22/06/2025
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵੱਲ ਵਧੀ
20 ਜੂਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਪੈਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਅ ਰੂਲਾਂ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇ ਸਕੇਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧੀ ਕੇਸ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 17 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਉੱਤੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਅਧੂਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੇਲ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਵੇਂ ਰੂਲਾਂ ਬਣਾਏ 17 ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਰਤੇ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜਮਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਸਕੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੇ ਸਕੇਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਪੇ ਸਕੇਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਨੀਵੇਂ ਹਨ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ, ਬੀ ਪੀ ਈ ਓ ਅਤੇ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਲੈਵਲ 6 ਭਾਵ 35,400 ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਕਾਡਰਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਉੱਤੇ ਫਿਕਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ (PRT) ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 4200 ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ 35400/- ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਡ ਗਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ (TGT) ਦਾ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 44900/- ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਟੀਚਰ(PGT) ਦੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ 4800 ਰੁਪਏ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਸੱਤਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 47600/- ਫਿਕਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 56100/- ਦੇ ਸਮਾਂਤਰ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਨੂੰ 5400/- ਗ੍ਰੇਡ ਪੇ ਦਿੰਦਿਆਂ 56100/- ਰੁਪਏ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 9500/- ਰੁਪਏ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 12200/- ਰੁਪਏ , ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਨੂੰ 20700/- ਘੱਟ ਬੇਸਿਕ ਪੇ ਦੇ ਕੇ ਵੱਡਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ 78800/- ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ 47600/- ਮੁੱਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਜੋ ਕਿ 31200/- ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੇ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸਣ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਜਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ 20 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 8, ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ 13 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6, ਲੈਕਚਰਾਰ ਅਤੇ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ 12 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 6, ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ 10 ਤੋਂ 6 ਅਤੇ ਕਲਰਕ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਲੈਵਲ 3 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 2 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਹੋਰ ਭੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛੜ ਜਾਣਗੇ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ -ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ
9878610601
