COP (COP 3) held in Kyoto, Japan. It was here the famous Kyoto Protocol came in to existence.
• 2011: COP held in Durban, S.Africa.
• 2012: COP will be held in Doha, Qatar in November 2012 (so it becomes important topic for next prelims!)
What is Kyoto Protocol?
• 1997: third meeting of UNFCC nation (also known as Conference of Parties/COP3),
• In this meeting Kyoto Protocol was created.
• Kyoto protocol wants the Industrialised nations to reduce their green house gas emission by around 5.2% by 2012. (measured against 1990 levels)
• Before dwelling much into Kyoto, some important terms.
What is “common but differentiated responsibilities”?
• The developed countries such as US,UK have already polluted the atmosphere with greenhouse gases (GHGs) through industrialization. So they’re the one who created/started global warming and all the mess.
• While Developing countries (India and Brazil) have started polluting the world only recently.
• Therefore, the developing countries such as India, Brazil should share less of the burden of lowering overall emissions.
• And Developed countries (US,UK) should bear more responsibility in fixing this global warming mess etc. because they’re the one more responsible for it.
• So, while it is the “Common” responsibility of every nation of this world, to reduce Green house gas emission, but there should be some difference between the responsibility given to developed countries and developing countries.
• Kyoto Protocol follows that principle and assigns separate responsibilities to the countries.
Annex
Annex means some elaboration/detail given at the end of a book/treaty.
Annex What?
Annex I • List of industrialized countries and economies in transition: US, France, Japan etc.
• These countries had pledged to reduce their greenhouse gas emissions to 1990 levels by the year 2000.
Annex II • A sub-group of Annex 1 Countries, these Annex II countries are required to give financial assistance and technology to the developing countries (non-Annex countries).
Non Annex • Developing countries like India, Brazil, China.
• They donot have compulsory binding targets to reduce green house gas emission, although they are encouraged to do it.
Annex A It gives the list of 6 Green House gases that are responsible for the whole problem
1. Carbon dioxide (CO2);
2. Methane (CH4);
3. Nitrous oxide (N2O);
4. Hydrofluorocarbons (HFCs);
5. Perfluorocarbons (PFCs); and
6. Sulphur hexafluoride (SF6)
Annex B • This gives the Annex I countries (Developed countries) – compulsory binding targets to reduce green house gas emission.
• For example USA is required to cut down its emission by 7%
Back to Kyoto Protocol
• Ok, so far we learned that
• In Earth Summit, Rio De Janero, Brazil, they formed a treaty called UNFCCC
• The UNFCCC gangsters meets every year, there is item song, gun-firing, consumption of desi-liquor and deliberations on how to fix the global warming problem and these meetings are called Conference of Parties “COP”.
• In third such COP meeting , Japan, they come up with an idea under which
o Developed nations like US, will compulsorily reduce their green house gas (GHG) emission by 2012.
o Developing nations like India, should reduce GHG emission but not compulsory.
• Although various countries signed Kyoto Protocol in 1997, it did not came into force immediately.
• Kyoto protocol came into force only after required number of Annex 1 Countries ratified it.
• So this was achieved only in 2005.
• Thus, Kyoto although signed in 1997, came into force in 2005.
Kyoto protocol: How does it actually work?
• Suppose Abdul, Bhide and Champak (ABC) goto a Gujarati dining hall. This hall serves only ‘fixed dish’ i.e. 1 sabji, 4 roti,dal and rice. And each dish costs Rs.50. If you want more roti then you’ll have to pay extra 5 rupees per roti.
• Now Champak is an old man so he cannot eat all the 4 rotis served in his plate. He eats only two rotis.
• On the other hand, Abdul and Bhide are quite hungry, so they want more, they take 1-1 roti each from Champak’s plate and agree to pay 5-5 rupees to him.
• Another example: You know how broadband internet billing works= there are plans for example 2GB plan for Rs.500 That means as long as you download music, movies etc. worth less than or equal to 2GB then you’ll get bill of Rs.500 but if you download more files above 2GB quota, then company will charge you Rs.1 per MB of extra download.
• Similarly, Under Kyoto Protocol, each Annex-B country is given emission target “quota” (Kyoto Units).
• For example, for the year 2009, Australia’s allowed quota was 2,957,579,143 Kyoto units. (each unit is equivalent to 1 ton of carbon dioxide)
• Now, as long as Australia emits that much green house gas= no problem.
• So first of all, Australian Government should do all steps to make sure it doesn’t cross that quota for example
o Making compulsory anti-pollution laws: for example a Tire making company with daily output of 200 tires must not emit more than 200 tonnes of green house gas per year.
o Promoting solar energy, reducing tax on solar cells, wind mill equipments etc.
o If a family buys second car then it will have to pay higher tax (just like China’s one child policy but with cars!)
o if a kid is found bunking his college lecture and loitering on his motorbike then he’ll be fined for polluting the environment.
• But even after all these measures, if Australia wants to emit more green house gas, then it will have to buy additional ‘quota or units’ from another country. Kyoto Protocol allows three mechanisms to do so
#1 Emissions Trading / Carbon Trading
• Suppose two Annex B parties are Japan and Australia.
• Japan was given quota of 100 units
• And Australia was given quota of 200 units.
• But Austrialian Government is unable to maintain this limit and Australia emits 210 units of green house gas, in given year.
• On the other side, Japanese Government takes very strong steps to control emission and hence they only emit 90 units of Green House gas. So it has spare 10 Kyoto Units.
• Now, under Emission trading system, Australia can buy this 10 spare kyoto units from Japan and thus remain within its limit.
• In real life scenario, each annex B country makes law giving fixed quota to the companies.
o Suppose steel factory cannot emit more than 1 ton of Green house gas
o Tire company cannot emit more than 2 tonnes of green house gas.
o So if tire company owner buys superfine machinaries that produce less gas so he has some spare credit/quota (say 1 ton)
o While Steel factory emits more than its allowed quota (suppose it was allowed 2 tonnes but emitted 3 tonnes)
o Then the steel company can pay the tire company and get a certificate that we’ve purchase 1 ton quota from this xyz tire company. This Is the essence of “Carbon Trading.”
• Here are some charts to understand it better. But the text in below image is hard to read (because the original images were in low quality). Solution =just hold down “Ctrl” Key on your keyboard and move your mouse-wheel upwards and it’ll zoom the image.

