Bhumkar and Associates Free Legal Advice

https://advbhumkar.info

- Best Advocates In Mumbai High Court Experienced. Skilled. Effective Leadership Adv. Revan P. Bhumkar Advocate High Court of India & Supreme Court. We Believe in making Precedents, rather than following Listen. Think. Succeed. It’s what we do at B & A , We Believe in making Precedents, rather than following them! Recognized by client...

दिवाणी न्यायालयामार्फत देण्यात येणार्‍या वारस दाखला / सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा हेअरशिप सर्टिफिकेट याबद्दल थोडक्यात माहिती !
नमस्कार, आपण दिवाणी न्यायालयामार्फत देण्यात येणार्‍या वारस दाखला किंवा सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा हेअरशिप सर्टिफिकेट याबद्दल ही थोडक्यात माहिती पाहणार आहे. आता सर्व प्रथम एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे, जेव्हा कोणत्याही व्यक्तीचे निधन होते,
तेव्हा त्या व्यक्तीच्या मालकीची मालमत्ता असते तिचे नियोजन हे त्या व्यक्तीने केलेल्या मृत्युपत्र नुसार होते किंवा जर त्या व्यक्तीने मृत्यूपत्र करून ठेवलेले नसेल तर त्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक सक्सेशन कायद्यानुसार त्या मालमत्तेचे नियोजन किंवा वाटप करण्यात येते.आता नियोजन आणि वाटप ही अत्यंत क्लिष्ट पद्धती आहे. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या व्यक्तीने आपले मृत्युपत्र करून ठेवले असेल व ते मृत्युपत्र-कायदेशिर असेल, त्याला कोणतेही आव्हान देण्यात आलेलं नसेल तर त्या मृत्युपत्रानुसार जे लाभार्थी आहेत त्यांच्यामध्ये मालमत्तेची वाटणी होऊ शकते.आता यामध्ये सुद्धा दोन भाग असतात. काही वेळेला एखाद्या मृत्युपत्रामध्ये एखादा प्रशासक नेमण्यात येतो आणि काही वेळेला असा प्रशासक नेमण्यात येत नाही. प्रशासक नेमण्यात आलेला आहे किंवा प्रशासक नेमण्यात आलेला नाही त्यावर हुकूम मृत्युपत्रावरील पुढील कार्यवाही होते.आता दुसरा भाग म्हणजे एखादी व्यक्ती मृत्युपत्र न करता निधन पावली तर त्या व्यक्तीचा वैयक्तिक वारसा हक्क कायदा नुसार त्या व्यक्तीच्या वारसांना त्या व्यक्तीच्या मालमत्तेतील हिस्सा मिळत असतो. आता हे जे वारस आहे त्यांना दिवाणी न्यायालयातून सक्सेशन सर्टिफिकेट घेणे गरजेचे असते.तर सक्सेशन सर्टिफिकेट आणि हेअरर्शिप सर्टिफिकेट यामध्ये काय फरक आहे तर जी संपत्ती असते त्याकरिता सक्सेशन सर्टिफिकेट देण्यात येत. उदाहरणार्थ एखाद्या बँक खात्यातील रक्कम, एखादी गुंतवणूक, सोनी नाणी, एखाद्या वाहनाची मालकी, एखाद्या लायसन ची मालकी, ह्या सगळ्या चलसंपत्ती आहेत त्याकरिता सक्सेशन सर्टिफिकेट देण्यात येते.आता जर एखाद्या व्यक्तीची अचल संपत्ती असेल तर त्याकरिता हेअर शिप सर्टिफिकेट देण्यात येते. अचल संपत्ती म्हणजे जमीन-जुमला, घर याकरिता हेअरशीप सर्टिफिकेट मिळते. या दोन्ही सर्टिफिकेटची प्रक्रियाही सारखीच आहे. जे कोणी वारस आहेत त्यांनी सक्षम दिवानी न्यायालयामध्ये वारस दाखला मिळावा यासाठी अर्ज करणं गरजेचे असते.तर हा अर्ज कोणत्या न्यायालयात करता येतो? तर त्यासाठी दोन पर्याय आहेत, एक म्हणजे ज्या ठिकाणी त्या व्यक्तीचे निधन झालेले आहे त्या ठिकाणच्या दिवाणी न्यायालयात किंवा ज्या मालमत्तेविषयी दाखला हवाय ती मालमत्ता ज्या क्षेत्रात असेल त्या दिवाणी न्यायालयात अर्ज करता येते.उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीचे जर दिल्ली मध्ये निधन झाले आणि त्या व्यक्तीची मालमत्ता जर मुंबईत असेल तर त्या व्यक्तीच्या वारसांना मुंबई किंवा दिल्ली येथील कोणत्याही न्यायालयात दाद मागता येते. जर एखाद्या वेळी उदाहरणार्थ, मुंबईत निधन झाले आणि त्या व्यक्तीची मालमत्ता मुंबई आणि पुणे या दोन्ही ठिकाणी असेल तर त्या व्यक्तीच्या वारसांना मुंबई किंवा पुणे या दोन्ही ठिकाणी न्यायालयात दाद मागता येते.