Master Manish

23/08/2026

*बैग लेस दिवस*
*गतिविधियां*

22/08/2026

22/08/2026

बिना पढ़े आगे न बढ़ें अच्छा लगे तो शेयर करें।
गांव के लोगों की लीला भी गजब की है
अंधविश्वास आज भी चरम पर है
अपने फायदे के लिए सरकार पर पूरा भरोसा है। जैसे अगर सरकार किसान सम्मान निधि 20 बार दे तब कोई नहीं कहने जायेगा कि मुझे इतना पैसा क्यों दिया जा रहा है।
अगर सरकार की तरफ से राशन 20kg की जगह 50 kg मिले तब भी लोग उसको नहीं कहेंगे।
अगर किसी को भी कुत्ता या सांप काट ले तो सबसे पहले सरकारी अस्पताल ही जाएंगे। क्योंकि उन्हें पता है दूसरी जगह पैसा लगेगा।
एडमिशन भी IIT IIM में चाहिए।
नौकरी भी सरकारी चाहिए।
वैसे तो सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों में समय समय पर विभिन्न प्रकार के टीके लगाए जाते हैं जैसे
1.टीडी (टिटनेस और डिप्थीरिया): यह टीका अक्सर 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु के बच्चों को स्कूल या स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से दिया जाता है।
2.एमआर (खसरा और रूबेला - Measles and Rubella): बच्चों को खसरे और रूबेला जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए समय-समय पर स्कूलों में विशेष अभियान चलाकर यह टीका लगाया जाता है।3.एचपीवी वैक्सीन (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस): हाल ही में सरकार द्वारा विशेष अभियानों के तहत 14 से 15 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए मुफ्त एचपीवी टीका स्कूलों और स्वास्थ्य केंद्रों पर उपलब्ध कराया जा रहा है।
4.अन्य बूस्टर डोज: कई बार राज्य सरकारें स्थानीय स्वास्थ्य जरूरतों के अनुसार डिप्थीरिया, पर्टुसिस (काली खांसी) और टिटनेस (DPT) के बूस्टर डोज भी स्कूलों में आयोजित कैंप के जरिए लगवाती हैं।
लेकिन कल विद्यालय में कैंप लगा था कुछ बच्चों को टीका लगवा दिया तो ज्यादा कुछ नहीं कह पाए लेकिन इतना जरूर कह रहे लेकिन आगे से सचेत कर दिए हैं अगर मेरे बच्चे को फिर से सुई लगी तो गाँव से बाहर नहीं निकलने देंगे।
मैं तो कहता हूं जो अभिभावक बच्चों को पोलियो खसरा टीडी या कोई भी सुई लगवाने में आनाकानी करें उनकी नागरिकता खत्म करनी चाहिए उनका राशन बंद करना चाहिए बच्चों को सरकार द्वारा मिलने वाली राशि बंद होनी चाहिए।
आप लोगों का क्या विचार है🤔

20/08/2026

*बाराबंकी-* सफ़ाई कर्मी के पेरोल पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक के भी हस्ताक्षर होंगे।

14/08/2026

जनगणना 2027 में पूछे जायेंगे ये सवाल

14/08/2026

*सरकारी स्कूल निरीक्षण का नया चलन*

आजकल सरकारी स्कूलों के निरीक्षण का एक नया चलन चला है।जो पढ़-लिखकर स्कूल नहीं जा पाए, वे अब किसी न किसी बहाने स्कूल पहुँचने का मौका ढूँढते रहते हैं। जिसे देखो, वही मुँह उठाए स्कूल चेक करने पहुँच जाता है और आरोप ऐसा लगाया जाता है जैसे स्कूल में करोड़ों रुपये आते हों और मास्टर सब गबन कर रहा हो।
अरे भाई, अगर भ्रष्टाचार खत्म करने का इतना ही जुनून है तो उन विभागों में जाइए जहाँ सच में करोड़ों-अरबों का बजट आता है।
लेकिन वहाँ जाने की हिम्मत नहीं होगी, क्योंकि या तो वहाँ से लतिया दिए जाओगे या फिर पैसा फेंककर आपका मुँह बंद कर दिया जाएगा।

फिर भी अगर आपको सरकारी स्कूल ही देखना है, तो पहले उस लायक बनिए और आइए… स्वागत है।
स्कूल देखिए, व्यवस्थाएँ देखिए, कमियाँ देखिए—लेकिन सिर्फ़ शिक्षक को कटघरे में खड़ा करने के लिए मत आइए।
कभी स्कूल की समस्याओं को भी सामने लाइए।
कभी अध्यापक से भी पूछिए कि वह किन-किन परिस्थितियों में काम कर रहा है, किन समस्याओं का सामना कर रहा है और कितनी सीमित सुविधाओं में बच्चों को बेहतर शिक्षा देने की कोशिश कर रहा है।
निरीक्षण जरूर कीजिए, लेकिन निष्पक्ष होकर।
सवाल जरूर पूछिए, लेकिन हर बार शिक्षक को ही दोषी मानकर नहीं।
स्कूल सुधारना है तो व्यवस्था को देखिए, सिर्फ़ शिक्षक को नहीं।

*आम शिक्षक*

13/08/2026

स्कूल की व्यवस्थाओं को चेक करना विभागीय अधिकारी का काम है, मान्यता प्राप्त पत्रकार BSA ऑफिस से परमिशन लेकर आ सकते हैं, बच्चों के माता पिता जिक्के बच्चे पढ़ रहे हैं वो स्कूल जाकर उचित प्रश्न कर सकते हैं।
लेकिन यहां तो कोई भी मुंह में गुटखा चबाते हुए स्कूल में घुस कर वीडीओ बनाने पहुंच जा रहे।
बाकी विभाग में जाने से डर लगता है क्या?
या हर जगह भ्रष्टाचार शून्य हो चुका है??

स्कूल चेक करने के लिए DM,CDO, BSA, BEO, ARP, SRG, DIET mentor आदि लोग हैं...अब क्या सब लोग स्कूल ही चेक करेंगे🙄🙄

10/08/2026

बेसिक शिक्षा विभाग
~ दिवस-वार बैठक सारणी ~

09/08/2026

*कक्षा 1 में प्रवेश हेतु उम्र से जुड़ा आदेश 28 मार्च 2025 उत्तर प्रदेश में कक्षा-1 में उन्हीं बच्चों का नामांकन किया जाएगा, जिनकी आयु 31 जुलाई तक 6 वर्ष पूर्ण हो रही है।*✅

08/08/2026

क्या अभी भी कोई ऐसा जनगणना कर्मी है जिसको मानदेय प्राप्त न हुआ हो??