#2 Clean Development Mechanism (CDM)
• Suppose Annex B country Australia is given emission quota of 200 units, but it emits 210 units of green house gas.
• But Australia can finance a solar power project in some village of India (Non-Annex or developing Country) and get certificate that the solar plant led to reduction of 10 units of green house gas. In this way, Australia will remain in its quota/limit.
• Similarly, suppose Australian Government has passed a law that a steel production company with output of 200 tonnes of steel per a day, must not emit more than 10 units of green house gas in a year.
o But this company wants to produce more steel, then its green house gas emission has increased to 11 units. (1 more unit above the quota)
o So this company can also do some solar-projects in India, Brazil etc. and get a certificate that it has led to reduction of 1 unit of GHG emission. = problem solved.
#3 Joint Implementation (JI)
• This is identical to CDM.
• In CDM, Australia can do good project in a non-Annex country (developing country) e.g. India.
• In Joint Implementation, Australia can do the good project in another Annex B country e.g. Japan to meet the quota.
Why USA did not ratify Kyoto Protocol?
• US President George W Bush refused to ratify Kyoto protocol saying that it would gravely damage the US economy.
• for example a US steel company would need to either buy Carbon Credits from another company or invest in some projects in a developing country), while an Indian or Chinese Steel company has no such obligation so their cost of production = low, hence they can sell their products MRP = US steel company will loose customers.
• So US Government feels is that the treaty is fatally flawed, because it does not require developing countries (especially India and China) to commit to emissions reductions.
• After President Bush, President Obama too, didn’t ratify Kyoto protocol for the same reason. (plus we should also understand that the powerful US industrialist lobby may stop election funds to a candidate, if he is in favor of Kyoto protocol, so USA is unlikely to ratify Kyoto or any such future protocols that are legally binding!)
Canada Quits Kyoto protocol
• In 2011, Canada, become the first country to quit the Kyoto Protocol on climate change, saying the 1997 accord was handicapped because top green house emitters like the United States and China not covered by it. (Because USA has refused to ratify the treaty and China being an Annex II country –has no compulsory responsibility to cut down emission.)
What is the Copenhagen Accord?
• Recall that UNFCCC countries meet every year and it is called Conference of Parties (COP).
• 15th such meeting was held , Denmark = COP15
• In the meeting, the BASIC bloc—Brazil, South Africa, India and China—and the U.S., came up with a political agreement.
• This agreement is known as the Copenhagen Accord.
• It says all countries should pledge to reduce Green House Gas (GHG) emission but all of the pledges made under the Copenhagen Accord are voluntary; There are no binding obligations placed on these pledges by the UNFCCC or any other international body.
• UNFCCC acknowledged the Copenhagen Accord and has assisted in collecting the GHG reduction pledges of various countries.
• Copenhagen Accord also lays the groundwork for financial commitments from developed countries (US,UK) to developing countries (India,Brazil etc) for climate change mitigation and adaptation efforts.
Important Players in climate change
• The First commitment period of Kyoto will end in 2012.
• That’s why, the next meeting (COP18, Doha, Qatar in Nov’2012) becomes very critical.
• So nowadays UNECC nations are trying to form factions (small gangs) to discuss what should be their stand in that meeting?
o either extend commitments under Kyoto or
o create a successor of Kyoto Protocol: a post-2012 international climate treaty.
United States
• China is the world leader in total annual Green House Gas emissions
• U.S. is second.
• EU is third.
• United States is the only Annex I country that has not ratified the Kyoto Protocol.
• In line with the Copenhagen Accord, the U.S. has pledged a 17% reduction in GHG emissions, against a 2005 baseline, by 2020. (but this is not legally binding).
• As we saw earlier, US is not in favour of any legally binding commitments. Besides, Obama has to face election in November.
BASIC Countries
• Brazil, South Africa, India and China,
• this group includes the world’s major emerging economies and some of its largest emitters
• together, the group accounts for around 30% of global GHG emissions.
• BASIC countries, along with the US, were the authors of the Copenhagen Accord and will continue to be some of the most influential players in the negotiations.
• All of the BASIC countries have ratified the Kyoto Protocol.
• But they’re not under any binding obligation to meet a specified target. (because these countries are not part of Annex B countries of Kyoto Protocol).
• Under the Copenhagen Accord, China and India have pledged to reduce their carbon intensity—the amount of GHG emissions per unit GDP—by 40-45% and 20-25%, respectively, against 2005 levels by 2020. (again not legally binding).
• BASIC countries recently met in Brazil in September 2012, and declared their intentions (what they want in COP meeting , Qatar in Nov.2012):
1. rich countries should take on more of a burden to reduce emissions because of their historical contribution to global warming.
2. new agreement should “respect the principles of equity and common but differentiated responsibilities,”
3. new Kyoto commitment period should start on January 1, 2013
European Union (EU)
• EU is a Party to both the Convention and the Kyoto Protocol.
• EU is the 3rd largest GHG polluter, accounting for about 12% of global emissions
• EU states have ratified Kyoto.
Alliance of Small Island State (AOSIS)
• Not really a ‘player’, these are the future victims if green house gas emission is not reduced.
• AOSIS is an team of 43 small island and low-lying coastal countries (Barbuda, Bahamas, Barbados, Cuba etc.)
• More green house gas = rise in global temperature = ice melts= sea level rise =many of these areas to become uninhabitable.

