Amit Upadhyay

समाज और राजनीति का एक गहरा मनोवैज्ञानिक सत्य है—मनुष्य अक्सर उसी चीज़ का रूप धारण करने लगता है, जिसका वह सबसे अधिक विरोध करता है। नफरत केवल असहमति नहीं होती; वह धीरे-धीरे सोच, व्यवहार और दृष्टिकोण को अपने जैसा बना देती है। यही कारण है कि इतिहास में कई क्रांतियाँ अंततः उसी दमनकारी स्वरूप में बदल गईं, जिसके खिलाफ वे शुरू हुई थीं।

वर्तमान भारतीय राजनीति को देखें तो एक समय जो दल सत्ता में आने से पहले पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों—महंगाई, भ्रष्टाचार, सत्ता के केंद्रीकरण और जनविरोधी फैसलों—की तीखी आलोचना करता था, आज वही प्रवृत्तियाँ और अधिक तीव्र रूप में दिखाई देने लगी हैं। पहले महंगाई “जनविरोधी” कहलाती थी, आज वही महंगाई “राष्ट्रहित” और “वैश्विक परिस्थितियों” के नाम पर सामान्य बना दी गई है। तब सवाल पूछना लोकतंत्र माना जाता था, आज वही सवाल “देशविरोध” कहे जाने लगे हैं। यह परिवर्तन केवल नीतियों का नहीं, बल्कि राजनीतिक चरित्र का भी है।

लेकिन सबसे चिंताजनक बदलाव आर्थिक नहीं, सामाजिक है। पिछले कुछ वर्षों में जनता के भीतर एक स्थायी “दुश्मन” गढ़ने की राजनीति तेज हुई है। भारतवासियों को लगातार यह बताया गया कि पाकिस्तान केवल सीमा पार का देश नहीं, बल्कि एक मानसिकता है—एक ऐसा डर, जिससे हमेशा घृणा करनी चाहिए। धीरे-धीरे यह घृणा बाहरी सीमा से निकलकर देश के भीतर के नागरिकों पर केंद्रित होने लगी। मुस्लिम समुदाय को संदेह, भय और राष्ट्रभक्ति की परीक्षा के दायरे में खड़ा कर दिया गया।

विडंबना यह है कि जिस पाकिस्तान की आलोचना भारत वर्षों से धार्मिक कट्टरता, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और असहिष्णुता के लिए करता आया, कहीं वही प्रवृत्तियाँ भारत में भी तो मजबूत नहीं हो रही हैं? वहां हिन्दू अल्पसंख्यक असुरक्षित महसूस करते हैं; यहां मुसलमानों और अन्य अल्पसंख्यकों के भीतर भय और असुरक्षा का वातावरण पैदा होने लगा है। वहां धर्म राजनीति का केंद्र बन गया; यहां भी चुनावों और जनमत का आधार धीरे-धीरे धार्मिक पहचान बनती जा रही है।

इतिहास गवाह है कि जब किसी समाज में “एक साझा दुश्मन” खत्म हो जाता है, तो संघर्ष भीतर शुरू होता है। यदि किसी दिन भारत केवल “हिंदू राष्ट्र” बन भी जाए, तब क्या सभी हिंदू एकजुट रहेंगे? भारतीय समाज स्वयं गहरी जातीय, सांस्कृतिक और आर्थिक विभाजनों से भरा हुआ है। तब संघर्ष हिन्दू बनाम मुस्लिम नहीं रहेगा; वह ऊँची जाति बनाम नीची जाति, उत्तर बनाम दक्षिण, भाषा बनाम भाषा, और एक पंथ बनाम दूसरे पंथ का रूप ले सकता है। नफरत की राजनीति कभी समाप्त नहीं होती; उसे हमेशा एक नया शत्रु चाहिए होता है।

सबसे बड़ा खतरा तब पैदा होता है जब लोकतांत्रिक संस्थाओं से अधिक ताकत कट्टर सामाजिक संगठनों के हाथ में चली जाती है। ऐसे माहौल में व्यक्तिगत स्वतंत्रता सिकुड़ने लगती है। फिर यह तय करने वाले समूह उभरते हैं कि महिलाएँ क्या पहनें, बच्चे क्या पढ़ें, कौन क्या खाए, कौन किससे प्रेम करे, और “सच्चा राष्ट्रवादी” किसे कहा जाए। यही वह रास्ता है, जिस पर दुनिया के कई समाज धीरे-धीरे धार्मिक उग्रवाद की ओर बढ़े। चाहे वह Taliban हो या किसी अन्य देश की कट्टरपंथी व्यवस्था—शुरुआत हमेशा “संस्कृति बचाने” और “राष्ट्र बचाने” के नारों से ही हुई थी।

लोकतंत्र केवल चुनावों से नहीं बचता; वह असहमति, विविधता और संवैधानिक मूल्यों से बचता है। जब कोई राष्ट्र आलोचना को दुश्मनी समझने लगे और विविधता को खतरा, तब वह भीतर से कमजोर होने लगता है। किसी भी देश की असली ताकत उसकी सेना या बहुसंख्यक आबादी नहीं, बल्कि यह क्षमता होती है कि वह अपने सबसे कमजोर और सबसे अलग नागरिक को भी बराबरी और सुरक्षा का भरोसा दे सके।

भारत की सबसे बड़ी पहचान उसकी विविधता रही है। यदि वही विविधता डर और नफरत के कारण समाप्त होने लगे, तो भारत केवल भौगोलिक रूप से भारत रहेगा, आत्मा से नहीं।

What is essential to consider when showing respect to someone—their age, status, position, gender, caste, or religion?

किसी का सम्मान करते समय किस बात पर विचार करना सबसे ज़रूरी है—उनकी उम्र, हैसियत, पद, लिंग, जाति या धर्म?