आता असा अर्ज जेव्हा आपण दाखल करतो तेव्हा त्यामध्ये वाद आहे किंवा नाही ही एक महत्त्वाची बाब असते. जर एखाद्या व्यक्तीचे निधन झाले आणि त्या व्यक्तींना एक-दोन-तीन असे वारस असतील आणि जर त्यांच्यामध्ये काहीही वाद नसतील तर ते एकत्रितपणे अर्ज सादर करू शकतात आणि जर त्यांच्यामध्ये वाद असतील तर त्यामधील एखादी व्यक्ती अर्जदार म्हणून अर्ज सादर करेल आणि आणि दुसरी व्यक्ती गैरअर्जदार म्हणून सामील करून घेईल.जर अशा प्रकरणात वाद-विवाद नसेल तर अगोदर प्रकरण दाखल केल्या जाते व नंतर पब्लिक नोटीस ची प्रक्रिया पूर्ण केली जाते आणि पब्लिक नोटीस ला जर काही हरकत आली नाही ,तर मग पुरावा सादर करण्यात येतो व मग मूळ कागदपत्र कोर्टात जमा केल्या जाते. नंतर छोटासा युक्तिवाद करण्यात येतो व त्यानंतर हे प्रकरण संपून त्याचा निकाल लावण्यात येतो.जर समजा यात कोणता वाद निर्माण झाला किंवा जर काही लोकांनी पब्लिक नोटीस वर हरकत घेतली, तर अशा लोकांच्या हरकतीचा गुणवत्तेवर विचार करावा लागतो. अशा परिस्थितीत अर्जदार किंवा हरकत घेणारे यांना आपापलं म्हणणे मांडता येते. आपापली पुरावे मांडता येतात व त्यानंतर निकाल देण्यात येतो.सक्सेशन ची प्रकरणे आणि इतर प्रकरणे यात एक मोठा फरक आहे तो म्हणजे कोर्ट फी आणि इतर शुल्काचा. कोणतही प्रकरण दाखल केले तेव्हा आपल्याला कोर्टाचे जे आकारणी शुल्क आहे ते सुरुवातीलाच जमा करावे लागते. ती फी भरल्यानंतरच आपले जे प्रकरण आहेत ते पुढे सरकते.जो पर्यंत कोर्ट फी भरल्या जात नाहीत तोपर्यंत सुनावणी होत नाही. याच्या उलट हेअर शिप च्या ज्या केसेस असतात त्यांचे सुरुवातीला नाममात्र शुल्क द्यावे लागते. मात्र जेव्हा त्याचा निकाल लागतो व आपल्याला सर्टिफिकेट घ्यायची वेळ येते तेव्हा तेव्हा आपल्याला आपली न्यायालयीन शुल्क भरावे लागते म्हणजेच आपल्याला न्यायालय शुल्क व इतर प्रकरणाप्रमाणे अगोदर भरण्याची गरज नाही तर ते शुल्क आपल्याला प्रकरण संपल्यानंतर भरावे लागते.नवीन नियमानुसार या न्यायालयीन शुल्काची काही टप्प्यामध्ये विभागणी केलेली आहे. ते टप्पे फार छोटे-छोटे आहेत. सध्याच्या मालमत्तेचे जे दर असतात त्याच्या टक्केवारी नुसार फार कमी प्रकरणांमध्ये ते शुल्क भरता येते. बहुतांश प्रकरणात हे जास्तीत जास्त शुल्क जे 75 हजार रुपये आहे.तेवढा भरावा लागतो आणि ते शुल्क भरल्यानंतर तुम्हाला सक्षम न्यायालयाकडून तुमचा वारसा दाखला किंवा सक्सेशन सर्टिफिकेट किंवा हेअर शिप सर्टिफिकेट याची मूळ प्रत तुम्हाला प्रिंट आऊट काढून व सही शिक्का करून मिळते. हे जे सर्टिफिकेट आहे.ते येत्या मालमत्तेच्या सर्व अभिलेखावर म्हणजेच स्थानिक कर यांची पावती, सातबारा, लाईट पाण्याची बिले, टॅक्स पावती, अजून कुठलेही कागदपत्र असतील त्या कागदपत्रावर मयत व्यक्तीच्या नावाच्या जागी त्यांच्या वारसांची नावे येण्याकरिता हा जो दाखला आहे तो अत्यंत महत्त्वाचा आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने हा वारस दाखला मिळवला तर त्याच्यापेक्षा अधिक काही कागद पत्र मिळवण्याची आवश्यकता नसते. वारस दाखला हाच पुरेसा असतो.
सूचना-नोंदणी प्रक्रिया ह्या वेळोवेळी बदलत असतात, कित्येक वेळासिस्टीम अपडेट मध्ये त्यात बदल घडतात, वर नमूद माहिती ही सध्या उपलब्ध असलेल्या माहितीचा अभ्यास करून जाहीर करण्यात आली आहे त्यात नवीन सुधारणा होत असतात, परिणामी आपणास भविष्यात जर बदल घडला तर अद्ययावत माहिती घ्यावी,
अन्यथा केवळ या लेखाचा आधार घेऊन केलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या कायदेशीर अथवा इतर कार्यवाहीच्या संभाव्य नुकसानीस या लेखाचे लेखक अथवा वेबसाईटशी संबंधित कोणतीही व्यक्ती अथवा कंपनी जबाबदार राहणार नाही याची दखल घ्यावी.