“Failure defeats losers, failure inspires winners.” - Robert Kiyosaki

एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षा - पेपर ३
मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क
नुकतीच पार पडलेली एम. पी. एस. सी.- पूर्वपरीक्षा अनेक कारणांसाठी वैशिष्टय़पूर्ण होती. त्यातील एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे यंदापासून पूर्वपरीक्षेत दोन पेपर करण्यात आले होते. आता कट ऑफ मार्क्स कितीपर्यंत येतील, आपले किती प्रश्न बरोबर येतील, पूर्वपरीक्षा उत्तीर्ण होऊन आपण मुख्य परीक्षेला पात्र ठरू किंवा नाही याबाबत आपल्या मनात विचारमंथन चालू असेल, मनाचीही प्रचंड घालमेल होत असेल, मात्र अनुभवावरून एक सल्ला द्यावासा वाटतो, तो म्हणजे पूर्वपरीक्षेत उत्तीर्ण होऊ की नाही, याचा विचार न करता विद्यार्थ्यांनी सरळ मुख्य परीक्षेसाठी अभ्यास सुरू करावा. अनेक विद्यार्थी इथेच चूक करतात. पूर्वपरीक्षेचा निकाल लागल्यानंतर अभ्यासाला सुरुवात करतात, मग मुख्य परीक्षेच्या तयारीला वेळ कमी मिळतो आणि मग अनेकदा उमेदवाराची पात्रता असूनही अंतिम यादीत स्थान मिळत नाही.
एम.पी.एस.सी. मुख्य परीक्षेत पेपर - ३ हा मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क या संदर्भात आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने २०१२ मध्ये राज्य सेवा मुख्य परीक्षेचे स्वरूप बदलले. पूर्वीच्या अभ्यासक्रमात विद्यार्थ्यांना वैकल्पिक विषय व सामान्य अध्ययनाचे पेपर लिहावे लागायचे, त्यातही वैकल्पिक विषयांचे महत्त्व जास्तच होते. वैकल्पिक विषयात काही विषय जास्त मार्कस् देणारे तर काही विषय कमी मार्कस् देणारे होते. मात्र २०१२ मध्ये अभ्यासक्रमात झालेल्या बदलांनुसार वैकल्पिक विषय रद्द झाला.
नवीन अभ्यासक्रमानुसार एकूण सहा पेपर आहेत- हे सहा पेपर सर्वाना अनिवार्य आहेत. यात मराठी व इंग्रजी या भाषा विषयांचे पेपर प्रत्येकी १०० गुणांसाठी असून ते वर्णनात्मक स्वरूपाचे असतील. सामान्य अध्ययनाचे चार पेपर वस्तुनिष्ठ बहुपर्यायी स्वरूपाचे असतात. यांपकी सामान्य अध्ययन एक हा पेपर इतिहास व भूगोलाशी संबंधित असून प्रश्नपत्रिका ही वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाची दोन तास कालावधीसाठी १५० गुणांसाठी असते. या पेपरच्या अभ्यासक्रमाचा आवाका पदवीपर्यंतचा असतो.
सामान्य अध्ययन पेपर दोन हा भारतीय संविधान व भारतीय राजकारण असा आहे. प्रश्नपत्रिकेचे स्वरूप वस्तुनिष्ठ असून दोन तासांच्या कालावधीत १५० मार्कासाठी पेपर असतो.
पेपर तीन मानव संसाधन विकास आणि मानवी हक्क १५० गुणांचा हा पेपर वस्तुनिष्ठ या स्वरूपाचा असतो.
पेपर चार अर्थव्यवस्था व नियोजन, विकासविषयक अर्थशास्त्र आणि कृषी, विज्ञान व तंत्रज्ञान विकास असा आहे. प्रश्नपत्रिका वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असून एकूण १५० गुण असतील. वरील सर्व पेपर अनिवार्य आहेत, शिवाय सर्व पेपरमध्ये पास होणे आवश्यक आहे. खुल्या संवर्गातील उमेदवारांना उत्तीर्ण होण्यासाठी ४५ टक्के मिळवणे भाग असून उर्वरित आरक्षित संवर्गाला उत्तीर्ण होण्यासाठी ४० टक्केमिळवणे आवश्यक ठरते. मुलाखत १०० मार्कासाठी असते.
सर्व पेपर सर्वाना अनिवार्य असल्याने उमेदवारांना एक महत्त्वाचा लाभ झाला. तो म्हणजे सर्वासाठी पेपर सारखेच असतील. प्रदीर्घ वाटत असला तरी त्यातील प्रत्येक घटकाचा अभ्यासक्रम सुस्पष्ट नमूद केला आहे, त्यात संदिग्धता नाही.
आयोगाने बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार २०१२ मध्ये जी मुख्य परीक्षा घेतली, त्या परीक्षेचा जेव्हा निकाल जाहीर झाला तेव्हा अनेक विद्यार्थी केवळ पेपर ३ मध्ये अनुत्तीर्ण झाल्याने मुलाखतीपासून वंचित राहिले, ही वस्तुस्थिती आहे. या विषयात विद्यार्थी का अनुत्तीर्ण झालेत, याचा विचार होणे आवश्यक आहे. हा विषय नवीन होता. बदललेल्या अभ्यासक्रमानुसार ही पहिलीच परीक्षा होती, म्हणून नेमक्या या घटकावर कशा प्रकारे प्रश्न विचारला जाईल याबाबत विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रम होता. बऱ्याच विद्यार्थ्यांनी केवळ माहिती पाठांतरावर भर दिला. संकल्पना समजून, त्याचे आकलन करण्यात विद्यार्थी कमी पडले. त्याशिवाय या विषयासंदर्भात बाजारात दर्जेदार अभ्यास साहित्य उपलब्ध नव्हते.
२०१३ च्या मुख्य परीक्षेसाठी या घटकाचे नियोजन करताना विद्यार्थ्यांनी खालील गोष्टी लक्षात ठेवाव्यात -
१) सर्वप्रथम आयोगाने आपल्या संकेतस्थळावर दिलेला या विषयासंदर्भातील अभ्यासक्रम व्यवस्थित अभ्यासावा, म्हणजे या घटकाचा आवाका लक्षात येईल.
२) २०१२ साली झालेल्या मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेचे व्यवस्थित विश्लेषण करावे, म्हणजे आयोगाला काय अपेक्षित आहे, प्रश्न नेमके कोणत्या घटकावर विचारले गेले आहेत याचे विश्लेषण करावे, म्हणजे २०१३ च्या परीक्षेसाठीची रणनीती तयार करणे सोपे जाईल.
