03/12/2015
सुगम्य भारत अभियान
वर्ष 2011 च्या जनगणेनुसार भारतात 2.68 कोटी विकलांग व्यक्ती आहेत ज्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.21 टक्के आहेत असे असले तरीही हे अंदाज बदलूही शकतात आणि वास्तवात हा आकडा याहून अधिकही असू शकतो.
सुगम्यता ही विकलांग व्यक्तींच्या समावेशक व समानतेचा मुख्य मुद्दा आहे. समाज जीवनातील सर्व क्षेत्रांमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क जर विकलांग व्यक्तींना प्रदान करायचा असेल तर सुगम्यता पूर्ण विना अडथळा वातावरण हे पहिले पाऊल आहे.
भारतात वर्ष 1995 मध्ये विकलांग व्यक्ती कायदा पारित झाल्यापासून सुगम्यता ही विकलांग व्यक्तींची हक्काची बाब ठरली आहे. या कायदयामुळे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतूक प्रणालींमध्ये या व्यक्तींसाठी विना अडथळा वावर आवश्यक करण्यात आला. विकलांग व्यक्तींच्या हक्कासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये (यूएनसीआरपीडी) भारत देखील स्वाक्षरीकर्ता आहे. यूएनसीआरपीडीच्या कलम 9 ने सर्व स्वाक्षरीकर्त्या सरकारांना विकलांग व्यक्तींच्या सुगम्य वावरासाठी योग्य उपाययोजना करणे बंधनकारक केले आहे. ज्यामुळे वाहतूक, माहिती व दूरसंवाद ज्यामध्ये माहिती व दूरसंवाद तंत्रज्ञान व प्रणालीचा समावेश असेल तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील इतर सर्व सेवा आणि सुविधा ज्या सर्वसामान्य लोकांसाठी खुल्या आहेत आणि त्यांना पुरविल्या जातात त्या सर्व सेवांचा लाभ विकलांग सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे घेऊ शकतील.
समावेशी समाजाची सरकारची एक कल्पना आहे, ज्यात विकलांग व्यक्तींच्या विकासाठी त्यांना समान संधी आणि वावर उपलब्ध करुन दिला जाईल जेणेकरुन या व्यक्ती फलदायी, सुरक्षित आणि सन्मानाने आयुष्य जगू शकतील. याच लक्ष्याचा पुढील टप्पा म्हणजे, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या विकलांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने राष्ट्रीय स्तरावर सुगम्य भारत मोहीम सुरु केली आहे. जागतिक स्तरावर विकलांग व्यक्तींचा सुलभ वावर आणि वातावरण निर्मिती, सार्वजनिक वाहतूक आणि माहिती व दूरसंवाद तंत्रज्ञान या तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये विना अडथळा सुलभ आणि सुगम्य वावर करता यावा हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहेत.
वातावरण निर्मिती :
उद्दिष्ट 1 - सुगम्य सरकारी इमारतींच्या प्रमाणात वाढ
लक्ष्य 1.1 - किमान 50 महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतींचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि खालील शहरांमधील इमारती जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.
बंगळुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाळ, कोईंबतून, इंदौर, जयपूर, वडोदरा, सुरत, नागपूर, लखनऊ, पटणा, विशाखापट्टणम, रायपूर, गुरगाव, श्रीनगर, तिरुअनंतपुरम्, भुवनेश्वर, चंदिगंड, गुवाहाटी.
किमान 25 महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतींचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि खालील शहरांमधील इमारती जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.
पोर्ट ब्लेअर, इटानगर, दमण, पणजी, सिमला, रांची, झांसी, आग्रा, नाशिक, गांधीनगर, कवारत्ती, इंफाळ, शिलाँग, ऐझवाल, कोहीमा, पाँडेचरी, गंगटोक, आगरतळा, देहरादून, सिल्वासा, लुधीयाना, फरीदाबाद, वाराणसी, नोएडा
लक्ष्य 1.2 राष्ट्रीय राजधानी आणि राज्यांच्या राजधानींमधील 50 टक्के सरकारी इमारती जुलै 2018 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.
लक्ष्य 1.3 सर्व राज्यातल्या 10 महत्त्वपूर्ण शहरातील 50 टक्के सरकारी इमारतींचे परिक्षण करुन त्या इमारती जुलै 2019 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.
सार्वजनिक वाहतूक :
उद्दिष्ट 2 सुगम्य विमानतळांच्या प्रमाणात वाढ
लक्ष्य 2.1 सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि त्या सर्व विमानतळांना जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य बनविणे.
लक्ष्य 2.2 सर्व आंतरदेशीय विमानतळांचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि मार्च 2018 पर्यंत हया विमानतळांना संपूर्णत: सुगम्य करणे.
उद्दिष्ट 3 सुगम्य रेल्वे स्थानकांच्या प्रमाणात वाढ
लक्ष्य 3.1 – देशातील ए1 तसेच ए आणि बी श्रेणीची रेल्वे स्थानके जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य केली जातील.
लक्ष्य 3.2 – देशातील 50 टक्के रेल्वे स्थानके मार्च 2018 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य होतील हे सुनिश्चित करणे.
उद्दिष्ट 4 सुगम्य सार्वजनिक वाहतूकीत वाढ
लक्ष्य 4.1 – सरकारी स्वामित्व असलेल्या देशातील एकूण वाहनांपैकी 10 टक्के सार्वजनिक वाहने मार्च 2018 पर्यंत विकलांग प्रवाशांकरिता सुगम्य केली जातील.
उद्दिष्ट 5 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सुगम्यता मानकांनुसार सुगम्य व उपयुक्त दस्तावेज व संकेतस्थळांमध्ये वाढ.
लक्ष्य 5.1 – सरकारी संकेतस्थळांचे सुगम्यता परिक्षण करुन 50 टक्के संकेतस्थळे मार्च 2017 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.
लक्ष्य 5.2 – केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारे जारी करत असलेल्या सर्व सरकारी दस्तावेजांपैकी किमान 50 टक्के दस्तावेज सुगम्यता मानकांच्या अटी पूर्ण करणारे असावेत.
उद्दिष्ट 6 – संकेत दुभाषांमध्ये वाढ
लक्ष्य 6.1 – मार्च 2018 पर्यंत अतिरिक्त 200 संकेत भाषा दुभाषांना प्रशिक्षित केले जाईल.
उद्दिष्ट 7 – सार्वजनिक दूरचित्रवाणी आणि वर्तमान पत्रांमधील दैनंदिन कॅप्शन आणि संकेत भाषा विवेचनांमध्ये वाढ.
लक्ष्य 7.1 – जुलै 2016 पर्यंत राष्ट्रीय प्रसार माध्यम प्राधिकरणासोबत कॅप्शन व संकेत भाषा विवेचनाबाबत सल्लामसलत करुन त्यासंदर्भातल्या राष्ट्रीय मानकांचा विकास करुन अवलंब करणे.
लक्ष्य 7.2 – सरकारी वाहिन्यांवरुन प्रसारित होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांपैकी 25 टक्के कार्यक्रम हे या मानकांनुसार प्रसारित होतील. (मार्च 2018)
वर नमूद केलेल्या विशिष्ट लक्ष्या व्यतिरिक्त हे अभियान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचावे याकरिता वेब पोर्टलचा विकास आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरु करण्यात येत आहे
विज्ञान भवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 3 डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे या अभियानाचा शुभारंभ केला जाईल.
