25/11/2021
#अखबार #सार - 23 November
RBI ने PMC बैंक के विलय के लिए मसौदा योजना जारी की (GS पेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था)
संदर्भ
• हाल ही में रिज़र्व बैंक ने पंजाब और महाराष्ट्र सहकारी (PMC) बैंक और दिल्ली स्थित यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के विलय के लिए एक मसौदा योजना जारी की।
यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक
• यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक सेंट्रम ग्रुप और भारत पे के बीच एक संयुक्त उद्यम है।
• इसने 1 नवंबर, 2021 से एक लघु वित्त बैंक के रूप में परिचालन शुरू किया है।
• 5 दिसंबर, 2019 को निजी क्षेत्र में लघु वित्त बैंक की लाइसेंसिंग के लिए ऑन-टैप दिशानिर्देशों के तहत एक लघु वित्त बैंक की स्थापना के लिए 200 करोड़ रुपये की नियामक आवश्यकता के मुकाबले USFB की स्थापना लगभग 1,100 करोड़ रुपये की पूंजी के साथ की जा रही है।
मसौदा योजना के प्रमुख निष्कर्ष
• समायोजन की मसौदा योजना के अनुसार, यूनिटी द्वारा जमा सहित पीएमसी बैंक की संपत्ति और देनदारियों का अधिग्रहण जमाकर्ताओं के लिए अधिक से अधिक सुरक्षा प्रदान करेगा।
• इसे 10 दिसंबर की शाम 5 बजे तक मसौदा योजना पर सुझाव और आपत्तियां प्राप्त होंगी, जिसके बाद यह अधिग्रहण पर अंतिम विचार करेगी।
• आरबीआई के मसौदे में कहा गया है कि समायोजन के बाद, पीएमसी के जमाकर्ताओं को तीन से 10 साल की अवधि में अपना पैसा वापस मिल जाएगा।
• Transferee Bank पहले पात्र जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी से प्राप्त 5 लाख रुपये या उससे कम का भुगतान करेगा।
• शेष राशि के लिए, बैंक दो साल के अंत में पहले से किए गए भुगतान के ऊपर 50,000 रुपये तक का भुगतान करेगा, इसके बाद तीन साल के अंत में 1 लाख रुपये तक की राशि चार साल के अंत में 3 लाख रुपये का भुगतान करेगा। और पांच साल के अंत में 5.5 लाख रुपये। आरबीआई ने कहा कि बाकी की पूरी रकम का भुगतान दस साल बाद किया जाएगा।
• केंद्रीय बैंक ने कहा कि Transferee Bank के पास किसी भी ब्याज-असर जमा पर ब्याज 31 मार्च, 2021 के बाद नहीं लगेगा।
• नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए अंतरणकर्ता बैंक की ब्याज वाली जमाराशियों पर आगे कोई ब्याज देय नहीं होगा। किसी भी चालू खाते या किसी अन्य गैर-ब्याज वाले खाते में शेष राशि के संबंध में, खाताधारकों को कोई ब्याज देय नहीं होगा।
• संस्थागत जमाकर्ताओं के लिए बकाया बीमाकृत जमाराशियों का 80 प्रतिशत वार्षिक गैर-संचयी वरीयता शेयरों (पीएनसीपीएस) में परिवर्तित किया जाएगा, जिसमें सालाना एक प्रतिशत का लाभांश देय होगा।
• नियत तारीख से दस वर्षों के बाद, Transferee Bank ऐसे पीएनसीपीएस धारकों के लिए अतिरिक्त लाभ पर विचार कर सकता है, या तो कूपन दर में एक कदम या कॉल विकल्प प्रदान करने के रूप में, रिजर्व बैंक से अनुमोदन प्राप्त होने पर।
• संस्थागत जमा की शेष 20 प्रतिशत राशि को 1 रुपये प्रति वारंट की कीमत पर अंतरिती बैंक के इक्विटी वारंट में परिवर्तित किया जाएगा।
• इन इक्विटी वारंटों को आगे Transferee Bank के इक्विटी शेयरों में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (आईपीओ) के समय में परिवर्तित किया जाएगा जब Transferee Bank सार्वजनिक निर्गम के लिए जाता है।
• ऐसे रूपांतरण की कीमत आईपीओ मूल्य के निचले बैंड पर निर्धारित की जाएगी।
• पीएमसी बैंक के सभी कर्मचारी नियत तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए समान पारिश्रमिक और सेवा की शर्तों पर सेवा में बने रहेंगे।
बैंकों का विलय
• बैंकों के विलय से, बैंकों को संयुक्त व्यवसाय संचालन और उद्यमों में लाभ होता है। साथ में वे शेयरधारक मूल्य बढ़ाने और जरूरतों को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा करने में सक्षम हैं।
• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत बैंक समेकित प्रक्रियाएं प्रदान की जाती हैं। अधिनियम में धारा 45 आरबीआई को एक बैंकिंग कंपनी द्वारा व्यवसाय के निलंबन के लिए केंद्र सरकार को आवेदन करने और एकीकरण के पुनर्गठन की योजना तैयार करने का अधिकार देती है।