३) या विषयाची व्याप्ती मोठी आहे, या विषयासंदर्भात रोज नवनवीन घटना घडत असतात. विद्यार्थ्यांनी ३ या घटकाच्या संदर्भात वृत्तपत्रातून, इंटरनेटवरून माहिती घेऊन ती व्यवस्थित समजून घ्यावी.
४) या पेपरसंदर्भातील अभ्यासक्रमातील घटक, व्याख्या, सांख्यिकी यांचे फक्त पाठांतर न करता हा विषय समजून घेण्यावर भर द्यावा.
५) ही परीक्षा वस्तुनिष्ठ स्वरूपाची असल्याने जास्तीतजास्त प्रश्नांचा सराव करण्यावर भर द्यावा.
या पेपरसाठी जो अभ्यासक्रम नमूद केला आहे, तो दोन घटकांत विभागलेला आहे. पहिल्या घटकांत - मानव संसाधन आणि विकास यासंबंधी अभ्यासक्रम नमूद केला आहे तर दुसऱ्या घटकात मानवी हक्क यासंबंधी अभ्यासक्रम दिलेला आहे. मानव संसाधन आणि विकास या घटकावर पाच प्रकरणे नमूद केलेली आहेत, तर मानवी हक्क या घटकावर १३ प्रकरणे दिलेली आहेत, प्रत्येक प्रकरणाचे आपण विश्लेषण करणार आहोत.
प्रकरण १
भारतातील मानव संसाधन आणि विकास याचा अभ्यास करताना प्रथम संसाधन म्हणजे काय, त्याचे वर्गीकरण उदा. नसर्गिक संसाधन व मानवी संसाधन, मानवी संसाधनाचे वर्गीकरण पुन्हा आपण संख्यात्मक व गुणात्मक असे करू शकतो. संख्यात्मक म्हणजे लोकसंख्येचा आकार उदा. २०११ मध्ये लोकसंख्या किती होती. भारताची लोकसंख्या व इतर देशांची लोकसंख्या यांची तुलना लोकसंख्या वाढीचा दर इ. व गुणात्मकमध्ये शिक्षण, शिक्षणाचा दर्जा, आरोग्य यांची सांगड घालावी. त्यानंतर मानवी संसाधनांच्या व्याख्या, मानवी संसाधन विकासाची व्याप्ती याचा अभ्यास करावा.
भारतीय लोकसंख्येची सद्यस्थिती या उपघटकाचा अभ्यास करताना २०११ ची जनगणना त्यासंबंधीतील मुद्दे व्यवस्थित अभ्यासावेत. उदा. लोकसंख्येची घनता, जन्मदर, मृत्युदर, स्त्री-पुरुष, लिंग गुणोत्तर, ग्रामीण नागरी लोकसंख्या यांचे राज्यनिहाय वितरण, त्यांचा चढता व उतरता क्रम, शिवाय वरील घटकाला अनुसरून महाराष्ट्राची लोकसंख्या, महाराष्ट्रातील लोकसंख्येचे वितरण, घनता, जन्मदर, मृत्युदर, इ.चा अभ्यास करावा. हा उपघटक अभ्यासताना व्यवस्थित नोट्स तयार करून त्यांचे रोज वाचन करावे म्हणजे अगदी छोटा घटकदेखील जास्त श्रम न घेता लक्षात राहतो.
राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरणाचा अभ्यास करताना राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण १९७६ व राष्ट्रीय लोकसंख्या धोरण २००० याची उद्दिष्टे अभ्यासावीत. लोकसंख्या धोरणाशी संबंधित महत्त्वाचा घटक म्हणजे कुटुंब नियोजन, त्याचे मूल्यांकन हा भाग अभ्यासावा. नंतर भारतातील बेरोजगारी या उपघटकाचा अभ्यास करताना बेरोजगारी म्हणजे काय, ती का निर्माण होते, भारतातील बेरोजगारीचे स्वरूप, बेरोजगारीचे प्रकार. उदा. सुशिक्षित बेरोजगारी, कमी प्रतीची बेरोजगारी, संरचनात्मक बेरोजगारी, इ. ही बेरोजगारी दूर करण्यासाठी शासन करीत असलेले प्रयत्न, विविध शासकीय रोजगार कार्यक्रम यांचा अभ्यास करावा. रोजगार कार्यक्रमांचा अभ्यास करताना तक्ता तयार करावा. (योजना, वर्ष, वैशिष्टय़ असा) उदा.
१) समुदाय विकास कार्यक्रम (१९५२) - ग्रामीण भागाचा विकास करणे.
२) महाराष्ट्रातील रोजगार हमी योजना (१९७२-७३) - ग्रामीण भागातील गरीब लोकांचा रोजगाराच्या माध्यमातून विकास करणे व त्यांना आíथक साह्य़ करणे.
३) स्वयंरोजगारासाठी ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण योजना (१५ ऑगस्ट १९७९)- स्वयंरोजगार निर्मितीसाठी कौशल्य (TRYSEM) निर्माण करणारे प्रशिक्षण देणे, इ.
नंतर NSSO नुसार रोजगाराची स्थिती यानंतर मनुष्यबळ विकासासाठी कार्यरत असलेल्या शासकीय आणि स्वयंसेवी संघटना यांचा अभ्यास करावा. शासकीय संस्थेचा अभ्यास करताना त्या संस्थेची अधिकृत वेबसाइटवरून त्या संस्थेचा इतिहास, त्याची उद्दिष्टे समजून घ्यावीत. उदा. राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन व प्रशिक्षण परिषद (NCERT) याचा अभ्यास करताना या संस्थेची स्थापना कधी झाली, संस्थेची रचना, याचा अध्यक्ष कोण असतो, इतर सदस्यांची निवड कशी होते, NCERT ची कार्ये, NCERT च्या उपसंस्था, त्यांची काय्रे याचा अभ्यास करावा. अभ्यासक्रमात पुढील संस्थांचा अंतर्भाव केलेला आहे - NCERT , राष्ट्रीय शिक्षण नियोजन व प्रशासन विद्यापीठ (NUEPA), विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC), मुक्त विद्यापीठे, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यापीठ (IGNOU), यशवंतराव चव्हाण मुक्त विद्यापीठ (YCMOU), अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण परिषद (AICTE), राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE), राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण समिती (NCVT), भारतीय वैद्यकीय परिषद (IMC).
