बिहार राज्य टीईटी शिक्षक संगठन

27/02/2020

~~~बिहार की युवा पीढ़ी से अपील~~~

मिश्रित अर्थव्यवस्था से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर देश तीव्र गति से बढ़ रहा है और बिहार इससे अछूता नहीं है । वैश्विक स्तर पर वहीं देश अग्रणी हैं जहां शिक्षा प्राथमिक सूची में है । भारत के राज्यों में बिहार शिक्षा के क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर है । बिहार कभी शिक्षा के क्षेत्र में विश्व गुरु हुआ करता था और आज ये रसातल की ओर निरंतर बढ़ रहा है । समय रहते इस पर युवा पीढ़ी ने ध्यान नहीं दिया तो इतिहास हमें कभी माफ़ नहीं करेगा ।

बिहार सरकार जानबूझकर सरकारी शिक्षण संस्थानों को चौपट करने में दिन- रात लगी हुई है ताकि गरीबों के बच्चें शिक्षा से वंचित रह जाए । बिहार में शिक्षा ग्रहण करने के लिए दो समानांतर व्यवस्था प्रचलन में है । अमीरों के लिए निजी शिक्षण संस्थान और गरीबों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान । एक षड्यंत्र के तहत सरकारी शिक्षण संस्थानों को जानबूझकर बर्बाद किया जा रहा है ताकि निजी शिक्षण संस्थानों की स्थिति मजबूत होते जाए और गरीब गुरबा शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह जाए । प्रारंभिक विद्यालयों से विश्वविद्यालयों तक की वर्तमान शैक्षणिक व्यवस्था को देख कर सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि बिहार सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कितनी सज़ग है ? विश्वविद्यालयों में बिना पढ़े -लिखे हमारे बच्चे परीक्षा देते हैं और किसी तरह उत्तीर्ण भी हो जाते हैं जो कहीं से न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता हैं ।

माननीय मुख्यमंत्री व तथाकथित सुशासन बाबू कहते हैं कि --हमारे पास संसाधन नहीं हैं और बिहार गरीब राज्य है । इसलिए शिक्षा देने वाले शिक्षकों को सम्मानजनक वेतन नहीं दिया जा सकता हैं । प्रश्न यह उठता है कि 2005 में भी बिहार शिक्षा के क्षेत्र में निचले पायदान पर था और गरीबी में भी ---और पन्द्रह वर्ष बाद भी 2020 में बिहार की स्थिति वहीं हैं ,तो बिहार कब विकसित राज्यों की श्रेणी में आयेगा ? सुशासन बाबू को विकसित राज्यों की श्रेणी में बिहार को लाने के लिए और कितना समय चाहिए ??

समय की मांग हैं कि युवा पीढ़ी सहित सभी बिहारियों को सरकार की इस कुटिल चाल को समझाया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों के मौजूदा आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जा सके । मांग यह भी किया जाना चाहिए कि बिहार सरकार से वेतन पाने वाले सभी व्यक्तियों के बच्चों के लिए सरकारी शिक्षण संस्थान में पढ़ाया जाना अनिवार्य किया जाए । उसी व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाए जिनके बच्चे सरकारी शिक्षण संस्थानों में अध्ययन कर रहे हों या अध्ययन कर लिए हों ।

भविष्य में बिहार में सरकारी नौकरी पाने के लिए सरकारी शिक्षण संस्थानों से पढ़ाई किया जाना अनिवार्य किया जाये ।
कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा करने से अपने आप सरकारी शिक्षण संस्थानों की दुर्दशा सुधर जायेगी ।

जब बिहार में शिक्षकों की बहाली व पठन- पाठन की सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय सरकार को दे दी गई है ,तो बिहार सरकार किस हैसियत से बिहार के शिक्षकों पर कार्रवाई कर रही हैं ?? यह एक गंभीर प्रश्न हैं ??