RBI releases draft scheme for amalgamation of PMC Bank (GS Paper 3 Indian Economy)
Context
• Recently the Reserve Bank (RBI) released a draft scheme for the amalgamation of Punjab and Maharashtra Cooperative (PMC) Bank and Delhi-based Unity Small Finance Bank.
Unity Small Finance Bank
• Unity Small Finance Bank is a joint venture between Centrum Group and Bharatpe.
• It has commenced operations as a small finance bank with effect from November 1, 2021.
• USFB is being set up with capital of about Rs 1,100 crore as against a regulatory requirement of Rs 200 crore for setting up of a small finance bank under the guidelines for on-tap licensing of small finance bank in private sector dated December 5, 2019, with provision for further infusion of capital at a future date after amalgamation.
Key Findings of the draft scheme
• According to the draft scheme of amalgamation, the takeover of the assets and liabilities of PMC Bank including deposits by Unity will give a greater degree of protection for the depositors.
• It would receive suggestions and objections on the draft scheme till 5 pm on December 10, after which it will take a final view on the takeover.
• The RBI draft said following the amalgamation, the depositors of PMC will get their money back over a period of three to 10 years.
• The transferee bank (Unity) will first make the payment of up to Rs 5 lakh or less received from DICGC to eligible depositors.
• For the remaining amount, the bank will pay up to Rs 50,000 above the payment already made at the end of two years, followed by an amount of up to Rs 1 lakh at the end of three years, Rs 3 lakh at the end of four years and Rs 5.5 lakh at the end five years. The RBI said the entire remaining amount will be paid after ten years.
• The central bank said the interest on any of the interest-bearing deposits with the transferor (PMC) bank shall not accrue after March 31, 2021.
• No further interest will be payable on the interest bearing deposits of the transferor bank for a period of five years from the appointed date. In respect of balances in any current account or any other non-interest bearing account, no interest shall be payable to the account holders.
• For institutional depositors 80 per cent of the uninsured deposits outstanding will be converted into Perpetual Non-Cumulative Preference Shares (PNCPS) with dividend of one per cent per annum payable annually.
• After ten years from the appointed date, the transferee (Unity) bank may consider additional benefits for such PNCPS holders either in the form of providing a step up in coupon rate or a call option, upon receipt of approval from the Reserve Bank.
• The remaining 20 per cent amount of the institutional deposits will be converted into equity warrants of transferee bank at a price of Re.1 per warrant.
• These equity warrants will further be converted into equity shares of the transferee bank at the time of the Initial Public Offer (IPO) when the transferee bank goes for public issue.
• The price for such conversion will be determined at the lower band of the IPO price.
• All the employees of PMC Bank will continue in service on the same remuneration and terms and conditions of service for a period of three years from the appointed date.
