Student Strength, Nation’s Strength

*_💥जिसका List में नाम नहीं है `वह University जाने और नहीं जाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा` आपको अगले साल का इंतजार करना ही पड़ेगा दूसरा कोई उपाए नहीं_*

_👉डीएसडब्ल्यू कार्यालय में छात्राओं का हंगामा, पूछा- नाम क्यों नहीं_

_`✅कन्या उत्थान योजना. पोर्टल पर नाम नहीं होने से हो रही परेशान`_

📢 *प्रिय छात्र साथियों, एक महत्वपूर्ण सूचना*

(इस सूचना को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपने विचार साझा करें)

बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय ने RTI के तहत उत्तर पुस्तिका प्राप्त करने की प्रक्रिया में बदलाव करते हुए अब एक "समिति" की अनुमति को अनिवार्य कर दिया है। यानी कोई भी छात्र RTI के तहत अपनी उत्तरपुस्तिका तभी देख सकेगा जब एक समिति पहले उस उत्तरपुस्तिका की जांच करेगी। यदि समिति को कोई "गड़बड़ी" नहीं लगती, तब ही उसे छात्र को दिया जाएगा।

👉 यह क्या है?
यह सीधा-सीधा सूचना के अधिकार (RTI Act, 2005) का उल्लंघन है। RTI एक वैधानिक अधिकार है, जिसमें किसी भी नागरिक को बिना भेदभाव के जानकारी पाने का अधिकार है।

👉 इसका क्या प्रभाव पड़ेगा?

1. पारदर्शिता खत्म होगी – छात्र अपनी उत्तरपुस्तिका की शुद्ध प्रति नहीं देख पाएंगे।

2. गड़बड़ी को छिपाया जा सकता है – यदि किसी की कॉपी में जानबूझकर गलती की गई है, तो समिति उसे पहले ही ठीक कर सकती है।

3. छात्र का आत्मविश्वास और अधिकार कमजोर होगा।

4. RTI कानून की मूल भावना – "नागरिक को सशक्त करना" – को कुचलने की कोशिश है।

👉 हमें क्या करना चाहिए?

इस विषय पर अपने-अपने ग्रुपों और साथियों के बीच चर्चा करें।

सोचें कि यदि यही समिति कल आपकी उत्तरपुस्तिका को देखने से मना कर दे, तो क्या आप न्याय पा सकेंगे?

अपने विचार लिखें, और सामने लाएं कि यह प्रस्ताव क्यों छात्र विरोधी है।

मिलकर कुछ तथ्यात्मक और तार्किक बिंदु तैयार करें जिन्हें हम विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

🧠 आपसे अनुरोध है कि
आप इस विषय को हल्के में न लें। यदि आज हमने चुप्पी साध ली, तो कल आपके साथ भी अन्याय हो सकता है और आपके पास कोई सबूत तक नहीं होगा।

✍️ अपने विचार इस संदेश के जवाब में साझा करें या ग्रुप में रखें। आपकी राय और सुझाव ही हमारी ताकत है।

"अधिकारों की रक्षा, हमारी पहली जिम्मेदारी है।"

✊🏽 जागिए, सोचिए और साथ आइए।

TDC Part - 03 (Exam 2025)