बिहार में ठेका पर बहाल/ नियोजित कर्मियों के लिए सुनहरा अवसर आ गया है। समय को पहचानिये । नाज़ुक समय है। लोहा गरम है । हथौड़ा चलाने का समय आ गया है। अपने सुशासन बाबू अपनी सत्ता बचाने के लिए नियोजित कर्मियों की ओर हरा चारा फेक रहे हैं । लेकिन सावधान रहना होगा । सभी नियोजित कर्मियों को अहिंसात्मक व संविधान सम्मत आंदोलन ही चलाते रहना चाहिए । वर्तमान में जो लोग नियोजित कर्मियों के दुर्भाग्य पर हँस रहे हैं --वे लोग इतना ध्यान रखेंगे कि आगत भविष्य में आपके भी बाल -बच्चे नियोजित शिक्षक जहां हैं , वहीं आयेंगे । इसलिये बिहार के सभी लोग बिहार सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ़ नियोजित कर्मियों के पक्ष में हुंकार भरें । इस संदर्भ में पूर्व प्रधानमंत्री स्व.अटल बिहारी बाजपेयी जी ने कांग्रेस के बारे में कहा था कि --आज आप (कांग्रेस)हमारी पार्टी पर हंस रहे हैं कम संख्या को देखकर , एक समय ऐसा भी आयेगा जब हम बहुमत में होंगे और तब हम हंसेंगे आप के ऊपर ।

वर्तमान हालात को देखते हुए शिक्षकों को एक नई व दमदार जन आंदोलन की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए । बिहार के तमाम स्थानीय जनप्रतिनिधियों , युवा पीढ़ी , किसान ,मजदूर ...तमाम आवाम को साथ लेकर एक #मानव_श्रृंखला बनाया जाना चाहिए जो बिहार के सभी जिलों से होते हुए #गांधी_मैदान_पटना तक जाए जिसका उद्देश्य बहुआयामी हो । खासकर शिक्षा और सरकारी शिक्षण संस्थानों को प्राथमिक सूची में पहले पायदान पर लाना हमारा उद्देश्य रहना चाहिए । यह भी विश्व रिकॉर्ड बन जायेगा ।


धन्यवाद ।

राजेश कुमार
अध्यक्ष 【BRTSS】

18/07/2018

D.El.Ed के सभी सत्रों की लंबित परीक्षाओं की तिथियों की घोषणा हो गई है। 23 से 27 अक्टूबर तक प्रतिदिन दो-दो विषयों की परीक्षा होगी। परंतु केंद्र निर्धारण के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन पूरी उम्मीद है कि केंद्र प्रमंडल स्तर पर ही निर्धारित किया जाएगा।
परीक्षा के आयोजन की तिथि निर्धारण से हमें खुशी है लेकिन लड़ाई यहीं नहीं रुकती है। विरमन की तिथि से ग्रेड पे वाला केस हाईकोर्ट में लंबित है। उसे भी हमें जीतना है। साथ ही परीक्षा होने के एक माह के अंदर परीक्षाफल जारी हो इसके लिए भी हमें दवाब बनाए रखना है।

15/03/2018

& का समझौता क्यों है खास?

१) अन्य TET संघों/समूहों ने फ़ाइल किया है Application for Impleadment जबकि आदर्श अध्यापक संघ (AAS) & बिहार TET शिक्षक संगठन (BRTSS) ने किया है Application for intervention। यानि कि विधिवत इंटरवेनर केवल हम ही हैं बाकी सब केवल पार्टी बनाए जाने की गुजारिश कर रहे हैं।

२) हमने ने मुख्य याचिका SLP 20/2018 में सबसे पहले दाख़िल करवाया है Intervention Application जबकि अन्य TET संघों/समूहों ने tagged matters वाली याचिकाओं में दाख़िल किया है Application for Impleadment। यहाँ भी हमने दिया अपनी कूटनीतिक बुद्धिमत्ता का परिचय। मुख्य याचिका में बना इंटरवेनर।

३) अपने विस्तृत ड्राफ्ट में ही हमने किया सारे कानूनी पहलुओं का ज़िक्र। आप हमारा ड्राफ्ट अध्ययन कर के स्वयं अन्य संघों/समूहों के ड्राफ्ट से तुलना कर लें। जबकि अन्य संघों/समूहों ने केवल अपने संघ के TET हितैषी होनी बात बार-बार दुहराई अपने ड्राफ्ट। मुकदमा तथ्यों और तर्कों के आधार पर जीती जाती है न कि कोरी हवाबाज़ी कर के।

यहाँ भी हमने लिया चतुराई से काम और मजबूत ड्राफ्ट के साथ बने इंटरवेनर।

४) हमारे दोनों वकील श्री संतोष पांडे व श्री अतुल झा दोनों हैं शिक्षा विभाग के विशेषज्ञ। श्री अतुल झा तो बिहार के तीन-तीन यूनिवर्सिटी के नियमित अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट में।साथ ही छत्तीसगढ़ व केंद्र सरकार के ग्रुप 'A' के empanelled वकील हैं।