Merger of Banks
• In a Merger, banks are benefited in combined business operations and ventures. Together they are able to increase shareholder value and cater the needs more effectively.
• Bank consolidated procedures are provided under the Banking Regulation Act,1949. Section 45 in the act empowers RBI to apply to the Central Government for suspension of business by a banking company and to prepare a scheme of reconstitution of amalgamation.
Source: Indian Express
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के 5 साल पूरे (GS पेपर 2 सरकारी योजनाएं)
सन्दर्भ
• प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के 5 वर्ष पूरे होने और आवास दिवस के उत्सव की पूर्व संध्या पर, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने आवास दिवस मनाने के लिए भूमि पूजन, गृह प्रवेश, लाभार्थियों के घरों को दिखाने के लिए उनके घर जाना, पीएमएवाई-जी आदि के बारे में लाभार्थियोंको संवेदनशील बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियां की गयी।
प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के बारे में
• भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक "सभी को आवास" प्रदान करने के उद्देश्य को हासिल करने के लिए संशोधित ग्रामीण आवास योजना शुरू की गयी। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 20 नवंबर, 2016 को शुरू की गई जो पहली अप्रैल 2016 से प्रभावी है। इस योजना के तहत वर्ष 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं के साथ 2.95 करोड़ पीएमएवाई-जी घरों को पूरा करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया है।
• पात्र लाभार्थियों को घर उपलब्ध कराने पर ध्यान केंद्रित करने के अलावा, पीएमएवाई- जी अन्य सरकारी योजनाओं के माध्यम से भी घरों की बुनियादी जरूरतों को भी पूरा करता है।
• योजना के लाभार्थी को मनरेगा के तहत 90/95 श्रम दिन के अकुशल श्रम का भी हकदार है। शौचालय के निर्माण के लिए एसबीएम-जी को आवास योजना से जोड़कर मदद दी जाएगी।
• पीएमएवाई-जी के लाभार्थी को विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के तहत पाइप से पेयजल, बिजली कनेक्शन, एलपीजी गैस कनेक्शन आदि भी दिया जाएगा।
आवास+
• उन परिवारों की पहचान के लिए जो एसईसीसी-2011 के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार पीएमएवाई-जी के तहत मदद पाने के लिए पात्र हैं, लेकिन पात्र लाभार्थियों की सूची में उनके नाम शामिल नहीं हैं और ऐसे पात्र परिवारों की एक अतिरिक्त सूची बनाने के लिए मोबाइल एप्लिकेशन "आवास+" का उपयोग करके राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के माध्यम से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अभियान चलाया था।
• सर्वेक्षण जनवरी 2018 में शुरू किया गया, जो 7 मार्च, 2019 तक पूरा हुआ। आवास+ सर्वेक्षण में कुल 3.57 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया जिनमें से 2.76 करोड़ परिवार पात्र पाए गए। 51.07 लाख अब तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को आवंटित किए जा चुके हैं।
आवास सॉफ्ट और आवास ऐप
• इस कार्यक्रम को ई-गवर्नेंस साधन ‘आवास सॉफ्ट’ और ‘आवास ऐप’ के माध्यम से लागू किया जा रहा है और इन्हीं ऐप के जरिए इनकी निगरानी भी की जा रही है। आवास सॉफ्ट ऐप इस योजना के कार्यान्वयन पहलुओं से संबंधित कई आंकड़ों की डेटा रखने और निगरानी के लिए बेहतर साधन के रूप में काम करता है। इन आँकड़ों में भौतिक प्रगति (पंजीकरण, स्वीकृतियाँ, मकान निर्माण पूरा करना और किश्तों का जारी होना आदि), वित्तीय प्रगति, अन्य योजनाओं के साथ मिलान की स्थिति आदि शामिल हैं। 2016 में इस योजना के शुभारंभ के बाद से ही इस सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के अधिक अनुकूल बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। सॉफ्टवेयर को अधिक सुगम बनाने और कार्यक्रम के कार्यान्वयन में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए इसमें नए मॉड्यूल जोड़े गए हैं।
सॉफ़्टवेयर में हाल ही में जोड़े गए कुछ मॉड्यूल नीचे दिए गए हैं :
भूमिहीन मॉड्यूल
• इस योजना में स्थायी प्रतीक्षा सूची (पीडब्लूएल) में शामिल भूमिहीन परिवारों का भी ध्यान रखा गया है।