प्रकरण २ ( शिक्षण)
या प्रकरणावर २०१२ मध्ये मुख्य परीक्षेत जास्त प्रश्न विचारले होते. मानव संसाधन विकासाचे आणि सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून शिक्षणाचा विचार. याचा अभ्यास करताना सामाजिक बदलाचा अर्थ सामाजिक बदलाचे वैशिष्टय़, सामाजिक बदलाची कारणे सामाजिक बदल घडवून आणण्याच्या दृष्टीने शिक्षणाचे महत्त्व या संकल्पना व्यवस्थित समजून घ्याव्यात. यानंतर भारतातील शिक्षणप्रणालीचा विकास अभ्यासावा. यात प्रामुख्याने ब्रिटिश सत्ता भारतात असताना व भारतात स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर शिक्षणपद्धतीत झालेला विकास अभ्यासावा. उदा. १८१३ चा चार्टर अॅक्ट, मेकॉलेचा शिक्षणासंबंधित सिध्दांत, १८५४ चा वुडचा खलिता, १८८२ हंटर आयोग, भारतीय विद्यापीठ कायदा १९०४, सांडलर आयोग, हाटरेक समिती १९२९, वर्धा शिक्षण योजना १९३७, राधाकृष्ण आयोग १९४८-४९, मुदलीयार आयोग १९५२-५३, कोठारी आयोग, १९६८ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, १९८६ चे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, राष्ट्रीय शिक्षण आराखडा २००५ याचा अभ्यास करणे.
यानंतर शिक्षणाच्या सार्वत्रीकरणासाठी केंद्र सरकारने आखलेली धोरण योजना याचा अभ्यास करावा. उदा. ऑपरेशन ब्लॅक बोर्ड, माध्यान्ह भोजन योजना, सर्व शिक्षा अभियान, महात्मा फुले शिक्षण हमी योजना, सेतू शाळा, वस्ती शाळा, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान याचा अभ्यास करावा. यानंतर मुलींचे शिक्षण, मुलींच्या शिक्षणाची सद्यस्थिती, मुलींच्या शिक्षणासाठी राष्ट्रीय कार्यक्रम, उदा. कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय, राज्य सरकारच्या योजना. उदा. सावित्रीबाई फुले दत्तक पालक योजना, अहिल्याबाई होळकर योजना, यानंतर अनुसूचित जाती अनुसूचित जमाती या समाजापासून वंचित राहिलेल्या घटकांच्या विकासासाठी, त्यांच्या शिक्षणासाठी सरकारने राबविलेल्या योजना, उदा. सावित्रीबाई फुले शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज गुणवत्ता पुरस्कार, अनुसूचित जाती जमातीच्या मुलांना परदेशात शिक्षणासाठी योजना, शासकीय वसतिगृहे यांचा अभ्यास करावा, अपंगांसाठीचे शिक्षण, अपंगत्वाचे विविध प्रकार, त्यांच्या विकासासाठी सरकार करत असलेले प्रयत्न उदा. विकलांगांसाठीचे एकात्मिक शिक्षण, अपंग व्यक्तींचे शिक्षण, पुनर्वसन यासाठी राज्य शासनाचे प्रयत्न राज्य अपंग कल्याण कृती आराखडा २०११ यानंतर अल्पसंख्याकांचे शिक्षण, त्यासाठी सरकारचे प्रयत्न यांचा अभ्यास करावा. उदा. राष्ट्रीय अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था आयोग (NCMEI), न्यायमूर्ती सच्चर समिती २००५ राष्ट्रीय मुक्त शिक्षण संस्था व अल्पसंख्याक यांचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात औपचारिक शिक्षण व अनौपचारिक शिक्षण हा एक उपघटक आहे. औपचारिक शिक्षण म्हणजे काय, अनौपचारिक शिक्षण म्हणजे काय या संकल्पना समजून घ्याव्यात. औपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे, तसेच अनौपचारिक शिक्षणाची आवश्यकता का आहे हे व्यवस्थित अभ्यासावे. यानंतर प्रौढ शिक्षण, त्याची आवश्यकता, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, संपूर्ण साक्षरता अभियान, राष्ट्रीय साक्षरता अभियान प्राधिकरण, प्रौढ शिक्षण व त्यांच्या विकासासाठी स्वयंसेवी संस्थांचे साह्य़ व महाराष्ट्रातील प्रौढ शिक्षण कार्यक्रम याचा अभ्यास करावा.
या प्रकरणात अजून एक उपघटकाचा अंतर्भाव आहे, तो म्हणजे जागतिकीकरण आणि खासगीकरण यांचा भारतीय शिक्षणावरील परिणाम हा उपघटक अभ्यासताना जागतिकीकरण म्हणजे काय, शिक्षण आणि जागतिक व्यापार संघटना (GATT) करारांसंदर्भातील व त्या अतंर्गत शिक्षण सेवांचे प्रकार जागतिकीकरणाचा शिक्षणावर परिणाम, शिक्षणाचे खासगीकरण म्हणजे काय, खासगी शिक्षण संस्था, त्यांचे प्रकार, शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे फायदे व त्यांचे तोटे, खासगीकरणाचा भारतीय शिक्षणावर झालेला परिणाम अभ्यासण्यासाठी नेमलेल्या विविध समित्या उदा. डॉ. डी. स्वामिनाथन पॅनल, बिर्ला अंबानी अहवाल.
या प्रकरणाच्या शेवटी ई- शिक्षण म्हणजे काय, ई-शिक्षणाचे प्रकार, भारतातील ई-शिक्षण, ई-शिक्षणाचे फायदे-तोटे, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, राष्ट्रीय ज्ञान आयोगाचे कार्यक्षेत्र, त्याची कार्यपद्धती. राष्ट्रीय उच्च शिक्षण व आयोग त्याची रचना, त्याची काय्रे व अधिकार, भारतीय व्यवस्थापन संस्था आयआयएम, आयआयटी, भारतीय प्रौद्योगिक संस्था दुरुस्ती कायदा २०१२, राष्ट्रीय प्रौद्यागिक संस्था (ठकळ२) यांची माहिती देणारा अभ्यास करावा.