आता वडिलोपार्जित जमीन वाटपासाठी कोणतेही शुल्क लागणार नाही, असा करा अर्ज

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही.

बहुतेक लोकांना वडिलोपार्जित जमीन अथवा इतर संपत्ती स्वतःच्या नावावर करायची असते. मात्र, त्यासाठी लागणाऱ्या सरकारी सोपस्कार आणि स्टँम्प ड्युटीमुळे त्यासाठी वेळकाढूपणा केला जातो. त्यामुळे कधी कधी दुसऱ्याच समस्या उभ्या राहतात. परिणामी त्या इस्टेटीला मुकावे लागते.

कोणतेही शुल्क लागत नाही

वडिलोपार्जित जमिनीच्या वाटपासाठी अथवा 7/12 उतार्‍यावर वारसदारांची नावे लावण्यासाठी तुम्हाला कोर्टाची अथवा दुय्यम निबंधकांच्या कार्यालयाच्या पायर्‍या झिजविण्याची गरज नाही. सर्वांच्या सहमतीने तहसीलदारांकडे अर्ज केल्यास कोणतेही शुल्क न भरता जमिनीचे कायदेशीर वाटप करण्याची जबाबदारी तहसीलदारांची आहे. कोणतेही शुल्क आकारण्यात येणार नाही, याची सर्वांनी दक्षता घ्यावी. या बाबतचा आदेश पुण्याचे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी काढला आहे.

