MPSC मार्गदर्शन

PSI STI A*O 2020 Notification is Out.

प्र. मुरुड फंडाची स्थापना कोणी केली ?
१. बाळशास्त्री जांभेकर
२. शि. म. परांजपे
३. धों. के. कर्वे
४. महात्मा फुले

प्र. 'जीना हाऊस' ही प्रसिद्ध ऐतिहासिक वास्तू कोठे आहे?
१. लाहोर
२. कराची
३. मुंबई
४. अलाहाबाद

प्र. ब्रिटनमधील लंडन हे शहर कोणत्या नदीवर वसलेले आहे .
१. टेम्स
२. यांगून
३. पो
४. नाईल

प्र. अंदमान व निकोबार बेटांदरम्यानचा सागरी भाग खालीलपैकी कोणत्या नावे प्रसिद्ध आहे.?
१. ७° चॅनेल
२. ९° चॅनेल
३. १०° चॅनेल
४. ८° चॅनेल

महाराष्ट्र: १६.८७ लाख कोटींची देशातील अव्वल अर्थव्यवस्था

११.६९ टक्क्यांच्या वृद्धीदरासह प्रगती करीत १६.८७ लाख कोटी रुपयांची सकल राज्य उत्पादन (जीएसडीपी) असलेली महाराष्ट्र ही आर्थिक वर्ष २०१४-१५ मधील देशातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे दुसऱ्या व तिसऱ्या क्रमांकावर तामिळनाडू व उत्तर प्रदेश यांचे सकल राज्य उत्पादन महाराष्ट्राच्या तुलनेत जवळपास निम्म्यावर आहे.

संपूर्ण स्वदेशी पतमानांकन संस्था बिकवर्क रेटिंग्जच्या राज्यांच्या आर्थिक पाहणीचा २०१५ सालचा चौथ्या अहवालाच्या निष्कर्षांप्रमाणे, औद्योगिकीकरणात गुजरातने महाराष्ट्राच्या तुलनेत किंचित आघाडी मिळविली आहे.

राज्याच्या सकल उत्पादनांत उद्योग व निर्मिती क्षेत्राचा वाटा गुजरात २७.२८ टक्के तर महाराष्ट्रात २५.१८ टक्के असा आहे.
निर्मिती क्षेत्राची भरभराट असलेल्या अन्य राज्यांत तामिळनाडू (१९.१ टक्के), झारखंड (१८.८ टक्के) आणि हरयाणा (१८.१ टक्के) यांचा क्रम लागतो.

उद्योगांचा राज्यांच्या जीडीपीमधील हा सरासरी २५ टक्क्यांचा वाटा विकसित देशांतील ४० टक्के ते ४७ टक्क्यांच्या तुलनेत खूप कमी असल्याचा अहवालाचा शेरा आहे.

सुगम्य भारत अभियान

वर्ष 2011 च्या जनगणेनुसार भारतात 2.68 कोटी विकलांग व्यक्ती आहेत ज्या एकूण लोकसंख्येच्या 2.21 टक्के आहेत असे असले तरीही हे अंदाज बदलूही शकतात आणि वास्तवात हा आकडा याहून अधिकही असू शकतो.

सुगम्यता ही विकलांग व्यक्तींच्या समावेशक व समानतेचा मुख्य मुद्दा आहे. समाज जीवनातील सर्व क्षेत्रांमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क जर विकलांग व्यक्तींना प्रदान करायचा असेल तर सुगम्यता पूर्ण विना अडथळा वातावरण हे पहिले पाऊल आहे.

भारतात वर्ष 1995 मध्ये विकलांग व्यक्ती कायदा पारित झाल्यापासून सुगम्यता ही विकलांग व्यक्तींची हक्काची बाब ठरली आहे. या कायदयामुळे सर्व सार्वजनिक ठिकाणी आणि वाहतूक प्रणालींमध्ये या व्यक्तींसाठी विना अडथळा वावर आवश्यक करण्यात आला. विकलांग व्यक्तींच्या हक्कासंदर्भातील संयुक्त राष्ट्र परिषदेमध्ये (यूएनसीआरपीडी) भारत देखील स्वाक्षरीकर्ता आहे. यूएनसीआरपीडीच्या कलम 9 ने सर्व स्वाक्षरीकर्त्या सरकारांना विकलांग व्यक्तींच्या सुगम्य वावरासाठी योग्य उपाययोजना करणे बंधनकारक केले आहे. ज्यामुळे वाहतूक, माहिती व दूरसंवाद ज्यामध्ये माहिती व दूरसंवाद तंत्रज्ञान व प्रणालीचा समावेश असेल तसेच ग्रामीण व शहरी भागातील इतर सर्व सेवा आणि सुविधा ज्या सर्वसामान्य लोकांसाठी खुल्या आहेत आणि त्यांना पुरविल्या जातात त्‍या सर्व सेवांचा लाभ विकलांग सर्वसामान्य व्यक्तींप्रमाणे घेऊ शकतील.