MPSC Prelim चा अभ्यास कसा करावा ? यासाठी नक्की वाचा

सामान्य अध्ययन (जनरल स्टडीज) PAPER I
हा अनेक अर्थाने राज्य लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) पूर्वपरीक्षेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे.
एकूण ४०० गुणांच्या पूर्वपरीक्षेत सामान्य अध्ययन या घटकाला २०० गुण निर्धारित केले आहेत.
प्रस्तुत लेखात सामान्य अध्ययन या पेपरच्या रणनीतीची सविस्तर चर्चा केलेली आहे. सामान्य अध्ययन (जनरल स्टडीज) हा अनेक अर्थाने MPSC पूर्वपरीक्षेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. एकूण ४०० गुणांच्या पूर्वपरीक्षेत सामान्य अध्ययन या घटकाला २०० गुण निर्धारित केले आहेत. सामान्य अध्ययनातील घटकांच्या अभ्यासाची व्याप्ती, द्यावा लागणारा वेळ, उत्तरोत्तर बदलणारे स्वरूप आणि नकारात्मक गुणपद्धती इत्यादी कारणांमुळे सामान्य अध्ययनाची काळजीपूर्वक तयारी करणे गरजेचे बनले आहे. किंबहुना यावर्षीपासून अनेक कारणांमुळे सामान्य अध्ययन हा विषयच महत्त्वाचा ठरू शकतो. त्यामुळे या विषयावर विद्यार्थ्यांनी विशेष लक्ष केंद्रित करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. प्रत्येक विद्यार्थ्यांने तयारीच्या प्रारंभीच पुढील तीन बाबींची पूर्तता करावी.
१) सामान्य अध्ययनाच्या अभ्यासक्रमाचे सूक्ष्म वाचन,
२) मागील प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण,
३) घटकवार संदर्भग्रंथाची यादी.

ही माहिती जमा केल्यानंतर एका बाजूला ‘अभ्यास धोरण’, तर दुसऱ्या बाजूला ‘वेळेचं नियोजन’ करणे सुलभ जाते. पूर्वपरीक्षेची तयारी सुरू करताना अभ्यासक्रम पाहिल्यानंतर प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण करणे अगत्याचे ठरते. मागील किमान १० वर्षांच्या यूपीएससी प्रश्नपत्रिकांचे बारकाईने विश्लेषण करावे. प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यामुळे अभ्यासाची दिशा निश्चित व स्पष्ट होते. त्यामुळे एकतर त्या त्या घटकांवरील प्रश्नांची संख्या, त्याचे स्वरूप आणि त्यात होणारे बदल लक्षात घेता येतात. अशा रीतीने या प्राथमिक बाबी हाती घेतल्यानंतर अभ्यासाचे धोरण व नियोजन आखून त्याची अंमलबजावणी सुरू करावी.

MPSC पूर्वपरीक्षेच्या तयारीसंदर्भात प्रत्येक विद्यार्थ्यांने सुरुवातीलाच पुढील महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेतल्या पाहिजेत.

एक म्हणजे यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या तयारीसाठी किमान 3-4 महिन्यांचा कालावधी आवश्यक ठरतो.
दुसरे म्हणजे उपलब्ध वेळेपैकी साधारणत: ६० टक्के वेळ सामान्य अध्ययनाला (म्हणजे ४० टक्के वेळ नागरी सेवा कल चाचणीस) देणे अपेक्षित आहे. सा. अध्ययनातील प्रत्येक घटकाला आपण किती वेळ देणार आहोत हेही निश्चित करणे ही तिसरी आवश्यक बाब आहे.

चौथे म्हणजे प्रत्येक संदर्भ संपूर्ण नियोजनात तीन वेळा वाचला जाईल याची खबरदारी घ्यावी.

पाचवे म्हणजे उजळणीचेही वेळापत्रक तयार करावे.

सहावे म्हणजे विविध घटकांवरील वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा भरपूर सराव नियोजनात अत्यावश्यक मानावा आणि शेवटी विद्यार्थ्यांने

सामान्य अध्ययनाबाबतच्या व्यूहरचनेत आपण कोणत्या घटकास प्राथमिकता देणार आहोत, म्हणजेच प्राधान्य देणार आहोत, हे ठरविणे गरजेचे आहे. यानुसार सा.अ.तील सर्व घटकांची एक अग्रक्रमाची यादी तयार करावी.

पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासाचे सर्वसाधारणत: तीन टप्पे पाडता येतील. प्रत्येक संदर्भग्रंथाचे किमान तीन वेळा वाचन आवश्यक आहे. हे लक्षात घेऊन हे टप्पे केलेले आहेत. अभ्यासाच्या पहिल्या टप्प्यात त्या त्या घटकांवरील संदर्भग्रंथापैकी पायाभूत असणाऱ्या ठउएफळच्या पुस्तकांचे वाचन करणे आवश्यक आहे. एका अर्थाने ठउएफळ चे वाचन प्राथमिक स्वरूपाचेच आहे. विषयवार वाचन करत असताना त्यातील संकल्पना, सिद्धांत, युक्तिवाद यांच्या अचूक आकलनास अत्यंत महत्त्व आहे. कारण जी.एस.मधील बरेच घटक नवीनही असू शकतात. ज्यासंबंधी विद्यार्थी प्रथमच वाचन करीत असतो.

त्यामुळे त्या त्या घटकांतील संकल्पना व्यवस्थित समजून घेणे महत्त्वाचे ठरते. उदा. अर्थव्यवस्थेच्या घटकात, उत्पन्नाचे प्रकार, महसुली तूट. अर्थसंकल्पीय तूट म्हणजे काय? राज्यघटनेत गणराज्य, धर्मनिरपेक्षता, मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे म्हणजे काय? न्या. पुनरावलोकन व न्या. सक्रियता म्हणजे काय? इत्यादी. म्हणजे प्रत्येक विषयातील मूलभूत सिद्धांत, संकल्पना नीट लक्षात आल्यास त्याचा इतर प्रश्न सोडवण्यासाठी निश्चितपणे फायदा होतो. आपला संकल्पनात्मक पाया हा मजबूत असला पाहिजे याची काळजी प्रत्येकानेच घेतली पाहिजे. प्रत्येक घटकाची प्राथमिक; परंतु मूलभूत स्वरूपाची तयारी केलेली असल्यामुळे त्यावरील इतर प्रमाणित संदर्भाचे वाचन सोयीस्कर ठरते.

उदा. आधुनिक भारताच्या इतिहासावरील NCERT वाचल्यानंतर बिपन चंद्रा यांचे Struggle for India's Independence हे पुस्तक, भारतीय घटनेसाठी डी.डी. बसू व एम. लक्ष्मीकांत यांचे पुस्तक वाचावे. पहिल्या टप्प्यातील हे वाचन सविस्तर, सखोल असायला हवे. तसेच प्रत्येक संदर्भ वाचताना त्यातील माहितीप्रधान, आकडेवारीचा, तांत्रिक भाग कोणता हे लक्षात घेतले पाहिजे. अशा भागास अधोरेखन करून ठेवणे अथवा त्याच्या मायक्रोनोट्स काढणे अत्यंत महत्त्वाचे ठरते. पूर्वपरीक्षेसाठी नोट्स काढताना कमीतकमी व अत्यावश्यक भागाच्याच नोट्स काढाव्यात. शक्यतो संदर्भ पुस्तकात अधोरेखनाचा मार्ग अवलंबावा आणि महत्त्वाच्या बाबीच नोट्स स्वरूपात लिहून काढाव्यात. त्यासाठी ‘डायरी फॉर्म’चा स्वीकार करावा.

‘पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासाचा दुसरा टप्पा म्हणजे दुसरे वाचन अथवा पहिली उजळणी. दुसऱ्या वाचनात अभ्यासाच्या मजबुतीकरणास महत्त्व आहे. या पहिल्या उजळणीत त्या त्या घटकाचे आकलन अधिक बिनचूक, स्पष्ट करण्यावर भर हवा. या टप्प्यात सुरू करावयाची एक महत्त्वाची बाब म्हणजे प्रश्नांचा सराव ही होय. पूर्वपरीक्षेत बहुपर्यायी प्रश्नांचा सराव करणे अत्यंत आवश्यक ठरते. त्यामुळे स्वत:च्या अभ्यासाची पडताळणी पाहता येते. आपल्या तयारीतील कच्चे दुवे लक्षात घेऊन त्यावर मात करता येते आणि महत्त्वाचे म्हणजे त्या त्या घटकांसंबंधी तर्कशुद्ध विचार करण्याची सवय निर्माण होते. ज्यातून Elimination चे कौशल्य विकसित होईल.

प्रश्नांचा सराव केल्यामुळे तयारीचा वेग व गुणवत्तादेखील वाढते. त्यामुळे प्रत्येक घटकावर किमान दीड-दोन हजार बहुपर्यायी प्रश्न सोडवले जावेत याची काळजी घ्यावी. बहुपर्यायी प्रश्नांचा सराव करतेवेळी जागरूकतेने सोडवलेल्या प्रश्नोत्तरांचे विश्लेषण करणे महत्त्वाचे आहे. यात आपल्याला किती प्रश्नांबद्दल पूर्ण आत्मविश्वास होता? त्यातील किती प्रश्नांची उत्तरे बरोबर आली? किती प्रश्नांची उत्तरे चुकली व का चुकली? हा विचार करावा. तसेच काही धोका पत्करावा लागणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे बरोबर येत आहेत का? नेमक्या किती प्रश्नांची उत्तरे बरोबर येत आहेत? हे सूक्ष्मपणे लक्षात घ्यावे. याद्वारेच आपला अभ्यास अधिक नेमका व अचूक करता येईल. एकंदर अभ्यास धोरणात दुसऱ्या वाचनापासून प्रश्नांच्या सरावाचा भाग उत्तरोत्तर वाढवावा.

अभ्यासाचा तिसरा टप्पा हा दुसऱ्या उजळणीचा म्हणजे तिसऱ्या वाचनाचा व अखेरचा टप्पा होय. या टप्प्यात मात्र, केवळ निवडक बाबींचे वाचन केले जावे. अत्यंत महत्त्वाचा तसेच जो माहितीप्रधान, विस्मरणात जाऊ शकतो असा भाग पुन:पुन्हा वाचणे आवश्यक ठरते. त्यामुळे विस्तृत वाचनाऐवजी एखाद्या खंडय़ा पक्ष्याप्रमाणे अत्यावश्यक तेवढाच (नेमका) महत्त्वाचा भाग वाचावा. महत्त्वाचे म्हणजे प्रश्नांचा सराव अधिकाधिक करावा. अभ्यासाच्या वेळेपैकी ५० टक्के वेळ प्रश्नांच्या सरावासाठी दिला तरी काही हरकत नसावी.