• राज्य सरकार को भूमिहीन परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करना चाहिए क्योंकि उन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।
• इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के पीडब्लूएल में शामिल भूमिहीन लाभार्थियों का सही डाटा बेस बनाने और उपलब्ध कराई गई ज़मीन की स्थिति का आकलन करने या भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि खरीद के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की स्थिति का पता लगाने के लिए भूमिहीन के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया है।
• यह मॉड्यूल भूमिहीन लाभार्थियों को या तो जमीन खरीदने के लिए आर्थिक रूप से सहायता या भौतिक रूप से जमीन देने की स्थिति को दर्शाता है।
ई-टिकटिंग प्रणाली
• पीएमएवाई-जी के तहत राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा बताई गईं तकनीकी के साथ-साथ गैर-तकनीकी मुद्दों से संबंधितशिकायतों को दूर करने के लिए इस मॉड्यूल की शुरुआत की गई है।
आधार आधारित भुगतान प्रणाली
• एबीपीएस सुरक्षित और प्रामाणिक लेनदेन के लिए संबंधित लाभार्थी के आधार नंबर से जुड़े उसके बैंक खाते में पीएमएवाई-जी लाभार्थी को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) की अनुमति देता है।
Source: PIB
Pradhan Mantri Awaas Yojana – Gramin completes 5 years (GS Paper 2 Government Schemes)
Context
• On the eve of completion of 5 years of the scheme and celebration of AwaasDiwas, States/UTs have undertaken various activities to celebrate the Diwas such as BhoomiPujan, GruhPravesh, visit of beneficiaries to demonstration houses, sensitization of beneficiaries about PMAY-G etc.
About PradhanMantriAwaasYojana-Gramin
• To achieve the objective of providing “Housing to All” by the year 2022, the Government of India rolled out the revamped rural housing scheme, PradhanMantriAwaasYojana-Gramin (PMAY-G) was launched on 20th November, 2016 with effect from 1st April 2016.
• The program envisages the completion of 2.95 crore PMAY-G houses with all basic amenities by the year 2022.
• Apart from focusing on providing houses to the eligible beneficiaries, PMAY-G also addresses the basic needs of households through convergence with other Government Schemes.
• The beneficiary is entitled to 90/95 person-days of unskilled labour from MGNREGS. The assistance for the construction of the toilet shall be leveraged through convergence with SBM-G.
• Convergence for piped drinking water, electricity connection, LPG gas connection etc. under different Government programmes is also an inherent thematic component.
Awaas+
• An exercise for identification of households, who though eligible for assistance under PMAY-G as per the parameters specified under SECC-2011 but have not been included in the list of eligible beneficiaries and creating an additional list of eligible households was carried out by the Ministry of Rural Development through the States / UTs using Mobile Application “Awaas+”.
• The survey was started in January 2018 and completed till 7th March, 2019. In total 3.57 crore households were captured in the Awaas+ survey. Out of which, 2.76 crores household were found eligible and 51.07 lakh has been allocated to States/UTs so far.
AwaasSoft and AwaasApp
• The program is being implemented and monitored through end to end e-governance solutions, AwaasSoft and Awaas App.
• AwaasSoft provides functionalities for data entry and monitoring of multiple statistics related to implementation aspects of the scheme.
• These statistics include physical progress (registrations, sanctions, house completion and release of instalments etc.), financial progress, status of convergence etc.
• Since the launch of the scheme in 2016, efforts are being taken to make the software more user friendly.