समावेशी समाजाची सरकारची एक कल्पना आहे, ज्यात विकलांग व्यक्तींच्या विकासाठी त्यांना समान संधी आणि वावर उपलब्ध करुन दिला जाईल जेणेकरुन या व्यक्ती फलदायी, सुरक्षित आणि सन्मानाने आयुष्य जगू शकतील. याच लक्ष्याचा पुढील टप्पा म्हणजे, सामाजिक न्याय आणि सबलीकरण मंत्रालयाच्या विकलांग व्यक्ती सक्षमीकरण विभागाने राष्ट्रीय स्तरावर सुगम्य भारत मोहीम सुरु केली आहे. जागतिक स्तरावर विकलांग व्यक्तींचा सुलभ वावर आणि वातावरण निर्मिती, सार्वजनिक वाहतूक आणि माहिती व दूरसंवाद तंत्रज्ञान या तीन महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांमध्ये विना अडथळा सुलभ आणि सुगम्य वावर करता यावा हे या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट आहेत.

वातावरण निर्मिती :

उद्दिष्ट 1 - सुगम्य सरकारी इमारतींच्या प्रमाणात वाढ

लक्ष्य 1.1 - किमान 50 महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतींचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि खालील शहरांमधील इमारती जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.

बंगळुरु, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकत्ता, मुंबई, अहमदाबाद, पुणे, भोपाळ, कोईंबतून, इंदौर, जयपूर, वडोदरा, सुरत, नागपूर, लखनऊ, पटणा, विशाखापट्टणम, रायपूर, गुरगाव, श्रीनगर, तिरुअनंतपुरम्‌, भुवनेश्वर, चंदिगंड, गुवाहाटी.

किमान 25 महत्त्वपूर्ण सरकारी इमारतींचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि खालील शहरांमधील इमारती जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.

पोर्ट ब्लेअर, इटानगर, दमण, पणजी, सिमला, रांची, झांसी, आग्रा, नाशिक, गांधीनगर, कवारत्ती, इंफाळ, शिलाँग, ऐझवाल, कोहीमा, पाँडेचरी, गंगटोक, आगरतळा, देहरादून, सिल्वासा, लुधीयाना, फरीदाबाद, वाराणसी, नोएडा

लक्ष्य 1.2 राष्ट्रीय राजधानी आणि राज्यांच्या राजधानींमधील 50 टक्के सरकारी इमारती जुलै 2018 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.

लक्ष्य 1.3 सर्व राज्यातल्या 10 महत्त्वपूर्ण शहरातील 50 टक्के सरकारी इमारतींचे परिक्षण करुन त्या इमारती जुलै 2019 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.

सार्वजनिक वाहतूक :

उद्दिष्ट 2 सुगम्य विमानतळांच्या प्रमाणात वाढ

लक्ष्य 2.1 सर्व आंतरराष्ट्रीय विमानतळांचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि त्या सर्व विमानतळांना जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य बनविणे.

लक्ष्य 2.2 सर्व आंतरदेशीय विमानतळांचे सुगम्यता परिक्षण करणे आणि मार्च 2018 पर्यंत हया विमानतळांना संपूर्णत: सुगम्य करणे.

उद्दिष्ट 3 सुगम्य रेल्वे स्थानकांच्या प्रमाणात वाढ

लक्ष्य 3.1 – देशातील ए1 तसेच ए आणि बी श्रेणीची रेल्वे स्थानके जुलै 2016 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य केली जातील.

लक्ष्य 3.2 – देशातील 50 टक्के रेल्वे स्थानके मार्च 2018 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य होतील हे सुनिश्चित करणे.

उद्दिष्ट 4 सुगम्य सार्वजनिक वाहतूकीत वाढ

लक्ष्य 4.1 – सरकारी स्वामित्व असलेल्या देशातील एकूण वाहनांपैकी 10 टक्के सार्वजनिक वाहने मार्च 2018 पर्यंत विकलांग प्रवाशांकरिता सुगम्य केली जातील.