कुटुंबातील जमिनीचे वाटप करण्यासाठी अथवा मयताच्या वारसदारांची नावे सातबारा उतार्‍यावर लावण्याची एक सोपी पद्धत आहे. महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार सर्व वारसदारांची सहमती असेल तर ते जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून नोंद लावण्यासाठी तहसीलदारांकडे अर्ज सादर करू शकतात.

तलाठ्यावर आहे सर्वस्वी जबाबदारी

तहसीलदार त्या सर्वांना एक नोटीस काढून सर्वांची सहमती असल्याची खात्री करेल आणि जमीन वाटपाचा आदेश काढतील. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही तलाठ्यावर आहे. तहसीलदारांच्या आदेशानंतर नव्याने कोणत्याही नोटीसा काढण्याची गरज तलाठ्याला नाही. त्यामुळे अधिकाधिक नागरीकांनी जमीन वाटपासाठी अथवा वारसदार म्हणून सात-बारा उतार्‍यावर नाव लावण्यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता 1966 च्या कलम 85 नुसार तहसीलदारांकडे अर्ज करावेत, असे आवाहन दळवी यांनी केले आहे..

या बाबतचे परिपत्रक त्यांनी काढले आहे. त्याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सर्व जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी आणि तहसीलदारांवर सोपविली आहे. आजपर्यंत या तरतुदीकडे कोणी गांभीर्याने पहात नव्हते.

*SECTION 190 OF CODE OF CRIMINAL PROCEDURE*

SECTION 190:- Cognizance of offences by Magistrates.
(1)Subject to the provisions of this Chapter, any Magistrate of the first class, and any Magistrate of the second class specially empowered in this behalf under sub- section (2), may take cognizance of any offence- (a) upon receiving a complaint of facts which constitute such offence; (b) upon a police report of such facts; (c) upon information received from any person other than a police officer, or upon his own knowledge, that such offence has been committed. (2) The Chief Judicial Magistrate may empower any Magistrate of the second class to take cognizance under sub- section (1) of such offences as are within his competence to inquire into or try.

*EXPLANATION* -These provisions explain in part the persons who are sanctioned to make a complaint with regard to any offense against marriage and a Magistrate can take cognizance of the offense only if those specialized persons are the complainants. He is not empowered to take suo moto perception of these offenses unless there are a grave and sudden need to take action. SCOPE OF COGNIZANCE OF OFFENCES BY MAGISTRATE Any Magistrate of the first class and any magistrate of the second class may take cognizance of any crime.

*CASE LAWS-*
1. Purshottam Jethanand v. State of Kutch, AIR 1954 SC 700

*CONCLUSION -* Section 190 of the Code empowers the magistrate to take cognizance of an offense in cases where the victim does not lodge an FIR in the police station due to any reason or in cases where the police refuse to admit FIR reported by any victim. Thus, this provision is meant to safeguard the interests of the victims while keeping a check on the unfettered powers of the police.

सोसायटीचे शेअर सर्टिफिकेट (Share Certificate)
भाग पत्र / भाग दाखला हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाचा अधिकृत व सर्वमान्य सभासदत्वाचा ग्राह्य पुरावा आहे.