हमने बिहार के शिक्षा विभाग के केसों का अनुभव रखने वाले वरीय अधिवक्ता को एंगेज कर लिया चातुर्य से काम। जैसी बीमारी वैसा हक़ीम वाली कहावत चरितार्थ किया हमने।

कुल मिलाकर साथियों ये स्पष्ट है कि AAS तथा BRTSS के पदाधिकारीयों की कानूनी समझ और बुद्धिजीवी व्यक्तित्व का भरपूर लाभ उठाते हुए हमने कानूनी पेचीदगियों को समझ कर हर कदम सूझबूझ से उठाया है।

कानूनी लड़ाई जीतने के लिए एक कानूनी समझ वाले ब्रेन की जरूरत होती है जिसमें शिक्षक समझ में AAS तथा BRTSS के पदाधिकारियों की प्रतिभा अद्वितीय है।

AAS तथा BRTSS के पदाधिकारियों के बौद्धिक नेतृत्व में हमें पूरी उम्मीद है कि 'समान वेतन' की लड़ाई भी हम जरूर जीतेंगे।

🙏🙏🙏🙏
मनीष कुमार राव
जिलाध्यक्ष
जिला- पश्चिम चम्पारण
BRTSS
reg. No. S000887/2017-18

10/03/2018

#आवश्यक_सूचना

पश्चिम चम्पारण जिले के सभी TET शिक्षकों को सहर्ष सूचित करना है कि दिनांक- 12/03/2018, दिन- सोमवार को जिलास्तरीय बैठक का आयोजन श्रीराम-जानकी मंदिर, पोखरा चौक, नरकटियागंज के प्रांगण में किया गया है।
अतः आप सभी से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त बैठक में उपस्थित होकर अपने बहुमुल्य सुझावों से संगठन को लाभान्वित करें। संगठन की मजबूति आपके सहयोग एवं सुझाव में ही निहित है।

निवेदक-
मनीष कुमार राव
जिलाध्यक्ष
बिहार TET शिक्षक संगठन (S000887/2017-18)
जिला- पश्चिम चम्पारण

बैठक की तिथि-12.03.2018
समय- 3:00PM
स्थान- श्रीराम-जानकी मंदिर, पोखरा चौक, नरकटियागंज

08/02/2018

#आदर्श_अध्यापक_संघ और #बिहार_राज्य_TET_शिक्षक_संगठन के मध्य #सुप्रीम_कोर्ट में चल रहे #समान_काम_समान_वेतन के मुद्दे पर हुए ऐतिहासिक समझौता ••••••••

जहाँ तक न पहुंचे तसब्बुर किसी का
हमारे इरादे हैं उनसे भी आगे ••••••
हमें चाँद पे जा के रुकना नहीं है
हमारी तो मंजिल है सितारों से आगे •••••

आज दिनांक 8/2/2018 【दिन -वृहस्पतिवार , प्रातः 8 बजे 】को प•चंपारण जिले के ऐतिहासिक स्थल #भीतिहारवा_आश्रम के प्रांगण में #आदर्श_अध्यापक_संघ【ASS】के प्रदेश महासचिव #अमित_विक्रम जी व #बिहार_राज्य_TET_शिक्षक_संगठन 【BRTSS】के प्रदेश पदाधिकारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट में चल रहे #समान_काम_समान_वेतन हेतु केस के मुद्दे पर व्यापक परिचर्चा व विचार -विमर्श हुआ । बैठक में इस मुद्दे पर दोनों पक्ष पूर्णरूपेण सहमत थे कि 1 से 8 TET शिक्षक RTE एक्ट के तहत सारे मानदंडों को पूरा करते हैं और समान काम ,समान वेतन के वाजिब हक़दार हैं । श्री अमित विक्रम ने बताया कि आदर्श अध्यापक संघ की ओर से इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में इंटरवीनर बनने की प्रक्रिया पूरी कर ली गयी है । उन्होंने से इस केस में सहयोग करने का अनुरोध किया ।इसपर BRTSS के प्रदेश अध्यक्ष #राजेश_कुमार ने इस केस को सुप्रीम कोर्ट में 1 से 8 TET शिक्षकों को समान वेतन दिलवाने हेतु मजबूती से लड़ने हेतु हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया ।
इस पर श्री अमित विक्रम ने उनका तहेदिल से धन्यवाद देते हुए कहा कि बिहार के समस्त 1 से 8 TET शिक्षक उनके सदा आभारी रहेंगे । साथ ही सांगठनिक रूप से एक साथ मिलकर इस केस को लड़ने की बात कही ।
इस परिचर्चा के उपरांत दोनों संगठनों के बीच आम सहमति बनी कि सुप्रीम कोर्ट में समान काम , समान वेतन हेतु दायर उक्त याचिका में बिहार राज्य TET शिक्षक संगठन 【BRTSS 】हर संभव वित्तीय व अन्य रूप से मदद करेगा ।