उद्दिष्ट 5 आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त सुगम्यता मानकांनुसार सुगम्य व उपयुक्त दस्तावेज व संकेतस्थळांमध्ये वाढ.

लक्ष्य 5.1 – सरकारी संकेतस्थळांचे सुगम्यता परिक्षण करुन 50 टक्के संकेतस्थळे मार्च 2017 पर्यंत संपूर्णत: सुगम्य करणे.

लक्ष्य 5.2 – केंद्र सरकारने आणि राज्य सरकारे जारी करत असलेल्या सर्व सरकारी दस्तावेजांपैकी किमान 50 टक्के दस्तावेज सुगम्यता मानकांच्या अटी पूर्ण करणारे असावेत.

उद्दिष्ट 6 – संकेत दुभाषांमध्ये वाढ

लक्ष्य 6.1 – मार्च 2018 पर्यंत अतिरिक्त 200 संकेत भाषा दुभाषांना प्रशिक्षित केले जाईल.

उद्दिष्ट 7 – सार्वजनिक दूरचित्रवाणी आणि वर्तमान पत्रांमधील दैनंदिन कॅप्शन आणि संकेत भाषा विवेचनांमध्ये वाढ.

लक्ष्य 7.1 – जुलै 2016 पर्यंत राष्ट्रीय प्रसार माध्यम प्राधिकरणासोबत कॅप्शन व संकेत भाषा विवेचनाबाबत सल्‍लामसलत करुन त्यासंदर्भातल्या राष्ट्रीय मानकांचा विकास करुन अवलंब करणे.

लक्ष्य 7.2 – सरकारी वाहिन्यांवरुन प्रसारित होणाऱ्या सर्व कार्यक्रमांपैकी 25 टक्के कार्यक्रम हे या मानकांनुसार प्रसारित होतील. (मार्च 2018)

वर नमूद केलेल्या विशिष्ट लक्ष्या व्यतिरिक्त हे अभियान अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहचावे याकरिता वेब पोर्टलचा विकास आणि मोबाईल ॲप्लिकेशन सुरु करण्यात येत आहे

विज्ञान भवन येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते 3 डिसेंबर रोजी अधिकृतपणे या अभियानाचा शुभारंभ केला जाईल.

2020 पर्यंत संपूर्ण लसीकरण

नोव्हेंबर 2015 च्या आकडेवारीनुसार देशात 85.7 टक्के संपूर्ण लसीकरण झाले आहे. 28 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशात लसीकरणावाचून किंवा पूर्ण लसीकरण न झालेली 50 टक्के बालके असलेले आणि जास्त लक्ष देण्याची गरज असलेले 201 जिल्हे केंद्र सरकारने निश्चित केले आहेत.

मिशन इंद्रधनुष्याच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत निश्चित करण्यात आलेल्या या 201 जिल्ह्यात महाराष्ट्रातल्या बीड, धुळे, हिंगोली, जळगांव, नांदेड, नाशिक आणि ठाणे या सात जिल्ह्यांचा समावेश आहे.

मिशन इंद्रधनुष्याच्या पहिल्या टप्प्याअंतर्गत 75 लाखापेक्षा जास्त बालकांना लस देण्याची आली तसेच 20 लाख गर्भवतींना धनुर्वातासंदर्भातली लस देण्यात आली अशी माहिती आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात दिली.

देशामध्ये कर्करोगाच्या उपचारांवर संशोधन

विविध प्रकारच्या कर्करोग व्यवस्थापनासाठी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेने (आयसीएमआर) दिशादर्शक तयार केली असून ती प्रसारित केली आहेत.

अमेरिकेतील राष्ट्रीय कर्करोग संस्था आणि भारत यांच्यादरम्‍यान एक सामंजस्य करार झाला असून कर्करोग संशोधन प्रतिबंध, नियंत्रण आणि व्यवस्थापन यामध्ये आयसीएमआर, एम्स आणि डीबीटी सहकार्य करणार आहे.

भारत हा आंतरराष्ट्रीय कर्करेाग संशोधन संस्थेचा सदस्य देखील आहे.