अलीकडच्या काळात जन्म दाखला, मृत्यू दाखलाइतकाच महत्त्वाचा आहे सदनिकेचा भाग दाखला. म्हणजेच भाग पत्र, भाग प्रमाणपत्र किंवा शेअर सर्टििफकेट. भाग पत्र / भाग दाखला हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदाचा अधिकृत व सर्वमान्य सभासदत्वाचा ग्राह्य पुरावा आहे. सदनिका खरेदी, गृह कर्ज, गहाण / तारण व हस्तांतरणासाठी अत्यंत आवश्यक अशा भाग पत्र / भाग दाखल्याची आदान-प्रदान पद्धत, सुरक्षितता व गहाळ झाल्यास प्रतिलिपी प्रत (डय़ुप्लिकेट) मिळण्यासाठी अनुसरावयाची वैधानिक कार्यपद्धती सर्वाना माहीत असणे गरजेचे आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांसहित अन्य सर्व सहकारी संस्थांचा कारभार महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ नुसार चालतो. सहकार खात्यातर्फे सन २००९ – २०१० मध्ये नवीन आदर्श उपविधी प्रसिद्ध करण्यात आले. वास्तविक पाहता, या आदर्श उपविधीमध्ये व अधिनियम १९६० व नियम १९६१ मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित सर्व मुद्दय़ांबाबत कार्यपद्धतीचे व्यवस्थित मार्गदर्शन करण्यात आलेले आहे. तरीसुद्धा काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांबाबत अधिक स्पष्टीकरण देणे राहून गेले आहे. त्यातील एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे भाग पत्र (शेअर सर्टििफकेट) व त्याची प्रतिलिपी प्रत (डय़ुप्लिकेट) मिळण्यासाठी अनुसरावयाची वैधानिक कार्यपद्धती. त्याबाबत आपण सविस्तर माहिती घेऊ :–
० भाग (शेअर) – व्याख्या व मिळणाऱ्या सवलती –
भागाची व्याख्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० व नियम, १९६१ तसेच आदर्श उपविधीमध्ये कोठेही देण्यात आलेली नाही. परंतु कंपनी कायदा, १९५६ यातील कलम २ (४६) मध्ये त्याची व्याख्या देण्यात आली आहे. भाग म्हणजे संस्थेच्या भांडवलातील हिस्सा, जो सभासदांनी धारण केलेला असतो. त्याला भाग (शेअर) असे म्हणतात. जेथे इतर मालमत्ता (स्टॉक) व भाग (शेअर) यात फरक सुचविलेला नसेल, तेथे भाग या शब्दात इतर मालमत्तेचाही अंतर्भाव होतो. कंपनी कायदा १९५६ च्या कलम ८२ प्रमाणे भाग किंवा कंपनी असलेल्या सभासदांच्या इतर संबंधांस जंगम मिळकत समजण्यात येते. त्यामुळे सक्तीच्या नोंदणीत हे बसत नाही. हाच नियम सहकारी संस्थांच्या भागांना लागू असल्यामुळे संस्थेचे भाग व ऋणपत्रे यासंबंधीच्या लेखांना सक्तीच्या नोंदणीतून वगळण्यात आले आहे.
सहकारी संस्थांना ज्या काही महत्त्वाच्या सवलती देण्यात आल्या आहेत, त्यापकी सक्तीच्या नोंदणीपासून माफी ही महत्त्वाची सवलत आहे. दुसरी सवलत म्हणजे भाग किंवा हितसंबंध जप्तीस पात्र नसणे.