प्रस्तुत अभ्यासाच्या वेळेचे नियोजन करताना उपलब्ध वेळेचे दीर्घकालीन व दैनंदिन नियोजन असे वर्गीकरण करावे. दीर्घकालीन नियोजनात तीन टप्पे पाडावेत व अभ्यासाच्या आशय व स्वरूपानुसार त्यात विशिष्ट वेळ समाविष्ट करावा.

यानुसार पहिल्या टप्प्यात/ वाचनास जास्त वेळ लागणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे उपलब्ध वेळेतील साधारणत: अर्धा वेळ म्हणजे दोन महिने या पहिल्या वाचनास द्यावेत. त्यानंतर उरलेल्या वेळेपैकी दीड महिना दुसऱ्या वाचनास व उर्वरित वेळ तिसऱ्या वाचनास द्यावा. दुसऱ्या बाजूला वेळेचे दैनंदिन नियोजन करताना दररोज

१) सामान्य अध्ययनातील एक अभ्यासघटक (सुमारे ५ तास),
२) वर्तमानपत्रे (२ ते २.५ तास) आणि
३) नागरी कल चाचणीतील एखादा घटक (३ ते ३.५ तास) अशी विभागणी करावी. यासंदर्भात एक महत्त्वाची बाब म्हणजे फ्रंटलाइन, योजना, क्रोनिकल, इंडिया इयर बुक व आर्थिक पाहणी अहवाल यासारख्या संदर्भसाहित्यासाठी आठवडय़ातील दीड ते दोन दिवस राखीव ठेवावा. त्यामुळे समांतरपणे या संदर्भग्रंथाची तयारी सुरू राहिल्याने अभ्यासाचे ओझे आपोआपच कमी होत जाईल.

वेळेच्या नियोजनासंदर्भात आणखी एक लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे प्रत्येक अभ्यास घटकास द्यावयाचा कालावधी होय. त्या त्या घटकासाठी पाहावयाची संदर्भ यादी आणि स्वत:ची पाश्र्वभूमी व त्यासंबंधीची तयारी लक्षात घेऊन प्रत्येक घटकासाठी कालावधी निर्धारित करावा आणि त्या वेळेत तो घटक तयार करावा.

अभ्यास व वेळेच्या नियोजनासंदर्भात चौकट ठरवली असली तरी त्यात एक लवचिकता राहील याची काळजी घ्यावी आणि महत्त्वाचे म्हणजे नियोजनाची सातत्याने अंमलबजावणी झाली पाहिजे यावर आपला कटाक्ष हवा. अन्यथा कागदी नियोजन व्यर्थच आहे हे सांगणे नको! त्यामुळे ठरवलेल्या वेळात निर्धारित बाबी वाचून होत आहेत का? त्यात काय अडचणी येत आहेत? हे लक्षात यावे यासाठी नियोजनाचे सातत्याने पुनरावलोकन गरजेचे ठरते.

यूपीएससी पूर्वपरीक्षेच्या बदललेल्या स्वरूपात सामान्य अध्ययन हा विषय मध्यवर्ती ठरणार आहे. हे लक्षात घेऊनच यावर भर देणे महत्त्वाचे आहे हे प्रारंभीच म्हटले आहे. कारण सामान्य अध्ययन व नागरी सेवा कल चाचणी या दोन पेपर्सचा विचार करता हे लक्षात घ्यावे लागते की, नागरी सेवा कल चाचणी पेपर तयार करताना सर्वच विद्यार्थ्यांचा (ग्रामीण, निमशहरी, प्रादेशिक भाषेतून शिक्षण झालेल्या) विचार केला जाईल. मात्र सामान्य अध्ययनाच्या बाबतीत सर्व विद्यार्थी बऱ्याच प्रमाणात एकाच पातळीवर असल्याने हा पेपरच अधिकाधिक आव्हानात्मक केला जाईल. म्हणूनच विद्यार्थ्यांनी यावर अधिक लक्ष देणे गरजेचे आहे. शिवाय कल चाचणीच्या बाबतीत गणित, बुद्धिमापन चाचणीतील काही सूत्रे व पद्धती आणि इंग्रजीच्या संदर्भातील काही व्याकरणासंबंधी बाबी वगळल्यास सामान्य अध्ययनाप्रमाणे माहिती, आकडेवारी अथवा संकल्पना-सिद्धांत अनेकदा वाचून लक्षात ठेवण्याचा प्रश्नच उपस्थित होत नाही. कल चाचणीच्या बाबतीत नियमित सराव हाच घटक कळीचा ठरणार आहे. त्यामुळे सामान्य अध्ययन हाच पूर्वपरीक्षेत निर्णायक ठरण्याची अधिक शक्यता आहे. याचा अर्थ कलचाचणी महत्त्वाची नाही असे नाही किंवा त्यास फारच कमी वेळ द्यावा असे नाही. त्याची योग्य ती तयारी करावी लागणारच आहे. ज्याविषयी पुढील लेखात सविस्तरपणे चर्चा केली जाणार आहे.

एकंदर सामान्य अध्ययनाचा बदलता अभ्यासक्रम व बदलत्या स्वरूपाचे योग्य आकलन : त्यासाठी दर्जेदार संदर्भग्रंथाची निवड : प्रत्येक घटकावरील संदर्भ साहित्याचे किमान तीन वेळा वाचन : बहुपर्यायी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नांचा भरपूर सराव या अभ्यासपद्धतीचा अवलंब केल्यास सामान्य अध्ययनाचे शिखर यशस्वीरीत्या गाठता येईल यात शंका नाही.

Source-- Loksatta Thanks To-Mr Tukaram Jadhav sir