• New modules have been added in the software for making it more accessible and maintain transparency in the implementation of the programme.
Some of the modules added recently in the software is as below:
Landless Module
• The scheme has also taken care of landless households in the permanent waitlist (PWL).
• The State Government must ensure the provision of land to landless households on priority as they are the neediest ones.
• Further, to map landless beneficiaries in the PWL of PMAY-G and to capture the status of availing land or financial assistance for land purchase to the landless beneficiaries, a module on landless has been developed.
• The module captures the status of land provided to landless beneficiaries either financially assisted or provided land physically.
E-Ticketing system
• The module has been introduced to address the grievances pertaining to technical as well as non-technical issues under PMAY-G as referred by the State/UTs.
Adhaar Based Payment System
• ABPS allows Direct Benefit Transfer (DBT) to the PMAY-G beneficiary in his/ her bank account linked with the Aadhaar number of the concerned beneficiary for the safe and authentic transaction.
Source: PIB
गारंटीकृत एमएसपी के लिए कानून (GSपेपर 3 भारतीय अर्थव्यवस्था)
संदर्भ
• किसान गारंटीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं।
MSP
• न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) कुछ कृषि उत्पादों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर उत्पाद सीधे सरकार द्वारा किसानों से खरीदे जाएंगे यदि खुले बाजार की कीमत लागत से कम है।
इसकी गणना कैसे की जाती है?
• 23 कृषि फसलों का एमएसपी केंद्र सरकार द्वारा तय किया जाता है। यह कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीसीपी) की सिफारिशों पर आधारित है और गन्ने की एफआरपी (उचित और लाभकारी मूल्य) तय करने के लिए भी जिम्मेदार है।
• एमएसपी कृषि लागत और मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों पर वर्ष में दो बार तय किया जाता है, जो एक वैधानिक निकाय है यह खरीफ और रबी फसलों के लिए कीमतों की सिफारिश करने वाली रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
एमएसपी की सीमाएं
• एमएसपी के साथ प्रमुख समस्या गेहूं और चावल को छोड़कर सभी फसलों की खरीद के लिए सरकारी मशीनरी की कमी है, जिसे भारतीय खाद्य निगम पीडीएस के तहत सक्रिय रूप से खरीदता है।
• चूंकि राज्य सरकारें ही खाद्य अनाज की खरीद करती हैं, इसलिए जिन राज्यों में अनाज पूरी तरह से सरकार द्वारा खरीदा जाता है, वहां के किसानों को अधिक लाभ होता है, जबकि कम खरीद वाले राज्यों के किसान अक्सर प्रभावित होते हैं।
• एमएसपी आधारित खरीद प्रणाली बिचौलियों, कमीशन एजेंटों और एपीएमसी अधिकारियों पर भी निर्भर है, जिससे छोटे किसानों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है।
Source: Indian Express
Law for guaranteed MSP (GS Paper 3 Indian Economy)
Context
• Farmers are demanding a law for guaranteed minimum support price (MSP).
MSP
• Minimum Support Price (MSP) is the minimum price set by the government for certain agricultural products at which the products would directly be bought from the farmers if the open market prices are less than the cost incurred.
How is it calculated?
• MSP is fixed by the Central Government of the 23 agricultural crops. It is based on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CCP) and is also responsible for fixing the FRP (Fair and Remunerative Price) of sugarcane.
• The MSP is fixed twice a year on the recommendations of the Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP), which is a statutory body and submits separate reports recommending prices for kharif and rabi seasons.
Limitations of MSP
• The major problem with the MSP is lack of government machinery for procurement for all crops except wheat and rice, which the Food Corporation of India actively procures under the PDS.
• As state governments procure the last mile grain, the farmers of states where the grain is procured completely by the government benefit more while those in states that procure less are often affected.
• The MSP-based procurement system is also dependent on middlemen, commission agents and APMC officials, which smaller farmers find difficult to get access to.
Source: Indian Express