काटकसरीस उत्तेजन देणे हे सहकारी चळवळीचे मूलभूत तत्त्व आहे. या तत्त्वास अनुसरून सहकारी संस्थेच्या भाग भांडवलात गुंतवलेल्या बचतीस, न्यायालयाच्या जप्ती हुकुमापासून सूट देण्यात आली आहे. मात्र, न्यायालयाच्या जप्ती हुकुमाची सूट ही सभासद जोपर्यंत अस्तित्वात असलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेचा विद्यमान सभासद असतो, तोपर्यंत उपलब्ध असते.
० संस्थेच्या सभासदत्वासाठी व्यक्तींनी पूर्ण करावयाच्या अटी (उपविधी नियम क्र. १९ (अ)) – सभासद होण्यास पात्र असलेल्या व विहित नमुन्यात सभासदत्वासाठी अर्ज करणाऱ्या कोणाही व्यक्तीने (अट क्र. १) अर्जासोबत कमीत कमी १० भागांची रक्कम पूर्णपणे भरली पाहिजे.
० संस्थेचे सभासद होऊ इच्छिणाऱ्या कॉर्पोरेट बॉडीजनी पूर्ण करावयाच्या अटी-
(उपविधी नियम क्र. १९ (ब)) – (अट क्र. २) त्यांनी सभासदत्वासाठीच्या अर्जासोबत किमान २० भागांची संपूर्ण रक्कम भरली पाहिजे.
टीप : अशा रीतीने सर्व अटींची पूर्तता केल्यावर संस्थेने भाग पत्र न दिल्यास निबंधकाकडे अर्ज करून कलम ७९ (२) नुसारची कार्यवाही निबंधकास करण्याबाबतची तरतूद करण्यात आली आहे.
० संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध वारसदारास अथवा कायदेशीर प्रतिनिधीस किंवा अन्य व्यक्तींच्या नावे हस्तांतरण करताना अन्य कागदपत्रांबरोबरच भाग पत्र जोडणे अत्यंत आवश्यक असते.
टीप : १) सभासदत्वासाठी अगर संस्थेच्या भांडवलातील / मालमत्तेतील भाग व हितसंबंध हस्तांतरणासाठी आलेला कोणताही अर्ज अधिनियम, नियमावली किंवा संस्थेचे उपविधी किंवा शासनाने आपल्या कायदेशीर अधिकारात केलेला अन्य कोणताही कायदा किंवा काढलेल्या आदेशात नमूद केलेल्या तरतुदींची पूर्तता व अन्य सर्व कागदपत्रे तपासून कार्यकारी समिती योग्य ती कार्यवाही करील व त्यानंतरच सभासदत्व / हस्तांतरण प्रक्रिया पूर्ण करील.
२) संस्थेची कार्यकारी समिती- ज्यांना सभासदत्व बहाल करण्यात आले आहे किंवा हस्तांतरण करण्यात आले आहे त्यांची नावे नोंदणी पुस्तकात व भागांच्या नोंदणी पुस्तकात नोंद करील. अधिनियमाच्या कलम ३८ अन्वये प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने एक नोंद वही ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदस्यांची यादी नमुना जे व सदस्यांचे नोंदणी पुस्तक यात फरक आहे. सदस्य नोंदणी पुस्तक हे ‘आय’ नमुन्यात ठेवण्यात येते. या नोंदणी पुस्तकात सदस्यांचे नाव, त्याचा पत्ता व व्यवसाय तसेच त्याने भागभांडवल धारण केले असल्यास त्याची संख्या इत्यादी गोष्टींचा समावेश असतो.
३) नियम ६५ प्रमाणे प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने भागांचे नोंदणी पुस्तक (शेअर रजिस्टर) ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