अग्नी-1 क्षेपणास्त्राची यशस्वी भरारी

भारताने स्वदेशी बनावटीच्या अण्वस्त्रवाहू अग्नी-1 या क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली असून हे क्षेपणास्त्र 700किलोमीटरवरील लक्ष्य भेदू शकते.

हे क्षेपणास्त्र जमिनीवरून जमिनीवर मारा करणारे असून, या सिंगल स्टेज क्षेपणास्त्रासाठी घनरूपातील इंधनाचा वापर करण्यात आला आहे.

अब्दुल कलाम आयलंडवरील लॉंच पॅड-4 वरून या क्षेपणास्त्राने अवकाशात झेप घेतली. मोबाईल लॉंचरच्या माध्यमातून हे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले

लॉंच पॅडवरून हे क्षेपणास्त्र झेपावल्यानंतर ते लक्ष्यभेद करेपर्यंत त्याच्यावर रडार, टेलिमेट्री ऑब्झर्व्हेशन इन्स्ट्रुमेंट आणि इलेक्‍ट्रो- ऑप्टिक इन्स्ट्रुमेंटच्या माध्यमातून नजर ठेवण्यात आली होती.

या क्षेपणास्त्रामध्ये अत्याधुनिक दिशादर्शक यंत्रणा बसविण्यात आली असून, त्यामुळे या क्षेपणास्त्राला आपल्या लक्ष्याचा अचूक भेद घेणे शक्‍य होते. दरम्यान, हे क्षेपणास्त्र याआधीच भारतीय लष्करास सुपूर्द करण्यात आले.

महाक्षमता

या क्षेपणास्त्राचे वजन 12 टन एवढे असून त्याची लांबी 15 मीटर एवढी आहे.

हे क्षेपणास्त्र एक टनांहून अधिक वजन वाहून नेऊ शकते.

वजनाच्या तुलनेमध्ये या क्षेपणास्त्राचा पल्ला कमी-जास्त केला जाऊ शकतो.

संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था (डीआरडीओ) मधील ऍडव्हान्स्ड सिस्टिम्स लॅबोरेटरीने ते विकसित केले आहे.

यासाठी संरक्षण संशोधन विकास प्रयोगशाळा आणि इम्रातमधील संशोधन केंद्र व हैदराबादेतील भारत डायनॅमिक्‍स लिमिटेड या संस्थांनीही मदत केली होती.

पी.व्ही. सिंधूची मकाऊ ओपनच्या विजेतेपदाची 'हॅटट्रिक'



भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू, पाचवी मानांकित पी. व्ही. सिंधू हिने मकाऊ ओपन ग्रॅण्डप्रिक्स बँडमिंटन स्पर्धेच्या विजयाची हॅटट्रिक केली आहे.

सिंधूने जपानच्या मिनात्सू मितानीचा पराभव करत तिने सलग तिस-यांदा या स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले आहे. सिंधू हिने मिनात्सूवर २१-९, २१-२३, २१-१४ अशी मात करत एक लाख २० हजार डॉलर पारितोषिक रकमेच्या मकाऊ ओपन स्पर्धेचे जेतेपद पटकावले.

http://www.lokmat.com/storypage.php?catid=5&newsid=9788375

पी.व्ही. सिंधूची मकाऊ ओपनच्या विजेतेपदाची 'हॅटट्रिक' भारताची स्टार बॅडमिंटनपटू, पाचवी मानांकित पी. व्ही. सिंधू हिने मकाऊ ओपन ग्रॅण्डप्रिक्स बँडमिंटन स्पर्धेच्या विजयाची हॅटट्रिक केली आहे

मतदान यंत्रावर आता ‘नोटा’चे स्वतंत्र चिन्ह

राजकीय पक्षांप्रमाणेच आता नोटालाही आता स्वतंत्र चिन्ह मिळाले आहे. आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीत मतदान यंत्रावर हे चिन्ह वापरण्यात येणार आहे.

मतदान यंत्रावर काळया रंगाची फुली हे नोटाचे चिन्ह असेल. अहमदाबादच्या नॅशनल इन्स्टिटय़ूट ऑफ डिझाईनने हे चिन्ह तयार केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 2013मध्ये निवडणूक आयोगाने मतदान यंत्रावर सर्वात शेवटी नोटाचा समावेश केला होता. 2014मध्ये पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत 60 लाख मतदारांनी नोटाचा वापर केला होता. मात्र, त्यावेळी नोटाला स्वतंत्र चिन्ह देण्यात आले नव्हते.