दोनों ने साझा अपील जारी की है कि बिहार के अन्य TET शिक्षकों के संघ /समूह एक साथ --एक मंच पर आकर इस लड़ाई को जोरदार तरीके से लड़ें ताकि 1 से 8 तक TET शिक्षकों को उनका संवैधानिक अधिकार यथाशीघ्र प्राप्त हो ।
उक्त बैठक में बिहार राज्य TET शिक्षक संगठन 【BRTSS】 के प्रदेश प्रवक्ता श्री धीरज कुमार उपाध्याय और प्रदेश संगठन प्रभारी श्री मोहन साह भी शामिल रहे ।
इसके अतिरिक्त BRTSS के जिलाध्यक्ष【प•चंपारण】 श्री मनीष कुमार राव , जिला महासचिव श्री संजय कुमार द्विवेदी , नरकटियागंज अनुमंडल अध्यक्ष श्री रत्नेश कुमार , प्रखंड महासचिव श्री गुंजन मिश्रा व बेतिया प्रखंड अध्यक्ष श्री आलोक मिश्रा उक्त समझौते को सफल बनाने में महती भूमिका निभायी ।
सभी टीईटी शिक्षकों से आग्रह है कि अपने हक के लिए संगठित हो। यह लड़ाई किसी संगठन या संघ की नहीं बल्की हर टीईटी शिक्षक की है। हमें अपने हक के लिए एकजूट होना है। जब तक हम एकजूट नहीं होंगे तब तक हम सरकार के सामने मजबूती से खड़े नहीं हो सकते। शिक्षक हीत को संकल्पकृत बिहार राज्य टीईटी शिक्षक संगठन(BRTSS) एवं आदर्श अध्यापक संघ(AAS) के पदाधिकारियों द्वारा ऐतिहासिक फैसला। निश्चित रूप से अब शिक्षक हीत हेतु संघीय भावनाओं से उपर उठकर निर्णय लेने का वक्त आ गया है। सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के अधिकार हेतु संगठित होना हमारे जीत का संकेत है। वो दिन दूर नहीं जब धिरे-धिरे हमारा करवां बढ़ता जाएगा और हम सरकार के खिलाफ एक मजबूत शक्ति बनकर खड़े होंगे। इस पुनित कार्य को सफल बनाने हेतु मैं विशेष रूप से Rajesh Kushwaha सर, #अमित_विक्रम सर, Dheeraj Kumar Upadhyay भैया, Sanjay Kumar Dwivedi सर, सर, भैया, Alok Mishra सर तथा सर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि जल्द ही प्रदेश के सारे शिक्षक इस मुद्दे पर एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करेंगे तथा सुप्रीम कोर्ट में दायर केस में अपनी महती भूमिका निभाएँगे।

!!धन्यवाद !!

01/02/2018

31/01/2018

बिहार राज्य TET शिक्षक संगठन(BRTSS)

31/01/2018

06/01/2018

बिहार राज्य टीईटी शिक्षक संगठन के प्रदेश महासचिव श्री ऋतुराज सिन्हा 'विक्रमादित्य' जी ने बीजेपी के वरीय नेता और बिहार सरकार के पूर्व मंत्री श्री नितिश मिश्रा जी से मुलाकात कर शिक्षकों के वेतन भुगतान में हो रहे विलम्ब पर विस्तृत चर्चा की। वेतन के अभाव में शिक्षकों को हो रही समस्याओं से श्री मिश्रा जी को अवगत कराया।

04/01/2018

आज दिनांक- 04.01.2018 को प्रदेश महासचिव श्री ऋतुराज सिन्हा 'विक्रमादित्य' जी ने विधान सभा अध्यक्ष श्री विजय कुमार चौधरी जी से मिलकर एक ज्ञापन सौंपी। ज्ञापन में निम्नलिखित मुद्दों को सम्मिलित किया गया है----
1. नियोजित शिक्षकों का 5 माह का वेतन बकाया है। वेतन भुगतान में हो रहे बिलम्ब के कारण शिक्षकों को विभिन्न परेशानीयों का सामना करना पड़ रहा है।
2. समान काम समान वेतन मामले में उच्च न्यायलय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायलय में बिहार सरकार ने अपील कर लाखों नियोजित शिक्षकों के साथ विश्वासघात किया है।
इसके अतिरिक्त महासचिव जी ने श्री चौधरी जी से शिक्षकों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं पर गहरी चर्चा की। श्री चौधरी जी ने सभी बातों को गंभीरतापूर्वक सुना तथा उचित संज्ञान लेने का आश्वासन दिया।

04/01/2018

बिहार राज्य TET शिक्षक संगठन【BRTSS】की प•चम्पारण जिला इकाई द्वारा जनवरी 2 को भीतिहारवा आश्रम के पास के गाँव माधोपुर बैरिया में दहेज़ प्रथा और बालविवाह उन्मूलन के समर्थन में मशाल जुलूस और नुक्कड़ सभा का आयोजन को प्रिंट मीडिया में दी गई तवज्जों की एक झलक •••••••