४) त्यानंतरच संस्थेची कार्यकारी समिती सभासदत्व प्राप्त झालेल्या / हस्तांतरण झालेल्या व्यक्तींच्या गाळा / सदनिका / दुकान यांच्या भागपत्रावर आवश्यक त्या नोंदी व फेरफार करून तसेच पदाधिकाऱ्यांच्या सही-शिक्क्यासहित प्रमाणित करून भागपत्र देण्याची व्यवस्था करील.
० भाग पत्र – भाग पत्र हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदत्वाचा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. हा साधारणत: जाड पेपरवर छापलेला असतो. त्यावर संस्थेचे संपूर्ण नाव, नोंदणी क्रमांक व दिनांक लिहिलेला असतो. वरच्या बाजूस भाग पत्र क्रमांक, सभासदाचा नोंदणी क्रमांक इत्यादी माहिती असते.
प्रत्येक सभासदाने अंशदान केलेल्या भागाचा दाखला संस्थेने त्याचे भाग मंजूर केल्यापासून सहा महिन्यांच्या आत त्यास नोंदणी पुस्तकात व भागांचे नोंदणी पुस्तकात नोंदविण्यात आलेले भिन्न अनुक्रमांक (डििस्टकटिव नंबर्स), सभासदाचे संपूर्ण नाव, त्याने घेतलेल्या भागांची संख्या व त्यापोटी भरलेली रक्कम दर्शविणारे भागपत्र संस्थेच्या मंजूर उपविधीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे देण्यात येईल.
प्रत्येक भाग पत्रावर संस्थेच्या नावाचा शिक्का (सील) उठविण्यात येईल व त्यावर संस्थेचा अध्यक्ष, सचिव आणि समितीने रीतसर अधिकार दिलेला कोणीही एक समिती सदस्य, यांच्या त्यावर सह्या व भाग पत्र दिल्याची तारीख असेल. संस्थेच्या सचिवाकडून सभासदास भाग पत्र देण्यात येईल व स्थळप्रतीवर सही घेण्यात येईल.
० सुरक्षितता – भाग पत्र दीर्घकाळपर्यंत सुस्थितीत राहण्यासाठी काही सभासद लॅमिनेशन करून घेतात. परंतु ते गरसोयीचे आहे. कारण हस्तांतरण प्रक्रियेच्या वेळी भाग पत्राच्या मागील बाजूस नवीन नावे, अनुक्रमांक इत्यादी लिहून पदाधिकाऱ्यांच्या सह्या करावयाच्या असतात. त्यामुळे, भाग पत्र प्लास्टिकच्या कव्हर्समध्ये ठेवणे फायदेशीर ठरेल. भाग पत्र आपल्या वैयक्तिक महत्त्वाच्या कागदपत्रांसोबत कपाटात अथवा लॉकरमध्ये ठेवल्यास सुरक्षित राहील.
० मूळ भाग पत्र गहाळ झाल्यास – (१) सभासदाने मूळ भाग पत्र गहाळ झाल्याबद्दलची लेखी तक्रार व त्याचबरोबर डय़ुप्लिकेट भाग पत्र देण्याची विनंती करणारा अर्ज संस्थेच्या सचिवाकडे द्यावा.
(२) सोबत रुपये २००/- च्या मुद्रांक पेपरवर हमीपत्र (इंडेम्निटी बॉन्ड) घ्यावे.
(३) सभासदाने मूळ भाग पत्र गहाळ झाल्याची लेखी तक्रार पोलीस ठाण्यात नोंदवावी व तक्रार मिळाल्याबद्दलची पोहोचपावती / प्रमाणपत्र घ्यावे.
(४) सभासदाने मूळ भाग पत्राबाबत कोणा व्यक्तीचा किंवा व्यक्तींचा हक्क दावे व आक्षेप
मागविण्यासाठी जास्त खपाच्या कमीत कमी दोन स्थानिक वर्तमानपत्रांत विहित नमुन्यात वकिलामार्फत जाहीर सूचना प्रदíशत करावी. तसेच त्याची एक छायांकित प्रत संस्थेच्या सूचना फलकावर प्रदíशत करावी.