ये दोगलापन नहीं तो और क्या है?

“जब तेल महंगा हो जाए तो सरकार कहती है — ‘अंतरराष्ट्रीय बाजार का असर है, हम क्या करें?’
लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल सस्ता हो जाए, तब वही सरकार चुपचाप टैक्स बढ़ाकर जनता की जेब हल्की कर देती है।”

2014 में पेट्रोल पर केंद्रीय excise duty लगभग ₹9.48 प्रति लीटर थी, जिसे बढ़ाकर 2020 तक ₹32.98 कर दिया गया। डीज़ल पर यही duty ₹3.56 से बढ़कर ₹31.83 प्रति लीटर तक पहुँच गई। यानी अंतरराष्ट्रीय बाजार में crude oil सस्ता होने का सबसे बड़ा लाभ आम जनता को नहीं, बल्कि सरकारी खजाने को मिला। (economictimes.indiatimes.com)

2014 से 2016 के बीच दुनिया में crude oil की कीमतें लगातार गिर रही थीं। कई देशों में पेट्रोल सस्ता हुआ, लेकिन भारत में सरकार ने excise duty बढ़ाने का सिलसिला शुरू कर दिया। नवंबर 2014 से जनवरी 2016 के बीच 9 बार टैक्स बढ़ाया गया। (business-standard.com)

यानी जनता को समझाया गया —
“तेल महंगा है तो मजबूरी है।”
लेकिन जब तेल सस्ता था, तब शायद “मजबूरी” नहीं, “मौका” था।

सरकार का तर्क हमेशा अंतरराष्ट्रीय बाजार पर टिकता है, पर सिद्धांत केवल एक दिशा में काम करता दिखता है।
Crude oil महंगा हो → जनता कीमत दे।
Crude oil सस्ता हो → सरकार टैक्स ले।

2020 में जब दुनिया भर में crude oil की कीमतें ऐतिहासिक रूप से नीचे थीं, तब भारत में पेट्रोल-डीज़ल पर टैक्स बढ़ाकर सरकार ने रिकॉर्ड कमाई की। पेट्रोलियम से केंद्र सरकार का राजस्व ₹1.72 लाख करोड़ (2014-15) से बढ़कर ₹4.92 लाख करोड़ (2021-22) से ऊपर पहुँच गया। (economictimes.indiatimes.com)

आख़िर में सवाल सिर्फ इतना है:
अगर महंगाई का कारण “वैश्विक बाजार” है, तो राहत का श्रेय भी उसी बाजार को क्यों नहीं दिया गया?
और अगर टैक्स बढ़ाना “राष्ट्रहित” था, तो फिर हर चुनाव से पहले पेट्रोल-डीज़ल अचानक सस्ता कैसे हो जाता है?

सूचना (Information) और प्रचार (Propaganda) दोनों ही किसी बात को लोगों तक पहुँचाने के माध्यम हैं, लेकिन उनका उद्देश्य, तरीका और प्रभाव अलग होता है।

1. उद्देश्य में अंतर
सूचना का उद्देश्य
तथ्य, ज्ञान या स्थिति को निष्पक्ष रूप से बताना होता है।
प्रचार का उद्देश्य
लोगों की सोच, भावना या व्यवहार को किसी विशेष दिशा में प्रभावित करना होता है।

2. सत्य और निष्पक्षता
सूचना
सामान्यतः सत्य, संतुलित और प्रमाण आधारित होती है।
प्रचार
अक्सर आधा-सच, चयनित तथ्य, भावनात्मक भाषा या भ्रम पैदा करने वाले तरीकों का उपयोग करता है।

3. भाषा और प्रस्तुति
सूचना
सीधी, स्पष्ट और तटस्थ भाषा में दी जाती है।
प्रचार
उत्तेजक, भावनात्मक, डर, गर्व, नफरत या उत्साह पैदा करने वाली भाषा का प्रयोग करता है।

4. सोचने की स्वतंत्रता
सूचना
व्यक्ति को स्वयं सोचने और निष्कर्ष निकालने की स्वतंत्रता देती है।
प्रचार
व्यक्ति को एक तय निष्कर्ष की ओर धकेलने की कोशिश करता है।

इस सरकार ने समाज में अच्छे बुरे की नई परिभाषा गढ़ दी है। पार्टी को नजदीक का फायदा, समाज को दूर के नुकसान में धकेलेगा।

गालियों की फेहरिस्त में MC, BC के बाद EC, और SC भी जुड़ गया है।

A few lines of a beautiful song I remember...

You that never done nothin'
But build to destroy
You play with my world
Like it's your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly

बड़े व्यापारियों को बंगाल चाहिए।

चाहे जो हो।

गरीबी खत्म नहीं हो रही? कोई बात नहीं। गरीबों पर इतना दबाव और डर बना दो कि वे मजबूरी में अमीर बनने की कोशिश करें। इस कोशिश में उनसे कुछ गलतियाँ भी होंगी। फिर जब वे अमीर बन जाएँ, तो उन्हें दोबारा नीचे गिराने के तरीके खोजो। उनकी उन्हीं गलतियों का डर दिखाकर सज़ा का माहौल बनाओ, ताकि परेशान होकर वे अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा तुम्हें देने पर मजबूर हो जाएँ। यही एक तरह की “व्यवस्था” मानी जाती है।

Poverty isn’t going away? No problem. Put so much pressure and fear on the poor that they feel forced to try to become rich. In that struggle, they’ll make mistakes. Then, once they do become wealthy, find ways to push them back down. Use the fear of their past mistakes to threaten punishment, so that, out of distress, they keep handing over a portion of their wealth to you. This is presented as a kind of “system.”