(५) जाहीर सूचनेत प्रदíशत केल्याप्रमाणे जर दिलेल्या पुरेशा कालावधीत कोणा व्यक्ती किंवा व्यक्तींकडून कोणत्याही प्रकारचा हक्क दावे व आक्षेप न आल्यास जाहिरातीत नमूद केलेल्या सभासदास डय़ुप्लिकेट भाग पत्र देण्यास हरकत नसल्याचे समजण्यात येईल.
(६) जाहीर सूचनेत नमूद केल्याप्रमाणे दिलेल्या पुरेशा कालावधीत कोणा व्यक्ती किंवा व्यक्तींकडून हक्क दावे व आक्षेप न आल्यास सभासदाने संबंधित वकिलाकडून ना हक्क / हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे.
टीप : ( बऱ्याच सहकारी गृहनिर्माण संस्था सभासदाचे वर्तन, विश्वासार्हता, कौटुंबिक पाश्र्वभूमी व सत्यता पडताळून फक्त अर्ज व हमीपत्राच्या आधारे डय़ुप्लिकेट भाग पत्र देतात.
० संस्थेची अपेक्षित कार्यवाही :–
तक्रारदार सभासदाने संस्थेच्या सचिवाकडे मूळ भाग पत्र गहाळ झाल्याबद्दलची तक्रार व डय़ुप्लिकेट भाग पत्र मिळण्यासाठी केलेला लेखी विनंती अर्ज व हमीपत्र दिल्यानंतर पोलीस ठाण्यातून प्राप्त झालेली मूळ भाग पत्र गहाळ झाल्याबद्दलच्या लेखी तक्रारीची पोहोचपावती / प्रमाणपत्र व वकिलाकडून प्राप्त झालेले ना हक्क / हरकत प्रमाणपत्र संस्थेच्या सचिवाकडे द्यावे. संस्थेचा सचिव, सभासदाकडून प्राप्त झालेला अर्ज व त्यासोबतची सर्व कागदपत्रे संस्थेच्या कार्यकारी समितीच्या पुढील बठकीत ठेवण्याची व्यवस्था करील. समिती सभेत सर्व कागदपत्रे पडताळून तक्रारदार सभासदाचे मूळ
भाग पत्र गहाळ झाल्यामुळे सदरहू डय़ुप्लिकेट भाग
पत्र देण्यात येत आहे. तसेच विद्यमान कार्यकारी समिती पदाधिकाऱ्यांना त्यावर सही व शिक्का
मारून प्रमाणित करून देण्याचे अधिकार देण्यात येत आहेत. याअर्थीचा ठराव मंजूर करील. त्यानंतर संस्थेच्या नोंदणी पुस्तकात व भागांचे नोंदणी पुस्तकात त्याबाबत रीतसर नोंद करण्याची खबरदारी
घेईल. त्यानंतरच तक्रारदार सभासदाला पदाधिकाऱ्यांच्या सही व शिक्यासहित डय़ुप्लिकेट भाग पत्र देण्यात येईल. सभासदाला डय़ुपप्लिकेट भाग पत्र देताना संस्थेचा सचिव खालीलप्रमाणे काळजी घेईल :–
(१) सभासदाला डय़ुप्लिकेट भागपत्र देताना डय़ुप्लिकेट हा शब्द भाग पत्राच्या वरच्या बाजूला ठळकपणे लिहावा.
(२) भाग पत्राच्या वरच्या बाजूस एका बाजूला हे डय़ुप्लिकेट भागपत्र मूळ भाग पत्र सभासदाच्या हातून गहाळ झाल्याच्या बदली देण्यात येत आहे, असे ठळकपणे नमूद करावे.
(३) डय़ुप्लिकेट भाग पत्र हे मूळ भाग पत्राची हुबेहूब नक्कल असावी व सर्व नोंदी त्याचप्रमाणे असाव्यात.
(४) संस्थेच्या भाग पत्र नोंदणी पुस्तिकेच्या स्थळप्रतीवरदेखील ़हे डय़ुप्लिकेट भाग पत्र मूळ भाग पत्र सभासदाच्या हातून गहाळ झाल्याच्या बदली देण्यात येत आहे, असे ठळकपणे नमूद करावे.
तसेच डय़ुप्लिकेट भाग पत्र मिळाल्याबद्दलची पोहोचपावती म्हणून स्थळप्रतीवर संबंधित सभासदाची सही घ्यावी.